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*: बस्तर के जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के अधिकारों पर जवाब दे भाजपा सरकार — समीर खान*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,* बस्तर सम्भाग जगदलपुर हैडिंग से दीपक मरकाम की खबर*

जगदलपुर ,बस्तर : आम आदमी पार्टी के नेता समीर खान ने बस्तर में आयोजित भाजपा की मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि बस्तर में देश के गृह मंत्री अमित चार राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बैठक में बस्तर के आदिवासियों की वास्तविक समस्याओं पर कोई ठोस चर्चा होगी या सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने और बस्तर के प्राकृतिक संसाधनों को बेचने की योजना बनाई जाएगी?

समीर खान ने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासियों के हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है।

बस्तर में लगभग 2000 स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे हजारों आदिवासी बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई।

नंदराज पहाड़ की खदान लीज को अब तक निरस्त नहीं किया गया। हजारों आदिवासी परिवार आज भी अपने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर 4000 से अधिक आदिवासी आज भी जेलों में क्यों बंद हैं? 20,000 से अधिक आदिवासियों के नाम पर एफआईआर और स्थायी वारंट क्यों लंबित हैं? इन मामलों को खत्म करने के लिए सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया?

आम आदमी पार्टी ने कहा कि बस्तर के आदिवासी आज भी रोजगार के अभाव में दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर हैं।

बस्तर  में खनिज संपदा, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है। इतने वर्षों से केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद बस्तर के लोग गरीब क्यों हैं — यह सबसे बड़ा सवाल है।

समीर खान ने आरोप लगाया कि भाजपा की यह बैठक केवल खानापूर्ति और राजनीतिक प्रदर्शन बनकर रह गई है।

भाजपा वास्तव में बस्तर और आदिवासियों के हित में काम करना चाहती है, तो उसे सबसे पहले आदिवासियों पर दर्ज मामलों को वापस लेना चाहिए, बंद स्कूलों को पुनः शुरू करना चाहिए, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए और जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बस्तर के आदिवासियों, युवाओं, किसानों और मजदूरों की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी और भाजपा सरकार से हर उस मुद्दे पर जवाब मांगेगी जो बस्तर के अस्तित्व और अधिकारों से जुड़ा है।

जनता को दस्तावेजों में उलझाकर अपनी नाकामियों को छुपाने वाले विश्वगुरु का जनता के नाम सन्देश आग में घी डालने जैसा….देश गम्भीर आर्थिक संकट व मंहगाई की मार झेल रहा….

महंगाई बेरोजगारी पेपर लीक और अपराध जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार पूरी तरह असफल…. देश की जनता को महंगाई से राहत देने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता – अनवर खान

