* मानवता की मिसाल: नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसे के शिकार बेज़ुबान को ओम ओर रीतेश  ने दिया सम्मानजनक अंतिम विदाई*दीपक मरकाम की खबर,,

* नेशनल हाईवे पर कुचले गए मृत मूक जीव को दो युवाओं ने दिया सम्मानजनक अंतिम विदाई*

भोपालपटनम  मददेड/ नेशनल हाईवे:

तेज रफ्तार और  से दौड़ते वाहनों के इस दौर में जहाँ लोग इंसानियत को भूलते जा रहे हैं, वहीं दो नवयुवकों ने संवेदनशीलता और मानवता का अनूठा परिचय दिया है।

घटना नेशनल हाईवे की है, आज दिनांक 21/07/2026 दिन के 1:30 से 11 : 30  बजे के बीच,जहाँ एक तेज रफ्तार भारी वाहन (बस या ट्रक) ने सड़क पार कर रहे एक बेज़ुबान कुत्ते को बुरी तरह से कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि वाहन का पहिया ऊपर से गुजरने के कारण जीव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और उसका शरीर सड़क पर ही चिपक गया। दुर्घटना के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।

हादसे के बाद हाईवे से कई गाड़ियाँ गुजरती रहीं, लेकिन सड़क के बीचों-बीच पड़े इस क्षत-विक्षत शव को देखकर दो स्थानीय युवाओं—ओम मरकाम और रीतेश सादनपल्ली का दिल दहल गया। बेज़ुबान जीव की ऐसी दुर्दशा देखकर दोनों युवाओं के मन को गहरी ठेस पहुँची।

उन्होंने केवल अफसोस जताने के बजाय तुरंत कदम उठाने का फैसला किया। अपनी सुरक्षा और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए दोनों युवाओं ने हाथों में ग्लव्स (दस्ताने) पहने और कड़ी मशक्कत के बाद मृत जीव के अवशेषों को सड़क से उठाकर एक बोरी में समेटा। इसके बाद वे उसे गाँव से काफी दूर एक सुरक्षित स्थान पर ले गए और सम्मानजनक तरीके से निस्तारित किया।

सड़क हादसों के दौर में जहाँ लोग ऐसे दृश्यों को देखकर मूकदर्शक बने रहते हैं या अनदेखा कर निकल जाते हैं, वहीं ओम मरकाम और रीतेश सादनपल्ली की इस पहल ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि मूक और बेज़ुबान जीवों के प्रति दया भाव रखना ही सच्ची मानवता है। दोनों युवाओं के इस सराहनीय कार्य की क्षेत्र में जमकर तारीफ हो रही है।

*बीजापुर जिले में दो दिनों की झमाझम बारिश से चेहरे खिले: जनजीवन खुशहाल, खेतों में छाई हरियाली से किसान गदगद*, दीपक मरकाम की खबर,,,

बीजापुर

बीजापुर जिले में पिछले दो दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने पूरे क्षेत्र का मिजाज बदल दिया है। मूसलाधार फुहारों और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से पूरी तरह राहत मिली है। राहत की बात यह है कि इस झमाझम बारिश के बीच जिले में जनजीवन पूरी तरह सामान्य और सुखद बना हुआ है। कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है। मौसम में आए इस बेहतरीन बदलाव से जनमानस के साथ-साथ पशु-पक्षियों को भी बड़ी राहत मिली है।

,खेत-खलिहान पानी पहुंच चुका,अन्नदाताओं में दौड़ी खुशी की लहर,

दो दिनों से जारी झमाझम बारिश खेती-किसानी के लिए संजीवनी साबित हुई है। खेत-खलिहान पानी  खेत तक पहुंच गया जोताई योग्य खेत हो  गए हैं और जमीन के भीतर तक  नमी पहुंच चुकी है। जो किसान अब तक बारिश का इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे अब खिल उठे हैं। मानसून के इस रौद्र और सुखद रूप को देखकर अन्नदाता पूरी तरह गदगद हैं और पूरे उत्साह के साथ कृषि कार्यों में जुट गए हैं।

खेतों में शुरू हुई बुआई और रोपाई की तैयारी चल रही हैं,

झमाझम बारिश के साथ ही किसान भाइयों ने खेतों की ओर रुख कर लिया है। क्षेत्र के किसानों ने खरीफ फसल के लिए धान का बीज, खाद और जरूरी दवाइयां पहले से ही जुटा ली थीं। अब खेतों में पानी  का इंतजार था जो अब खत्म हो चुका  बुआई और थरहा (थरहा रोपाई) की तैयारियां  की ओर किसान खेती कार्य में जुट कर खेती की और ध्यान देना  शुरू कर दिया हैं।

“दो दिनों की इस झमाझम बारिश ने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी हैं। खेत खलियानों  तक पानी पहुंच रहा हैं धीरे धीरे ओर खेत जुताई बुआई, रोपा फसल तैयारी लायक पानी बरसा  हैं।  ग्रामीण किसानों का कहना है कि इंद्रदेव की कृपा से इस बार फसल बहुत अच्छी होने की उम्मीद है, हम पूरे उत्साह से काम में जुट गए हैं।”

— स्थानीय किसान

फिलहाल, बीजापुर के आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं और रिमझिम का दौर जारी है। इस झमाझम बारिश ने न सिर्फ मौसम को सुहाना बनाया है, बल्कि बीजापुर के अन्नदाताओं के चेहरों पर एक नई चमक और मुस्कान बिखेर दी है।

1. * मददेड में आस्था का महापर्व: पीढ़ियों से चली आ रही ‘गम्पा जातरा’ की अनूठी परंपरा, गांव की खुशहाली के लिए सरहद पार छोड़े जाते हैं ‘कलेश’* दीपक मरकाम की खबर,,,

मददेड (बीजापुर)।

बस्तर अंचल के बीजापुर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मददेड में पारंपरिक आस्था, लोक संस्कृति और अनूठी विरासत का प्रतीक ‘गम्पा जातरा’ (गाम देवी जातरा) पर्व पूरी श्रद्धा, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सदियों पुरानी इस धार्मिक परंपरा को लेकर बुजुर्गों और ग्रामीणों में आज भी अटूट विश्वास और अगाध श्रद्धा है।

वर्षा ऋतु से पूर्व आयोजन और सर्वधर्म समभाव की मिसाल,

यह ऐतिहासिक पर्व हर वर्ष वर्षा ऋतु (मानसून) के आगमन से कुछ दिन पहले आयोजित किया जाता है, ताकि आने वाली खेती-किसानी का सीजन बेहतर रहे। इस महापर्व की सबसे खूबसूरत विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता; गांव के सभी जाति और धर्मों के लोग पूरी आस्था के साथ माता के इस पूजन में बढ़-चढ़कर शामिल होते हैं और अपनी सहभागिता निभाते हैं।

*पीढ़ियों पुरानी परंपरा, जनसहयोग से भव्य आयोजन*

ग्राम पंचायत मददेड के निवासी 55 वर्षीय ग्रामीण किस्टैया ने इस परंपरा के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि, “यह गम्पा जातरा हमारे जन्म से भी पहले, हमारे पूर्वजों के समय से यानी कई पीढ़ियों से इसी तरह निरंतर मनाई जा रही है। इस महापर्व के सफल संचालन के लिए किसी बाहरी या सरकारी मदद के बजाय, गांव के हर एक घर से आपसी सामंजस्य के साथ चंदा (स्वैच्छिक दान) इकट्ठा किया जाता है।” यह सामूहिक सहभागिता ग्रामीण स्तर पर आज भी एकता को दर्शाती है।

*तेलुगु संस्कृति में ‘मारेयम्मा माता’ के रूप में पूजनीय*

इस भव्य जातरा में मुख्य रूप से ग्राम देवी की आराधना की जाती है। स्थानीय भाषा और तेलुगु प्रभाव वाले इस सीमावर्ती क्षेत्र में इन्हें ‘मारेयम्मा माता’ के नाम से जाना और बड़ी श्रद्धा से पूजा जाता है। गांव के पारंपरिक ग्राम देवी पुजारी, जिन्हें स्थानीय व्यवस्था में ‘पेरमा’ (पेरमेहया) कहा जाता है, उनके द्वारा पूरे विधि-विधान, पारंपरिक रीति-रिवाजों और मंत्रोच्चार के साथ माता जी की पूजा-अर्चना संपन्न कराई जाती है। हर वर्ष इस अवसर पर माता जी की पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती है।

