दिनांक 07 जून 2026 को Central Reserve Police Force (CRPF) की 199 वाहिनी की एफ/199 कंपनी ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। 199 वाहिनीं की आसूचना के आधार पर, कमांडेंट-199 वाहिनी श्री आनंद कुमार के कुशल मार्गदर्शन व श्री कुमार नीरज द्वितीय कमान अधिकारी की देखरेख में एफ/199 कंपनी द्वारा कंपनी कमांडर नि/जीडी के0बी0 पांडा की कमांड में पीडिया क्षेत्र के हर्रा/ अर्रा (पीडिया) गांव के घने जंगल क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया 03 आई0ई0डी और 02 नक्सल डंप बरामद किया गया ।

 अभियान के दौरान जवानों ने अत्यंत सतर्कता का परिचय देते हुए इलाके की घेराबंदी की तथा चरणबद्ध तरीके से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। तलाशी के दौरान नक्सलियों द्वारा भविष्य में सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से छिपाकर रखी गई सामग्री बरामद की गई। बरामद डंप में IED बनाने की वस्तुएं जैसे गन पाउडर, जिलेटीन स्टीक, कमेशियल डेटोनेटर और 15 मेडीकल आईटमस आदि सामग्री शामिल है जो कुल मिलाकर 21 तरह की वस्तुएं बरामद की हैं । 

 उल्लेखनीय है कि हर्रा/ अर्रा (पीडिया) एवं आसपास का क्षेत्र पूर्व में नक्सली गतिविधियों के लिए संवेदनशील रहा है। CRPF की 199 वाहिनी द्वारा लगातार चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के परिणामस्वरूप क्षेत्र में नक्सल प्रभाव समाप्त हो चुका है और स्थानीय ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है। इस सफल कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है ।

 CRPF की 199 वाहिनी आम नागरिकों की सुरक्षा, क्षेत्र में शांति एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 199 वाहिनी द्वारा भविष्य में भी आसूचना आधारित अभियानों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाएगा, ताकि नक्सलवाद विचारधारा पर पूर्णतः अंकुश लगाया जा सके ।

बस्तर संभाग की केंद्रीय जेल जगदलपुर से पिछले कुछ दिनों में सामने आई घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। एक ओर महिला बंदी की कथित आत्महत्या और दूसरी ओर बंदी रमेश कुंजाम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु ने जेल प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार तथा जेल विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

जेल कोई दंडात्मक मृत्यु केंद्र नहीं, बल्कि कानून के शासन के अंतर्गत संचालित एक संवैधानिक संस्था है, जहां बंदियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और जीवन की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। यदि राज्य की अभिरक्षा में रह रहे व्यक्तियों की लगातार मृत्यु हो रही है, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त “जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार” पर भी गंभीर प्रश्न है।

बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) यह स्पष्ट रूप से मानते हैं कि किसी भी बंदी का अपराध, विचारधारा, मुकदमा या सामाजिक पृष्ठभूमि उसके मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं करती। राज्य की हिरासत में प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार और जेल प्रशासन की होती है।

राज्य सरकार से हमारे सीधे सवाल

1. पांच दिनों के भीतर दो बंदियों की मृत्यु कैसे हुई?

2. क्या राज्य सरकार ने केंद्रीय जेल जगदलपुर की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था का कभी स्वतंत्र ऑडिट कराया?

3. क्या जेलों में पर्याप्त चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और सुरक्षा कर्मी उपलब्ध हैं?

4. क्या राज्य सरकार इन घटनाओं की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी स्वीकार करेगी?

जेल प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों से सवाल

1. महिला बंदी की आत्महत्या जैसी घटना जेल परिसर के भीतर कैसे हुई?

2. क्या संवेदनशील एवं मानसिक तनावग्रस्त बंदियों की पहचान और निगरानी की व्यवस्था थी?

3. रमेश कुंजाम की दुर्घटना के बाद तत्काल चिकित्सा सहायता देने में कितना समय लगा?

4. क्या घटना के समय सभी सीसीटीवी कैमरे कार्यरत थे?

5. क्या जेल मैनुअल और मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 का पालन किया जा रहा था?

जिला प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सवाल

1. क्या केंद्रीय जेल का नियमित निरीक्षण किया गया?

2. क्या जिला स्तरीय निगरानी समितियां सक्रिय हैं?

3. क्या क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने जेल व्यवस्था की समीक्षा की?

4. क्या पीड़ित परिवारों से मिलकर न्याय दिलाने की पहल की गई?

संवैधानिक एवं कानूनी पहलू

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में कहा है कि जेल में बंद व्यक्ति भी मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं होता।

जेल अधिनियम 1894, मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से बंदियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, निगरानी, मानसिक स्वास्थ्य सहायता तथा हिरासत में हुई मृत्यु की स्वतंत्र जांच की व्यवस्था का प्रावधान करते हैं।

यदि इन नियमों के पालन में लापरवाही हुई है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई होना अनिवार्य है।

हमारी प्रमुख मांगें

1. उच्च स्तरीय न्यायिक जांच

केंद्रीय जेल जगदलपुर में हुई दोनों मौतों की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर की स्वतंत्र समिति से कराई जाए।

2. जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई

जांच पूर्ण होने तक संबंधित अधिकारियों को प्रशासनिक दायित्वों से पृथक किया जाए तथा दोष सिद्ध होने पर कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए।

3. पीड़ित परिवारों को न्याय एवं मुआवजा

दोनों मृतकों के परिवारों को उचित आर्थिक सहायता, मुआवजा तथा कानूनी सहायता प्रदान की जाए।

4. सीसीटीवी एवं दस्तावेज सुरक्षित किए जाएं

संपूर्ण सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं जांच दस्तावेज संरक्षित कर स्वतंत्र जांच एजेंसी को उपलब्ध कराए जाएं।

5. बस्तर संभाग के सभी जेलों का विशेष ऑडिट

जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव एवं अन्य जेलों का सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार एवं प्रशासनिक ऑडिट कराया जाए।

6. जेल सुधार अभियान

जेलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता, नियमित चिकित्सा परीक्षण, मानवाधिकार संरक्षण तंत्र तथा आधुनिक निगरानी व्यवस्था को अनिवार्य रूप से मजबूत किया जाए।

हमारा स्पष्ट मत

यदि राज्य की अभिरक्षा में रहने वाले व्यक्तियों का जीवन सुरक्षित नहीं है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने, दोषियों की जवाबदेही तय कराने और बस्तर संभाग की जेल व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु जनआंदोलन एवं लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेंगे।

हम राज्य सरकार, जेल मंत्री, विभागीय सचिव, जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों से मांग करते हैं कि वे इस मामले को मात्र विभागीय औपचारिकता न समझें, बल्कि इसे मानवाधिकार, संवैधानिक दायित्व और न्याय के प्रश्न के रूप में देखें।

न्याय, जवाबदेही और मानवाधिकारों की रक्षा ही लोकतंत्र की वास्तविक पहचान है।

— नवनीत चाँद

मुख्य संयोजक, बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा

बस्तर संभाग अध्यक्ष, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)

*रासायनिक उर्वरक वितरण हेतु नई ई टोकन आधारित प्रणाली पायलट जिला बीजापुर*,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,भारत सरकार उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय संचालनालय उर्वरक, नई दिल्ली द्वारा फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल एफ.एफ.एस. हेतु बीजापुर जिला को पायलट जिला के रूप में चयनित किया गया है। फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल एफ.एफ. एस. में सही समय पर उर्वरक की उपलब्धता, समय की बचत, मेहनत की बचत, आसान मोबाइल आधारित प्रक्रिया, आधार से सुरक्षित और सरल सत्यापन, परिवार के सदस्य द्वारा खाद प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस प्रक्रिया में किसान ऐसे विक्रेता का चयन कर क्यू आर कोड जनरेट करेगा जहां उसके लिए स्टॉक उपलब्ध है एफ.एफ. एस. में जिन किसानों के पास फार्मर आईडी है वे मोबाइल आधारित आसान आवेदन कर सकते हैं व जिनके पास फार्मर आईडी नहीं है वे अपने आधार व भूमि विवरण डालकर आवेदन करेंगे । आवेदन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किसान लोक सेवा केंदों, सहकारी समितियों, निजी विक्रेताओं या स्वयं अपने मोबाइल से फार्मर आईडी या आधार नंबर डालकर अपना आधार से सत्यापन करेंगे, फिर फसल का चयन कर जहां उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध है उस रिटेलर को चुनकर कर क्यू आर कोड जनरेट करेंगे जो की तीन दिनों के लिए वैध रहेगा, उर्वरक नहीं लेने से वह स्वतह निरस्त हो जायेगा। जनरेटेड क्यू आर कोड को दूसरे दिन चुने गए उर्वरक विक्रेता के, पोस मशीन से स्कैन या टोकन नंबर डालकर या बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा सत्यापित कर उर्वरक प्राप्त किया जावेगा।

मनीष कौशिक

मानपुर–थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल देव चंद्रा के नेतृत्व में पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधियों के लिए इस जिले में अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र खपाने ले जाई जा रही लगभग 800 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा और तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया मुखबिर की सटीक सूचना पर मानपुर पुलिस ने एसडीएम कार्यालय के पास चेकिंग पॉइंट लगाकर संदिग्ध वाहन CG 15 DZ 4515 को रोका। पुलिस को देखते ही चालक भागने लगा, लेकिन पुलिस टीम की फुर्ती और रणनीति के आगे उसकी एक न चली। आरोपी बलराम सिंह डांगी को दौड़ाकर गिरफ्तार किया गया।