जगदलपुर. 19 मई 2026…

प्रधानमंत्री की अपील ने महंगे पेट्रोल डीजल और गैस संकट से जुड़ी जनता के जख्मों पर नमक रखने का काम किया, पिछले दो माह से देश भर के लोग डीजल पेट्रोल और गैस की संकट से जूझ रहे हैं और महंगाई लगातार चरम सीमा पर है ऐसे विषम परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का जनता को राहत भरा संदेश की जरूरत है उक्त कथन छत्तीसगढ़ राज्य मदरसा बोर्ड के पुर्व सदस्य अनवर खान ने कहा, उन्होंने आगे बताया कि भाजपा सरकार महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल साबित हुई बढ़ती महंगाई, टोल टैक्स, रेल किराया वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी के कारण आम लोगों की आय और बजट दोनों प्रभावित हुई है तथा परिवार चलाने में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी की अपील के बाद सबसे पहले भाजपा नेता मंत्री और पदाधिकारियों को पेट्रोल डीजल बचाने के लिए साइकिल से चलना चाहिए और बड़े-बड़े काफिले बंद करने चाहिए आज देश उनकी विफलताओं के कारण वैश्विक संकट से जूझ रहा है और केंद्र सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल करने में असहाय साबित हो चुकी है और उसका खामियाजा देश की जनता भुगत रही है देश के कामकाजी वर्ग को “वर्क फ्रॉम होम” करने की सलाह दे रहे है मगर फेरी लगाकर समान बेचने वाले,मजदूरी करने वाले और फील्ड में काम करने वाले लोग घर बैठकर कैसे अपना जीवन चलाएंगे देश के पहले प्रधानमंत्री प.जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का संदेश दिया था और विश्वगुरु लोगो को घर मे बैठने की सलाह दे रहे है। महंगाई के कारण पहले से ही आम परिवार का किचन बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है खाद्य सामग्री के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और गृहणियां पहले ही हर चीज में कटौती करने को मजबूर है ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा तेल कम उपयोग करने की सलाह देना जनता की परेशानियों का मजाक उड़ाने जैसा है।* *खान ने कहा आखिर मोदी सरकार जनता के कंधों पर महंगाई का भार कब तक डालते रहेगी इनकी नीति ने देश को कहीं का नहीं छोड़ा आने वाले दिनों में देश के हालात और संकट अधिक बिगड़ने वाले हैं देश के बड़े-बड़े अर्थशास्त्री देश की अर्थव्यवस्था पर चिंतित और परेशान है। विश्व गुरु कहे जाने वाले नरेन्दर ने देश का बंटाधार कर जनता को दस्तावेज दुरुस्त करने जैसे जटिल कार्यो मे उलझा कर अपनी नाकामियों को छुपाने का कार्य किया है उपलब्धि एको नही और बातें बड़ी-बड़ी। खान ने कहा कि देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है बार-बार हो रहे पेपर लीक मामलों ने मेहनत करने वाले छात्र छात्रों की उम्मीदों को तोड़ा है वही अपराध की बढ़ती घटनाएं सरकारी कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। महंगाई बेरोजगारी पेपर लीक अपराध जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। जनता सरकार की नीतियों को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी, केंद्र सरकार को अतिशीघ्र जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और महंगाई से राहत देने के लिए निर्णायक व ठोस कदम उठाते ईमानदारी से अपने दायित्वों व कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।

*दहशत के साए से बाहर निकलकर ,अंचल ने ओढ़ी नई उमंग की चादर, ‘उजर बस्तर’ अभियान से लिखी जा रही बदलाव की नई इबारत*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,* बस्तर सम्भाग जगदलपुर हैडिंग से दीपक मरकाम की खबर*

*बंदूक की गूंज थमी, विकास की बढ़ी रफ्तार; सुशासन और जनविश्वास का नया मॉडल बना बस्तर*

जगदलपुर (बस्तर) दिनांक 19 मई 2026

जगदलपुर : कभी देश के नक्शे पर भय, दहशत और नक्सलवाद के साए के रूप में देखा जाने वाला बस्तर आज एक ऐतिहासिक करवट ले रहा है। दशकों का अंधकार अब छंट चुका है और बस्तर की वादियों में नई उमंग, नई ऊर्जा और अटूट आत्मविश्वास की नई सुबह हो चुकी है। कभी गोलियों की तड़तड़ाहट के लिए चर्चा में रहने वाला यह आदिवासी अंचल आज सुशासन, तीव्र विकास और अटूट जनविश्वास का देश में एक नया मॉडल बनकर उभर रहा है।

स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच बढ़ते तालमेल ने विकास की राह को बेहद आसान बना दिया है। इसी नई उम्मीद, सकारात्मकता और विकसित बस्तर के संकल्प की सशक्त अभिव्यक्ति बनकर उभरा है— “उजर बस्तर”।

*बुनियादी सुविधाओं से बदल रही सूरत*

अधिकारियों के मुताबिक, बस्तर के उन सुदूर अंचलों तक भी अब विकास की किरणें पहुंच रही हैं, जो कभी पूरी तरह कटे हुए थे। अंदरूनी इलाकों में चमचमाती सड़कें, नए स्कूल, सुदृढ़ स्वास्थ्य केंद्र और हर घर तक पहुंचती बिजली इस बात का प्रमाण हैं कि बस्तर अब थमने वाला नहीं है। रोजगार के नए अवसरों ने स्थानीय युवाओं के हाथों को नई दिशा दी है, जिससे उनका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है।