*पूजा का मुख्य उद्देश्य: सुख-शांति, समृद्धि और रोग-दोष से मुक्ति*

प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली इस विशेष पूजा के पीछे ग्रामीणों की गहरी आध्यात्मिक और लोक कल्याणकारी सोच छिपी हुई है। माता मारेयम्मा की इस आराधना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

ग्राम के समस्त ग्रामीणों, छोटे बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की रक्षा हो।

पालतू पशुओं, मवेशियों और जानवरों में किसी भी प्रकार की महामारी या बीमारी न फैले।

खेतों और खलिहानों की सुरक्षा हो ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो।

गांव में किसी प्रकार का कोई रोग, विकार, संकट या प्राकृतिक आपदा न आए।

क्षेत्र में खुशहाली, सुख-शांति बनी रहे और कृषि कार्य के लिए बरसात (मानसून) पूर्ण रूप से और समय पर हो।

‘कलेश’ (पीड़ा/गतर) और कचरा बाहर करने की अनूठी रस्म,

इस पर्व की सबसे अनूठी और ऐतिहासिक विशेषता यह है कि ग्रामीणों की मान्यता के अनुसार, घर-परिवार की हर परेशानी, बीमारी, आपसी कलह और नकारात्मक ऊर्जा को भौतिक रूप से घर से बाहर निकाला जाता है। इस पूजा में घर-घर से प्रत्येक व्यक्ति की यही सोच होती है कि उनके जीवन की हर मुसीबत दूर हो जाए।

स्थानीय स्तर पर और तेलुगु भाषा में इस क्लेश या संकट को ‘पीड़ा’ या ‘गतर’ कहा जाता है। इस पीड़ा (कलेश) को दूर करने के लिए प्रत्येक परिवार अपने घर से:

फटा हुआ टोकना (बांस की पुरानी टोकरी)

पुरानी रस्सी

टूटा या घिसा हुआ झाड़ू (चटा झाड़ू)

छोटा सा बांस नुमा टुकड़ा और उस पर बंधा कपड़े का झंडा

इन सभी सामग्रियों को अपने-अपने घर के ‘क्लेश, पीड़ा और दरिद्रता’ का प्रतीक मानकर ग्रामीण बड़ी आस्था के साथ अपने घरों से ले जाकर मंदिर प्रांगण में एक निश्चित स्थान पर लाकर रखते हैं।

*बाजे-गाजे के साथ सरहद पर विसर्जन और समापन*

पूजा के अंतिम और मुख्य चरण में, मंदिर समिति के सदस्यों और ग्रामीणों द्वारा इस पूरे एकत्रित सामान (प्रतीकात्मक कचरे और क्लेश) को एक जगह जमा किया जाता है। इसके बाद पारंपरिक बाजे-गाजे, ढोल-नगाड़ों और वाद्य यंत्रों की थाप पर भारी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में विधि-विधान से पूजा-पाठ आरंभ किया जाता है।

इस पूरे प्रतीकात्मक क्लेश और कचरे को जुलूस की शक्ल में गांव की सरहद (सीमा) पर ले जाया जाता है। सरहद पर दो बांस गाड़कर और आम के पत्तों का सुंदर तोरण बनाकर एक द्वार तैयार किया जाता है। इसके बाद पूरे विधि-विधान के साथ गांव-गांव के क्लेश (पीड़ा/गतर) और कचरे को सरहद के पार (बाहर) छोड़ दिया जाता है और इसी के साथ पूजा का समापन होता है। ग्रामीणों का दृढ़ विश्वास है कि इस रस्म के बाद गांव की सीमा के भीतर कोई भी बीमारी, बुरी शक्ति या संकट प्रवेश नहीं कर पाता और पूरा गांव साल भर खुशहाल और सुरक्षित रहता है।

मनीष कौशिक

मोहला— NEET-UG 2026 परीक्षा को लेकर देशभर में उठ रहे सवालों के बीच अब मोहला में भी विद्यार्थियों की आवाज़ बुलंद होने जा रही है।पलटन ग्रुप मोहला के नेतृत्व में 21 जुलाई (मंगलवार)को शांतिपूर्ण जनजागरण रैली आयोजित की जाएगी। आयोजकों ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, युवाओं और जागरूक नागरिकों से बड़ी संख्या में शामिल होकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को मजबूत करने की अपील की है।आयोजकों के अनुसार,NEET-UG 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं।के कारण अनेक छात्रों को दोबारा परीक्षा (Re-NEET) का सामना करना पड़ा। इससे विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव बढ़ा, पढ़ाई प्रभावित हुई और आर्थिक बोझ भी पड़ा। उनका कहना है कि मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जा सकता और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।पलटन ग्रुप ने यह भी कहा कि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 21 छात्रों की मौत का उल्लेख किया गया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। समूह का कहना है कि ऐसे मामलों की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए समाज को एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए।आयोजकों ने स्पष्ट किया कि यह रैली किसी धर्म, जाति, समुदाय, राजनीतिक दल या देश के विरोध में नहीं, बल्कि पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और छात्र हित में आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही की मांग को मजबूती देना है।

रैली की जानकारी

दिनांक: 21 जुलाई 2026 (मंगलवार)

समय: प्रातः 11:00 बजे

स्थान: बस स्टैंड, मोहला से प्रारंभ

*रैली की प्रमुख मांगें*

* निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था

* मेहनती विद्यार्थियों के साथ न्याय

* परीक्षा प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करना

* छात्रों के भविष्य की सुरक्षा

आयोजकों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए समाज के सभी वर्गों की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से रैली में शामिल होकर शिक्षा सुधार के पक्ष में अपनी लोकतांत्रिक भागीदारी निभाएं।

बस्तर फाइटर्स के 5,800 पदों पर होगी भर्ती, स्थानीय युवाओं को मिलेगा बड़ा अवसर,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

मंत्री केदार कश्यप ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जताया आभार, कहा– बस्तर की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को मिलेगी नई दिशा

बीजापुर ,,,,,,,
छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ‘बस्तर फाइटर्स’ के 5,800 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इस विशेष बल का उद्देश्य माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना, स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना तथा बस्तर में स्थायी शांति स्थापित करना है। प्रथम चरण में 1,500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य सरकार की इस पहल के तहत भविष्य में बस्तर में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संख्या चरणबद्ध तरीके से कम किए जाने के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय युवाओं से बने बस्तर फाइटर्स को सौंपी जाएगी। सरकार का मानना है कि स्थानीय भाषा, संस्कृति और भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित युवा सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बना सकेंगे।
इस निर्णय पर वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता मंत्री एवं बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता श्री केदार कश्यप ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा गृह मंत्री श्री विजय शर्मा का आभार व्यक्त किया।
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर के युवाओं में प्रतिभा और साहस की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार ने उन्हें अपने ही क्षेत्र की सुरक्षा में भागीदारी का अवसर देकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और बस्तर विकास एवं शांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बस्तर के समग्र विकास, युवाओं के सशक्तिकरण और माओवाद के स्थायी समाधान के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। बस्तर फाइटर्स भर्ती उसी संकल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आने वाले समय में क्षेत्र की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगा।
सरकार के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में बस्तर संभाग के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी कानून-व्यवस्था बनाए रखने, नक्सल विरोधी अभियानों में सहयोग करने तथा ग्रामीण एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करेंगे।
बस्तर के युवाओं के लिए यह भर्ती न केवल एक सरकारी नौकरी का अवसर है, बल्कि अपने क्षेत्र की सुरक्षा, विकास और शांति स्थापना में प्रत्यक्ष योगदान देने का भी सुनहरा अवसर माना जा रहा है।

** ठेका प्रथा के विरोध में स्वास्थ्य कर्मी लामबंद, 22 को मुख्य मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन* दीपक मरकाम की खबर,,,

*ठेका प्रथा एवं आउटसोर्सिंग के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने खोला मोर्चा*

,बीजापुर, 20 जुलाई 2026

बीजापुर : राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में केरल की HLL कंपनी को लैब के संचालन का जिम्मा सौंपने से स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।

सरकार उक्त कंपनी को प्रति जाँच के हिसाब से रुपए देगी।

स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले के विरोध में समस्त स्वास्थ्य कर्मचारी, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले 22 तारीख को रैली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। जिसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी को दे दी गई है।

जिलाध्यक्ष सदाशिव दुर्गम का कहना है कि सरकारी अस्पतालों का उद्देश्य लोकसेवा होता है बल्कि निजी कंपनी सिर्फ व्यवसाय एवं मुनाफे के उद्देश्य से कार्य करती हैं।

सरकारी कर्मचारी अपने कार्य के प्रति जवाबदेह होता है एवं लापरवाही बरतने पर कार्यवाही का डर भी उस पर रहता है। परंतु निजी कंपनी पर जिला अधिकारियों का नियंत्रण कितना होगा ये बड़ा सवाल है।