जांच में ट्रक से लगभग 800 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 50.28 लाख रुपये आंकी गई है। वहीं जब्त ट्रक की कीमत 25 लाख रुपये है। कुल मिलाकर पुलिस ने 75.28 लाख रुपये की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि शराब मध्यप्रदेश के बैतूल-मुलताई क्षेत्र से लोड कर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली बॉर्डर क्षेत्र में खपाने ले जाई जा रही थी। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के पीछे छिपे बड़े तस्करों और सप्लायरों की तलाश में जुटी हुई है कभी हमने कहा था जहां कपिल देव चंद्रा रहेंगे, वहां अपराध का खत्म होना निश्चित है। मानपुर में उनकी ताबड़तोड़ कार्रवाई ने एक बार फिर इस बात पर मुहर लगा दी है। अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी कर लें, कानून के लंबे हाथों से बच पाना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है

*मानपुर पुलिस की इस ऐतिहासिक कार्रवाई ने अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मचा दिया है और जिले में कानून व्यवस्था के प्रति आम जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है।*

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिनांक 05 जून 2026 को 199वीं वाहिनी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), पातुरपारा, भैरमगढ़, जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़) तथा इसकी अधीनस्थ कंपनियों द्वारा कमांडेंट श्री आनंद कुमार के मार्गदर्शन में व्यापक वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया।

इस अभियान के दौरान वाहिनी मुख्यालय पातुरपारा तथा विभिन्न कंपनी मुख्यालयों (पेदिया, कोप्पागुड़ा, भैरमगढ़, पिनाकोंडा, कोडोली एवं केशकुटुल) में लगभग 600 पौधों का रोपण किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों, बाल छात्रावासों एवं विद्यालयों के बच्चों, वाहिनी के अधिकारियों तथा जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस अवसर पर अधिकारियों, जवानों, स्थानीय नागरिकों एवं स्कूली बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण तथा हरित आवरण बढ़ाने का संकल्प लिया। साथ ही सभी प्रतिभागियों ने लगाए गए पौधों की सुरक्षा, देखभाल एवं उनके समुचित विकास को सुनिश्चित करने का भी प्रण किया।

जवानों, स्थानीय नागरिकों एवं स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए कमांडेंट श्री आनंद कुमार तथा अन्य कंपनी कमांडरों ने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, प्रदूषण को कम करने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वाहिनी के अधिकारियों एवं जवानों ने स्थानीय नागरिकों और स्कूली बच्चों के साथ मिलकर अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाई तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस कार्यक्रम से वाहिनी और स्थानीय समुदाय के बीच आपसी सहयोग, भाईचारा एवं एकता को भी और अधिक मजबूती मिली।

मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की सटीकता को लेकर लोगों में गंभीर संदेह

जगदलपुर, बस्तर। पिछले कुछ समय से बस्तर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसम विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लगातार “अत्यंत गंभीर” (Extremely Severe) अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। इन अलर्टों में तेज आंधी, बिजली गिरने, भारी वर्षा एवं अन्य आपदाजनक परिस्थितियों की चेतावनी दी जाती है। लेकिन जमीनी स्तर पर बार-बार ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जिससे इन चेतावनियों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगने लगे हैं।

पब्लिक वॉइस के संयोजक रोहित सिंह आर्य ने कहा कि कई अवसरों पर अलर्ट तब जारी हुआ जब आंधी-तूफान और बारिश पहले ही गुजर चुके थे। वहीं अनेक बार “अत्यंत गंभीर” चेतावनी जारी होने के बावजूद न तो कोई विशेष मौसमीय घटना हुई और न ही वैसी परिस्थितियां निर्मित हुईं जैसा अलर्ट में बताया गया था। इससे आम जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।

उन्होंने कहा कि चिंताजनक बात यह भी है कि कई बार तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश जैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, लेकिन उससे पहले कोई प्रभावी चेतावनी या अलर्ट जनता तक नहीं पहुंचता। जबकि कई बार वास्तविक घटना न होने पर भी लगातार अलर्ट जारी किए जाते हैं। इस विरोधाभास ने लोगों के मन में मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की सटीकता को लेकर गंभीर संदेह पैदा कर दिया है।

रोहित सिंह आर्य ने कहा कि वर्तमान स्थिति में मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की कार्यप्रणाली लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। कई नागरिक इन अलर्टों को लेकर मजाक करने लगे हैं और सोशल मीडिया पर भी इन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि यदि जनता का भरोसा चेतावनी प्रणाली से उठ गया तो वास्तविक आपदा के समय भी लोग अलर्ट को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए समय पर चेतावनी जारी करना आवश्यक है, लेकिन चेतावनी का समय, उसकी सटीकता और विश्वसनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बार-बार गलत या विलंबित अलर्ट जारी होना किसी भी आधुनिक आपदा प्रबंधन प्रणाली के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए।

पब्लिक वॉइस मौसम विभाग एवं संबंधित एजेंसियों से मांग करता है कि—

बस्तर संभाग में जारी किए जा रहे अलर्टों की स्वतंत्र समीक्षा कराई जाए।

अलर्ट जारी करने के वैज्ञानिक मानदंड सार्वजनिक किए जाएं।

यह बताया जाए कि कितने अलर्ट वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप साबित हुए।

कई मामलों में आंधी-तूफान गुजर जाने के बाद अलर्ट जारी होने के कारणों को स्पष्ट किया जाए।

ऐसी तकनीकी एवं प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की जाए जिससे जनता को समय पर और अधिक सटीक जानकारी मिल सके।रोहित सिंह आर्य ने कहा कि जनता को भयभीत करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही जानकारी देकर सुरक्षित रखना शासन और प्रशासन का दायित्व है। मौसम संबंधी चेतावनियों की विश्वसनीयता बनाए रखना जनहित और जनसुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है।

पब्लिक वॉइस

*विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण*,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

*कलेक्टर, एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश*

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,/ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर श्री विश्वदीप ने नीम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य का संदेश दिया।

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती नम्रता चौबे, वनमंडलाधिकारी (डीएफओ) डॉ.जाधव सागर रामचंद्र सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

कलेक्टर श्री विश्वदीप ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वृक्ष न केवल हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, बल्कि जलवायु संतुलन बनाए रखने, जैव विविधता के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने का आह्वान किया।

अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने तथा हर व्यक्ति को वृक्षारोपण एवं प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान जिला कार्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए और उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम ने प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और हरित विकास के संदेश को सशक्त रूप से प्रसारित किया।

पोस्ट आफिस बीजापुर में 6 व 7 जून को लगेगा विशेष आधार शिविर,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

नया आधार पंजीयन, मोबाइल नंबर अपडेट और अन्य सुधार कार्य होंगे; रविवार को भी मिलेगी सुविधा

बीजापुर ,,,,,,,,,,,,,,,- आम नागरिकों को आधार संबंधी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय डाक विभाग द्वारा बीजापुर पोस्ट ऑफिस में दो दिवसीय विशेष आधार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 6 जून एवं 7 जून को आयोजित होगा, जहां ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के नागरिक आधार कार्ड बनवाने तथा उसमें आवश्यक सुधार संबंधी कार्य आसानी से करा सकेंगे।

शिविर में नया आधार पंजीयन, मोबाइल नंबर अपडेट, नाम, पता एवं अन्य विवरणों में सुधार जैसी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। विभाग ने बताया कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रविवार को भी आधार सेवाएं जारी रहेंगी, जिससे दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वालों को राहत मिलेगी।

पोस्ट मास्टर वी.के. परमार ने बताया कि आधार कार्ड आज विभिन्न शासकीय योजनाओं और सेवाओं का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। ऐसे में जिन नागरिकों को आधार कार्ड बनवाना है अथवा उसमें किसी प्रकार का संशोधन कराना है, वे निर्धारित तिथियों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचकर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त डाकघर द्वारा बचत खाता, सुकन्या समृद्धि खाता, फिक्स डिपॉजिट (सावधि जमा) सहित विभिन्न बचत योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वहीं “हर घर सुरक्षा, हर घर बीमा” अभियान के तहत डाक जीवन बीमा योजनाओं को भी प्राथमिकता के साथ आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। डाक विभाग लोगों को वित्तीय सुरक्षा एवं बचत के प्रति जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। विभाग का उद्देश्य केवल डाक सेवाएं प्रदान करना नहीं, बल्कि जनहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी भावना के साथ विभाग “डाक सेवा, जन सेवा” के संकल्प को साकार करने में जुटा हुआ है।

भारतीय डाक विभाग ने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में शिविर में शामिल होने और इस विशेष सुविधा का लाभ लेने की अपील की है। आधार संबंधी कार्यों के लिए लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय की भी बचत होगी।

जिले के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,, जिला बीजापुर के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं बीजापुर, उसूर, भैरमगढ, एवं भोपालपटनम में प्रवेश हेतु संचालित व्यवसायों में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा, मैकेनिक डीजल एवं द्विवर्षीय व्यवसाय फिटर एवं विद्युतकार में प्रवेश के लिये 29 मई 2026 से 15 जून 2026 तक ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता हैं। प्रवेश के इच्छुक आवेदक स्वयं विभागीय वेबसाइट cgiti.admission.nic.in पर लॉगिन कर अथवा किसी भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

* बस्तर और आदिवासी अंचलों के विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार की जिम्मेदारी-अनवर खान*

दीपक मरकाम की खबर

* सुशासन त्यौहार की खुली पोल प्रदेश में तहसीलदार सहित नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ढप हुआ काम… अब कैसे होगा ग्रामवासियों के समस्या का निदान….

सरकार की कार्य प्रणाली पर उठने लगे सवाल… एक तरफ सुशासन का ढकोसला त्यौहार… और दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दुराचार….