‘*उजर बस्तर’ बना नई उम्मीदों का चेहरा*

जानकारों का मानना है कि “उजर बस्तर” महज़ एक अभियान या नारा नहीं है, बल्कि यह बस्तर के हर नागरिक के आत्मसम्मान और सुनहरे भविष्य का नया रोडमैप है। शासन की कल्याणकारी योजनाओं और सुशासन के प्रति जनता का बढ़ता भरोसा इस बात का गवाह है कि बस्तर अब खौफ के साए से पूरी तरह आज़ाद होकर देश के अग्रणी विकासशील क्षेत्रों में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

बदलाव का संदेश: बस्तर की पहचान अब हिंसा से नहीं, बल्कि यहां के नागरिकों के अटूट हौसले, सुशासन और चौतरफा विकास से हो रही है। ‘उजर बस्तर’ इसी बदलते और मुस्कुराते बस्तर की नई पहचान है।

*लाल आतंक के साए से मुक्त हुआ बस्तर: अब गूंज रहे लोक संस्कृति के सुर, विकास और विश्वास का नया सूर्योदय*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,* बस्तर सम्भाग जगदलपुर हैडिंग से दीपक मरकाम की खबर*

‘*बस्तर के संग’ कार्यक्रम में उमड़ा देश का नेतृत्व: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित तीन राज्यों के दिग्गजों ने की शिरकत*

बस्तर सम्भाग जगदलपुर दिनांक 19 मई 2026,

जगदलपुर  : बस्तर कभी बंदूकों की गूंज, हिंसा के साए और खौफ के लिए जाना जाता था, आज वही बस्तर अपनी समृद्ध संस्कृति, अटूट जन-विश्वास और चहुंमुखी विकास का भव्य उत्सव मना रहा है। नक्सलवाद के काले साए को पीछे छोड़ते हुए बस्तर अब खुशहाली और प्रगति के एक ऐतिहासिक और नए युग में कदम रख चुका है।

इस बदलते और निखरते बस्तर की एक अविस्मरणीय और गौरवशाली झलक जगदलपुर स्थित ‘बादल अकादमी’ (Bastar Academy of Dance, Art & Literature) में देखने को मिली। अवसर था भव्य लोकसांस्कृतिक कार्यक्रम ‘बस्तर के संग’ का, जहां देश और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने एक साथ मिलकर बस्तर की जनजातीय परंपराओं का सम्मान किया और इसके उज्ज्वल भविष्य का संकल्प लिया।

*एक मंच पर जुटे देश के दिग्गज*

इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक समागम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बस्तर की माटी की इस अनूठी पहचान को पूरे देश के सामने गर्व से प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस उत्सव में छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उत्तराखंड के देवभूमि के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विशेष रूप से शिरकत की। राष्ट्रीय स्तर के इन दिग्गजों की उपस्थिति ने यह साफ कर दिया कि बस्तर का विकास और इसकी लोक संस्कृति आज देश की मुख्यधारा के केंद्र में है।

“बस्तर की लोक संस्कृति और जनजातीय परंपराओं की यह अविस्मरणीय झलक हर किसी का मन मोह लेने वाली थी। यह इस बात का सीधा और स्पष्ट संदेश है कि भय और हिंसा के दिन अब लद चुके हैं। बस्तर अब विकास, विश्वास और सुरक्षा के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है।”

*बादल अकादमी में बिखरे बस्तर की अनूठी विरासत के रंग,*

‘बस्तर के संग’ कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनजातीय कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में जब लोक नृत्यों और गीतों की प्रस्तुति दी, तो पूरा बादल अकादमी परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बस्तर की गौरवशाली विरासत, सदियों पुरानी परंपराएं और उनकी जीवंत जीवनशैली को देखकर वहां मौजूद हर शख्स मंत्रमुग्ध हो गया।