लैब के बाद फॉर्मेसी को भी कंपनी के माध्यम से संचालन की बातें भी सामने आ रही है।

सरकार के इस फैसले से पैरामेडीकल एवं फार्मेसी के क्षेत्र में भविष्य की तलाश कर रहे युवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है।

कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में स्वास्थ्य विभाग में नियमित भर्तियों को लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने विरोध स्वरूप 22 तारीख को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है।

यदि सरकार इस निर्णय को वापिस नही लेती तो भविष्य में स्वास्थ्य कर्मचारियों को आंदोलन का रुख करना पड़ सकता है।

बीजापुर जिले के 12 रेशम हितग्राहियों ने बिलासपुर में पांच दिवसीय उन्नत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया,,,,,,,

,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,,, रेशम उत्पादन को वैज्ञानिक एवं आधुनिक तकनीकों से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बीजापुर जिला के 12 रेशम हितग्राहियों ने संयुक्त संचालक, रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण बिलासपुर में आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। यह प्रशिक्षण 16 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को रेशम उत्पादन से संबंधित समस्त गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों द्वारा तसर पालन की वैज्ञानिक पद्धति, स्वस्थ डिम्ब समूहों का प्रबंधन, खाद्य पौधों का संरक्षण एवं प्रबंधन, कीट पालन की आधुनिक तकनीक, रोग एवं कीट नियंत्रण, कोसा उत्पादन, गुणवत्ता सुधार तथा उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के प्रभावी उपायों पर व्यावहारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
प्रशिक्षण में रामुराम बेक, रविकुमार, राजू नाग, करन कुमार, नितेश, जयकिशन, हनुमंत राव, राजा राम, अनिल, नवीन, रितेश एवं संतोष ने प्रतिभागी के रूप में भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिक पद्धति से रेशम उत्पादन बढ़ाने तथा बेहतर गुणवत्ता का कोसा उत्पादन करने की तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया।
प्रशिक्षण के समापन पर प्रतिभागियों ने बताया कि प्रशिक्षण से प्राप्त तकनीकी जानकारी का उपयोग वे अपने क्षेत्र में तसर पालन एवं रेशम उत्पादन में करेंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ उनकी आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। रेशम विभाग के अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षित हितग्राही जिले के अन्य रेशम पालकों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेंगे तथा आधुनिक तकनीकों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मनीष कौशिक

मोहला—मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप आमजन को त्वरित, पारदर्शी और सहज शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित सेवा सेतु केंद्र जिले में सुशासन का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता एवं समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जा रहा है, जिससे लोगों का शासन के प्रति विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। सुशासन की पहल से लाभान्वित हुई हैं ग्राम करमोता निवासी तरुण बाई, जिनका परिवार कृषि कार्य कर अपनी आजीविका चलाता है। अपनी तीनों बेटियों के भविष्य को लेकर वे लंबे समय से चिंतित थीं, क्योंकि उन्हें जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। इन दस्तावेजों के अभाव में बेटियों को शिक्षा, छात्रवृत्ति तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। समस्या के समाधान के लिए तरुण बाई ने सेवा सेतु केंद्र में आवेदन प्रस्तुत किया। केंद्र के कर्मचारियों ने उनके आवेदन का त्वरित ऑनलाइन पंजीयन कर संबंधित विभाग को अग्रेषित किया। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी तीनों बेटियों के आवश्यक प्रमाण पत्र समय पर जारी कर दिए गए। प्रमाण पत्र मिलने के बाद अब उनकी बेटियां बिना किसी बाधा के शैक्षणिक प्रवेश, छात्रवृत्ति तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। इससे परिवार की चिंता समाप्त हुई और उन्हें राहत मिली। तरुण बाई बताती हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन इतनी शीघ्र और सरल प्रक्रिया से प्रमाण पत्र मिल जाना उनके लिए सुखद अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु केंद्र ने सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की परेशानी समाप्त कर दी है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुविधाजनक रही।उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की जनहितैषी सोच और संवेदनशील कार्यप्रणाली के कारण आम लोगों को समय पर राहत मिल रही है। सेवा सेतु केंद्र वास्तव में जरूरतमंद नागरिकों के लिए एक भरोसेमंद व्यवस्था बन गया है, जो सुशासन को धरातल पर साकार कर रहा है।

मनीष कौशिक

मोहला-मानपुर—-सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने और ग्रामीणों के साथ विश्वास का रिश्ता और प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से थाना सीतागांव पुलिस ने रविवार को ग्राम हलांजूर एवं एड़मा-बड़मा में “पुलिस की चौपाल” का आयोजन किया। कार्यक्रम में पुलिस ने ग्रामीणों और स्कूली बच्चों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा साइबर अपराध, नशामुक्ति, महिला सुरक्षा और आपातकालीन हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाय. पी. सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवचरण पटेल एवं एसडीओपी मानपुर विनोद कुमार मिंज के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान के दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार यादव ने थाना क्षेत्र की तीन बीटों के अंतर्गत आने वाले 14 गांवों का भ्रमण किया। उन्होंने ग्रामीणों, विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी बच्चों से आत्मीय चर्चा कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली पुलिस ने चौपाल के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, फर्जी लिंक, ओटीपी साझा करने के खतरे, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा साइबर हेल्पलाइन-1930के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने की अपील की गई।कार्यक्रम में युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया गया। महिलाओं और बच्चों को अभिव्यक्ति ऐप, डायल-112, महिला हेल्पलाइन-1091, घरेलू हिंसा एवं बाल सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई बारिश के मौसम को देखते हुए ग्रामीणों को **सर्पदंश एवं अन्य जहरीले जीव-जंतुओं से बचाव के उपाय बताए गए। वहीं पर्यावरण संरक्षण के तहत थाना क्षेत्र के सभी 14 गांवों में फलदार पौधों का वितरण किया गया। सीतागांव और सेंडावाही में पीपल, बरगद, नीम और करंज के पौधे रोपे गए, जबकि अन्य गांवों में पौधारोपण अभियान चरणबद्ध तरीके से जारी है।कार्यक्रम में ग्राम पंचायत हलांजूर की सरपंच फुलबती कुमेटी, ग्राम पटेल रैनुराम दुग्गा, एड़मा-बड़मा के ग्राम पटेल सनकेर तुलावी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्कूली छात्र-छात्राएं, ग्रामीण और पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे जन-जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित करने की मांग की।

* 7 वर्षों से ताले में उपस्वास्थ्य केंद्र, बिना ड्यूटी स्टाफ उठा रहा वेतन; भड़के ग्रामीणों ने दी कलेक्टर दफ्तर घेराव की चेतावनी,* आर. एल. कुलदीप की रिपोर्ट,,

दुर्गूकोंदल/मंगहुर,,

कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल विकासखंड अंतर्गत अतिसंवेदनशील ग्राम पंचायत मंगहुर से स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ के आश्रित ग्राम जवाहर खेड़ेगांव में स्थित उपस्वास्थ्य केंद्र पिछले 7 वर्षों से पूरी तरह बंद पड़ा है।

ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं शून्य हैं, लेकिन यहाँ पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी बिना कोई सेवा दिए हर महीने नियमित रूप से वेतन उठा रहे हैं।

बुधवार को इस अव्यवस्था से तंग आकर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्वास्थ्य केंद्र परिसर में एकत्रित हुए और प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखीं, जो इस प्रकार हैं:

,उपस्वास्थ्य केंद्र को तत्काल नियमित रूप से शुरू किया जाए,

,वर्षों से गायब और अनुपस्थित कर्मचारियों की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए,

,संवेदनशील क्षेत्र के ग्रामीणों को नियमित और स्थाई स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं,

,स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें,

,इलाज के अभाव में भटक रहे ग्रामीणों ने, दी आंदोलन की चेतावनी,

ग्रामीणों ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं, मासूम बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। सामान्य बीमारी में भी लोगों को कोसों दूर इलाज के लिए भटकना पड़ता है।

ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि वर्षों से शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए यदि शीघ्र ही स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं की गईं और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे उग्र आंदोलन करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने को मजबूर होंगे।

* मददेड  में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो और बाइक की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर, दो गंभीर रूप से घायल*दीपक मरकाम की खबर,,,

बीजापुर, भोपाल पटनम,मददेड

बीजापुर-भोपालपटनम मार्ग  मददेड पर आज दिन के करीब 11:00 बजे के आस पास एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है।

