नक्सलवाद खत्म होते ही ‘रेत माफिया राज’ शुरू! इंद्रावती में 200 मीटर सड़क, पानी रोककर तस्करी का खेल,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,

– बिना अनुमति नदी में बांध जैसी सड़क, पंचायत पर मिलीभगत के आरोप।

– तेलंगाना के ठेकेदार सक्रिय, ग्रामीणों को भनक तक नहीं

बीजापुर।,,,,,,,,,,,,,, जिले में नक्सलवाद के कमजोर पड़ते ही अब रेत तस्करों का नेटवर्क तेजी से पैर पसारने लगा है। भोपालपटनम ब्लॉक के अटटूकपल्ली पंचायत अंतर्गत कोंडामौसम गांव में इंद्रावती नदी के भीतर ही करीब 200 मीटर लंबी सड़क बनाकर अवैध रेत तस्करी का रास्ता तैयार कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा निर्माण बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के किया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक नदी के बीच मुरूम और रेत डालकर सड़क बनाई गई है, साथ ही पाइप पुलिया डालकर नदी का पानी दूसरी ओर मोड़ दिया गया है, जिससे तस्करों को रेत निकालने और वाहनों की आवाजाही में आसानी हो सके। इस पूरे मामले में तेलंगाना के ठेकेदारों की सक्रिय भूमिका सामने आ रही है।

पंचायत पर गंभीर आरोप, ग्रामीणों को अंधेरे में रखा।

गांव के लोगों का आरोप है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से यह पूरा खेल चल रहा है। बिना ग्रामसभा की अनुमति और बिना ग्रामीणों को जानकारी दिए सड़क निर्माण कर दिया गया। ग्रामीण मोडेम गणपत पंच ने बताया कि सिर्फ नारियल फोड़कर काम शुरू कर दिया गया, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। विरोध करने पर भी अनसुना किया गया।
वहीं ग्रामीण तलाड़ी इरैया ने कहा कि गांव में इस विषय पर कोई बैठक नहीं हुई, किसकी अनुमति से सड़क बनी यह हमें नहीं पता।

नदी के प्रवाह से खिलवाड़, पर्यावरण पर खतरा

इंद्रावती नदी में पानी का प्रवाह रोककर पाइप के जरिए दिशा बदलना गंभीर पर्यावरणीय खतरा माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे नदी के प्राकृतिक स्वरूप और जलस्तर पर असर पड़ सकता है।

जमीन मालिकों की जमीन पर जबरन सड़क

जानकारी के अनुसार यालम शिवेया, दूबा तुलसीराम और दूबा नागेय की जमीन से होकर सड़क बनाई गई है। जमीन मालिकों को इस कार्य की पूर्व सूचना तक नहीं दी गई।

सचिव पर पुराने आरोप, फिर विवादों में नाम

ग्रामीणों ने पंचायत सचिव रवि दुर्गम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले भी तालाब निर्माण में भ्रष्टाचार और गबन के आरोप लग चुके हैं, और अब इस अवैध सड़क निर्माण में उनकी भूमिका सामने आ रही है।

कागजों में खदान प्रक्रिया, जमीनी स्तर पर तस्करी शुरू।

कोंडामौसम रेत खदान पंचायत को स्वीकृत जरूर है, लेकिन उसकी प्रक्रिया अभी कागजों में ही चल रही है। इसके बावजूद नदी में सड़क बनाकर पहले ही तस्करी शुरू कर दी गई है, जिससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

प्रशासन बोला—जांच कर होगी कार्रवाई

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व यशवंत नाग ने कहा कि मामले की जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से पता चला है। यदि ऐसा हुआ है तो जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*नक्सलवाद खत्म होते ही ‘रेत माफिया राज’ शुरू! इंद्रावती में 200 मीटर सड़क, पानी रोककर तस्करी का खेल*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,* बीजापुर जिले के भोपाल पटनम से दीपक मरकाम की खबर*