*नक्सलवाद का अंत, खुशहाली की शुरुआत*

राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि बस्तर में इस स्तर के भव्य और शांतिपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों का होना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सुरक्षा बलों और शासन की नीतियों ने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है। बस्तर का आम आदिवासी अब डर के साए में नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, कला और विकास के खुले आसमान के नीचे जी रहा है।

यह आयोजन सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह बदलते छत्तीसगढ़ और निखरते बस्तर की वो हुंकार है, जो बता रही है कि अब यहां केवल शांति, समृद्धि और उत्सव का राज होगा।

मनीष कौशिक

मोहला–दैनिक छत्तीसगढ़ राजधानी रिपोर्टर खबर का बड़ा असर जनपद पंचायत मोहला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रांजल प्रजापति से प्राप्त प्रतिवेदन ने कंदाड़ी पंचायत में फर्जी बिल भुगतान के बड़े खेल का पर्दाफाश कर दिया है जांच में सामने आया कि पंचायत में वित्तीय अनियमितताएँ, संदिग्ध भुगतान और महत्वपूर्ण अभिलेखों को जांच के दौरान प्रस्तुत न करने जैसी गंभीर लापरवाहियाँ हुईं। इतना ही नहीं—जारी किए गए कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब भी सचिव द्वारा नहीं दिया गया, जिसके बाद विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है तुरंत प्रभाव से निलंबन पंचायत विभाग ने सचिव भूषण लाल जुरेशिया को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के नियम 4(1) के तहत

लोकहित में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।निलंबन के दौरान जुरेशिया का मुख्यालय जनपद पंचायत मोहला रहेगा और उन्हें नियम अनुसार जीवन-निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

*सरपंच पर भी कार्रवाई — ₹99,600 की रिकवरी*

जांच में यह भी सामने आया है कि फर्जी बिल भुगतान प्रकरण में सरपंच की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। उपलब्ध अभिलेखों और जांच रिपोर्ट के आधार पर सरपंच पर ₹99,600 की रिकवरी निर्धारित की गई है।यह रिकवरी आदेश स्पष्ट संकेत है कि विभाग अब किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी को छोड़ने के मूड में नहीं है।

*सीईओ प्रांजल प्रजापति का सख्त रुख*

सीईओ प्रांजल प्रजापति ने साफ कहा है “पंचायतों में वित्तीय अनुशासन से खिलवाड़ अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यह मामला केवल एक कार्रवाई नहीं पूरे सिस्टम को चेतावनी है विस्तृत जांच जारी है और जो भी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई और भी कठोर होगी।”उनके इस बयान से साफ है कि मामला यहीं खत्म नहीं होगा, बल्कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे और भारी कार्रवाई की गूंज सुनाई दे सकती है।

सुशासन तिहार में ग्रामीणों को मिली योजनाओं और विकास कार्यों की डिजिटल जानकारी

सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित पामगल शिविर क्लस्टर में ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की जानकारी आधुनिक डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई गई। शिविर में शामिल 11 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को QR कोड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की सुविधा दी गई।

शिविर में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ग्रामीणों को QR कोड स्कैन करने की प्रक्रिया समझाई तथा बताया कि इसके माध्यम से वे अपने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, शासन की योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस दौरान VB-GRAM-G प्लेटफॉर्म का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें।

ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि तकनीक के उपयोग से योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को समय पर आवश्यक जानकारी मिल सकेगी। सुशासन तिहार के माध्यम से शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुविधाओं को सरल, सुलभ एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

पूर्व जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस बस्तर एवं आदिवासी नेता हेमंत कश्यप के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (CREDA) के परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जिले के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में वर्षों से बंद पड़े सोलर पैनलों की मरम्मत एवं नियमित साफ-सफाई की मांग की गई।