यहाँ एक तेज़ रफ़्तार स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल के बीच इतनी ज़ोरदार भिड़ंत हुई कि दोनों वाहनों के सामने के परखच्चे उड़ गए।

इस भीषण दुर्घटना में बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत  नाजुक बनी हुई है।

मद्देड़ बस्ती के समीप  आश्रम शाला और जियो टावर के सामने  वाले नेशनल हाईवे सड़क पर हुआ हादसा।

मिली जानकारी के अनुसार, यह भीषण हादसा नेशनल हाईवे पर मददेड बस्ती के समीप  आश्रम शाला और जियो टावर के ठीक सामने नेशनल हाईवे सड़क पर घटना घटित हुआ।

स्कॉर्पियो (CG 20 J 3166) बीजापुर से भोपालपटनम की ओर जा रही थी, वहीं भोपालपटनम से बीजापुर की ओर आ रही बाइक (TS 25 G 4937) से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के पुर्जे- अलग होकर हाईवे पर बिखर गए। वहीं स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, उसका मडगार्ड और सामने का नंबर प्लेट टूटकर उखड़ गया।

बिना पीछे की नंबर प्लेट की थी स्कॉर्पियो, पीछे लिखा था ‘किंग’,

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो के पीछे की तरफ कोई  नंबर प्लेट नहीं लगी है, बल्कि नंबर की जगह ऊपर साइड कांच में बड़े अक्षरों में ‘किंग’ (KING) लिखा हुआ है।

व्यस्त नेशनल हाईवे और बस्ती के अंदर इस तरह  की गाड़ी का दौड़ना लापरवाही को बयां करता है।

मददेड  स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बाइक सवार को बीजापुर रेफर किया गया हैं जिसमें, एक की हालत नाजुक बताई जा रही हैं।

हादसे के तुरंत बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। दोनों घायल बाइक सवारों को लहूलुहान हालत में स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत मददेड स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया।

जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल बीजापुर रेफर कर दिया है।

घायलों में से एक की हालत  चिंताजनक बनी हुई है, वहीं दूसरा भी बुरी तरह जख्मी है। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है।

*मद्देड में गूंजा हर-हर महादेव, सात दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ भव्य समापन*,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,

*बिलासपुर , उज्जैन, रीवा और कर्नाटक से पहुंचे 11 आचार्यों ने कराया भगवान चंद्र मौलेश्वर महादेव का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान, बीजापुर, जगदलपुर और रायपुर से उमड़े हजारों शिवभक्त*

बीजापुर।,,,,,,,,,,,,,,, मद्देड स्थित नव-निर्मित चंद्र मौलेश्वर महादेव मंदिर में 5 जुलाई से 11 जुलाई तक आयोजित सात दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और वैदिक परंपराओं के बीच संपन्न हो गया। पूरे सप्ताह मंदिर परिसर शिवमय वातावरण में डूबा रहा। प्रतिदिन रुद्राभिषेक, हवन, पूजन, धार्मिक अनुष्ठान और भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। अंतिम दिन हवन की पूर्णाहुति के साथ महोत्सव का विधिवत समापन हुआ।
महोत्सव की विशेषता यह रही कि बिलासपुर , उज्जैन, रीवा और कर्नाटक से आए 11 विद्वान आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं शास्त्रोक्त विधि-विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा कराई। आचार्यों के मार्गदर्शन में सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ प्राप्त किया।
पूरे आयोजन में यजमान के रूप में कंदकोरी श्रीनू एवं श्रीमती प्रभा, दिनेश सोनी एवं श्रीमती कुसमा सोनी तथा हेमंत तिवारी एवं श्रीमती कृष्णा तिवारी सातों दिन विधिवत पूजा-अर्चना में शामिल रहे। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात श्रद्धालुओं ने नव-स्थापित चंद्र मौलेश्वर महादेव के दर्शन कर परिवार, समाज और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की।
10 जुलाई को विशाल महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं कन्याओं एवं महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भव्य कलश यात्रा निकालकर पूरे मद्देड क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। “हर-हर महादेव” और “बम-बम भोले” के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठा।
इस धार्मिक आयोजन में केवल मद्देड और बीजापुर जिले के ही नहीं, बल्कि जगदलपुर, रायपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सहित विभिन्न स्थानों से भी बड़ी संख्या में शिवभक्त पहुंचे। दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन-पूजन कर आयोजन की भव्यता और व्यवस्थाओं की सराहना की।
आयोजन को सफल बनाने में करनम श्रीनिवास, एम. मिथलेश, हेमंत तिवारी, मंचरला शैलेष, के. धनंजय, आशीष भट्टड़, राहुल, एल्लल धनंजय, पी. सचिन, बी. सचिन तथा प्रसाद सहित अनेक युवाओं एवं श्रद्धालुओं ने सातों दिन सेवा भाव से अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। वहीं एम. ज्योति, लवण्या सहित महिलाओं ने कलश यात्रा, पूजा व्यवस्था, प्रसाद वितरण एवं अन्य व्यवस्थाओं में सक्रिय सहयोग दिया।
महोत्सव के सफल समापन पर श्रद्धालुओं ने इसे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आयोजन बताया। उनका कहना है कि नव-निर्मित चंद्र मौलेश्वर महादेव मंदिर आने वाले समय में धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा, जहां दूर-दूर से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धा, भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला।

* दिव्यांग बच्चों के चेहरों पर बिखरी मुस्कान: “दिशांत संजीवनी वेलफेयर सोसायटी” ने बांटी खुशियां, हर महीने 4 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान * दीपक मरकाम की खबर,,,

“दिशांत संजीवनी वेलफेयर सोसायटी” ने दिव्यांग छात्रों के चेहरे पर बिखेरी मुस्कान,

*38 छात्रों को निःशुल्क स्कूल बैग, अध्ययन सामग्री व पौष्टिक भोजन कराया वितरित, हर माह 4 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की भी घोषणा*

*बीजापुर 13 जुलाई 2026*

बीजापुर: समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय दिशांत संजीवनी वेलफेयर सोसायटी ने रविवार को बीजापुर के एजुकेशन सिटी स्थित समर्थ दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में अध्ययनरत 38 दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क स्कूल बैग, कॉपी, पुस्तकें, कम्पास बॉक्स, पेन, पेंसिल सहित अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री वितरित की।

इस अवसर पर बच्चों के लिए विशेष पौष्टिक भोजन की भी व्यवस्था की गई, जिसमें देशी चिकन, पनीर की सब्जी, चावल एवं सलाद परोसा गया।

इस दौरान सोसायटी के सदस्य रितेस दास ने पुनर्वास केंद्र के बच्चों के भोजन की व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक माह चार गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की।

उनकी इस पहल का उपस्थित सभी लोगों ने स्वागत किया ।

गौरतलब है कि पूर्व युवा आयोग सदस्य अजय सिंह ने अपने पुत्र दिशांत के आकस्मिक निधन के बाद उनकी स्मृति में दिशांत संजीवनी वेलफेयर सोसायटी की स्थापना की थी।

स्थापना के बाद से सोसायटी लगातार समाजहित में सेवा कार्य कर रही है।

हाल ही में संस्था ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैरमगढ़ को सर्वसुविधायुक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराई थी।

इसके अलावा अस्पतालों में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए नियमित निःशुल्क भोजन वितरण तथा जरूरतमंदों को आवश्यक सहायता प्रदान करने का कार्य भी निरंतर जारी है।

इस अवसर पर पुनर्वास केंद्र के बच्चों एवं प्रबंधन ने सोसायटी के इस सराहनीय प्रयास के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी पहलें समाज में सेवा और संवेदनशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण हैं ।

विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों में जुटा सर्व आदिवासी समाज, 9 अगस्त को बीजापुर में होगा जिला स्तरीय आयोजन,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

पूजा पैंकरा आत्महत्या प्रकरण में दोषियों की गिरफ्तारी और निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की उठी मांग

