*प्रधान पाठक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज *,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*बीजापुर जिले से दीपक मरकाम की खबर*

*आत्महत्या के दुष्प्रेरण में शामिल 01 आरोपी गिरफ्तार *

दिनांक 22 अप्रैल 2026,

बीजापुर जिले के पालनार स्कूल के प्रधान पाठक, निवासी चेरपाल श्री राजू पुजारी द्वारा ग्राम चेरपाल क्षेत्र के खेत-जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई।

सूचना पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मौके पर पहुंचकर पंचनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई ।

पंचनामा के दौरान मृतक के पास से हस्तलिखित सुसाइड नोट बरामद किया गया था ।

प्रारंभिक जांच में यह मामला शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से शाला भवन निर्माण कार्य जो ठेकेदार देवाशीष मंडल द्वारा कराया जा रहा था, जिसमें लगभग 40% राशि का भुगतान हो चुका था। शेष भुगतान को लेकर विवाद की स्थिति सामने आई है ।

जांच में मृतक लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान था तथा निर्माण कार्य के भुगतान हेतु कुछ व्यक्तियों द्वारा दबाव डालकर गलत कार्य कराने एवं फंसाने की आशंका से भयभीत था ।

अब तक की जांच में पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं गवाहों के कथनों के आधार पर प्रथम दृष्टया आत्महत्या के दुष्प्रेरण (Abetment to Suicide) का संज्ञेय अपराध के घटित होने की पुष्टि हुई है ।

प्रकरण में समस्त पहलुओं की सूक्ष्मता से विवेचना की जा रही है।

पुलिस टीम द्वारा FIR पंजीबद्ध कर अपराध की पुष्टि उपरांत फरार चल रहे आरोपी ठेकेदार देवाशीष मंडल, पिता निरांद मण्डल, उम्र 36 वर्ष, निवासी डारापारा बीजापुर को गिरफ्तार किया गया है।

अन्य आरोपियों की पता-तलाश जारी होने के साथ प्रकरण में और साक्ष्य पुलिस द्वारा जुटाए जा रहे है।

साक्ष्य मिलने अनुसार प्रकरण में आगे कार्यवाही की जाएगी।

नक्सलवाद खत्म होते ही ‘रेत माफिया राज’ शुरू! इंद्रावती में 200 मीटर सड़क, पानी रोककर तस्करी का खेल,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,

– बिना अनुमति नदी में बांध जैसी सड़क, पंचायत पर मिलीभगत के आरोप।

– तेलंगाना के ठेकेदार सक्रिय, ग्रामीणों को भनक तक नहीं

बीजापुर।,,,,,,,,,,,,,, जिले में नक्सलवाद के कमजोर पड़ते ही अब रेत तस्करों का नेटवर्क तेजी से पैर पसारने लगा है। भोपालपटनम ब्लॉक के अटटूकपल्ली पंचायत अंतर्गत कोंडामौसम गांव में इंद्रावती नदी के भीतर ही करीब 200 मीटर लंबी सड़क बनाकर अवैध रेत तस्करी का रास्ता तैयार कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा निर्माण बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के किया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक नदी के बीच मुरूम और रेत डालकर सड़क बनाई गई है, साथ ही पाइप पुलिया डालकर नदी का पानी दूसरी ओर मोड़ दिया गया है, जिससे तस्करों को रेत निकालने और वाहनों की आवाजाही में आसानी हो सके। इस पूरे मामले में तेलंगाना के ठेकेदारों की सक्रिय भूमिका सामने आ रही है।

पंचायत पर गंभीर आरोप, ग्रामीणों को अंधेरे में रखा।

गांव के लोगों का आरोप है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से यह पूरा खेल चल रहा है। बिना ग्रामसभा की अनुमति और बिना ग्रामीणों को जानकारी दिए सड़क निर्माण कर दिया गया। ग्रामीण मोडेम गणपत पंच ने बताया कि सिर्फ नारियल फोड़कर काम शुरू कर दिया गया, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। विरोध करने पर भी अनसुना किया गया।
वहीं ग्रामीण तलाड़ी इरैया ने कहा कि गांव में इस विषय पर कोई बैठक नहीं हुई, किसकी अनुमति से सड़क बनी यह हमें नहीं पता।

नदी के प्रवाह से खिलवाड़, पर्यावरण पर खतरा

इंद्रावती नदी में पानी का प्रवाह रोककर पाइप के जरिए दिशा बदलना गंभीर पर्यावरणीय खतरा माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे नदी के प्राकृतिक स्वरूप और जलस्तर पर असर पड़ सकता है।

जमीन मालिकों की जमीन पर जबरन सड़क

जानकारी के अनुसार यालम शिवेया, दूबा तुलसीराम और दूबा नागेय की जमीन से होकर सड़क बनाई गई है। जमीन मालिकों को इस कार्य की पूर्व सूचना तक नहीं दी गई।

सचिव पर पुराने आरोप, फिर विवादों में नाम

ग्रामीणों ने पंचायत सचिव रवि दुर्गम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले भी तालाब निर्माण में भ्रष्टाचार और गबन के आरोप लग चुके हैं, और अब इस अवैध सड़क निर्माण में उनकी भूमिका सामने आ रही है।

कागजों में खदान प्रक्रिया, जमीनी स्तर पर तस्करी शुरू।

कोंडामौसम रेत खदान पंचायत को स्वीकृत जरूर है, लेकिन उसकी प्रक्रिया अभी कागजों में ही चल रही है। इसके बावजूद नदी में सड़क बनाकर पहले ही तस्करी शुरू कर दी गई है, जिससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

प्रशासन बोला—जांच कर होगी कार्रवाई

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व यशवंत नाग ने कहा कि मामले की जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से पता चला है। यदि ऐसा हुआ है तो जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*नक्सलवाद खत्म होते ही ‘रेत माफिया राज’ शुरू! इंद्रावती में 200 मीटर सड़क, पानी रोककर तस्करी का खेल*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,* बीजापुर जिले के भोपाल पटनम से दीपक मरकाम की खबर*

* बिना अनुमति नदी में बांध जैसी सड़क, पंचायत पर मिलीभगत के आरोप*

*- तेलंगाना के ठेकेदार सक्रिय, ग्रामीणों को भनक तक नहीं*

बीजापुर, भोपाल पटनम, ग्राम पंचायत अटूक पल्ली

जिले में नक्सलवाद के कमजोर पड़ते ही अब रेत तस्करों का नेटवर्क तेजी से पैर पसारने लगा है।