छत्तीसगढ़ प्रदेश मदरसा बोर्ड के पूर्व सदस्य अनवर खान ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है  ।

आम जनता समस्याओं से जूझ रही है सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है मगर प्रदेश की जनता को जमीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाओं के अलावा अपनी जरूरतों की आपूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

पंचायत से सुशासन त्यौहार के लिए अवैध वसूली की जा रही है शहरी सहित पंचायत के विकास कार्य पूरी तरह ढप पड़े हुए हैं कई पंचायत के जनप्रतिनिधि संसाधनों एवं बजट की कमी से चिंतित व परेशान है प्रदेश भर में पंचायत व्यवस्था कमजोर हो रही है जिससे ग्रामीण विकास प्रभावित हो रहा है।

उन्होंने कहा सुशासन त्योहार से सरपंच परेशान व हताश होकर सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं इस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए सुशासन त्योहारों के माध्यम से ध्यान भटकने का कार्य कर रही है।

,राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विशेष योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने में पूरी तरह विफल साबित हुई।

अनवर खान के बताया कि सीतापुर के नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ हुई मारपीट घटना के विरोध में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार से तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने भी मियादी हड़ताल शुरू कर दी है,।

अनिश्चितकालीन कलमबंद, कामबंद से राजस्व व शासकीय कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रही है।

एक तरफ छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार सुशासन त्यौहार मना रही है और दूसरी तरफ भाजपा सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियों का कलम बंद हड़ताल जारी है।

, सरकार की कार्य प्रणाली पर उठ रहे है सवाल एक तरफ सुशासन का ढकोसला त्यौहार और दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी दुराचार के शिकार हो रहे है।

*  सुशासन तिहार भाजपा कि नाकामी छुपाने का मंच,बुनियादी सुविधाओं के लिए भटक रही जनता, धरातल पर चरमराई प्रशासनिक व्यवस्था- रेखचंद जैन.पूर्व विधायक* दीपक मरकाम की खबर

पंचायतों में 16वें वित्त की राशि का नहीं हुआ आज पर्यंत तक भुगतान,ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्य प्रभावित,सरपंच जनपद सदस्य दे रहे इस्तीफा …

पंचायतों से हो रही सुशासन तिहार के लिए वसूली,राजस्व सहित हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर, भाजपा सरकार सिर्फ आयोजनों व विज्ञापनों में पीट रही सुशासन का ढोल ….

बस्तर सम्भाग जगदलपुर

जगदलपुर विधानसभा के पूर्व कांग्रेसी विधायक रेखचंद जैन ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा मनाए जा रहे ‘सुशासन तिहार’ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत को छुपाने और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा सरकार इस तरह के तड़क-भड़क वाले आयोजनों का सहारा ले रही है। आज धरातल पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और आम जनता पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है।

पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने सीधे तौर पर सरकार की वित्तीय नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास की रीढ़ माने जाने वाली पंचायतों को 16वें वित्त आयोग की राशि आज पर्यंत तक जारी नहीं की गई है।राशि के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण और विकास कार्य पूरी तरह से प्रभावित हैं। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि बुनियादी काम न करा पाने के कारण जनता के प्रति जवाबदेह सरपंच और जनपद सदस्य भारी मानसिक दबाव में हैं और लगातार अपने पदों से इस्तीफे दे रहे हैं।

पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ तो पंचायतों के पास विकास कार्यों के लिए फूटी कौड़ी नहीं है,वहीं दूसरी तरफ तथाकथित ‘सुशासन तिहार’ के भव्य आयोजनों का खर्च निकालने के लिए पंचायतों से जबरन वसूली की जा रही है।यह सुशासन नहीं बल्कि शासकीय तंत्र का घोर दुरुपयोग और भाजपा के कुशासन का जीता-जागता उदाहरण है।

*ठेकेदार , इंजीनियर की लापरवाही से भैरमगढ़ तालाब निर्माण कार्य में उठे रहे सवाल, किसान की 3.80 एकड़ जमीन डूबने के कगार पर*, दीपक मरकाम की खबर,

खेत में मेड़ बनाकर बंद किया पानी का रास्ता, कार्य का निरीक्षण हुआ या कागजों में निपट रहा काम?

बीजापुर – जल संसाधन विभाग द्वारा भैरमगढ़ में लगभग 2 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से तालाब जीर्णोद्धार एवं नहर मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य 69 प्रतिशत पूरा हो चुका है और करोड़ों रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। लेकिन इसी परियोजना के तहत किए जा रहे कार्य ने एक किसान की खेती और आजीविका पर संकट खड़ा कर दिया है। किसान का आरोप है कि ठेकेदार ने बिना सूचना और बिना सहमति के उसके पट्टे की खेत में बड़ा मेड़ का निर्माण कर दिया, जिससे वर्षों पुराना पानी निकलने का मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है।

भैरमगढ़ निवासी किसान सुखनाथ लेकामी ने बताया कि हर वर्ष पहाड़ी क्षेत्र से आने वाला बारिश का पानी उनके खेत से होकर तालाब में पहुंचता था। यह प्राकृतिक पानी निकलने का मार्ग वर्षों से बना हुआ था लेकिन ठेकेदार द्वारा खेत के किनारे मिट्टी की बड़ी मेड़ खड़ी कर देने से पानी के निकलने का रास्ता समाप्त हो गया है। अब आगामी बारिश में पूरा पानी खेत में भरने की आशंका है, जिससे उनकी लगभग 3.80 एकड़ कृषि भूमि पानी से भर जायेगी।

किसान का कहना है कि वह पिछले एक महीने से ठेकेदार के मुंशी को लगातार समस्या बता रहा है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। न तो मौके पर कोई सुधार कार्य किया गया और न ही समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस पहल की गई।

मामले में सबसे बड़ा सवाल जल संसाधन विभाग के देखरेख और इंजीनियर के निरीक्षण प्रक्रिया पर खड़ा हो रहा है। जिस स्थान पर मेड़ निर्माण किया गया है, वहां से पानी के निकला पूरी तरह बन्द होगा। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या विभागीय इंजीनियरों ने निर्माण कार्य का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया था? यदि निरीक्षण किया गया था तो किसान के खेत और पानी निकलने के मार्ग पर पड़ने वाले प्रभाव को क्यों नहीं देखा गया? और यदि यह स्थिति निरीक्षण के दौरान नहीं दिखी, तो क्या निर्माण कार्यों का मूल्यांकन ए सी कमरें में बैठकर कागजों में किया जा रहा है?

करोड़ों रुपये के निर्माण कार्य के कारण एक किसान की पूरी खेत डूबने की स्थिति में आ गई है तो यह ठेकेदार की लापरवाही और विभाग के जिम्मेदारों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता ए.ए. लाल से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि वे पहले निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ही मामले में कोई प्रतिक्रिया देंगे।

अब बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपये की इस कार्य में किसानों के हितों और जमीनी वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर आखिर किस आधार पर निर्माण कार्यों का मूल्यांकन और भुगतान किया जा रहा है। यदि समय रहते पानी के निकलने की व्यवस्था नहीं की गई तो बारिश शुरू होते ही एक किसान की खेत पानी में डूब सकती है। ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली और निरीक्षण व्यवस्था दोनों कटघरे में खड़ी नजर आ रही हैं।

*विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण, कलेक्टर, एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश*दीपक मरकाम की खबर,

बीजापुर, 05 जून 2026

बीजापुर : विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर श्री विश्वदीप ने नीम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य का संदेश दिया।

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती नम्रता चौबे, वनमंडलाधिकारी (डीएफओ) डॉ.जाधव सागर रामचंद्र सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

कलेक्टर श्री विश्वदीप ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वृक्ष न केवल हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, बल्कि जलवायु संतुलन बनाए रखने, जैव विविधता के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने का आह्वान किया।

अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने तथा हर व्यक्ति को वृक्षारोपण एवं प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान जिला कार्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए और उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम ने प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और हरित विकास के संदेश को सशक्त रूप से प्रसारित किया।

*माँ के नाम रोपे गए जीवन के वृक्ष, मद्देंड़ में पर्यावरण संरक्षण का लिया गया संकल्प*दीपक मरकाम की खबर,

नारा, पर्यावरण की रक्षा, मानवता की सुरक्षा,

*विश्व पर्यावरण दिवस पर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत हुआ वृहद वृक्षारोपण*

बीजापुर मद्देंड़, 5 जून 2026

मद्देड़ : विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत कार्यालय मद्देंड़ में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।

इस विशेष अभियान के अंतर्गत उपस्थित सभी लोगों ने अपनी माताओं के सम्मान में औषधीय एवं छायादार पौधों का रोपण किया।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों का निःस्वार्थ भाव से पालन-पोषण करती है, उसी प्रकार वृक्ष भी मानव जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से अपनी माँ के नाम कम से कम एक पौधा लगाने तथा उसकी नियमित देखभाल करने की अपील की।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना था।

इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय चुनौतियों, जल संरक्षण एवं स्वच्छता के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी।

ग्रामीणों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया।

इस अवसर पर प्रमुख जनप्रतिनिधियों में श्री मती शारदा संड्रा सरपंच, उप सरपंच चि, श्याम बाबू,मिरंजा खान सचिव, जागर मोहनराव रोजगार सहायक, वार्ड के पंच गण उपस्थित रहे।

वन विभाग की ओर से प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी नक्का सुरेश,  उप वनक्षेत्रपाल सुखदेव कश्यप, पी. गणपत राव , विभाग स्टाफ में वनरक्षक पी. संदीप, सुखलाल मांझी, नवल किशोर जब्बा,गोपाल यालम, वासुदेव अल्लुर, शैलेश कावटी, , कुमारी रोजारानी जब्बा कार्यक्रम में मौजूद रहे।