* बिना अनुमति नदी में बांध जैसी सड़क, पंचायत पर मिलीभगत के आरोप*

*- तेलंगाना के ठेकेदार सक्रिय, ग्रामीणों को भनक तक नहीं*

बीजापुर, भोपाल पटनम, ग्राम पंचायत अटूक पल्ली

जिले में नक्सलवाद के कमजोर पड़ते ही अब रेत तस्करों का नेटवर्क तेजी से पैर पसारने लगा है।

भोपालपटनम ब्लॉक के अटटूकपल्ली पंचायत अंतर्गत कोंडामौसम गांव में इंद्रावती नदी के भीतर ही करीब 200 मीटर लंबी सड़क बनाकर अवैध रेत तस्करी का रास्ता तैयार कर दिया गया है।

हैरानी की बात यह है कि यह पूरा निर्माण बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के किया गया है।

ग्रामीणों के मुताबिक नदी के बीच मुरूम और रेत डालकर सड़क बनाई गई है, साथ ही पाइप पुलिया डालकर नदी का पानी दूसरी ओर मोड़ दिया गया है, जिससे तस्करों को रेत निकालने और वाहनों की आवाजाही में आसानी हो सके।

*इस पूरे मामले में तेलंगाना के ठेकेदारों की सक्रिय भूमिका सामने आ रही है*

*पंचायत पर गंभीर आरोप, ग्रामीणों को अंधेरे में रखा*

गांव के लोगों का आरोप है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से यह पूरा खेल चल रहा है।

बिना ग्रामसभा की अनुमति और बिना ग्रामीणों को जानकारी दिए सड़क निर्माण कर दिया गया।

ग्रामीण मोडेम गणपत पंच ने बताया कि सिर्फ नारियल फोड़कर काम शुरू कर दिया गया, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, विरोध करने पर भी अनसुना किया गया।

वहीं ग्रामीण तलाड़ी इरैया ने कहा कि गांव में इस विषय पर कोई बैठक नहीं हुई, किसकी अनुमति से सड़क बनी यह हमें नहीं पता।

*नदी के प्रवाह से खिलवाड़, पर्यावरण पर खतरा*

इंद्रावती नदी में पानी का प्रवाह रोककर पाइप के जरिए दिशा बदलना गंभीर पर्यावरणीय खतरा माना जा रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे नदी के प्राकृतिक स्वरूप और जलस्तर पर असर पड़ सकता है।

*जमीन मालिकों की जमीन पर जबरन सड़क*

जानकारी के अनुसार यालम शिवेया, दूबा तुलसीराम और दूबा नागेय की जमीन से होकर सड़क बनाई गई है। जमीन मालिकों को इस कार्य की पूर्व सूचना तक नहीं दी गई।

*सचिव पर पुराने आरोप, फिर विवादों में नाम*

ग्रामीणों ने पंचायत सचिव रवि दुर्गम पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

उनका कहना है कि पहले भी तालाब निर्माण में भ्रष्टाचार और गबन के आरोप लग चुके हैं, और अब इस अवैध सड़क निर्माण में उनकी भूमिका सामने आ रही है।

*कागजों में खदान प्रक्रिया, जमीनी स्तर पर तस्करी शुरू*

कोंडामौसम रेत खदान पंचायत को स्वीकृत जरूर है, लेकिन उसकी प्रक्रिया अभी कागजों में ही चल रही है। इसके बावजूद नदी में सड़क बनाकर पहले ही तस्करी शुरू कर दी गई है, जिससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

*प्रशासन बोला—जांच कर होगी कार्रवाई*

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व यशवंत नाग ने कहा कि मामले की जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से पता चला है। यदि ऐसा हुआ है तो जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*महिला आरक्षण पर कांग्रेस पर निशाना, जानकी कोरसा ने कहा— महिलाओं के अधिकारों पर वार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*बीजापुर जिले से दीपक मरकाम की खबर*

बीजापुर दिनांक 24 अप्रैल 2026

*कांग्रेस याद रखें: अब नारी तुझे सलाम नहीं, अब नारी नेतृत्व का युग- जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा*

बीजापुर।,,,,,,,,,,,, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेसियों की नकारात्मक सोच महिलाओं के हितों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों पर वार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और अब समय बदल चुका है— “नारी तुझे सलाम नहीं, अब नारी नेतृत्व का युग है।”