भोपालपटनम ब्लॉक के अटटूकपल्ली पंचायत अंतर्गत कोंडामौसम गांव में इंद्रावती नदी के भीतर ही करीब 200 मीटर लंबी सड़क बनाकर अवैध रेत तस्करी का रास्ता तैयार कर दिया गया है।

हैरानी की बात यह है कि यह पूरा निर्माण बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के किया गया है।

ग्रामीणों के मुताबिक नदी के बीच मुरूम और रेत डालकर सड़क बनाई गई है, साथ ही पाइप पुलिया डालकर नदी का पानी दूसरी ओर मोड़ दिया गया है, जिससे तस्करों को रेत निकालने और वाहनों की आवाजाही में आसानी हो सके।

*इस पूरे मामले में तेलंगाना के ठेकेदारों की सक्रिय भूमिका सामने आ रही है*

*पंचायत पर गंभीर आरोप, ग्रामीणों को अंधेरे में रखा*

गांव के लोगों का आरोप है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से यह पूरा खेल चल रहा है।

बिना ग्रामसभा की अनुमति और बिना ग्रामीणों को जानकारी दिए सड़क निर्माण कर दिया गया।

ग्रामीण मोडेम गणपत पंच ने बताया कि सिर्फ नारियल फोड़कर काम शुरू कर दिया गया, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, विरोध करने पर भी अनसुना किया गया।

वहीं ग्रामीण तलाड़ी इरैया ने कहा कि गांव में इस विषय पर कोई बैठक नहीं हुई, किसकी अनुमति से सड़क बनी यह हमें नहीं पता।

*नदी के प्रवाह से खिलवाड़, पर्यावरण पर खतरा*

इंद्रावती नदी में पानी का प्रवाह रोककर पाइप के जरिए दिशा बदलना गंभीर पर्यावरणीय खतरा माना जा रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे नदी के प्राकृतिक स्वरूप और जलस्तर पर असर पड़ सकता है।

*जमीन मालिकों की जमीन पर जबरन सड़क*

जानकारी के अनुसार यालम शिवेया, दूबा तुलसीराम और दूबा नागेय की जमीन से होकर सड़क बनाई गई है। जमीन मालिकों को इस कार्य की पूर्व सूचना तक नहीं दी गई।

*सचिव पर पुराने आरोप, फिर विवादों में नाम*

ग्रामीणों ने पंचायत सचिव रवि दुर्गम पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

उनका कहना है कि पहले भी तालाब निर्माण में भ्रष्टाचार और गबन के आरोप लग चुके हैं, और अब इस अवैध सड़क निर्माण में उनकी भूमिका सामने आ रही है।

*कागजों में खदान प्रक्रिया, जमीनी स्तर पर तस्करी शुरू*

कोंडामौसम रेत खदान पंचायत को स्वीकृत जरूर है, लेकिन उसकी प्रक्रिया अभी कागजों में ही चल रही है। इसके बावजूद नदी में सड़क बनाकर पहले ही तस्करी शुरू कर दी गई है, जिससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

*प्रशासन बोला—जांच कर होगी कार्रवाई*

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व यशवंत नाग ने कहा कि मामले की जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से पता चला है। यदि ऐसा हुआ है तो जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*महिला आरक्षण पर कांग्रेस पर निशाना, जानकी कोरसा ने कहा— महिलाओं के अधिकारों पर वार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*बीजापुर जिले से दीपक मरकाम की खबर*

बीजापुर दिनांक 24 अप्रैल 2026

*कांग्रेस याद रखें: अब नारी तुझे सलाम नहीं, अब नारी नेतृत्व का युग- जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा*

बीजापुर।,,,,,,,,,,,, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेसियों की नकारात्मक सोच महिलाओं के हितों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों पर वार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और अब समय बदल चुका है— “नारी तुझे सलाम नहीं, अब नारी नेतृत्व का युग है।”

उन्होंने भाजपा अटल सदन कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाएं केवल समर्थन के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के “दोहरे चरित्र” को उजागर करने के लिए एकत्र हुई हैं। जानकी कोरसा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 30 वर्षों तक महिला आरक्षण बिल को केवल चुनावी मुद्दा बनाकर रखा और इसे पास कराने में गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अधिनियम को संसद के दोनों सदनों से पारित कराया गया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम–2023 में संसद के दोनों सदनों से पारित होकर कानून बना, पूरे देश की महिलाओं ने उत्सव के रूप में सरकार का अभिनंदन किया।

इस अधिनियम को 2029 से लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में लागू करने के लिए लाया गया जिसे कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया के साथ इसके विरोध में मतदान किया। यह महिला अधिकारों के प्रति घोर अन्याय है, देश भर की महिलाओं के मन में कांग्रेस एवं विपक्षी पार्टियों के प्रति गहरा आक्रोश है।

कांग्रेस के विरोध पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस बिल लाने की बात करती थी, लेकिन जब 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ तो नए बहाने सामने लाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के बजाय राजनीतिक विरोध बताया।

कोरसा ने कांग्रेस पर महिला विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए तीन तलाक कानून, उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाओं पर भी सवाल उठाने का उल्लेख किया। उन्होंने बीजापुर की महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपनी बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लें।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष माया झाड़ी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हरिहर सहनी, महिला मोर्चा जिला महामंत्री पुष्पा सिन्हा, उपाध्याय पूजा पोदी, संगीता दासार सहित भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बॉक्स:

“कांग्रेस 30 साल तक बिल लटकाती रही, जबकि मोदी सरकार ने इसे तेजी से पारित कर महिलाओं को उनका अधिकार देने का काम किया।”

*पोषड़ पल्ली में सजा आस्था का महासंगम, भव्य पेन करसाड़ मेले से उठी मूलभूत सुविधाओं की मांग*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*बीजापुर जिले के भोपाल पटनम से दीपक मरकाम की खबर*

*दशकों बाद पोषण पल्ली में भव्य पेन करसाड़, हजारों श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक भागीदारी*

बीजापुर, भोपाल पटनम,,,,

बीजापुर जिले के भोपाल पटनम विकास खण्ड अंतर्गत ग्राम पोषण पल्ली में पल्ली में भव्य तीन दिवसीय अटमपडगू पोरसूंगा पोकमुरिया एडेमर्री पेन करषाड देव मेला आयोजित किया गया जिसमें जिले भर से रूढ़ि जन्य परंपरागत आदिवासी समस्त देवी देवताओं आगमन हुआ जिसमें

रूढ़ि जन्य परंपरागत सर्व आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष अशोक कुमार तलांडी ने उक्त देव मेला स्थल जाकर दर्शन कर जिले वासियों को खुशहाली के लिए कामनाएं की।