ज्ञापन में बताया गया कि बस्तर जिले के अनेक गांवों में पूर्व वर्षों में सोलर लाइट, सोलर पंप एवं अन्य सोलर सिस्टम स्थापित किए गए थे, लेकिन वर्तमान में अधिकांश सोलर पैनल खराब स्थिति में हैं। कई स्थानों पर बैटरियां खराब हो चुकी हैं, तकनीकी खराबियों के कारण सिस्टम बंद पड़े हैं तथा समय पर साफ-सफाई नहीं होने से उनकी कार्यक्षमता भी प्रभावित हो रही है।

हेमंत कश्यप ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों, महिलाओं एवं बुजुर्गों को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि इन सोलर प्रणालियों की समय रहते मरम्मत एवं नियमित रखरखाव नहीं किया गया, तो शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का उद्देश्य प्रभावित होगा।

🛑 युवा कांग्रेस ने मांग की है कि—

▪️ जिले में स्थापित पुराने सोलर पैनलों का सर्वे कराया जाए।

▪️ खराब एवं बंद पड़े सोलर सिस्टम की शीघ्र मरम्मत कराई जाए।

▪️ सोलर पैनलों की नियमित साफ-सफाई एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।

आवश्यकतानुसार नई बैटरी एवं तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।

ज्ञापन प्राप्त करते हुए क्रेड़ा विभाग के सहायक अभियंता श्री गोपी कश्यप जी ने शीघ्र मरम्मत कार्य कराने का आश्वासन दिया।

युवा कांग्रेस ने प्रशासन से जनहित को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की है।

इस दौरान लचीराम भारती, घासीराम बघेल, देवनाथ मौर्य, अमन बघेल, धर्म बघेल, सोहनलाल, संदीप, लाजवान, चिकन फाल्गुनी, श्रवण, हेमलाल एवं छोटूराम उपस्थित रहे।

मनीष कौशिक

मोहला—दैनिक छत्तीसगढ़ राजधानी रिपोर्टर खबर का बड़ा असर जनपद पंचायत मोहला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रांजल प्रजापति से प्राप्त प्रतिवेदन ने कंदाड़ी पंचायत में फर्जी बिल भुगतान के बड़े खेल का पर्दाफाश कर दिया है जांच में सामने आया कि पंचायत में वित्तीय अनियमितताएँ, संदिग्ध भुगतान और महत्वपूर्ण अभिलेखों को जांच के दौरान प्रस्तुत न करने जैसी गंभीर लापरवाहियाँ हुईं। इतना ही नहीं जारी किए गए कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब भी सचिव द्वारा नहीं दिया गया, जिसके बाद विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है तुरंत प्रभाव से निलंबन पंचायत विभाग ने सचिव भूषण लाल जुरेशिया को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के नियम 4(1) के तहत लोकहित में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।निलंबन के दौरान जुरेशिया का मुख्यालय जनपद पंचायत मोहला रहेगा और उन्हें नियम अनुसार जीवन-निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

सरपंच पर भी कार्रवाई — ₹99,600 की रिकवरी

जांच में यह भी सामने आया है कि फर्जी बिल भुगतान प्रकरण में सरपंच की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। उपलब्ध अभिलेखों और जांच रिपोर्ट के आधार पर सरपंच पर ₹99,600 की रिकवरी निर्धारित की गई है।यह रिकवरी आदेश स्पष्ट संकेत है कि विभाग अब किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी को छोड़ने के मूड में नहीं है।

*सीईओ प्रांजल प्रजापति का सख्त रुख*

सीईओ प्रांजल प्रजापति ने साफ कहा है “पंचायतों में वित्तीय अनुशासन से खिलवाड़ अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यह मामला केवल एक कार्रवाई नहीं पूरे सिस्टम को चेतावनी है विस्तृत जांच जारी है और जो भी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई और भी कठोर होगी।”उनके इस बयान से साफ है कि मामला यहीं खत्म नहीं होगा, बल्कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे और भारी कार्रवाई की गूंज सुनाई दे सकती है।