उन्होंने भाजपा अटल सदन कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाएं केवल समर्थन के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के “दोहरे चरित्र” को उजागर करने के लिए एकत्र हुई हैं। जानकी कोरसा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 30 वर्षों तक महिला आरक्षण बिल को केवल चुनावी मुद्दा बनाकर रखा और इसे पास कराने में गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अधिनियम को संसद के दोनों सदनों से पारित कराया गया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम–2023 में संसद के दोनों सदनों से पारित होकर कानून बना, पूरे देश की महिलाओं ने उत्सव के रूप में सरकार का अभिनंदन किया।

इस अधिनियम को 2029 से लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में लागू करने के लिए लाया गया जिसे कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया के साथ इसके विरोध में मतदान किया। यह महिला अधिकारों के प्रति घोर अन्याय है, देश भर की महिलाओं के मन में कांग्रेस एवं विपक्षी पार्टियों के प्रति गहरा आक्रोश है।

कांग्रेस के विरोध पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस बिल लाने की बात करती थी, लेकिन जब 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ तो नए बहाने सामने लाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के बजाय राजनीतिक विरोध बताया।

कोरसा ने कांग्रेस पर महिला विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए तीन तलाक कानून, उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाओं पर भी सवाल उठाने का उल्लेख किया। उन्होंने बीजापुर की महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपनी बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लें।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष माया झाड़ी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हरिहर सहनी, महिला मोर्चा जिला महामंत्री पुष्पा सिन्हा, उपाध्याय पूजा पोदी, संगीता दासार सहित भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बॉक्स:

“कांग्रेस 30 साल तक बिल लटकाती रही, जबकि मोदी सरकार ने इसे तेजी से पारित कर महिलाओं को उनका अधिकार देने का काम किया।”

*पोषड़ पल्ली में सजा आस्था का महासंगम, भव्य पेन करसाड़ मेले से उठी मूलभूत सुविधाओं की मांग*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*बीजापुर जिले के भोपाल पटनम से दीपक मरकाम की खबर*

*दशकों बाद पोषण पल्ली में भव्य पेन करसाड़, हजारों श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक भागीदारी*

बीजापुर, भोपाल पटनम,,,,

बीजापुर जिले के भोपाल पटनम विकास खण्ड अंतर्गत ग्राम पोषण पल्ली में पल्ली में भव्य तीन दिवसीय अटमपडगू पोरसूंगा पोकमुरिया एडेमर्री पेन करषाड देव मेला आयोजित किया गया जिसमें जिले भर से रूढ़ि जन्य परंपरागत आदिवासी समस्त देवी देवताओं आगमन हुआ जिसमें

रूढ़ि जन्य परंपरागत सर्व आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष अशोक कुमार तलांडी ने उक्त देव मेला स्थल जाकर दर्शन कर जिले वासियों को खुशहाली के लिए कामनाएं की।

तलांडी ने यह भी बताया कि विगत लंबे अरसे के बाद  ग्राम पोषण पल्ली में पहली दफा भव्य पेन करसाड कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें समाज प्रमुख, पुजारी,वडडे, गुनिया ,पेरमा पटेल हजारों की तादाद में श्रद्धालु के रूप सम्मिलित हुए।

तलांडी द्वारा जनहित में श्रद्धालुओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग की है कि पोषण पल्ली पेन करसाड स्थल पर लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति नहीं है। है भी तो जो हैण्ड पम्प खनन, हूआ पीने योग्य पानी नहीं कृपया शुद्ध पेयजल आपूर्ति करते हुए देव स्थल भूमि का पटटा प्रदान करें और चार दीवारी निर्माण के साथ बिजली लाइन विस्तार किया जाकर रोशनी के लिए हाई मास्क निर्माण किया जाए जिले में जितने भी पेन स्थलों पर पेन करसाड होता है।

उन देव देवी स्थलों को चिन्हांकित कर पेन करसाड कार्यक्रम सफल आयोजन के लिए 5.5 लाख रुपए दिया जाए