तलांडी ने यह भी बताया कि विगत लंबे अरसे के बाद  ग्राम पोषण पल्ली में पहली दफा भव्य पेन करसाड कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें समाज प्रमुख, पुजारी,वडडे, गुनिया ,पेरमा पटेल हजारों की तादाद में श्रद्धालु के रूप सम्मिलित हुए।

तलांडी द्वारा जनहित में श्रद्धालुओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग की है कि पोषण पल्ली पेन करसाड स्थल पर लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति नहीं है। है भी तो जो हैण्ड पम्प खनन, हूआ पीने योग्य पानी नहीं कृपया शुद्ध पेयजल आपूर्ति करते हुए देव स्थल भूमि का पटटा प्रदान करें और चार दीवारी निर्माण के साथ बिजली लाइन विस्तार किया जाकर रोशनी के लिए हाई मास्क निर्माण किया जाए जिले में जितने भी पेन स्थलों पर पेन करसाड होता है।

उन देव देवी स्थलों को चिन्हांकित कर पेन करसाड कार्यक्रम सफल आयोजन के लिए 5.5 लाख रुपए दिया जाए

ग्राम गोल्लागुड़ा में नवनिर्मित दुर्गा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह भव्य रूप से संपन्न,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,

भोपालपटनम,,,,,,
बीजापुर जिले के भोपालपटनम ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत गोल्लागुड़ा में नवनिर्मित मां दुर्गा मंदिर में तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। इस भव्य धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया।
कार्यक्रम के दौरान मंडपाच्छादन, कलश यात्रा एवं विधि-विधान से प्राण प्रतिष्ठा जैसे प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। भीषण गर्मी (40 से 42 डिग्री सेल्सियस) के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं देखी गई।
इंद्रावती नदी से पवित्र जल लाकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं की विशेष सहभागिता रही। लगभग 4 किलोमीटर दूर से जल लाकर श्रद्धालुओं ने जयकारों के बीच मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की। इसी पवित्र जल से मां दुर्गा का अभिषेक एवं प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते मंदिर परिसर छोटा पड़ गया। व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा भारी वाहनों का रूट को डाईवर्शन किया गया, जिससे कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सका। भोपालपटनम ब्लॉक के लगभग सभी पंचायतों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आयोजन में शामिल हुए।
धार्मिक अनुष्ठान पंडित श्रीधर शर्मा, सुरेश बाबू, महिंदर शर्मा, आदित्य शर्मा, गणेश शर्मा एवं रोहित शर्मा द्वारा विधिपूर्वक संपन्न कराया गया।
तीन दिनों तक चले इस आयोजन के दौरान गांव में मेले जैसा वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं के लिए लगातार तीन दिनों तक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया।
इस अवसर पर मां दुर्गा के साथ-साथ नवग्रह देवताओं की भी स्थापना की गई। आयोजन समिति ने कार्यक्रम में शामिल सभी श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया।
अब भोपालपटनम क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को पांच प्रमुख मंदिरों के दर्शन का लाभ मिलेगा, जिनमें भगवान शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, बालाजी स्वामी मंदिर, मां दुर्गा मंदिर तथा निर्माणाधीन मां बम्लेश्वरी मंदिर शामिल हैं।धार्मिक मान्यता है कि एक साथ पांच मंदिरों में दर्शन करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।
यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि क्षेत्र में सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता का भी संदेश देकर गया।

*आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरित साड़ियों में गड़बड़ी, शासन ने दिए जांच व सुधार के निर्देश*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*बीजापुर जिले से दीपक मरकाम की खबर*

*मापदंड से कम लंबाई और गुणवत्ता की शिकायतों पर सख्त रुख, जिलों से मांगी गई रिपोर्ट*

बीजापुर,

नवा रायपुर से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण पत्र के आधार पर प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वितरित की गई यूनिफॉर्म (साड़ी) को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग ने वर्ष 2024-25 के तहत वितरित साड़ियों में गुणवत्ता और मापदंड संबंधी अनियमितताओं की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए सभी जिलों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पत्र में उल्लेख है कि कुछ जिलों से प्राप्त शिकायतों में साड़ियों की लंबाई कम होने, कपड़े की गुणवत्ता ठीक नहीं होने तथा निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने जैसी बातें सामने आई हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग स्तर पर जांच कराई गई, जिसमें कई मामलों में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है।

महिला एवं बाल विकास संचालनालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानक के अनुरूप साड़ियां नहीं मिली हैं, उनसे उक्त साड़ियां वापस लेकर संबंधित एजेंसी के माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता वाली साड़ियों का वितरण सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही, सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने जिलों से संबंधित पूरी जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराएं, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। यदि समयसीमा में जानकारी नहीं मिलती है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित जिले में कोई शिकायत या समस्या नहीं है।

विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली यूनिफॉर्म की गुणवत्ता और मानक से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह मामला न केवल शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि जमीनी स्तर पर निगरानी व्यवस्था की भी पोल खोलता है। अब देखना होगा कि विभागीय निर्देशों के बाद संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों द्वारा कितनी तत्परता से सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

भ्रष्टाचार करने के लिए ईमानदार शिक्षक की हत्या की गई! विधायक विक्रम मंडावी का बड़ा आरोप,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,

ठेकेदारों के दबाव से शिक्षक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में उजागर हुआ BJP नेता का चेहरा