बीजापुर।,,,,,,,,,,,,,,,,, आगामी 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों को लेकर सर्व आदिवासी समाज की जिला स्तरीय बैठक रविवार को गोंडवाना भवन, बीजापुर में आयोजित की गई। बैठक में जिले के गोंड, मुरिया, दोरला, हल्बा, परधान, कुड़ुख उरांव, कंवर, भतरा, उरांव समाज सहित सर्व आदिवासी समाज के विभिन्न प्रभागों के जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक में विश्व आदिवासी दिवस को हर्षोल्लास और व्यापक जनभागीदारी के साथ मनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष जिला स्तरीय आयोजन बीजापुर मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी ब्लॉक इकाइयों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा विभिन्न जिम्मेदारियों के निर्धारण पर भी चर्चा हुई। आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आगामी 19 जुलाई को पुनः बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में नवगठित कुटरू एवं गंगालूर ब्लॉक इकाइयों के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से परिचर्चा करते हुए समाज को ग्राम स्तर तक संगठित और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा सामाजिक सर्वेक्षण की प्रगति की समीक्षा कर सर्वेक्षण कार्य को और तेज गति से पूरा करने का आह्वान किया गया।
बैठक के दौरान स्कूलों में मंत्रोच्चारण की अनिवार्यता के विरोध में ज्ञापन सौंपने तथा विभिन्न जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर भी चर्चा हुई। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि आदिवासी समुदाय से जुड़े सामाजिक और संवैधानिक मुद्दों पर संगठित होकर आवाज उठाई जाएगी।
बैठक में बैकुंठपुर निवासी युवती पूजा पैंकरा आत्महत्या प्रकरण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। समाज के पदाधिकारियों ने मामले में कथित दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने पूजा पैंकरा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की।
सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समाज की अस्मिता, संस्कृति और अधिकारों का प्रतीक है। इस वर्ष 9 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जिले के सभी ब्लॉकों से आदिवासी समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को ऐतिहासिक और भव्य स्वरूप देने के लिए समाज के सभी प्रभागों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं तथा आगामी समीक्षा बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
बैठक में सी.एस. नेताम, कमलेश पैंकरा, कामेश्वर दुब्बा, अमित कोरसा, पोछेराम भगत, भावसिंह भास्कर, शिव कुमार पुनेम, कुंवर सिंह मज्जी, गुड्डू मोडियम, कश्मीर एल्मा, रानी पुनेम, राकेश कुरसम, रमेश मिच्छा, रैनू ओयाम, अजीत लकड़ा, तेलम पांडु, दासूराम कोरसा, बुधराम कोरसा, सन्नू हेमला सहित बड़ी संख्या में सामाजिक पदाधिकारी एवं समाज के लोग मौजूद रहे।

*नक्सल मामलों में जेलों में बंद निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों के रिहाई की मांग को लेकर परिवारजन हुए रायपुर रवाना*  दीपक मरकाम की खबर,,,

*आदिवासी समाज के हितों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है- विक्रम मंडावी *

बीजापुर 12 जुलाई 2026

नक्सली होने के नाम पर जेलों में बंद निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की रिहाई को लेकर उनके परिजनों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी के नेतृत्व में रायपुर के लिए रवाना हो गया। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल परिवारजन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से मुलाकात कर अपनी मांग रखेंगे।

परिवारजनों की मुख्य मांग है कि “हार्डकोर नक्सलियों के मामलों को जिस तरह वापस लिया गया, उसी तरह निर्दोष और गरीब आदिवासियों को भी तुरंत जेलों से रिहा किया जाए।”

इससे पहले बीते गुरुवार 9 जुलाई 2026 को जिला मुख्यालय बीजापुर में जेलों में बंद आदिवासियों के परिजनों ने विधायक विक्रम मंडावी के साथ विस्तृत बैठक की थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर बीजापुर को ज्ञापन सौंपा गया था।

परिजनों ने आरोप लगाया कि कई निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों को बिना ठोस सबूत के नक्सली होने के नाम पर वर्षों से जेलों में बंद रखा गया है। वे लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

वहीं विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि अब प्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है ऐसे में निर्दोष आदिवासियों को जेलों से रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि “बस्तर के आदिवासी समाज के हितों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।” परिवारजनों के प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से सोनाराम बारसा, शांति कोरसा, रोहिता ताती, विनित इरपा, वामन कड़ती, सेवंती गोटा, मुन्ना ओयाम, भीमा मड़कम, विकास अवलम, मंगेस बारसे, बीजू लेकाम और महेश रेंगा के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हैं।

*भैरमगढ़ जनपद में बड़ा खेल: फोनपे से ली ‘रिश्वत’, पोल खुली तो कोरे कागज पर दस्तखत कराने की कोशिश*दीपक मरकाम की खबर,,

*फोनपे से कथित रिश्वत लेने का आरोप: मामला सामने आने के बाद बचाव में कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश का आरोप, अब सरपंच देंगे अधिकारियों के समक्ष बयान*

भैरमगढ़/बीजापुर।

भैरमगढ़ जनपद पंचायत में पदस्थ इंजीनियर राकेश गंधर्व पर निर्माण कार्यों के मूल्यांकन और भुगतान के नाम पर कथित रूप से कमीशन लेने के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है।

शिकायतकर्ताओं का दावा है कि विभिन्न निर्माण कार्यों के मूल्यांकन के एवज में 48 हजार एवं 50 हजार रुपये फोनपे के माध्यम से लिए गए।

मामले के सार्वजनिक होने के बाद अब कई सरपंच एवं जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने की तैयारी में हैं।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जैसे ही कथित अवैध वसूली का मामला मीडिया में उजागर हुआ, संबंधित इंजीनियर ने अपने बचाव के लिए सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर अपने पक्ष में दस्तावेज तैयार कराने तथा कथित रूप से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाने का प्रयास किया।

ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम रानीबोदली के सरपंच पति से भी ऐसा प्रयास किए जाने का आरोप है।

सरपंच पति रैनु पुंगटी, रमेश मिच्चा तथा सरपंच पेठा दिगंबर तेलम ने आरोप लगाया है कि विभिन्न निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों से मिलाकर करीब दो लाख रुपये तक की कथित वसूली की गई। उनका कहना है कि निर्माण कार्यों के मूल्यांकन और भुगतान की प्रक्रिया में दबाव बनाकर कथित रूप से कमीशन लिया जाता था।

शिकायतकर्ताओं ने बताया कि वे शीघ्र ही जिला प्रशासन, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर अपना विस्तृत बयान दर्ज कराएंगे और अपने पास उपलब्ध दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य जांच के लिए सौंपेंगे।

ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

इस मामले में बस्तर के माटी द्वारा संबंधित इंजीनियर से पक्ष जानने का प्रयास किया गया।

इंजीनियर ने कहा कि “हमारे अधिकारी जवाब देंगे।”

वहीं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि शिकायत प्राप्त होने पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि बस्तर के माटी के पास एक रिकॉर्डेड बातचीत उपलब्ध है, जिसमें पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के दौरान संबंधित इंजीनियर कथित रूप से राशि को “कमीशन” के रूप में लेने की बात कहते हुए सुनाई देते हैं। हालांकि, इस रिकॉर्डिंग की स्वतंत्र पुष्टि सक्षम जांच एजेंसी द्वारा की जानी शेष है।

*विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों में जुटा सर्व आदिवासी समाज, 9 अगस्त को बीजापुर में होगा जिला स्तरीय आयोजन* दीपक मरकाम की खबर,,,

*पूजा पैंकरा आत्महत्या प्रकरण में दोषियों की गिरफ्तारी और निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की उठी मांग*

बीजापुर::  आगामी 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों को लेकर सर्व आदिवासी समाज की जिला स्तरीय बैठक रविवार को गोंडवाना भवन, बीजापुर में आयोजित की गई।

बैठक में जिले के गोंड, मुरिया, दोरला, हल्बा, परधान, कुड़ुख उरांव, कंवर, भतरा, उरांव समाज सहित सर्व आदिवासी समाज के विभिन्न प्रभागों के जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारी शामिल हुए।

बैठक में विश्व आदिवासी दिवस को हर्षोल्लास और व्यापक जनभागीदारी के साथ मनाने पर विस्तार से चर्चा की गई।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष जिला स्तरीय आयोजन बीजापुर मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी ब्लॉक इकाइयों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा विभिन्न जिम्मेदारियों के निर्धारण पर भी चर्चा हुई।

आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आगामी 19 जुलाई को पुनः बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में नवगठित कुटरू एवं गंगालूर ब्लॉक इकाइयों के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से परिचर्चा करते हुए समाज को ग्राम स्तर तक संगठित और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा सामाजिक सर्वेक्षण की प्रगति की समीक्षा कर सर्वेक्षण कार्य को और तेज गति से पूरा करने का आह्वान किया गया।

बैठक के दौरान स्कूलों में मंत्रोच्चारण की अनिवार्यता के विरोध में ज्ञापन सौंपने तथा विभिन्न जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर भी चर्चा हुई।

समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि आदिवासी समुदाय से जुड़े सामाजिक और संवैधानिक मुद्दों पर संगठित होकर आवाज उठाई जाएगी।

