*हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे: कलेक्टर का सख्त निर्देश*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*बीजापुर जिले से दीपक मरकाम की खबर*

*साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में “अग्रणी बस्तर”, नियद-नेल्लानार 2.0 और सुशासन तिहार की समीक्षा*

बीजापुर  दिनांक 22 अप्रैल 2026

जिले में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कलेक्टर श्री संबित मिश्रा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं का जमीनी स्तर पर शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके।

मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी संचालन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके।

*विकास योजनाओं पर विशेष फोकस*

बैठक में विशेष रूप से

“बस्तर मुन्ने (अग्रणी बस्तर)”

“नियद-नेल्लानार 2.0”

“सुशासन तिहार”

जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के सभी गांवों में विकास कार्यों को तेजी दी जाए और मूलभूत सुविधाओं—जैसे सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं—का विस्तार प्राथमिकता के साथ किया जाए।

*जमीनी स्तर पर प्रभाव दिखाने पर जोर*

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका प्रभाव गांवों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग और फील्ड विजिट सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नम्रता चौबे, संयुक्त कलेक्टर श्री जागेश्वर कौशल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

समग्र विकास की दिशा में प्रयास

नक्सल-मुक्त बीजापुर में अब विकास को नई दिशा देने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारकर जिले के प्रत्येक नागरिक को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बीजापुर: विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे पत्रकार, हर माह के अंतिम मंगलवार को कलेक्टर संग होगी ‘सार्थक चर्चा’,,,,,

,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,, जिला प्रशासन और मीडिया प्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा जिले के विकास में पत्रकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर संबित मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले के दूरस्थ अंचलों से आए पत्रकारों ने शिरकत की और जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक के मुख्य बिंदु: अब हर महीने होगी सीधी बात
बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब से प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को कलेक्टर और पत्रकारों की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। इस मंच के माध्यम से पत्रकार अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों को सीधे प्रशासन के सामने रख सकेंगे।
पत्रकारों की समस्याओं पर सकारात्मक रुख
प्रेस क्लब के अध्यक्ष के. संतोष और पूर्व जिला अध्यक्ष कमलेश पैंकरा के नेतृत्व में पत्रकारों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा गया। कलेक्टर संबित मिश्रा ने बेहद सरल शब्दों में समाधान बताते हुए आश्वस्त किया कि:
नियमों के दायरे में रहकर पत्रकारों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
बेरोजगार पत्रकारों की सहायता के लिए विशेष सुझाव दिए गए और उन्हें संबंधित अधिकारियों के संपर्क में रहने को कहा गया ताकि उचित मार्गदर्शन मिल सके।
जनप्रतिनिधियों से भी हुई सौजन्य मुलाकात
कलेक्टर के साथ सार्थक चर्चा के बाद पत्रकार साथियों ने सत्तापक्ष के नेताओं से भी मुलाकात की। इस दौरान:
बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी से क्षेत्रीय विकास और प्रेस की भूमिका पर चर्चा हुई।
बीजेपी जिला अध्यक्ष घासी राम से भी पत्रकारों ने भेंट कर विभिन्न विषयों पर संवाद किया।
वरिष्ठ एवं कनिष्ठ पत्रकारों की रही गरिमामयी उपस्थिति
बैठक के दौरान SDM समेत प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। जिले के सीनियर और जूनियर, सभी पत्रकार साथियों ने एक स्वर में इस पहल की सराहना की और इसे जिले को विकास की नई धारा में लाने के लिए एक मील का पत्थर बताया।
“पत्रकारों का सहयोग और विकास में उनकी भागीदारी ही इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य है।” —

*“कांग्रेस महिला आरक्षण के समर्थन में थी और है”- विक्रम मंडावी *,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*बीजापुर जिले से दीपक मरकाम की खबर*

*भाजपा महिला आरक्षण नहीं, परिसीमन बिल पास कराना चाह रही थी- विक्रम मंडावी *

*भाजपा का महिला आरक्षण पर भ्रमजाल विफल! परिसीमन का षड्यंत्र विपक्ष की एकजुटता से ध्वस्त- विक्रम मंडावी *

बीजापुर ,दिनांक-20/04/2026

जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश की महिलाओं के साथ लगातार भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकार, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है। महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की कांग्रेस की स्पष्ट और दृढ़ इच्छाशक्ति उसके विचारों और कार्यों में साफ झलकती है।

प्रेस वार्ता में विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि भाजपा निरंतर भ्रम फैला रही है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया, इसलिए बिल पास नहीं हो सका। यह सरासर झूठ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 (106वां संविधान संशोधन) संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और यह कानून बन चुका है।

विधायक विक्रम मंडावी ने स्पष्ट किया कि 16 अप्रैल 2026 को भाजपा सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण से संबंधित नहीं था। भाजपा महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर परिसीमन संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल पास कराना चाहती थी।

इस विधेयक में

1- लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव (राज्यों के लिए 815 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें)।

2- परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने का प्रावधान।

3- पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। आदि प्रस्तावित मुख्य प्रावधान थे।

विधायक विक्रम मंडावी ने विधेयक के पारित न होने का कारण बताते हुए कहा कि देश के कई राज्यों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों को इस परिसीमन बिल पर आपत्ति थी। भाजपा आरक्षण के नाम पर परिसीमन बिल पास कराना चाहती थी। सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहती है, जबकि 2026-27 की जनगणना शुरू हो चुकी है और सरकार ने जाति जनगणना की भी बात कही है। ऐसे में नए आंकड़ों के आधार पर परिसीमन क्यों नहीं किया जा रहा?

उन्होंने पूछा कि यदि सरकार महिला आरक्षण को तुरंत लागू करना चाहती है तो परिसीमन का इंतजार किए बिना वर्तमान सदस्य संख्या में ही 33 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा? कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इसके लिए तैयार हैं।

सरकार 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वर्तमान कानून के अनुसार यह आरक्षण 2036 से प्रभावी होगा, जबकि संशोधन से इसे तुरंत लागू किया जा सकता था।

विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि भाजपा की असली मंशा महिला आरक्षण की नहीं, बल्कि अपने मनमाफिक तरीके से सीटों का परिसीमन करने की थी, जो विपक्षी दलों की एकजुटता के कारण सफल नहीं हो सका।

उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण की प्रबल समर्थक है। राजीव गांधी ने 1989 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने का विधेयक पेश किया था। बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे कानून बना दिया। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का विधेयक डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार में लाया गया, जो राज्यसभा में पारित भी हुआ। कांग्रेस के प्रयासों से आज देशभर में पंचायतों और स्थानीय निकायों में 15 लाख से अधिक महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं।

अंत में उन्होंने कहा कि भाजपा का सीटों के परिसीमन का षड्यंत्र विफल हो गया है, इसलिए अब वह महिला आरक्षण के नाम पर पूरे देश में भ्रम फैला रही है। देश की महिलाएं भाजपा के इस चाल-चरित्र को समझ चुकी हैं और उसके भ्रमजाल में नहीं फंसेंगी।

प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उद्दे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कमलेश कारम, जिला कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राजेश जैन, महामंत्री जितेंद्र हेमला, पार्षद बेनहूर रावतिया, पुरुषोत्तम सल्लूर, संतोष गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।