बीजापुर ,,,,,,,
बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय बीजापुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम चेरपाल निवासी एवं प्राथमिक शाला पालनार में पदस्थ प्रधान अध्यापक स्वर्गीय श्री राजू पुजारी जी ठेकेदारों, इंजीनियर और संबंधित कर्मचारियों द्वारा मानसिक प्रताड़ना एवं जबरन दबाव डाले जाने के कारण तंग आकर आत्महत्या करने को मजबूर हो गए।
यह घटना पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। स्वर्गीय श्री राजू पुजारी जी अपने कार्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी के लिए पूरे क्षेत्र में सम्मानित थे। विधायक ने आरोप लगाया कि यह सामान्य आत्महत्या नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ईमानदार शिक्षक की ठेकेदारों और अधिकारियों द्वारा “हत्या” है।
विधायक विक्रम मंडावी ने बताया कि परिवारजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राथमिक शाला पालनार का निर्माण कार्य लगभग 20 लाख 30 हजार रुपये की लागत से किया जा रहा था। निर्माण राशि के भुगतान को लेकर स्वर्गीय राजू पुजारी जी काफी मानसिक परेशानी में थे। परिवार का आरोप है कि निर्माधीन स्कूल भवन ठेकेदारों और इंजीनियर द्वारा बहुत ही घटिया तरीके से किया जा रहा था जिसकी शिकायत स्वर्गीय श्री राजू पुजारी द्वारा अधिकारियों को बार बार किया जा रहा था इसके बावजूद भी किसी अधिकारी ने शिक्षक के शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया और स्कूल भवन निर्माण की राशि जबरन ठेकेदार को देने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली।
प्रेस वार्ता में विधायक ने कहा कि स्वर्गीय राजू पुजारी जी के सुसाइड नोट मिले हैं। सुसाइड नोट में ठेकेदार देवाशीष मंडल, इंजीनियर शैलेश वासम और कर्मचारी छवितेश डोंगरे के नाम हैं, जबकि अन्य में मुख्य ठेकेदार जागर लक्ष्मैया का नाम दर्ज है। जागर लक्ष्मैया भाजपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के बीजापुर जिला अध्यक्ष हैं। विधायक विक्रम मंडावी ने आशंका जताते हुए कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ता को बचाने का पूरा प्रयास कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और भ्रष्टाचार करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण ईमानदार शिक्षक को अपनी जान गंवानी पड़ी।
विधायक ने डबल इंजन की भाजपा सरकार से सवाल किया:
1- इस निर्माण कार्य का मुख्य ठेकेदार और पेटी ठेकेदार कौन था?
2- कार्य एजेंसी कौन थी?
3- प्रशासकीय स्वीकृति मात्र 20 लाख 30 हजार रुपये की थी और कार्य एजेंसी शाला प्रबंधन समिति (SMC) थी, तो ठेकेदार को यह काम कैसे सौंपा गया?
4- ठेकेदार को किसके इशारे पर ठेका दिया गया?
5- DMC/DEO की इसमें क्या भूमिका थी?
6- इस घोटाले में और कितने लोग शामिल हैं?
विधायक विक्रम मंडावी ने मांग की कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए, ताकि सभी दोषियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सके और स्वर्गीय श्री राजू पुजारी जी के परिवार को न्याय मिल सके।
उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष न्यायिक जांच नहीं कराई गई और दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया, तो परिवारजनों और ग्रामीणों के साथ मिलकर न्याय मिलने तक आंदोलन किया जाएगा।
प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के अध्यक्ष लालू राठौर, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उद्दे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बसंत राव ताटी, राजेश जैन, प्रवीण डोंगरें, ज्योति कुमार, पुरुषोत्तम खत्री, पुरुषोत्तम सल्लूर, दिनेश पुजारी, सतेंद्र पंत, राजीव सिंह, सम्माराम हेमला, इद्रीश ख़ान और जगदीश सेन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

*महिला आरक्षण पर कांग्रेस पर निशाना, जानकी कोरसा ने कहा— महिलाओं के अधिकारों पर वार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार*

,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,

*कांग्रेस याद रखें: अब नारी तुझे सलाम नहीं, अब नारी नेतृत्व का युग- जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा*

बीजापुर।,,,,,,,,,,,, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेसियों की नकारात्मक सोच महिलाओं के हितों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों पर वार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और अब समय बदल चुका है— “नारी तुझे सलाम नहीं, अब नारी नेतृत्व का युग है।”
उन्होंने भाजपा अटल सदन कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाएं केवल समर्थन के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के “दोहरे चरित्र” को उजागर करने के लिए एकत्र हुई हैं। जानकी कोरसा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 30 वर्षों तक महिला आरक्षण बिल को केवल चुनावी मुद्दा बनाकर रखा और इसे पास कराने में गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अधिनियम को संसद के दोनों सदनों से पारित कराया गया।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम–2023 में संसद के दोनों सदनों से पारित होकर कानून बना, पूरे देश की महिलाओं ने उत्सव के रूप में सरकार का अभिनंदन किया।
इस अधिनियम को 2029 से लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में लागू करने के लिए लाया गया जिसे कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया के साथ इसके विरोध में मतदान किया। यह महिला अधिकारों के प्रति घोर अन्याय है, देश भर की महिलाओं के मन में कांग्रेस एवं विपक्षी पार्टियों के प्रति गहरा आक्रोश है।

कांग्रेस के विरोध पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस बिल लाने की बात करती थी, लेकिन जब 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ तो नए बहाने सामने लाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के बजाय राजनीतिक विरोध बताया।
कोरसा ने कांग्रेस पर महिला विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए तीन तलाक कानून, उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाओं पर भी सवाल उठाने का उल्लेख किया। उन्होंने बीजापुर की महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपनी बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लें।
इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष माया झाड़ी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हरिहर सहनी, महिला मोर्चा जिला महामंत्री पुष्पा सिन्हा, उपाध्याय पूजा पोदी, संगीता दासार सहित भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बॉक्स:
“कांग्रेस 30 साल तक बिल लटकाती रही, जबकि मोदी सरकार ने इसे तेजी से पारित कर महिलाओं को उनका अधिकार देने का काम किया।”

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरित साड़ियों में गड़बड़ी, शासन ने दिए जांच व सुधार के निर्देश,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,

मापदंड से कम लंबाई और गुणवत्ता की शिकायतों पर सख्त रुख, जिलों से मांगी गई रिपोर्ट

बीजापुर:,,,,नवा रायपुर से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण पत्र के आधार पर प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वितरित की गई यूनिफॉर्म (साड़ी) को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग ने वर्ष 2024-25 के तहत वितरित साड़ियों में गुणवत्ता और मापदंड संबंधी अनियमितताओं की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए सभी जिलों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पत्र में उल्लेख है कि कुछ जिलों से प्राप्त शिकायतों में साड़ियों की लंबाई कम होने, कपड़े की गुणवत्ता ठीक नहीं होने तथा निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने जैसी बातें सामने आई हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग स्तर पर जांच कराई गई, जिसमें कई मामलों में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है।
महिला एवं बाल विकास संचालनालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानक के अनुरूप साड़ियां नहीं मिली हैं, उनसे उक्त साड़ियां वापस लेकर संबंधित एजेंसी के माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता वाली साड़ियों का वितरण सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही, सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने जिलों से संबंधित पूरी जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराएं, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। यदि समयसीमा में जानकारी नहीं मिलती है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित जिले में कोई शिकायत या समस्या नहीं है।
विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली यूनिफॉर्म की गुणवत्ता और मानक से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
निष्कर्ष:
यह मामला न केवल शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि जमीनी स्तर पर निगरानी व्यवस्था की भी पोल खोलता है। अब देखना होगा कि विभागीय निर्देशों के बाद संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों द्वारा कितनी तत्परता से सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

