राहुल भोई महासमुंद..
बसना छत्तीसगढ़ में गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की सरकारी योजना पर बसना नगर में गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां सैकड़ों राशन कार्डधारकों ने आरोप लगाया है कि पिछले तीन से चार महीनों से उन्हें चावल, शक्कर और नमक जैसी जरूरी सामग्री नहीं मिली है, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में राशन वितरण दिखाया जा चुका है। हितग्राहियों का कहना है कि उनसे अंगूठा लगवा लिया गया, लेकिन राशन नहीं दिया गया।
मामला बसना नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 6, 7, 8, 9 सहित अन्य कई वार्डों का है, जहां बड़ी संख्या में हितग्राही पिछले तीन-चार महीनों से राशन के लिए परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन दुकान के सेल्समैन द्वारा लगातार टालमटोल की जा रही है और राशन मांगने पर लोगों को गालियां सुननी पड़ती हैं। कई हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि शिकायत करने या राशन के बारे में पूछने पर सेल्समैन अभद्र व्यवहार करता है और अपमानित करता है।
रिकॉर्ड में बंट गया राशन, लेकिन भूखे हैं हितग्राही
ग्रामीणों के अनुसार, सरकारी पोर्टल में उनके राशन कार्ड की एंट्री हो चुकी है और वितरण भी दर्शाया गया है, लेकिन वास्तविकता में उन्हें एक दाना तक नहीं मिला। महिलाओं का कहना है कि पिछले तीन महीनों से शक्कर और नमक का वितरण भी बंद है। इससे गरीब और मजदूर परिवारों के सामने भोजन का संकट गहराता जा रहा है।
अधिकारियों की चुप्पी पर उठ रहे सवाल
मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर शिकायतें भी की गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में नोडल अधिकारी, खाद्य निरीक्षक और निगरानी समिति की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग मौन साधे हुए है।
हितग्राहियों ने सुनाई अपनी पीड़ा
हितग्राही लक्ष्मी बाई मानिकपुरी ने बताया कि तीन-चार महीने से चावल नहीं मिला है और शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फागुनी बाई ने कहा कि राशन नहीं मिलने से उन्हें दूसरों के यहां भोजन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। डिकेश्वरी पटवा ने आरोप लगाया कि राशन मांगने पर सेल्समैन कार्ड फेंक देता है और बदतमीजी करता है। वहीं पिंटू बहरा ने कहा कि गरीबों का पेट राशन से भरता है, लेकिन सेल्समैन की मनमानी से लोग परेशान हैं।
जांच के निर्देश, दोषियों पर होगी कार्रवाई
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि शिकायत उनके संज्ञान में आई है। उन्होंने संबंधित विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। यदि जांच में कोई अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अब बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी रिकॉर्ड में राशन वितरण पूरा दिखाया जा रहा है, तो आखिर गरीबों तक राशन क्यों नहीं पहुंच रहा? और अगर हितग्राहियों के आरोप सही हैं, तो इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार कौन है? फिलहाल बसना के सैकड़ों परिवार प्रशासन से न्याय और अपने हक के राशन का इंतजार कर रहे हैं।