ग्राम गोल्लागुड़ा में नवनिर्मित दुर्गा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह भव्य रूप से संपन्न,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,

भोपालपटनम,,,,,,
बीजापुर जिले के भोपालपटनम ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत गोल्लागुड़ा में नवनिर्मित मां दुर्गा मंदिर में तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। इस भव्य धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया।
कार्यक्रम के दौरान मंडपाच्छादन, कलश यात्रा एवं विधि-विधान से प्राण प्रतिष्ठा जैसे प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। भीषण गर्मी (40 से 42 डिग्री सेल्सियस) के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं देखी गई।
इंद्रावती नदी से पवित्र जल लाकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं की विशेष सहभागिता रही। लगभग 4 किलोमीटर दूर से जल लाकर श्रद्धालुओं ने जयकारों के बीच मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की। इसी पवित्र जल से मां दुर्गा का अभिषेक एवं प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते मंदिर परिसर छोटा पड़ गया। व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा भारी वाहनों का रूट को डाईवर्शन किया गया, जिससे कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सका। भोपालपटनम ब्लॉक के लगभग सभी पंचायतों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आयोजन में शामिल हुए।
धार्मिक अनुष्ठान पंडित श्रीधर शर्मा, सुरेश बाबू, महिंदर शर्मा, आदित्य शर्मा, गणेश शर्मा एवं रोहित शर्मा द्वारा विधिपूर्वक संपन्न कराया गया।
तीन दिनों तक चले इस आयोजन के दौरान गांव में मेले जैसा वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं के लिए लगातार तीन दिनों तक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया।
इस अवसर पर मां दुर्गा के साथ-साथ नवग्रह देवताओं की भी स्थापना की गई। आयोजन समिति ने कार्यक्रम में शामिल सभी श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया।
अब भोपालपटनम क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को पांच प्रमुख मंदिरों के दर्शन का लाभ मिलेगा, जिनमें भगवान शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, बालाजी स्वामी मंदिर, मां दुर्गा मंदिर तथा निर्माणाधीन मां बम्लेश्वरी मंदिर शामिल हैं।धार्मिक मान्यता है कि एक साथ पांच मंदिरों में दर्शन करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।
यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि क्षेत्र में सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता का भी संदेश देकर गया।

*आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरित साड़ियों में गड़बड़ी, शासन ने दिए जांच व सुधार के निर्देश*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*बीजापुर जिले से दीपक मरकाम की खबर*

*मापदंड से कम लंबाई और गुणवत्ता की शिकायतों पर सख्त रुख, जिलों से मांगी गई रिपोर्ट*

बीजापुर,

नवा रायपुर से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण पत्र के आधार पर प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वितरित की गई यूनिफॉर्म (साड़ी) को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग ने वर्ष 2024-25 के तहत वितरित साड़ियों में गुणवत्ता और मापदंड संबंधी अनियमितताओं की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए सभी जिलों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पत्र में उल्लेख है कि कुछ जिलों से प्राप्त शिकायतों में साड़ियों की लंबाई कम होने, कपड़े की गुणवत्ता ठीक नहीं होने तथा निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने जैसी बातें सामने आई हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग स्तर पर जांच कराई गई, जिसमें कई मामलों में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है।

महिला एवं बाल विकास संचालनालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानक के अनुरूप साड़ियां नहीं मिली हैं, उनसे उक्त साड़ियां वापस लेकर संबंधित एजेंसी के माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता वाली साड़ियों का वितरण सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही, सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने जिलों से संबंधित पूरी जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराएं, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। यदि समयसीमा में जानकारी नहीं मिलती है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित जिले में कोई शिकायत या समस्या नहीं है।

विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली यूनिफॉर्म की गुणवत्ता और मानक से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह मामला न केवल शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि जमीनी स्तर पर निगरानी व्यवस्था की भी पोल खोलता है। अब देखना होगा कि विभागीय निर्देशों के बाद संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों द्वारा कितनी तत्परता से सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।