*नक्सल मुक्त दावे के बीच छत्तीसगढ़ में पत्रकार असुरक्षित, सूरजपुर की घटना ने खोली पोल*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,* रायपुर से दीपक मरकाम की खबर*

*छत्तीसगढ़ सक्रिय पत्रकार संघ ने पत्रकारों पर हुए आघात को बेहद निंदनीय, चिंताजनक एवं लोकतन्त्र की हत्या होना कहा है*

रायपुर दिनांक 24  अप्रैल 2026

छत्तीसगढ़ सक्रिय पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राज गोस्वामी ने सूरजपुर जिले में प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भास्कर पारा कोयला खदान में पत्रकारों के साथ हुई घटना को बेहद गंभीर, चिंताजनक और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार प्रदेश को नक्सल मुक्त बताकर अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत यह है कि अब पत्रकारों को सच दिखाने और जनता की आवाज उठाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है।

राज गोस्वामी ने बताया कि 19 अप्रैल 2026 को चंद्र प्रकाश साहू, लोकेश गोस्वामी और मनीष जायसवाल जब भास्कर पारा खदान क्षेत्र के पास सार्वजनिक स्थान से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों ने उन्हें रोककर विवाद किया, उनके साथ मारपीट की, उनके कैमरे और मोबाइल छीन लिए, रिकॉर्ड किए गए वीडियो जबरन डिलीट कराए और करीब तीन घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा। इस दौरान गाली-गलौज, धमकी और लूटपाट जैसी घटनाएं भी हुई, जो पूरी तरह से गैरकानूनी और अस्वीकार्य हैं।

राज गोस्वामी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इसे एक सामान्य घटना माना जाए, या फिर यह संकेत है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। पत्रकारों के ऊपर हुई घटना के चार दिन बाद भी स्थानीय पुलिस प्रशासन का चार कदम आगे नहीं बढ़ाना क्या यह भी संकेत है कि अब सरकार उद्योगपतियों और उनके प्रभाव में काम करने वालों के आगे झुकती नजर आ रही है? यह केवल तीन पत्रकारों के साथ हुई ज्यादती नहीं है, असल में यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने की एक सोची-समझी कोशिश दिखाई देती है।

श्री गोस्वामी का कहना है कि जब पत्रकारों को ही डराकर, धमकाकर और बंधक बनाकर चुप कराने की कोशिश की जाएगी, तो आम जनता की आवाज कौन उठाएगा और सच्चाई सामने कैसे आएगी? यह स्थिति न केवल पत्रकारों के लिए, गहराई से समझा जाए तो यह पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है।

उन्होंने कहा कि सूरजपुर वही जिला है जो कभी नक्सल प्रभाव में रहा है और उस दौर में पत्रकारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर खबरें जनता तक पहुंचाईं। शासन-प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम किया। आज जब वही क्षेत्र मुख्यधारा में लौट चुका है, तो वहां पत्रकारों के साथ इस तरह की घटना होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। इससे यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में हालात बदले हैं, या सिर्फ खतरे का रूप बदल गया है।

राज गोस्वामी ने आगे कहा कि बस्तर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मामला अभी लोगों के दिलों से गया नहीं है। उनकी चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई है और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में यह डर और गहरा हो जाता है कि अगर प्रकाश कोल इंड्रस्टी के भास्कर पारा में कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता ? क्या पत्रकारों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है यह एक बड़ा सवाल है।

उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए तथा पीड़ित पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे बिना डर के अपना काम कर सकें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस घटना पर सख्त और स्पष्ट कार्रवाई नहीं होती है, तो यह संदेश जाएगा कि प्रदेश में सच लिखना और दिखाना अपराध बन गया है और प्रभावशाली लोगों के सामने कानून भी कमजोर पड़ रहा है।

अंत में उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के मजबूत जड़ आंचलिक क्षेत्र के पत्रकार है वो वे डर कर अपना काम छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन को यह तय करना होगा कि वे लोकतंत्र और सच के साथ खड़े हैं या उसे दबाने वालों के साथ। यदि समय रहते ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई गई, तो यह न केवल पत्रकारिता बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर संकट बन जाएगा। आंचलिक पत्रकारिता को कमजोर करना मतलब पत्रकारिता के जड़ों को खोखला करने में शासन का सहयोग भी माना जा सकता है।

*मिलीभगत की नींव महज 50 सेंटीमीटर: छत्तीसगढ़ के चिनगेर गांव में स्कूल भवन की खुदाई में घोर लापरवाही, एसडीएम की जांच रिपोर्ट पर भी उठ रहे सवाल*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*बीजापुर जिले भैरमगढ़ से दीपक मरकाम की खबर*

भैरमगढ़ (छत्तीसगढ़)। विकासखंड भैरमगढ़ के चिनगेर गांव में बन रहे स्कूल भवन के निर्माण में बड़ी मिलीभगत और घटिया कारीगरी सामने आई है। पूरे मामले की नींव मात्र 50 सेंटीमीटर की गहराई पर रखी गई है, जो भ्रष्टाचार और अधिकारियों-ठेकेदार के गठजोड़ की साफ तस्वीर पेश कर रही है।

शिकायत के अनुसार, मानक स्तर से कम खुदाई कर कॉलम खड़ा किए गए हैं। फिर भी उन्हीं कॉलमों पर जुड़ाई (निर्माण) का काम शुरू कर दिया गया है। इतनी उथली नींव पर बना भवन किसी भी समय धराशायी हो सकता है, जिससे बच्चों और स्टाफ की जान जोखिम में पड़ जाएगी।

इस संबंध में एसडीएम भैरमगढ़ ने कहा कि जांच कर प्रतिवेदन भेज दिया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि इंजीनियर और अधिकारियों की सांठ-गांठ के चलते ढुलमुल जांच की जा रही है। उद्देश्य साफ है – ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए पहले से बनाए गए 50 सेंटीमीटर के कॉलम पर ही जुड़ाई कर भ्रष्टाचार की नींव मजबूत की जा रही है।

सवाल उठ रहा है – आखिर इस मिलीभगत और घटिया निर्माण को किसका संरक्षण प्राप्त है? ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले ही रोका जा सके।

*सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती: राजनीति से दूरी अनिवार्य, नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई*

