प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्य में स्थानीय ट्रैक्टर मालिकों के शोषण का आरोप, उचित भुगतान की मांग तेज।जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष सिरों कोमरे ने प्रशासन से की हस्तक्षेप की मांग।
दुर्गूकोंदल।
क्षेत्र में चल रहे प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय ट्रैक्टर मालिकों और वाहन चालकों को पर्याप्त भुगतान नहीं मिलने का मामला सामने आया है। इस मुद्दे को लेकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सिरों कोमरे ने निर्माण एजेंसी और ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए स्थानीय लोगों के आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर परिवहन दरों की समीक्षा करने तथा वास्तविक लागत के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है।
सिरों कोमरे ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में लगे स्थानीय ट्रैक्टर मालिकों को मात्र 500 मीटर दूरी तक सामग्री परिवहन के लिए 130 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, जो वर्तमान परिस्थितियों में बेहद कम और अव्यावहारिक है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई, डीजल-पेट्रोल की कीमतों, वाहनों के रखरखाव खर्च तथा श्रमिकों की मजदूरी को देखते हुए यह दर किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं कही जा सकती। उनका कहना है कि स्थानीय वाहन मालिक निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत और संसाधनों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी तभी सार्थक मानी जाएगी, जब उन्हें सम्मानजनक पारिश्रमिक प्राप्त हो। यदि परिवहन दरें वास्तविक लागत से काफी कम रहेंगी तो इसका सीधा असर स्थानीय वाहन मालिकों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। सिरों कोमरे ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन दरों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और सभी वाहन मालिकों को उचित भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो प्रभावित ट्रैक्टर मालिकों, वाहन चालकों और ग्रामीणों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का विरोध नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाना है।
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए संबंधित पक्ष ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्य में स्थानीय ट्रैक्टर मालिकों को निर्धारित कार्य के अनुरूप उचित भुगतान नहीं मिल रहा है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। सरकार की मंशा केवल आधारभूत संरचना का विकास करना नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर और उचित पारिश्रमिक उपलब्ध कराना भी है।
उन्होंने कहा कि मामले की वस्तुस्थिति जानने के लिए संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसी से जानकारी प्राप्त की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी तथा नियमों और निर्धारित मानकों के अनुरूप उचित दर सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि किसी भी स्थानीय वाहन मालिक के साथ अन्याय न हो।
क्षेत्र के ट्रैक्टर मालिकों और ग्रामीणों को अब प्रशासन की पहल का इंतजार है। उनका मानना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान किया जाता है तो न केवल निर्माण कार्य सुचारु रूप से आगे बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा और उन्हें उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल मिल सकेगा।