साथ जन प्रति निधि, ग्रामीण जनो,पत्रकार बंधुओं की सहभागिता रही।

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन का सामूहिक संकल्प लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

*खेत बचाओं अभियान 1 जून से 30 जून तक*,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

*गांव-गांव जायेंगे कृषि विशेषज्ञ*

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, बीजापुर जिले में खेती को अधिक टिकाऊ का लागत वाली और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उददेश्य से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कृषि विभाग की टीम गांव-गांव पहुंचकर किसानों को मिटटी की बिगड़ती सेहत, रासायनिक उर्वरको के बढ़ते उपयोग, कृषि जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में जागरुक कर रही है। 1 जून से 30 जून तक इस अभियान के तहत् जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में किसान संगोष्ठियों और जनजागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

बीजापुर जिला पूर्णतः कृषि पर आधारित है। ऐसे में कृषि भूमि की उर्वरता बनाए रखना और खेती को भविष्य के लिए सुरक्षित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लगातार रासायनिक उर्वरकों और कृषि दवाओं के उपयोग से मिटटी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है जिसका असर उत्पादन के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर प्रेषित करने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान आयोजित किसान संगोष्ठियों में रासायनिक उर्वरकों और कृषि आदानों के मिटटी तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर कृषि अधिकारी आकर व्याख्यान देंगे।

*इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी*

प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन का स्वरुप देने अभियान में कृषि सखी, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), बीआरसी समूह, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। किसान फील्ड स्कूलों में अनुभवी प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को शामिल कर किसान से किसान सीखने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटरों के माध्यम से मिटटी को उपजाऊ बनाए रखने वाले जैव-अणुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

*हरी खाद के उपयोग को बढ़ावा देने उपाय बताएंगे*

कार्यक्रमों में हरी खाद के उपयोग को बढ़ावा देने, मिटटी को जैविक संरचना को मजबूत करने तथा भूमि की उर्वरता बनाए रखने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। किसानों को जीवामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र, ब्रम्हास्त्र एवं अन्य जैविक और प्राकृतिक कृषि उत्पादों को प्रदर्शन कर उनके उपयोग और लाभों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उन्नत बीजों के चयन, आधुनिक कृषि तकनीकों और कृषि यंत्रो के बेहतर एवं वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी भी दी जाएगी ताकि किसान उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ उठा सकें।

प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को 8 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,,, कलेक्टर श्री विश्वदीप द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से मृतकों के परिजनों को 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरण में मृतक ओयाम विज्जा के निकटतम वारिस उनकी पत्नि श्रीमती मुन्नी आयोम निवासी ग्राम तिम्मापुर तहसील उसूर को 4 लाख रुपए एवं गडढ़े के पानी में डूूबने से मृतक अर्पण कुजूर के निकटतम वारिस उनके पिता श्री मनीष कुजूर निवासी ग्राम मूसालूर तहसील बीजापुर को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए है।

बीजापुर जिले के भैरमगढ़ नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 स्थित सरस्वती शिक्षा मंदिर स्कूल के पास गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत उत्ला का एक ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाली में जा घुसा। हादसा इतना गंभीर था कि ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं पुलिस एवं प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना का कारण ट्रैक्टर का नियंत्रण खोना बताया जा रहा है, हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।

इस दुखद घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस द्वारा पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा मामले की जांच जारी है।

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भालू के हमले के बाद सिस्टम फेल:

PHC घोठिया में रेबीज इंजेक्शन नहीं, जनपद उपाध्यक्ष भड़के

📍 डौंडी |

📸 फोटो-01: भालू हमले में घायल रोहित नेताम

📸 फोटो-02: उपचार के दौरान रोहित नेताम

डौंडी। ग्राम पंचायत सिंघोला के आश्रित ग्राम सुकड़ीगुहान में रविवार सुबह भालू के हमले में रोहित नेताम गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए PHC घोठिया लाया गया, लेकिन यहां रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।

घटना की जानकारी मिलते ही जनपद उपाध्यक्ष भोला राम नेताम ने वन विभाग के अधिकारियों एवं तहसीलदार से तत्काल चर्चा कर घायल को उचित उपचार दिलाने की मांग की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भालू प्रभावित क्षेत्र में रेबीज इंजेक्शन का उपलब्ध नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है।

🌲 वन विभाग अलर्ट, गांवों में मुनादी

घटना के बाद डिप्टी रेंजर अनुराग राय वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सुकड़ीगुहान, सिंघोला, कंजेली, आमाँबहरा एवं परकाल क्षेत्र में मुनादी कर ग्रामीणों को सुबह-शाम जंगल में अकेले न जाने की हिदायत दी गई।

⚠️ स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल

✅ भालू हमले में युवक गंभीर रूप से घायल

✅ PHC घोठिया में रेबीज इंजेक्शन नहीं मिला

✅ जनपद उपाध्यक्ष भोला राम नेताम ने जताई नाराजगी

✅ वन विभाग ने गांवों में अलर्ट जारी किया

✅ वनांचल क्षेत्र की सभी PHC में रेबीज इंजेक्शन रखने की मांग

🗣️ भोला राम नेताम ने कहा:

“वनांचल क्षेत्र की प्रत्येक PHC में रेबीज इंजेक्शन अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। किसी भी आपात स्थिति में लोगों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

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👤 प्रधान संपादक : आर. एल. कुलदीप

📞 6267855263 / 9479083919

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प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को 8 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत,,,,,,,,

,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,, कलेक्टर श्री विश्वदीप द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से मृतकों के परिजनों को 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरण में मृतक ओयाम विज्जा के निकटतम वारिस उनकी पत्नि श्रीमती मुन्नी आयोम निवासी ग्राम तिम्मापुर तहसील उसूर को 4 लाख रुपए एवं गडढ़े के पानी में डूूबने से मृतक अर्पण कुजूर के निकटतम वारिस उनके पिता श्री मनीष कुजूर निवासी ग्राम मूसालूर तहसील बीजापुर को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए है।

*मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान बना जीवनदायी पहल*,,,

,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,

*डोडी तुमनार (कुयेम गुमपुर) में पहुंचे जिला स्तरीय अधिकारी, गंभीर मरीज सोमलू को मिला नया जीवन*

बीजापुर,,,,,,

मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान-2026 के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को जिले के अतिदुर्गम एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 15 मई 2026 को विकासखंड बीजापुर के अंतर्गत डोडी तुमनार (कुयेम गमपुर) में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह क्षेत्र लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना जाता रहा है। अभियान के तहत पहली बार जिला स्तर के अधिकारी स्वयं गांव पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी एवं संचालन में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के सफल संचालन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कलेक्टर बीजापुर श्री विश्वदीप तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बीजापुर श्रीमती नम्रता चौबे के मार्गदर्शन एवं सतत निगरानी में जिले के दूरस्थ एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं।
शिविर के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.आर. पुजारी स्वयं स्वास्थ्य दल के साथ डोडी तुमनार (कुयेम गमपुर) पहुंचे। स्वास्थ्य जांच दल द्वारा ग्रामीणों की व्यापक स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें रक्तचाप, शुगर, गर्भवती माताओं की जांच, शिशुओं का टीकाकरण, टीबी एवं कुष्ठ रोग के संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग तथा अन्य सामान्य एवं गंभीर बीमारियों का उपचार किया गया। गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों को तत्काल एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध कराते हुए जिला चिकित्सालय बीजापुर रेफर किया गया।
इसी शिविर के दौरान डोड़ी तुमनार निवासी 10 वर्षीय सोमलू मोड़ियम की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति की पहचान की गई। जांच के दौरान पाया गया कि बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मलेरिया एवं मिर्गी जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित था तथा उसके पूरे शरीर में अत्यधिक सूजन थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.आर. पुजारी द्वारा तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से उसे जिला चिकित्सालय बीजापुर रेफर कराया गया।
जिला चिकित्सालय बीजापुर पहुंचने पर सोमलू की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मलेरिया, मिर्गी के दौरे, पूरे शरीर में अत्यधिक सूजन, पेट में अत्यधिक पानी भरने तथा सांस लेने में गंभीर तकलीफ जैसी जटिल समस्याएं थीं। 10 वर्ष की आयु में उसका वजन 50 किलोग्राम तक पहुंच गया था। पेट में जमा पानी फेफड़ों पर दबाव बना रहा था, जिससे उसकी सांस लेने की समस्या लगातार बढ़ रही थी। स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल आईसीयू में भर्ती कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया।
सिविल सर्जन डॉ. रत्ना ठाकुर के मार्गदर्शन में शिशुरोग विशेषज्ञ डॉ. नेहा चव्हाण के नेतृत्व में चिकित्सा अधिकारी डॉ. निखिल, डॉ. आसिफा, डॉ. मनी, डॉ. हर्षवर्धन एवं डॉ. प्रशांत की टीम द्वारा बच्चे का गहन उपचार किया गया। उपचार के दौरान शिशुरोग विभाग एवं नर्सिंग स्टाफ द्वारा 24 घंटे निगरानी और देखभाल सुनिश्चित की गई।
चिकित्सकीय टीम द्वारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के उपचार हेतु स्टेरॉयड थेरेपी, एल्ब्यूमिन एवं डाइयुरेटिक्स दिए गए, जिससे शरीर में जमा अतिरिक्त द्रव और सूजन को नियंत्रित किया जा सका। मलेरिया संक्रमण के उपचार के लिए एंटी-मलेरियल दवाएं तथा मिर्गी के दौरों को नियंत्रित करने के लिए एंटी-एपिलेप्टिक दवाएं दी गईं। सांस लेने में परेशानी को देखते हुए ऑक्सीजन थेरेपी प्रदान की गई और बच्चे को लगातार उच्च प्रोटीन युक्त आहार पर रखा गया। उपचार अवधि के दौरान फ्लूइड बैलेंस, ऑक्सीजन स्तर, वजन एवं अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों की नियमित निगरानी की गई।
लगातार 17 दिनों तक चले गहन उपचार और चिकित्सकीय देखभाल के परिणामस्वरूप बच्चे की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उसके शरीर की सूजन समाप्त हो गई, पेट में भरा पानी सूख गया, सांस सामान्य हो गई तथा स्वास्थ्य में लगातार सुधार दर्ज किया गया। 01 जून 2026 को जब सोमलू को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, तब उसका वजन 50 किलोग्राम से घटकर 28 किलोग्राम रह गया था। लगभग 22 किलोग्राम अतिरिक्त सूजन एवं शरीर में जमा द्रव सफलतापूर्वक कम किया गया।
यह सफलता मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान के सकारात्मक प्रभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यदि डोड़ी तुमनार जैसे दूरस्थ क्षेत्र में आयोजित शिविर के दौरान सोमलू की समय पर पहचान नहीं होती और उसे तत्काल जिला चिकित्सालय रेफर नहीं किया जाता, तो उसकी स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती थी। अभियान के माध्यम से न केवल स्वास्थ्य जांच की जा रही है, बल्कि गंभीर मरीजों की पहचान कर उन्हें समय पर विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।
अस्पताल से छुट्टी के समय सोमलू के परिजनों ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान की पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। यह उपलब्धि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, जिला चिकित्सालय बीजापुर की चिकित्सकीय टीम तथा मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के समन्वित प्रयासों का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने एक दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र के गंभीर रूप से बीमार बच्चे को समय पर उपचार उपलब्ध कराकर नया जीवन प्रदान किया।

*मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान बना जीवनदायी पहल ,डोडी तुमनार (कुयेम गुमपुर) में पहुंचे जिला स्तरीय अधिकारी, गंभीर मरीज सोमलू को मिला नया जीवन*दीपक मरकाम की खबर,

बीजापुर, 04 जून 2026

मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान-2026 के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को जिले के अतिदुर्गम एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 15 मई 2026 को विकासखंड बीजापुर के अंतर्गत डोडी तुमनार (कुयेम गमपुर) में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह क्षेत्र लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना जाता रहा है। अभियान के तहत पहली बार जिला स्तर के अधिकारी स्वयं गांव पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी एवं संचालन में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के सफल संचालन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कलेक्टर बीजापुर श्री विश्वदीप तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बीजापुर श्रीमती नम्रता चौबे के मार्गदर्शन एवं सतत निगरानी में जिले के दूरस्थ एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं।

शिविर के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.आर. पुजारी स्वयं स्वास्थ्य दल के साथ डोडी तुमनार (कुयेम गमपुर) पहुंचे। स्वास्थ्य जांच दल द्वारा ग्रामीणों की व्यापक स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें रक्तचाप, शुगर, गर्भवती माताओं की जांच, शिशुओं का टीकाकरण, टीबी एवं कुष्ठ रोग के संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग तथा अन्य सामान्य एवं गंभीर बीमारियों का उपचार किया गया। गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों को तत्काल एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध कराते हुए जिला चिकित्सालय बीजापुर रेफर किया गया।

इसी शिविर के दौरान डोड़ी तुमनार निवासी 10 वर्षीय सोमलू मोड़ियम की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति की पहचान की गई। जांच के दौरान पाया गया कि बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मलेरिया एवं मिर्गी जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित था तथा उसके पूरे शरीर में अत्यधिक सूजन थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.आर. पुजारी द्वारा तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से उसे जिला चिकित्सालय बीजापुर रेफर कराया गया।

जिला चिकित्सालय बीजापुर पहुंचने पर सोमलू की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मलेरिया, मिर्गी के दौरे, पूरे शरीर में अत्यधिक सूजन, पेट में अत्यधिक पानी भरने तथा सांस लेने में गंभीर तकलीफ जैसी जटिल समस्याएं थीं। 10 वर्ष की आयु में उसका वजन 50 किलोग्राम तक पहुंच गया था। पेट में जमा पानी फेफड़ों पर दबाव बना रहा था, जिससे उसकी सांस लेने की समस्या लगातार बढ़ रही थी। स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल आईसीयू में भर्ती कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया।

सिविल सर्जन डॉ. रत्ना ठाकुर के मार्गदर्शन में शिशुरोग विशेषज्ञ डॉ. नेहा चव्हाण के नेतृत्व में चिकित्सा अधिकारी डॉ. निखिल, डॉ. आसिफा, डॉ. मनी, डॉ. हर्षवर्धन एवं डॉ. प्रशांत की टीम द्वारा बच्चे का गहन उपचार किया गया। उपचार के दौरान शिशुरोग विभाग एवं नर्सिंग स्टाफ द्वारा 24 घंटे निगरानी और देखभाल सुनिश्चित की गई।

चिकित्सकीय टीम द्वारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के उपचार हेतु स्टेरॉयड थेरेपी, एल्ब्यूमिन एवं डाइयुरेटिक्स दिए गए, जिससे शरीर में जमा अतिरिक्त द्रव और सूजन को नियंत्रित किया जा सका। मलेरिया संक्रमण के उपचार के लिए एंटी-मलेरियल दवाएं तथा मिर्गी के दौरों को नियंत्रित करने के लिए एंटी-एपिलेप्टिक दवाएं दी गईं। सांस लेने में परेशानी को देखते हुए ऑक्सीजन थेरेपी प्रदान की गई और बच्चे को लगातार उच्च प्रोटीन युक्त आहार पर रखा गया। उपचार अवधि के दौरान फ्लूइड बैलेंस, ऑक्सीजन स्तर, वजन एवं अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों की नियमित निगरानी की गई।

लगातार 17 दिनों तक चले गहन उपचार और चिकित्सकीय देखभाल के परिणामस्वरूप बच्चे की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उसके शरीर की सूजन समाप्त हो गई, पेट में भरा पानी सूख गया, सांस सामान्य हो गई तथा स्वास्थ्य में लगातार सुधार दर्ज किया गया। 01 जून 2026 को जब सोमलू को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, तब उसका वजन 50 किलोग्राम से घटकर 28 किलोग्राम रह गया था। लगभग 22 किलोग्राम अतिरिक्त सूजन एवं शरीर में जमा द्रव सफलतापूर्वक कम किया गया।

यह सफलता मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान के सकारात्मक प्रभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यदि डोड़ी तुमनार जैसे दूरस्थ क्षेत्र में आयोजित शिविर के दौरान सोमलू की समय पर पहचान नहीं होती और उसे तत्काल जिला चिकित्सालय रेफर नहीं किया जाता, तो उसकी स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती थी। अभियान के माध्यम से न केवल स्वास्थ्य जांच की जा रही है, बल्कि गंभीर मरीजों की पहचान कर उन्हें समय पर विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।

अस्पताल से छुट्टी के समय सोमलू के परिजनों ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान की पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। यह उपलब्धि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, जिला चिकित्सालय बीजापुर की चिकित्सकीय टीम तथा मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के समन्वित प्रयासों का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने एक दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र के गंभीर रूप से बीमार बच्चे को समय पर उपचार उपलब्ध कराकर नया जीवन प्रदान किया।

_*छत्तीसगढ़ प्रदेश के युग-निर्माता, माननीय वित्त मंत्री यशस्वी श्री ओ.पी. चौधरी जी को उनके 45 वें जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं।*_,,, *सेवक राम नेताम भाजपा जिलाध्यक्ष*
राजमन नाग

छत्तीसगढ़ शासन में वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री तथा रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी का कल 2 जुन को 45 वां जन्मदिवस ‘अवतरण दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर वात्सल्य शैक्षिक एवं आध्यात्मिक समिति, रायपुर के तत्वाधान में अध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव द्वारा प्रयागराज गंगा स्थल से गंगा जल लाकर निःशुल्क गंगाजल का वितरण किया जाएगा।

*कार्यक्रम का विवरण:* गंगाजल वितरण *कल सुबह 07:00 बजे से बुढीमाई मंदिर रायगढ़* में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी जी के हाथो कर कमलों से प्रारंभ होगा।

समिति के अध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव ने बताया, _”वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी जी ने जिस तरह अपने जीवन में पवित्रता और सेवा का संगम दिखाया है, उसी भाव से हमने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से गंगाजल लाकर जनता में वितरित करने का संकल्प लिया। यह उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना है। सभी श्रद्धालु सादर आमंत्रित हैं।”_

*किसान पुत्र से युग-निर्माता तक का सफर*
रायगढ़ जिले के बायंग गांव में 2 जून 1981 को जन्मे ओ.पी. चौधरी ने 2005 में UPSC में 13 वीं रैंक हासिल कर IAS बने। रायपुर कलेक्टर रहते ‘नालंदा परिसर’ 24×7 लाइब्रेरी और दंतेवाड़ा में ‘ननवा दंतेवाड़ा’ जैसे नवाचारों के लिए उन्हें ‘प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड’ मिला।

*IAS से इस्तीफा, वित्त मंत्री तक*
अगस्त 2018 में IAS से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में आए। 2023 में रायगढ़ से 64,443 मतों से विधायक बने और दिसंबर 2023 से विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री हैं। उन्होंने 2047 तक छत्तीसगढ़ को 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।

*प्रदेशभर से शुभकामनाएं*
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखा, _”युवा सोच और प्रशासनिक अनुभव के संगम श्री ओ.पी. चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई।”_