*दीपक मरकाम की खबर*

रायपुर, 21 अप्रैल 2026।

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण आदेश में सभी शासकीय सेवकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश के तहत स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता और न ही किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है।

जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि शासकीय सेवकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना अनिवार्य है। इसके अलावा, बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी शासकीय, अशासकीय संस्था, समिति या संगठन में कोई पद धारण करने पर भी रोक लगाई गई है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कर्मचारी ऐसा कोई कार्य या पद ग्रहण नहीं करेगा, जिससे उसकी सरकारी जिम्मेदारियों की निष्पक्षता प्रभावित हो।

*नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई*

सरकार ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि कोई शासकीय सेवक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश उप सचिव अंशिका पांडेय द्वारा जारी किया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू माना जा रहा है।:

इस आदेश के जरिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से कर्मचारियों को राजनीति से दूर रहने का स्पष्ट संदेश दिया है।

बीजापुर शांत, सुरक्षित एवं विकसित जिले की दिशा में जैगुर में जनजागरूकता शिविर का सफल आयोजन,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,

बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड अंतर्गत जैगुर ग्राम में शांति, सुरक्षा एवं विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलित थाना एवं जनजागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम थाना जांगला क्षेत्र के अंतर्गत संपन्न हुआ।
शिविर का आयोजन पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना के निर्देशन तथा यातायात नोडल अधिकारी विनीत साहू के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम पुलिस विभाग, यातायात विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ।
शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं, कानून व्यवस्था, यातायात नियमों तथा सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना रहा। साथ ही पुलिस एवं आमजन के बीच संवाद स्थापित कर जनसहभागिता को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
कार्यक्रम में ग्रामीणों को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव, सड़क सुरक्षा, बच्चों एवं महिलाओं से जुड़ी शासकीय योजनाओं तथा आपातकालीन सेवाओं की जानकारी दी गई। उपस्थित ग्रामीणों ने शिविर की सराहना करते हुए इसे जनहितकारी पहल बताया।
जागरूकता शिविर के माध्यम से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि बीजापुर अब शांति, सुरक्षा और विकास की नई दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।

*इस्तीफा दो के नारों से गूंजा दंतेवाड़ा, महिला कांग्रेस ने डीपीओ फूंका पुतला*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,* दन्तेवाड़ा जिले से दीपक मरकाम की खबर*

*एक हफ्ते का अल्टीमेटम—कार्रवाई नहीं तो कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी*

दंतेवाड़ा,

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) वरुण नागेश पर उन्हीं के विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों द्वारा अश्लील व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कल महिला कांग्रेस की जांच टीम द्वारा सखी सेंटर एवं विभाग में पहुंच सभी कर्मचारियों के बयान दर्ज कर कलेक्टर से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग रखी थी।

आज महिला कांग्रेस द्वारा तुलिका कर्मा के नेतृत्व में डीपीओ वरुण नागेश का पुतला दहन किया गया।

पुतला दहन से पहले महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर महिला का शोषण करना बंद करो, वरुण नागेश इस्तीफा दो, शासन-प्रशासन होश में आओ नारे लगाए।

इस दौरान तुलिका कर्मा ने कहा कि यह मामला केवल एक अधिकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे महिला समाज के सम्मान से जुड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी भी महिला कर्मचारी के साथ अन्याय होता है, तो महिला कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी।

उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो महिला कांग्रेस द्वारा कलेक्ट्रेट घेराव किया जाएगा।

वहीं महिला शहर अध्यक्ष इंदिरा शर्मा ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

यदि इस तरह के मामलों में ढिलाई बरती जाती है, तो इससे गलत संदेश जाता है और पीड़ित महिलाओं का मनोबल टूटता है।

जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा ने कहा कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और इसमें किसी भी प्रकार का दबाव या पक्षपात न हो।

साथ ही दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को तत्काल पद से हटाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

पुतला दहन के दौरान महिला कांग्रेस एवं पुलिस की हल्की झूमा झटकी भी हुई पर जूतों से सजे वरुण नागेश का पुतला दहन करने में महिला कांग्रेस सफल रही ।

इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सुमित्रा सोरी,पार्षद राधा नाग, मजिला महासचिव ,अविनाश सरकार,गायन सिंह,वेदांत,कविश समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

*जिले में निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए विशेष तकनीकी प्रकोष्ठ का गठन*,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,- जिले में संचालित समस्त निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों एवं सूचनाओं के त्वरित परीक्षण तथा गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर एक विशेष तकनीकी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और पारदर्शिता की निगरानी करेगा। प्रकोष्ठ की अध्यक्षता डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम सिंह पंचारी करेंगे। वहीं, जिला कोषालय अधिकारी श्री महावीर प्रसाद टण्डन को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री डी.कुमार बिसेन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अभियंता श्री रमेश नेताम तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता श्री नवीन कुमार टोंडे को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

**प्रकोष्ठ के प्रमुख कार्य एवं दायित्व-* प्रकोष्ठ द्वारा जिले में संचालित सभी निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों और सूचनाओं का परीक्षण किया जाएगा। आवश्यकतानुसार स्थलीय निरीक्षण कर तकनीकी जांच की जाएगी तथा कार्यों की गुणवत्ता, प्राक्कलन और प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की अनियमितता या दोष पाया जाता है, तो कारण सहित विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक प्रकरण में जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई हेतु अनुशंसा भी की जाएगी।
प्रकोष्ठ को आवश्यकता अनुसार किसी भी तकनीकी विशेषज्ञ को आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाने का अधिकार होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

भोपालपटनम ब्लॉक के चार पंचायतों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर व चूल्हा वितरण, महिलाओं में दिखी खुशी,,

,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

भोपालपटनम,,,,,,,,,
बीजापुर जिले के अंतर्गत भोपालपटनम ब्लॉक के ग्राम पंचायत अटूक पल्ली, भद्रकाली, चंदूर तथा कोत्तूर तारलागुड़ा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को गैस सिलेंडर एवं गैस चूल्हा वितरित किया गया।
यह वितरण कार्यक्रम जनपद अध्यक्ष सरिता कुडेम के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन एवं हितग्राही उपस्थित रहे। योजना का लाभ मिलने पर महिलाओं में विशेष उत्साह देखा गया। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि गैस कनेक्शन मिलने से अब धुएं से राहत मिलेगी और रसोई कार्य आसान होगा।
इस अवसर पर सरपंच संघ के अध्यक्ष सुरेश यालाम सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है।
कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को योजना के महत्व तथा सुरक्षित गैस उपयोग की जानकारी भी दी गई। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