बैठक में बैकुंठपुर निवासी युवती पूजा पैंकरा आत्महत्या प्रकरण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।

समाज के पदाधिकारियों ने मामले में कथित दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की।

इस दौरान उपस्थित लोगों ने पूजा पैंकरा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की।

सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समाज की अस्मिता, संस्कृति और अधिकारों का प्रतीक है।

इस वर्ष 9 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जिले के सभी ब्लॉकों से आदिवासी समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को ऐतिहासिक और भव्य स्वरूप देने के लिए समाज के सभी प्रभागों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं तथा आगामी समीक्षा बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बैठक में सी.एस. नेताम, कमलेश पैंकरा, कामेश्वर दुब्बा, अमित कोरसा, पोछेराम भगत, भावसिंह भास्कर, शिव कुमार पुनेम, कुंवर सिंह मज्जी, गुड्डू मोडियम, कश्मीर एल्मा, रानी पुनेम, राकेश कुरसम, रमेश मिच्छा, रैनू ओयाम, अजीत लकड़ा, तेलम पांडु, दासूराम कोरसा, बुधराम कोरसा, सन्नू हेमला सहित बड़ी संख्या में सामाजिक पदाधिकारी एवं समाज के लोग मौजूद रहे।

*जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड हेल्पलाइन की सक्रियता से बढ़ी बाल यौन शोषण के मामलों की रिपोर्टिंग*,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

*1098 पर मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई, प्राथमिकी दर्ज*

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,कलेक्टर श्री विश्वदीप के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट, सखी वन स्टॉप सेंटर बीजापुर द्वारा जिले में बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से स्कूलों, पंचायतों और समुदायों में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जागरूकता अभियानों का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है।

जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रयासों से आमजन अब बच्चों के अधिकारों और उनके संरक्षण के प्रति अधिक सजग हुए हैं। इसी का असर है कि *”लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम – POCSO Act 2012″* के अंतर्गत बच्चों के साथ हो रहे शोषण की सूचनाएं अब सीधे *चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098* पर प्राप्त हो रही हैं।

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाल ही में 1098 पर प्राप्त 2 सूचना पर जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने तत्काल संज्ञान लिया। पीड़ित बालक/बालिका को त्वरित सहायता, परामर्श और सुरक्षा प्रदान करते हुए मामले में विभाग द्वारा *प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज* कराई गई है। साथ ही कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पीड़ित को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

*जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि*
“हमारा उद्देश्य है कि जिले का कोई भी बच्चा शोषण का शिकार न हो और यदि ऐसा होता है तो उसे तुरंत न्याय मिले। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन 24×7 निःशुल्क सेवा है। किसी भी व्यक्ति को बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की जानकारी मिले तो वह बिना डरे 1098 पर सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।”

*जागरूकता ही सुरक्षा है*
जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम या लापता बच्चों की जानकारी तुरंत 1098 पर दें। समय पर सूचना से बच्चों को बचाया जा सकता है और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है।

विधायक विक्रम मंडावी की सरकार से अपील, सभी निर्दोष आदिवासियों को जेलों से रिहा किया जाए,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,,,

ग्रामीणों की मांग “जिस तरह हार्डकोर नक्सलियों के मामले वापस लिए गए, उसी तरह निर्दोष आदिवासियों को भी रिहा किया जाए”

बीजापुर ,,,,,,,,,,,,
बीजापुर जिले में नक्सल संबंधी मामलों में जेलों में बंद निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की रिहाई को लेकर उनके परिवारजनों ने गुरुवार को स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी से मुलाकात कर जेलों में बंद निर्दोष ग्रामीणों की रिहाई करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है।
चर्चा के दौरान परिवारजनों का कहना था कि कई वर्षों से नक्सल मामलों में फंसाए गए उनके निर्दोष परिजन जेलों में बंद हैं, वे इस मामले को लेकर प्रदेश के आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ. चरणदास महंत से मुलाकात करना चाहते हैं, इसलिए परिवारजनों ने एक 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन भी किया है, जो आगामी दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष से समय समय पर मुलाकात कर जेलों में बंद इन निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की रिहाई के लिए प्रयास करेगा।
परिजनों ने यह भी मांग की कि “जिस प्रकार हाल के दिनों में कई बड़े-बड़े और हार्डकोर नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं और सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज सभी नक्सल मामलों को वापस ले लिया है, ठीक उसी तरह निर्दोष आदिवासियों के मामलों को भी समाप्त किया जाए” परिजनों ने बैठक में यह भी कहा कि निर्दोष ग्रामीणों को नक्सलियों की श्रेणी में रखकर वर्षों से जेलों में बंद रखना न्यायोचित नहीं है। यह जानकारी बैठक के बाद विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी है। प्रेस वार्ता में विधायक विक्रम मंडावी ने यह भी कहा कि “आदिवासी समाज के अधिकांश लोग कम पढ़े-लिखे होते हैं। उन्हें कानून की प्रक्रियाओं और कोर्ट की कार्यवाही की जानकारी नहीं होती। ऐसे में वे आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानियों का सामना करते हुए वर्षों तक अदालतों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं। कई परिवार तो इसी वजह से बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए ग्रामीणों की मांग के अनुरूप हमारी सरकार से विशेष अपील है कि बस्तर संभाग में जितने भी निर्दोष आदिवासी नक्सल संबंधी मामलों में जेलों में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाए। निर्दोष लोगों को जेल में रखना न सिर्फ उनके परिवारों के साथ अन्याय है, बल्कि समग्र आदिवासी समाज के साथ भी अन्याय है।” विधायक विक्रम मंडावी ने आगे कहा कि इस मुद्दे को लेकर वे खुद भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मुलाक़ात करेंगे। बैठक के बाद ग्रामीणों ने निर्दोष आदिवासियों को रिहा करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर बीजापुर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम, भीमा मडकम, सोनाराम वारसा, वामन कड़ती, सुखराम, सरिता गोटा, कड़ती वेंकट, हेमला लक्ष्मण, सन्नू कुरसम, शैलेश मडकम, सोढ़ी रामलू, कुंजाम लक्ष्मा, मंगली अवलम, मोती कोरसा, रमेश लेकाम, पार्वती वेको, रवीना सोढ़ी और रवींद्र उरसा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

*मुख्यधारा की ओर बढ़ते कदम: 90 आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास हेतु 3.74 करोड़ रुपये की स्वीकृति*,,,,,,,

,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

*कलेक्टर श्री विश्वदीप ने पुनर्वास नीति के तहत आहरण एवं संवितरण को दी मंजूरी, समाज में सम्मानजनक पुनर्स्थापना को मिलेगा बल*

बीजापुर,,,,,,,,
जिले में आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर श्री विश्वदीप ने छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति के तहत 90 आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 3 करोड़ 74 लाख रुपये के आहरण एवं संवितरण की स्वीकृति प्रदान की है।

पुनर्वास नीति के तहत स्वीकृत प्रोत्साहन राशि संबंधित आत्मसमर्पित नक्सलियों के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष की सावधि जमा (एफडी) के रूप में जमा की जाएगी। निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित आत्मसमर्पित नक्सलियों के आचरण को संतोषजनक प्रमाणित किए जाने के बाद ही उन्हें उक्त राशि आहरित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

शासन का यह पहल आत्मसमर्पित नक्सलियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने, आत्मनिर्भर बनने और समाज की मुख्यधारा में स्थायी रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। यह पहल जिले में शांति, विश्वास और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

मनीष कौशिक

मोहला—लोकतंत्र में सूचना का अधिकार (RTI) आम नागरिक का सबसे बड़ा कानूनी हथियार माना जाता है। इसी कानून के दम पर सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्यवस्था बनाई गई। लेकिन जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में कई विभागों में आरटीआई आवेदनों के समयबद्ध निराकरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।जिले में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बाद भी आवेदकों को जानकारी का इंतजार करना पड़ा। कई लोगों को प्रथम अपील और फिर द्वितीय अपील तक की प्रक्रिया अपनानी पड़ी। इससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सूचना का अधिकार कानून का पालन किस स्तर तक सुनिश्चित हो रहा है।आरटीआई अधिनियम के अनुसार सामान्य स्थिति में 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके बावजूद यदि आवेदनों का समय पर निराकरण नहीं होता, तो नागरिकों का कानून पर भरोसा प्रभावित हो सकता है।प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि समय पर सूचना उपलब्ध कराना केवल कानूनी दायित्व ही नहीं, बल्कि सुशासन की पहचान भी है। यदि विभाग समय-सीमा का पालन करें तो अपीलों की संख्या कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता का विश्वास मजबूत होगा।उठ रहे हैं बड़े सवाल क्या जिले के सभी विभाग आरटीआई अधिनियम का पूरी तरह पालन कर रहे हैं? कितने आवेदन 30 दिनों के भीतर निराकृत हुए और कितने लंबित हैं?लंबित मामलों की समीक्षा कौन कर रहा है?क्या जन सूचना अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की कोई प्रभावी व्यवस्था है?सूचना का अधिकार केवल एक आवेदन नहीं, बल्कि नागरिकों का वैधानिक अधिकार है। ऐसे में समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराना हर विभाग की जिम्मेदारी है। यदि कहीं देरी हो रही है, तो उसके कारणों की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है।