मनीष कौशिक

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी– बालकों के संरक्षण एवं उनके स्थायी पुनर्वास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। *बाल सक्षम नीति-2022* के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत 1 जून से 30 जून 2026 तक संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत विकासखंड अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।माननीय जिला कलेक्टर के नेतृत्व, जिला कार्यक्रम अधिकारी के आदेश तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन में टीम द्वारा बस स्टैंड, यात्री प्रतीक्षालय, होटल, रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर, कपड़ा दुकान, किराना दुकान एवं बाजार क्षेत्रों का भ्रमण कर आम नागरिकों और व्यापारियों को सड़क जैसी परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले बच्चों की पहचान एवं संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई।अभियान के दौरान लोगों को बताया गया कि यदि कोई बालक या बालिका सड़क पर भटकते, भीख मांगते, असुरक्षित परिस्थितियों में रहते अथवा संरक्षण की आवश्यकता वाली स्थिति में दिखाई देता है, तो उसकी सूचना तत्काल **चाइल्ड हेल्पलाइन 1098** पर दी जाए। इसके साथ ही विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर चाइल्ड हेल्पलाइन से संबंधित पाम्पलेट एवं स्टीकर भी लगाए गए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके।अभियान के संबंध में संबंधित थाना प्रभारियों से भी चर्चा कर उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान की गई तथा बाल संरक्षण के मामलों में समन्वय बनाकर कार्य करने की अपील की गई।जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी जरूरतमंद, बेसहारा अथवा संकटग्रस्त बच्चे की जानकारी छिपाने के बजाय तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि ऐसे बच्चों को सुरक्षित वातावरण, शिक्षा और बेहतर भविष्य उपलब्ध कराया जा सके।

*”हर बच्चे का बचपन सुरक्षित हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।”*

अबुझमाड़ में विकास और विश्वास का नया अध्याय: कोहकामेटा के नवीन थाना भवन का लोकार्पण

अबुझमाड़ क्षेत्र में विकास, सुशासन और जनविश्वास को नई मजबूती प्रदान करते हुए माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप ने नवीन थाना कोहकामेटा भवन का लोकार्पण किया। यह अवसर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, जो प्रशासनिक पहुंच, सुरक्षा व्यवस्था और जनसेवा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा।

वर्ष 1980 में एक पुलिस चौकी के रूप में शुरू हुई कोहकामेटा की यह यात्रा आज आधुनिक सुविधाओं से युक्त थाना भवन के रूप में नई पहचान प्राप्त कर रही है। नवीन भवन न केवल पुलिस अधोसंरचना के विस्तार का प्रतीक है, बल्कि अबुझमाड़ में बढ़ते विकास, सुशासन और जनसहभागिता का भी सशक्त उदाहरण है।

इस अवसर पर कहा गया कि सरकार का उद्देश्य दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों तक प्रशासन की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना तथा नागरिकों को बेहतर और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है। आधुनिक संसाधनों और सुविधाओं से सुसज्जित यह थाना भवन कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ आमजन को सहज, पारदर्शी एवं प्रभावी पुलिस सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अबुझमाड़ क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास कार्यों से लोगों का शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। नवीन थाना भवन का लोकार्पण इसी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समग्र विकास को नई गति प्रदान करेगा।

आज का अबुझमाड़ परिवर्तन की नई कहानी लिख रहा है। विकास और विश्वास के मजबूत आधार पर यह क्षेत्र तेजी से मुख्यधारा से जुड़ते हुए नई संभावनाओं और अवसरों की ओर अग्रसर है।

“अबुझमाड़ बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और विकास की नई इबारत लिख रहा है।”

सुकड़ीगुहान में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़, ग्रामीणों को मिल रहा शुद्ध पेयजल।सोलर जलप्रदाय योजना, बोरवेल, आईआरपी एवं स्टॉपडेम निर्माण से बढ़ी सुविधा.. आर एल कुलदीप की रिपोर्ट:-

बालोद।

विकासखंड डौंडी अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंघोला के आश्रित ग्राम सुकड़ीगुहान में ग्रामीणों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन एवं पंचायत द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। लगभग 70 परिवारों एवं 250 की आबादी वाले इस गांव में पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

जनपद पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में सोलर पैनल आधारित पेयजल प्रणाली संचालित है, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ी सिंटेक्स टंकी तथा एक आईआरपी (आयरन रिमूवल प्लांट) भी क्रियाशील है। पंचायत द्वारा अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में दो अन्य बोरवेल में मोटर पंप स्थापित किए गए हैं, जिनसे पानी की उपलब्धता और बेहतर हुई है।

हाल ही में अधिकारियों एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में गांव में पर्याप्त पेयजल स्रोत उपलब्ध पाए गए। निरीक्षण के दौरान पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा नलों में नई टोंटियां (टैप) लगाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई, जिससे पानी की बर्बादी को रोका जा सके।

ग्रामीणों की निस्तारी एवं दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा एक नए स्टॉपडेम का निर्माण भी कराया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसके पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में जल उपलब्धता और मजबूत होगी।

ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती कौशिल्या बाई ठाकुर ग्रामीणों के साथ लगातार संपर्क में रहकर पेयजल व्यवस्था की निगरानी कर रही हैं। वहीं किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सिंघोला मुख्यालय में एक पानी का टैंकर भी आरक्षित रखा गया है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सुकड़ीगुहान भेजा जा सकता है।

प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के समन्वित प्रयासों से गांव में पेयजल सहित बुनियादी सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

✍️ आर. एल. कुलदीप मो. 6267855263 / 9479083919 📧 kuldeeprama80@gmail.com

हर खबर पर नजर

डौंडी-बालोद 49.70 लाख का स्टॉपडेम 2 साल से अधूरा, गुणवत्ता पर उठे सवाल

नाला की रेत, 8MM सरिया और 10 लाख से अधिक भुगतान का मामला, ग्रामीणों ने मांगी जांच

डौंडी। आदिवासी विकासखंड डौंडी के वनांचल क्षेत्र ग्राम पंचायत सिंगोला के आश्रित ग्राम सुकड़ीगुहान में जल संरक्षण के लिए स्वीकृत 49 लाख 70 हजार रुपये की लागत से बन रहा स्टॉपडेम कम रपटा निर्माण कार्य दो वर्ष बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। मनरेगा एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES) विभाग के कन्वर्जेन्स से संचालित इस निर्माण कार्य की प्रगति बेहद धीमी है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है।

ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। उपलब्ध निर्माण स्थल में केवल दीवारें खड़ी दिखाई दे रही हैं, जबकि पूरा ढांचा अभी तक तैयार नहीं हो पाया है।

गुणवत्ता पर गंभीर आरोप

ग्रामीण जागेश्वर ठाकुर, तुलाराम मडावी, अमित नेताम सहित अन्य लोगों का कहना है कि निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है। उनके अनुसार दीवार निर्माण में 8 एमएम सरिया का उपयोग किया गया है तथा सरियों के बीच कहीं 1 फीट तो कहीं डेढ़ फीट तक की दूरी रखी गई है। साथ ही कंक्रीट मिश्रण के लिए नाले की रेत का उपयोग किए जाने का आरोप भी लगाया गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पहली ही बारिश में संरचना को नुकसान पहुंच सकता है। उनका आरोप है कि सामग्री के उपयोग में मनमानी की जा रही है और निर्माण मानकों का पालन नहीं किया जा रहा।

भुगतान का खेल भी सवालों के घेरे में

आरईएस बालोद के कार्यपालन अभियंता जी. मार्कण्डेय के अनुसार जलस्तर बढ़ाने के उद्देश्य से मनरेगा और आरईएस के 50-50 प्रतिशत कन्वर्जेन्स से यह कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण कार्य में विलंब हुआ है।

वहीं एसडीओ जेपी चंद्राकर ने बताया कि यह चेकडेम कम रपटा है तथा दीवार निर्माण के बाद स्लैब ढलाई की जानी है।

जानकारी के अनुसार अब तक सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसी को लगभग 6 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा 4 लाख रुपये का अतिरिक्त बिल लंबित है। वहीं मनरेगा मद से मजदूरी के नाम पर 4 लाख 11 हजार रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है।

कलेक्टर से जांच की मांग

सरपंच श्रीमती कौशल्या ठाकुर सहित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि तकनीकी टीम द्वारा सरिया, सीमेंट और रेत की गुणवत्ता की जांच कराई जाए तथा यदि अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भुगतान की रिकवरी की जाए।

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हर खबर पर नजर

✍️ आर. एल. कुलदीप

मो. 6267855263 / 9479083919

*कभी गोलियों की गूंज, अब बच्चों के सपनों की आवाज*,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,

*कोण्डापल्ली के स्कूल पहुंचे मुख्यमंत्री, नन्हे छात्र ने कहा— “बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा”*

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/ कभी नक्सल हिंसा और भय के साये में रहने वाला बीजापुर का सुदूर ग्राम कोण्डापल्ली अब विकास, शिक्षा और नई उम्मीदों की मिसाल बन रहा है। प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जब कोण्डापल्ली के प्राथमिक शाला पहुंचे तो वहां का दृश्य बदलते बस्तर की नई तस्वीर बयां कर रहा था।

मुख्यमंत्री ने स्कूल का निरीक्षण कर बच्चों और शिक्षकों से आत्मीय बातचीत की। उन्हें बताया गया कि विद्यालय में वर्तमान में 56 छात्र अध्ययनरत हैं तथा 3 शिक्षक पदस्थ हैं।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से पूछा, “स्कूल में यूनिफॉर्म, कॉपी-किताब और पेन मिल रहा है न?” इस पर बच्चों ने मुस्कुराते हुए एक स्वर में कहा, “हां सर, सब मिल रहा है।”

बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने एक छात्र से पूछा, “बड़े होकर क्या बनोगे?” नन्हे छात्र ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, “डॉक्टर बनूंगा।” बच्चे का यह जवाब सुनकर मुख्यमंत्री ने उसकी पीठ थपथपाई और मन लगाकर पढ़ाई करने की प्रेरणा दी।

*बदलते बस्तर की नई तस्वीर*

कोण्डापल्ली जैसे गांव कभी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और संचार सुविधाओं का अभाव यहां के लोगों की बड़ी चुनौती थी। लेकिन आज हालात तेजी से बदल रहे हैं। गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं, जिससे ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है।

*डर नहीं, सपनों का भविष्य गढ़ रहा है बस्तर*

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि बस्तर के अंतिम गांव तक विकास और शिक्षा की रोशनी पहुंचे। उन्होंने कहा कि बच्चों के सपने ही विकसित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की नींव हैं।

कोण्डापल्ली के इस छोटे से स्कूल में मुख्यमंत्री और बच्चों के बीच हुई यह बातचीत केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि उस बदलते बस्तर की कहानी थी, जहां कभी बंदूकों की गूंज सुनाई देती थी और आज बच्चों के सपने, शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य की बातें सुनाई दे रही हैं।

कोण्डापल्ली का यह दृश्य स्पष्ट संदेश देता है— अब बस्तर भय से नहीं, शिक्षा, विकास और नई पीढ़ी के सपनों से पहचाना जाएगा।

* भीषण गर्मी का प्रकोप,बार बार बिजली गुल की समस्या व जियो मरो जियो नेटवर्क से त्रस्त जनता,भाजपा नेतृत्व केवल वाहवाही लूटने में मस्त व्यस्त- अशोक तलांडी *दीपक मरकाम की खबर,

बीजापुर जिला, भोपाल पटनम दिनांक 02 जून 2026

बीजापुर : भाजपा के जनप्रतिनिधि ले रहे AC की ठंडी हवा और जियो मरो प्राइवेट लिमिटेड जियो व नामी गिरामी भारतीय दुर संचार विभाग बी एस एन एल नेटवर्क से जनता की तकलीफों व समस्या के समाधान के प्रति इन्हें कोई सरोकार नहीं जबकि यहां के नियमित उपभोक्ता हैं।

जियो,बी एस एन एल बिजली विभाग को जनता गरीबों का खून पसीने का पैसा लेना आता है समस्या का समाधान तो धूर भला जियो,बी,एस,एन.एल कम से कम जनता का तो ध्यान रखें ,

जब कभी भी जनता द्वारा तीनों संस्थानों के संदर्भ में शिकवा शिकायत दर्ज करने पर अधिकारी बिजली मेंटेनेंस या मोबाइल से तकनीकी खाराबी का हवाला देकर पल्ला झाड़ते है।

हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि  जनता का खून पसीने का पैसा को आप नियमित सेवा नहीं दे सकते ओर गरीब जनता से सेवा निरंतर महीने या छः महीने साल भर के पैसे रिचार्ज करा कर नहीं देना मानवीयता का शर्मसार कर रहे हो ।

आप को समझना होगा कि जब आप नियमित बिजली या मोबाइल सेवा का पैसा ले रहे हो तो नियमित सेवा दो या जब जब जनता के लिए आपके मोबाइल सेवाओं से वंचित किए उसका तथि बढ़ाओ या अगला रिचार्ज में जोड़कर संदेश भेजिए जैसे आप नेटवर्क नहीं रहने के स्थिति में भी आपका मोबाइल रिचार्ज जल्द खत्म हो रहा है,

आप पुनः नेटवर्क का आनंद लेने रिचार्ज करिए वहां तक ठीक है।

भोपाल पटनम क्षेत्र में नेटवर्क का अता पता नहीं है कम से कम जियो,बी एस एन एल नेटवर्क वाले  जनता द्वारा बिजली बिल या मोबाइल नेटवर्क की अदायगी नहीं करने पर नोटिस पे नोटिस वाट्सएप या मोबाइल सन्देश पर सन्देश देते हैं ।

बिजली कटौती, के बावजूद व्यवस्था में कोई भी सुधार न होना विद्युत विभाग व सरकार की निष्क्रियता का प्रमाण

भोपाल पटनम। बीजापुर जिला के रुढ़ी जन्य परंपरागत सर्व आदिवासी समाज अध्यक्ष अशोक तलांडी ने भोपाल पटनम ब्लॉक में बार बार बिजली गुल की समस्या को लेकर विद्युत विभाग व भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा शहर में पड़ रही भीषण और रिकॉर्डतोड़ गर्मी के बीच चरमराई विद्युत व्यवस्था ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है।

एक तरफ आसमान से आग बरस रही है, तो दूसरी तरफ अघोषित बिजली कटौती और बार-बार बिजली गुल ने नागरिकों को दोहरे संकट में डाल दिया है।

आज भोपाल पटनम का हर पंचायत हर गांव के ग्रामीणजन भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रही है रात-रात भर बिजली गायब रहने से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों का बुरा हाल है।

तलांडी ने कहा जनता की सुध लेने के बजाय भाजपा के जनप्रतिनिधि और नेतागण अपने AC कमरों में बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं।

भाजपाइयों को धरातल पर तड़पती जनता की तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है।

सरकार के कुर्सी पर आसन जिम्मेदार लोग जमीनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने और फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं।

तलांडी ने कहा बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ा सवाल उठाते हुए कहा गया कि विद्युत विभाग द्वारा साल के बारह महीने ‘मेंटेनेंस’ के नाम पर घंटों बिजली कटौती की जाती है।

जनता इस उम्मीद में उस कटौती को सहती है कि शायद गर्मी के दिनों में उन्हें निर्बाध बिजली मिलेगी।

लेकिन जैसे ही गर्मी का सीजन आया, विभाग के सारे दावे और तैयारियां ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं।

साल भर मेंटेनेंस के नाम पर की गई कटौती के बावजूद आज व्यवस्था में रत्ती भर भी सुधार न होना, सीधे तौर पर विद्युत विभाग की घोर लापरवाही और राज्य की भाजपा सरकार की प्रशासनिक निष्क्रियता का जीता-जागता प्रमाण है।

बिजली की इस आंख-मिचौली के कारण न केवल आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ है, बल्कि छोटे व्यापारियों, कुटीर उद्योगों और रोज कमाने-खाने वालों का धंधा भी चौपट हो गया है।

अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जान पर बन आई है।

लगातार हो रहे पावर कट से पानी की सप्लाई भी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है, जिससे शहर में जल संकट भी गहरा गया है।

तलांडी ने आगे कहा हमारी मांग है कि अघोषित बिजली कटौती पर तुरंत रोक लगाई जाए।

जनता को इस भीषण गर्मी में चौबीस घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

*  डब्बे-जार में डीजल नहीं मिलने से किसान परेशान, ट्रैक्टर रस्सी से खींचकर पहुंचे एसडीएम कार्यालय*

दीपक मरकाम की खबर,

बस्तर सम्भाग जगदलपुर दिनांक 02  जून 2026

बस्तर  : खेती-किसानी के महत्वपूर्ण सीजन में डीजल, खाद और बीज की किल्लत को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है।

नारायणपाल, आड़ावाल एवं आसपास के गांवों के किसान डीजल नहीं मिलने से आक्रोशित होकर ट्रैक्टर के साथ एसडीएम कार्यालय बस्तर पहुंच गए।

किसानों का कहना है कि पेट्रोल पंपों में डब्बे या जार में डीजल नहीं दिया जा रहा है, जिससे खेतों में काम प्रभावित हो रहा है।

कई किसानों के ट्रैक्टर खेतों में खड़े हैं तो कहीं जनरेटर बंद पड़े हैं, जिससे सिंचाई और अन्य कृषि कार्य ठप हो गए हैं।

इसी बीच नारायणपाल क्षेत्र का एक मामला सामने आया, जहां खेत में काम करते समय ट्रैक्टर का डीजल खत्म हो गया।

पेट्रोल पंप से डीजल नहीं मिलने पर ग्रामीणों को ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर करीब 5 किलोमीटर तक खींचते हुए एसडीएम कार्यालय तक लाना पड़ा।

इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष लखेश्वर कश्यप ने किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीजल, खाद और बीज उपलब्ध कराने की मांग की।

किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

*जब मुख्यमंत्री रुके एक छोटी-सी किराना दुकान पर… और सामने थी बदलाव की बड़ी कहानी*,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

*कभी बंदूक थामने वाले मासा तामो और जयमोती आज चला रहे हैं अपनी दुकान*

*मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पानी की बोतल खरीदकर बढ़ाया हौसला, कहा- यही है नए बीजापुर की तस्वीर*

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय बीजापुर जिले के सुदूर वनांचल स्थित ग्राम कोण्डापल्ली पहुंचे। जनचौपाल के लिए जा रहे मुख्यमंत्री का काफिला अचानक एक छोटी-सी किराना दुकान के सामने रुक गया। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य दुकान थी, लेकिन उसके भीतर संघर्ष, साहस और बदलाव की एक असाधारण कहानी छिपी थी।

यह दुकान आत्मसमर्पित दंपत्ति मासा तामो और जयमोती की थी।

मुख्यमंत्री दुकान के भीतर पहुंचे, दोनों से आत्मीयता से बातचीत की और उनके जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने दुकान से पानी की बोतल खरीदी और दोनों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता ही नए जीवन की सबसे बड़ी पहचान है।

*बंदूक से रोजगार तक का सफर*

मासा तामो का बचपन गरीबी और अभावों में बीता। बचपन में पिता का साया उठ गया और पढ़ाई का अवसर कभी नहीं मिला। वर्ष 2007 में परिस्थितियों के कारण वह नक्सली संगठन से जुड़ गया।