*प्रशासनिक लापरवाही ने ली मासूम की जान, अधूरे सोख्ता गड्ढे में गिरने से बच्ची की मौत, रूढ़ि जन्य परंपरागत सर्व आदिवासी समाज ने माननीय मुख्यमंत्री मंत्री के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई”*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*बीजापुर जिले से दीपक मरकाम की खबर*

बीजापुर दिनांक 22 अप्रैल 2026

*रूढ़ि जन्य परंपरागत सर्व आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष बीजापुर अशोक कुमार तलांडी ने अति संवेदनशील बीजापुर जिले के विभिन्न गांवों के ज्वलंत समस्याओं के निराकरण के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से जिला कलेक्टर बीजापुर को ज्ञापन सौंपकर ध्यान आकर्षित किया ।

उसूर ब्लाक के गलगम पंचायत के अंतर्गत वेंगूपारा में शासन प्रशासन द्वारा अधूरी निर्माण सोख्ता गडडा में दूधमुंही मासूम बच्ची गिर कर मृत्यु हुई जिसका जिम्मेदार कौन है ।

जिला प्रशासन सूक्ष्म परीक्षण कर मृत्यु बालिका के परिवार जनों को उचित मुआवजा प्रदाय करते हुए संबंधित सोख्ता गडडा निर्माण के काय एजेंसी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए मासूम बालिका कु रोजा अवलम के परिवार जनों को को उचित मुआवजा दिया जाने तथा रुढ़ि जन्य परंपरागत सर्व आदिवासी समाज बीजापुर के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार तलांडी द्वारा ।

बीजापुर वि. ख के मिडते पंचायत अंतर्गत ग्राम कचलारम आदेड, कांकड़ मेटा में सामाजिक सांस्कृतिक संवैधानिक वैचारिक रूढ़ि जन्य परंपरागत जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर तकनीकी पाक्रलन अनुसार, 5 किलो मीटर पक्की सड़क निर्माण करने, कांकड़ मेटा में नवीन स्कूल निर्माण कर स्कूल संचालित करने उप तहसील गंगालूर में नियद नेल्लानार योजना के तहत् पेट्रोल पंप खोलने और जिले के अंतर्गत पेन गुडी धार्मिक स्थलों में हाई मास्क निर्माण करने पूर्व में स्वीकृत आश्रम छात्रावासों को अराजकता के कारण विस्थापित किए हैं उन आश्रम छात्रावासो को पुनः जिस गांव के नाम से स्वीकृत है उन्हीं गांवों में संचालित करने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग किया।

उक्त ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष अशोक कुमार तलांडी ,प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र बुरका, संरक्षक बी एस नागेश, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुज्जा राम पवार, अनिल बुरका, युवा अध्यक्ष शेखर अंगमपल्ली ,समाज प्रमुख दीपक मरकाम व यालम जी शामिल थे समाज प्रमुखों ने शासन प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दिया कि समाज ने जगह जगह जन चौपाल लगाकर लोगों की आपबीती सुनी लोगों के साथ विचार विमर्श कर जन हित मूल भूत आवश्यकताएं पूरी करने शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई।

समाज ने अंत में कहा कि यदि यह जनहित कार्यों को शासन प्रशासन त्वरित निराकरण करें

*”खामोश नहीं बैठेगा बीजापुर! शिक्षक की संदिग्ध मौत पर भड़का आदिवासियों का गुस्सा, अशोक तलांडी बोले—आर-पार की होगी लड़ाई”*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*बीजापुर जिले से दीपक मरकाम की खबर*

*”इंसाफ दो या आंदोलन झेलो! तेलंगा समाज के साथ खड़ा हुआ सर्व आदिवासी समाज, दोषियों की गिरफ्तारी तक नहीं थमेगा आक्रोश*”

बीजापुर दिनांक 22 अप्रैल 2026

बीजापुर: जिला मुख्यालय बीजापुर इस वक्त आक्रोश की आग में सुलग रहा है।

* शिक्षक राजू पुजारी की संदिग्ध मौत ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है*

रुढ़ि जन्य परंपरागत सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार तलांडी ने अब इस मामले में सीधे तौर पर मोर्चा संभाल लिया है।

उन्होंने साफ लहजे में प्रशासन को चेतावनी दी है कि आदिवासी समाज अपने लोगों के साथ हो रहे अन्याय को मूकदर्शक बनकर नहीं देखेगा।

*”यह सामान्य मौत नहीं, गहरा षड्यंत्र है”*

अशोक कुमार तलांडी ने जिला मुख्यालय में चल रहे आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि मूल निवासी तेलंगा समाज का आक्रोश जायज है।

उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि इस मौत के पीछे छिपे असली चेहरों को बेनकाब किया जाए।

समाज का मानना है कि यदि जल्द ही सूक्ष्म परीक्षण कर सच्चाई सामने नहीं लाई गई, तो यह आक्रोश बीजापुर की सड़कों पर उग्र रूप धारण कर लेगा।

*प्रशासन को सीधी चेतावनी: “न्याय दो, वरना अंजाम भुगतो”*

सर्व आदिवासी समाज ने जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शांति को कमजोरी न समझा जाए।

यदि राजू पुजारी के परिजनों को तुरंत न्याय नहीं मिला और दोषियों को जेल नहीं भेजा गया, तो सर्व आदिवासी समाज और तेलंगा समाज मिलकर जिले भर में चक्का जाम और उग्र आंदोलन करेगा।

इस दौरान होने वाली किसी भी अप्रिय घटना और कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

*इंसाफ की पुकार में एकजुट हुआ समाज*

अशोक कुमार तलांडी ने आह्वान किया है कि जब तक दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई नहीं होती, तब तक समाज का एक-एक व्यक्ति पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा।

*हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे: कलेक्टर का सख्त निर्देश*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*बीजापुर जिले से दीपक मरकाम की खबर*

*साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में “अग्रणी बस्तर”, नियद-नेल्लानार 2.0 और सुशासन तिहार की समीक्षा*

बीजापुर  दिनांक 22 अप्रैल 2026

जिले में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कलेक्टर श्री संबित मिश्रा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं का जमीनी स्तर पर शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके।

मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी संचालन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके।

*विकास योजनाओं पर विशेष फोकस*

बैठक में विशेष रूप से

“बस्तर मुन्ने (अग्रणी बस्तर)”

“नियद-नेल्लानार 2.0”

“सुशासन तिहार”

जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के सभी गांवों में विकास कार्यों को तेजी दी जाए और मूलभूत सुविधाओं—जैसे सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं—का विस्तार प्राथमिकता के साथ किया जाए।

*जमीनी स्तर पर प्रभाव दिखाने पर जोर*

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका प्रभाव गांवों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग और फील्ड विजिट सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नम्रता चौबे, संयुक्त कलेक्टर श्री जागेश्वर कौशल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

समग्र विकास की दिशा में प्रयास

नक्सल-मुक्त बीजापुर में अब विकास को नई दिशा देने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारकर जिले के प्रत्येक नागरिक को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बीजापुर: विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे पत्रकार, हर माह के अंतिम मंगलवार को कलेक्टर संग होगी ‘सार्थक चर्चा’,,,,,

,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,, जिला प्रशासन और मीडिया प्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा जिले के विकास में पत्रकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर संबित मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले के दूरस्थ अंचलों से आए पत्रकारों ने शिरकत की और जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक के मुख्य बिंदु: अब हर महीने होगी सीधी बात
बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब से प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को कलेक्टर और पत्रकारों की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। इस मंच के माध्यम से पत्रकार अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों को सीधे प्रशासन के सामने रख सकेंगे।
पत्रकारों की समस्याओं पर सकारात्मक रुख
प्रेस क्लब के अध्यक्ष के. संतोष और पूर्व जिला अध्यक्ष कमलेश पैंकरा के नेतृत्व में पत्रकारों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा गया। कलेक्टर संबित मिश्रा ने बेहद सरल शब्दों में समाधान बताते हुए आश्वस्त किया कि:
नियमों के दायरे में रहकर पत्रकारों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
बेरोजगार पत्रकारों की सहायता के लिए विशेष सुझाव दिए गए और उन्हें संबंधित अधिकारियों के संपर्क में रहने को कहा गया ताकि उचित मार्गदर्शन मिल सके।
जनप्रतिनिधियों से भी हुई सौजन्य मुलाकात
कलेक्टर के साथ सार्थक चर्चा के बाद पत्रकार साथियों ने सत्तापक्ष के नेताओं से भी मुलाकात की। इस दौरान:
बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी से क्षेत्रीय विकास और प्रेस की भूमिका पर चर्चा हुई।
बीजेपी जिला अध्यक्ष घासी राम से भी पत्रकारों ने भेंट कर विभिन्न विषयों पर संवाद किया।
वरिष्ठ एवं कनिष्ठ पत्रकारों की रही गरिमामयी उपस्थिति
बैठक के दौरान SDM समेत प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। जिले के सीनियर और जूनियर, सभी पत्रकार साथियों ने एक स्वर में इस पहल की सराहना की और इसे जिले को विकास की नई धारा में लाने के लिए एक मील का पत्थर बताया।
“पत्रकारों का सहयोग और विकास में उनकी भागीदारी ही इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य है।” —

*“कांग्रेस महिला आरक्षण के समर्थन में थी और है”- विक्रम मंडावी *,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*बीजापुर जिले से दीपक मरकाम की खबर*

*भाजपा महिला आरक्षण नहीं, परिसीमन बिल पास कराना चाह रही थी- विक्रम मंडावी *

*भाजपा का महिला आरक्षण पर भ्रमजाल विफल! परिसीमन का षड्यंत्र विपक्ष की एकजुटता से ध्वस्त- विक्रम मंडावी *

बीजापुर ,दिनांक-20/04/2026

जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश की महिलाओं के साथ लगातार भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकार, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है। महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की कांग्रेस की स्पष्ट और दृढ़ इच्छाशक्ति उसके विचारों और कार्यों में साफ झलकती है।

प्रेस वार्ता में विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि भाजपा निरंतर भ्रम फैला रही है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया, इसलिए बिल पास नहीं हो सका। यह सरासर झूठ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 (106वां संविधान संशोधन) संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और यह कानून बन चुका है।

विधायक विक्रम मंडावी ने स्पष्ट किया कि 16 अप्रैल 2026 को भाजपा सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण से संबंधित नहीं था। भाजपा महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर परिसीमन संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल पास कराना चाहती थी।

इस विधेयक में

1- लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव (राज्यों के लिए 815 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें)।

2- परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने का प्रावधान।

3- पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। आदि प्रस्तावित मुख्य प्रावधान थे।

विधायक विक्रम मंडावी ने विधेयक के पारित न होने का कारण बताते हुए कहा कि देश के कई राज्यों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों को इस परिसीमन बिल पर आपत्ति थी। भाजपा आरक्षण के नाम पर परिसीमन बिल पास कराना चाहती थी। सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहती है, जबकि 2026-27 की जनगणना शुरू हो चुकी है और सरकार ने जाति जनगणना की भी बात कही है। ऐसे में नए आंकड़ों के आधार पर परिसीमन क्यों नहीं किया जा रहा?

उन्होंने पूछा कि यदि सरकार महिला आरक्षण को तुरंत लागू करना चाहती है तो परिसीमन का इंतजार किए बिना वर्तमान सदस्य संख्या में ही 33 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा? कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इसके लिए तैयार हैं।

सरकार 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वर्तमान कानून के अनुसार यह आरक्षण 2036 से प्रभावी होगा, जबकि संशोधन से इसे तुरंत लागू किया जा सकता था।

विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि भाजपा की असली मंशा महिला आरक्षण की नहीं, बल्कि अपने मनमाफिक तरीके से सीटों का परिसीमन करने की थी, जो विपक्षी दलों की एकजुटता के कारण सफल नहीं हो सका।

उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण की प्रबल समर्थक है। राजीव गांधी ने 1989 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने का विधेयक पेश किया था। बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे कानून बना दिया। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का विधेयक डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार में लाया गया, जो राज्यसभा में पारित भी हुआ। कांग्रेस के प्रयासों से आज देशभर में पंचायतों और स्थानीय निकायों में 15 लाख से अधिक महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं।

अंत में उन्होंने कहा कि भाजपा का सीटों के परिसीमन का षड्यंत्र विफल हो गया है, इसलिए अब वह महिला आरक्षण के नाम पर पूरे देश में भ्रम फैला रही है। देश की महिलाएं भाजपा के इस चाल-चरित्र को समझ चुकी हैं और उसके भ्रमजाल में नहीं फंसेंगी।

प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उद्दे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कमलेश कारम, जिला कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राजेश जैन, महामंत्री जितेंद्र हेमला, पार्षद बेनहूर रावतिया, पुरुषोत्तम सल्लूर, संतोष गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।