*विधायक विक्रम मंडावी की सरकार से अपील, सभी निर्दोष आदिवासियों को जेलों से रिहा किया जाए*दीपक मरकाम की खबर,,

*ग्रामीणों की मांग “जिस तरह हार्डकोर नक्सलियों के मामले वापस लिए गए, उसी तरह निर्दोष आदिवासियों को भी रिहा किया जाए”*

बीजापुर  09 जुलाई 2026

बीजापुर जिले में नक्सल संबंधी मामलों में जेलों में बंद निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की रिहाई को लेकर उनके परिवारजनों ने गुरुवार को स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी से मुलाकात कर जेलों में बंद निर्दोष ग्रामीणों की रिहाई करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है।

चर्चा के दौरान परिवारजनों का कहना था कि कई वर्षों से नक्सल मामलों में फंसाए गए उनके निर्दोष परिजन जेलों में बंद हैं, वे इस मामले को लेकर प्रदेश के आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ. चरणदास महंत से मुलाकात करना चाहते हैं, इसलिए परिवारजनों ने एक 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन भी किया है, जो आगामी दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष से समय समय पर मुलाकात कर जेलों में बंद इन निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की रिहाई के लिए प्रयास करेगा।

परिजनों ने यह भी मांग की कि “जिस प्रकार हाल के दिनों में कई बड़े-बड़े और हार्डकोर नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं और सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज सभी नक्सल मामलों को वापस ले लिया है, ठीक उसी तरह निर्दोष आदिवासियों के मामलों को भी समाप्त किया जाए”।

परिजनों ने बैठक में यह भी कहा कि निर्दोष ग्रामीणों को नक्सलियों की श्रेणी में रखकर वर्षों से जेलों में बंद रखना न्यायोचित नहीं है। यह जानकारी बैठक के बाद विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी है।

प्रेस वार्ता में विधायक विक्रम मंडावी ने यह भी कहा कि “आदिवासी समाज के अधिकांश लोग कम पढ़े-लिखे होते हैं। उन्हें कानून की प्रक्रियाओं और कोर्ट की कार्यवाही की जानकारी नहीं होती। ऐसे में वे आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानियों का सामना करते हुए वर्षों तक अदालतों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं। कई परिवार तो इसी वजह से बर्बाद हो चुके हैं।

इसलिए ग्रामीणों की मांग के अनुरूप हमारी सरकार से विशेष अपील है कि बस्तर संभाग में जितने भी निर्दोष आदिवासी नक्सल संबंधी मामलों में जेलों में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाए।

निर्दोष लोगों को जेल में रखना न सिर्फ उनके परिवारों के साथ अन्याय है, बल्कि समग्र आदिवासी समाज के साथ भी अन्याय है।” विधायक विक्रम मंडावी ने आगे कहा कि इस मुद्दे को लेकर वे खुद भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मुलाक़ात करेंगे।

बैठक के बाद ग्रामीणों ने निर्दोष आदिवासियों को रिहा करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर बीजापुर को ज्ञापन सौंपा है।

इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम, भीमा मडकम, सोनाराम वारसा, वामन कड़ती, सुखराम, सरिता गोटा, कड़ती वेंकट, हेमला लक्ष्मण, सन्नू कुरसम, शैलेश मडकम, सोढ़ी रामलू, कुंजाम लक्ष्मा, मंगली अवलम, मोती कोरसा, रमेश लेकाम, पार्वती वेको, रवीना सोढ़ी और रवींद्र उरसा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

मनीष कौशिक

मोहला—- जिला पंचायत सीईओ भारती चंद्राकर के ट्रांसफर के साथ मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में पिछले 15 दिनों से जारी सरपंचों का आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया है। जिला और जनपद पंचायत की कार्यशैली से नाराज 185 सरपंचों ने अब अपने-अपने पंचायतों में लौटकर विकास कार्य शुरू करने का ऐलान किया है। वन विभाग के विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में सरपंच संघ ने आंदोलन समाप्त करने की औपचारिक घोषणा करते हुए इसे जिले की जनता, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की जीत बताया।सरपंच संघ के अनुसार, जिले के 185 सरपंच बीते 15 दिनों से पंचायतों के विकास कार्यों में आ रही बाधाओं और जिला एवं जनपद पंचायत की कार्यप्रणाली के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। संघ का आरोप था कि प्रशासनिक व्यवस्था के कारण पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था।इसी मांग को लेकर सरपंच संघ का प्रतिनिधिमंडल रायपुर पहुंचा था, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मुलाकात कर जिला पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को हटाने की मांग रखी गई थी। इसके बाद जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ का तबादला होने पर सरपंच संघ ने इसे अपनी प्रमुख मांगों पर हुई कार्रवाई मानते हुए आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया।वन विभाग के विश्राम गृह में आयोजित प्रेसवार्ता में सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अब सभी सरपंच अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों में लौटकर रुके हुए विकास कार्यों को गति देंगे। उन्होंने शासन और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में पंचायतों के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा तथा विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।सरपंच संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र भुआर्य ने कहा कि संघ ने शासन के समक्ष अपनी मांगें रखी थीं और सात दिनों का अल्टीमेटम दिया था। शासन की ओर से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद संघ ने निर्धारित समय का इंतजार किया। उन्होंने कहा कि शासन ने अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई की है, जिससे सरपंच संघ संतुष्ट है। इसी कारण आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।सरपंच संघ का कहना है कि यह केवल सरपंचों की जीत नहीं, बल्कि जिले की सभी 185 ग्राम पंचायतों और वहां रहने वाले ग्रामीणों की जीत है। अब पंचायतों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और जनहित के कार्य प्राथमिकता के साथ पूरे किए जाएंगे।

आदर्श कन्या माध्यमिक आश्रम शाला सनड्रा की गिरी बाउंड्री वॉल एक साल बाद भी नहीं बनी, बालिकाओं की सुरक्षा पर सवाल,,

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भोपालपटनम/मद्देड़। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ शासन बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने तथा छात्राओं को सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए विभिन्न योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजापुर जिले के भोपालपटनम विकासखंड अंतर्गत मद्देड़ में संचालित आदर्श कन्या माध्यमिक आश्रम शाला सनड्रा की स्थिति प्रशासनिक लापरवाही की कहानी बयां कर रही है।
जानकारी के अनुसार, आश्रम शाला की बाउंड्री वॉल वर्ष 2025 के मई-जून माह में गिर गई थी। घटना को एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इसकी मरम्मत या पुनर्निर्माण नहीं कराया गया है। इस दौरान पूरा शैक्षणिक सत्र 2025-26 बीत गया और अब नया सत्र 2026-27 भी शुरू हो चुका है। छात्राएं अपने-अपने घरों से आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने पहुंच गई हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक बाउंड्री वॉल अब भी अधूरी पड़ी है।
सबसे गंभीर बात यह है कि आश्रम की अधीक्षिका द्वारा इस संबंध में मंडल संयोजक, नोडल अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को लिखित रूप से सूचना दी जा चुकी है। पिछले एक वर्ष के दौरान निरीक्षण पर पहुंचे अधिकारियों को भी इस समस्या से अवगत कराया गया। हर बार केवल आश्वासन मिला कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जब ‘आदर्श’ नाम से संचालित एक कन्या आश्रम शाला की यह स्थिति है, तो दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित अन्य आश्रम एवं छात्रावासों की स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। बालिकाओं की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। इसके अभाव में आश्रम परिसर खुला पड़ा है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं लगातार बनी हुई हैं।
गौरतलब है कि यह आश्रम भोपालपटनम ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मद्देड़ में संचालित है। जब मुख्य मार्ग पर स्थित इस संस्थान की समस्या का एक वर्ष तक समाधान नहीं हो पाया, तो दूरस्थ और अंदरूनी क्षेत्रों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
क्षेत्र के नागरिकों, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने शासन एवं प्रशासन से मांग की है कि छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आदर्श कन्या माध्यमिक आश्रम शाला सनड्रा की बाउंड्री वॉल का निर्माण तत्काल कराया जाए तथा इस मामले में हुई लापरवाही की भी जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।
इस सम्बन्ध में मंडल संयोजक से फोन पर जानकारी लिया गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे कोई आवेदन नहीं दिया गया है।

जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,- जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय समिति के आधिकारिक वेबसाईट www.navodaya.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। चयन परीक्षा का आयोजन 28 नवम्बर 2026 (शनिवार) को किया जाएगा।

वर्ष 2026 के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित,,,,,,,,,,,,

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बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,,- संचालनालय कृषि रायपुर द्वारा वर्ष 2026 में डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए कृषकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। कृषक आवेदन पत्र उपसंचालक कृषि व वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र अनुसार भरे गए आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों के साथ उप संचालक कृषि व वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं साथ ही साथ आवेदन पत्र के साथ सफलता की कहानी प्रस्तुत करेंगे। कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त सूचना की संपूर्ण जानकारी कृषि विभाग के वेबसाइट www.agriportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है।

बीजापुर को मिलेगा स्थायी पेयजल का संबल, मिंगाचल (बेरूदी नदी) पर बन रहा एनीकट,,,,,,,,,,,,

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बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,, जिले में पेयजल व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बीजापुर आवर्धन जल प्रदाय योजना के अंतर्गत मिंगाचल स्थित बेरूदी नदी पर एनीकट निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है।
इस एनीकट के निर्माण से बीजापुर शहर के लिए वर्षभर पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही नदी में जल संरक्षण बढ़ेगा, जिससे भू-जल स्तर में सुधार, जल संवर्धन तथा स्थानीय लोगों और पशुओं के लिए निस्तारी की बेहतर सुविधा सुनिश्चित होगी। यह परियोजना केवल पेयजल आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिले में सतत जल प्रबंधन को भी मजबूत करेगी। एनीकट बनने से वर्षा जल का बेहतर संचयन होगा और आसपास के क्षेत्रों में जल उपलब्धता में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के पूर्ण होने के बाद बीजापुर शहर के नागरिकों को अधिक सुरक्षित, नियमित और बेहतर पेयजल सुविधा प्राप्त होगी, वहीं जल संरक्षण की दिशा में भी यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

,* आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित शाला,अंदरूनी अंचल में शिक्षा की ‘धूम’: रिमझिम बारिश में  भी धनगोल स्कूल के बच्चों ने पेश की मिसाल,*दीपक मरकाम की खबर,,,,,

*कम सुविधाओं के बाद भी प्राथमिक शाला धनगोल में 90% से ज्यादा उपस्थिति, नेशनल हाईवे से लगे स्कूलों की स्थिति चिंताजनक,*

बीजापुर,भोपालपटनम, मददेड,

एक ओर जहां रिमझिम बरसते मौसम के बीच अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक और बच्चे शिक्षा के प्रति अपनी अद्भुत लगन और समर्पण का परिचय दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सभी सुविधाओं से युक्त नेशनल हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्ग) से लगे स्कूलों में विद्यार्थियों की कम उपस्थिति अब एक बड़ा चिंता का विषय बन गई है।

सीमित संसाधन, पर हौसले बुलंद बीजापुर जिले के भोपालपटनम विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अंगमपल्ली के धनगोल (संकुल केंद्र: पेगड़ापल्ली, डाइस कोड: 22203611902) के आंगनबाड़ी केंद्र के भवन में संचालित प्राथमिक शाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

वर्तमान में यह स्कूल धनगोल के स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र के भवन में संचालित हो रहा है।

संसाधनों की भारी कमी के बावजूद यहाँ बच्चे नियमित रूप से पढ़ाई करने पहुँच रहे हैं।

धनगोल के आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित शाला में  दर्ज कुल 28 विद्यार्थियों में से 25 बच्चे उपस्थित पाए गए, जो पूरे उत्साह के साथ शिक्षिका बच्चों के पढ़ाई के मार्गदर्शन में जुटे थे।

संसाधन के अभाव के साथ  ही शाला में मध्यान्ह भोजन का संचालन भी सुचारू रूप से होता मिला।

ग्रामीण अंचल के इन स्कूलों में भले ही शहरी क्षेत्रों जैसी चमक-दमक या पक्की सुविधाएं न हों, लेकिन बच्चों और शिक्षकों की यह प्रतिबद्धता हर किसी के लिए प्रेरणादायक है।

पालकों का मिल रहा है भरपूर सहयोग

इस संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए प्राथमिक शाला धनगोल की शिक्षिका श्रीमती सपना अड़पा ने बताया कि शाला में वर्तमान में 28 छात्र-छात्राएं दर्ज हैं और नए दाखिले (प्रवेश) की प्रक्रिया भी लगातार जारी है।

गांव के ग्रामीण और बच्चों के माता-पिता (पालक) लगातार अपनों बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यही वजह है कि क्षेत्र में  हो रही रिमझिम बारिश के बावजूद बच्चों की उपस्थिति शानदार बनी हुई है। हमारा प्रयास है कि इस उपस्थिति को शत-प्रतिशत तक ले जाया जाए।”

प्रशासन के लिए चिंतन का विषय

अंदरूनी क्षेत्रों की यह तस्वीर यह संदेश देती है कि अगर सीखने और सिखाने की इच्छा मजबूत हो, तो कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। लेकिन इसके ठीक उलट, नेशनल हाईवे से लगे सुगम रास्तों वाले स्कूलों में बच्चों की कम उपस्थिति ने शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्थानीय नागरिकों का मानना है कि शासन और प्रशासन को क्षेत्र की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा करनी चाहिए, ताकि हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावी रूप से पहुंच सके और सुगम क्षेत्रों के स्कूलों में भी उपस्थिति सुधारी जा सके।

*  छत्तीसगढ़ तथा बस्तर पुलिस के लिए गौरव का क्षण , केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बोधघाट थाना छत्तीसगढ़ का “सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना” घोषित*दीपक मरकाम की खबर,,

*पहली बार बस्तर पुलिस के किसी थाना को यह सम्मान मिला है*

बस्तर सम्भाग जगदलपुर 08 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ पुलिस और बस्तर पुलिस के लिए यह अत्यंत गौरव एवं सम्मान का विषय है कि वर्ष 2025 हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बोधघाट थाना को छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है।

यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ सहित बस्तर संभाग तथा बस्तर के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार बस्तर क्षेत्र के किसी पुलिस थाना को यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार का गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष देशभर के पुलिस थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर करता है। इनमें अपराध नियंत्रण एवं रोकथाम, अनुसंधान की गुणवत्ता, सामुदायिक पुलिसिंग, जनसहभागिता, पुलिस अधोसंरचना, नवाचार, नागरिक-अनुकूल पुलिसिंग, अभिलेख संधारण तथा समग्र कार्य निष्पादन जैसे महत्वपूर्ण मापदंड सम्मिलित होते हैं। इन सभी बिंदुओं पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बोधघाट थाना को यह सम्मान प्रदान किया गया है।

सम्मान समारोह पर केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह के नाम से जारी प्रशस्ति-पत्र एवं सम्मान बस्तर के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक श्री पी सुंदरराज तथा वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक श्री बद्रीनारायण मीना द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक श्री लीलाधर राठौड़ एवं वर्तमान थाना प्रभारी निरीक्षक श्री तामेश्वर चौहान को पुलिस अधीक्षक बस्तर श्री शलभ कुमार सिन्हा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान महेश्वर नाग की गरिमामयी उपस्थिति में प्रदान किया गया ।

, इस अवसर पर तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक श्री आकाश श्री शिमल तथा वर्तमान नगर पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार धोत्रे भी उपस्थित रहे।

यह उपलब्धि बोधघाट थाना के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वर्षों से किए गए समर्पित, अनुशासित एवं जनोन्मुखी कार्यों का परिणाम है।

पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में थाना द्वारा अपराध नियंत्रण, प्रभावी कानून-व्यवस्था, सामुदायिक पुलिसिंग, जन विश्वास सुदृढ़ीकरण तथा नवाचार आधारित पुलिसिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है।

बस्तर पुलिस इस उपलब्धि को अपने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास, समर्पण एवं उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का प्रतीक मानती है। यह सम्मान भविष्य में भी नागरिक-केंद्रित, उत्तरदायी एवं उत्कृष्ट पुलिस सेवा प्रदान करने के लिए संपूर्ण पुलिस बल को निरंतर प्रेरित करता रहेगा।