उधर जयमोती की कहानी भी संघर्षों से भरी रही। बचपन में माता-पिता का निधन हो गया और जीवन की कठिन परिस्थितियों ने उन्हें भी उसी रास्ते की ओर धकेल दिया। संगठन में दोनों की मुलाकात हुई और वर्ष 2021 में उन्होंने विवाह कर लिया।

लेकिन समय के साथ दोनों ने महसूस किया कि हिंसा का रास्ता उनके भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए उचित नहीं है। अक्टूबर 2025 में उन्होंने साहसिक निर्णय लेते हुए आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया।

*पुनर्वास केंद्र बना नई जिंदगी का आधार*

बीजापुर पुनर्वास केंद्र पहुंचने के बाद दोनों के जीवन में नया अध्याय शुरू हुआ। पहली बार उन्हें अक्षर ज्ञान मिला, कौशल विकास का प्रशिक्षण मिला और शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया।

राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता और अन्य आवश्यक दस्तावेज बनवाए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग की सक्षम योजना के तहत जयमोती को एक लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ।

इसी सहायता से कोण्डापल्ली में उनकी छोटी-सी किराना दुकान शुरू हुई।

*अब हाथों में हथियार नहीं, मेहनत की कमाई है*

मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान मासा और जयमोती ने बताया कि अब वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर रहे हैं। दुकान से होने वाली आय से परिवार की जरूरतें पूरी हो रही हैं और भविष्य को लेकर नई उम्मीद जगी है।

उन्होंने कहा कि कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि जीवन में ऐसा बदलाव आएगा, लेकिन सरकार की पुनर्वास नीति और प्रशासन के सहयोग ने उन्हें नई पहचान दी है।

*बदलते बस्तर की जीवंत तस्वीर*

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि मासा और जयमोती की कहानी केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं, बल्कि बदलते बस्तर की कहानी है। यह इस बात का प्रमाण है कि अवसर, विश्वास और सहयोग मिलने पर कोई भी व्यक्ति मुख्यधारा में लौटकर सम्मानजनक जीवन जी सकता है।

कोण्डापल्ली की उस छोटी-सी दुकान पर कुछ मिनटों का यह संवाद सुशासन तिहार का सबसे भावनात्मक पल बन गया। यह दृश्य बता रहा था कि बस्तर अब भय और हिंसा की नहीं, बल्कि विश्वास, विकास और नई उम्मीदों की धरती बन रहा है।

मासा तामो और जयमोती आज उन लोगों के लिए प्रेरणा हैं, जो अंधेरे से निकलकर उजाले की राह चुनना चाहते हैं। उनकी कहानी संदेश देती है कि वापसी का रास्ता हमेशा खुला होता है और एक नया जीवन हमेशा संभव होता है।

मनीष कौशिक

मोहला–एक ओर अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था की चुनौती, दूसरी ओर प्रकृति के प्रति गहरा लगाव। इन दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए पुलिस निरीक्षक संजय कुमार यादव ने यह साबित कर दिया है कि जनसेवा केवल वर्दी तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी उसका अहम हिस्सा है।जनवरी 2025 से मई 2026 तक थाना खड़गांव के प्रभारी रहते हुए निरीक्षक संजय कुमार यादव ने पुलिसिंग के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी अपना मिशन बना लिया। जिले में बरगद और पीपल जैसे जीवनदायी वृक्षों के पौधे उपलब्ध नहीं होने पर उन्होंने स्वयं दुर्ग की नर्सरी से लगभग 20 पौधे मंगवाए और राष्ट्रीय राजमार्ग-930 के किनारे, तालाबों के पार तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर उनका रोपण कराया।खास बात यह रही कि यह अभियान केवल फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं रहा। पौधों को जीवित रखने और सुरक्षित करने के लिए थाना स्टाफ की मदद से प्रत्येक पौधे के चारों ओर मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार कराया गया। हर सप्ताह पौधों को पानी दिया गया, खाद डाली गई और उनकी नियमित निगरानी की गई। यही वजह है कि आज ये पौधे स्वस्थ होकर बढ़ रहे हैं और आने वाले वर्षों में विशाल वृक्ष बनकर क्षेत्र को छाया और स्वच्छ वातावरण प्रदान करेंगे।निरीक्षक यादव ने पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की दिशा में भी लगातार प्रयास किए। उन्होंने थाना स्टाफ, ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और युवाओं को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया तथा उन्हें यह संदेश दिया कि “पेड़ लगाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी उसकी देखभाल करना है।”अब थाना सीतागांव का प्रभार संभालने के बाद भी उनका यह हरित अभियान जारी रहेगा। वे यहां भी पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण और जनजागरूकता के कार्यों को नई गति देने की तैयारी में हैं।आज जब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, तब एक पुलिस अधिकारी का पौधों को अपने बच्चों की तरह सहेजना और उनकी रक्षा के लिए लगातार प्रयास करना समाज के लिए एक प्रेरक उदाहरण है।

*विधायक नीलकंठ टेकाम के प्रयासों से सर्व आदिवासी समाज और गोंडवाना समाज को मिली ऐतिहासिक सौगात*
*3-3 करोड़ के बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स सह विश्राम गृह भवन की मुख्यमंत्री ने की घोषणा*
राजमन नाग
केशकाल:- केशकाल विधानसभा क्षेत्र के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्राम बड़े कनेरा में आयोजित सुशासन तिहार के जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान विधायक नीलकंठ टेकाम की दो महत्वपूर्ण मांगों पर तत्काल सहमति प्रदान करते हुए केशकाल में सर्व आदिवासी समाज के लिए बहुउद्देश्यीय काम्प्लेक्स सह विश्राम गृह तथा विश्रामपुरी में गोंडवाना समाज के लिए 3 करोड़ रुपये की लागत से गोंडवाना भवन सह कॉम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा की। बताया जा रहा है कि यह मांग लंबे समय से क्षेत्र की जनता एवं आदिवासी समाज द्वारा उठाई जा रही थी, लेकिन अब तक इसे मूर्त रूप नहीं मिल पाया था। विधायक नीलकंठ टेकाम के लगातार प्रयासों और पहल के परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री ने मंच से ही दोनों भवनों की घोषणा कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है।
*जानिए क्या है बहुउद्देश्यीय मल्टीकाम्प्लेक्स-*
इस संबंध में विधायक नीलकंठ टेकाम ने बताया कि यह कोई सामान्य सामुदायिक भवन नहीं होगा, बल्कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स सह विश्राम गृह के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भवन के सबसे निचले तल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं और समाज के लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके ऊपर के तल में आदिवासी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शनी केंद्र तथा आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जहां विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी। भवन के तीसरे तल में विश्रामगृह एवं विशाल मीटिंग हॉल का निर्माण किया जाएगा, जिसका उपयोग आदिवासी समाज के साथ-साथ अन्य समाजों के लोग भी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिए कर सकेंगे। विधायक टेकाम ने कहा कि इन भवनों का उद्देश्य केवल समाज विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सर्वसमाज के उपयोग के लिए तैयार किए जाने वाले आधुनिक सामाजिक केंद्र होंगे।
*भाजपा जिलाध्यक्ष व मंडल अध्यक्षों ने भी जताया आभार-*
बता दें कि इन दोनों भवनों के लिए विधायक नीलकंठ टेकाम के साथ साथ भाजपा जिलाध्यक्ष सेवकराम नेताम एवं सभी 6 मंडल अध्यक्षों ने भी सीएम साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। जिसमें केशकाल- लंबोधर सलाम, विश्रामपुरी- मनाराम मरकाम, बडेराजपुर- लालाराम मरकाम, बड़ेडोंगर- महेंद्र सलाम, फरसगांव- धनराज पांडे, धनोरा- संतोष सिन्हा शामिल हैं।
*विधायक टेकाम ने समाज की ओर से जताया आभार-*
विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन भवनों के निर्माण से जहां आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का स्थायी केंद्र मिलेगा, वहीं स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, विद्यार्थियों के लिए अध्ययन संसाधन और आम जनता के लिए सामाजिक गतिविधियों का एक बेहतर मंच उपलब्ध होगा। विधायक टेकाम ने मुख्यमंत्री के प्रति आदिवासी समाज की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का विशेष स्नेह और सहयोग केशकाल विधानसभा क्षेत्र को लगातार प्राप्त हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी क्षेत्र को इसी प्रकार विकास कार्यों की नई-नई सौगातें मिलती रहेंगी।

जिला स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष के लिए श्री मुकेश कुमार देवांगन नोडल अधिकारी नियुक्त,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में आगामी मानसून 2026 में जिला एवं तहसील स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिसमें जिला स्तर पर बाढ़ नियंत्रण के लिए श्री मुकेश कुमार देवांगन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनका मोबाईल नम्बर 7974547030, 7587291848 है। इसी तरह तहसील स्तर पर श्री पंचराम सलामें तहसीलदार बीजापुर मोबाईल नम्बर 9425558879, श्रीमती प्रियंका बंजारा तहसीलदार भैरमगढ़ संपर्क नम्बर 9406216885, श्री लक्ष्मण राठिया तहसीलदार भोपालपटनम संपर्क नम्बर 8871196750, श्री देवनंदन टंडन तहसीलदार उसूर संपर्क नम्बर 9131768799, श्री सूर्यकांत धरत प्रभारी तहसीलदार कुटरू संपर्क नम्बर 9479108608 एवं श्री भोज कुमार डहरिया तहसीलदार गंगालूर संपर्क नम्बर 6267323260 बाढ़ अथवा अन्य आपदा संबंधी किसी भी आपात स्थिति में संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।