*सरकार किसानों के साथ: टोकन सिस्टम में समय की बंदिश खत्म

13 दिसंबर 2025// प्रदेश के किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तूहर टोकन ऐप को अब 24×7 खोल दिया गया है। अब मोबाइल एप से टोकन काटने के लिए किसी निर्धारित समय की बाध्यता नहीं रहेगी। किसान दिन-रात किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे।

अब किसान 13 जनवरी तक अगले 20 दिनों तक के लिए टोकन ले सकते हैं।इससे किसानों को धान विक्रय की योजना बनाने और टोकन प्राप्त करने में पर्याप्त समय मिलेगा तथा भीड़ और तकनीकी दबाव की समस्या से राहत मिलेगी।

इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसान अब 31 जनवरी तक तूहर टोकन ऐप से टोकन ले सकेंगे।

कार्यक्रम में उपस्थित आप नेता समीर खान ने कहा कि जब राज्य और केंद्र—दोनों जगह डबल इंजन की भाजपा सरकार है, तो धान खरीदी में किसानों को लगातार समस्या क्यों आ रही है?

उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष एक सोसाइटी में प्रतिदिन 1400 से 1500 क्विंटल धान की खरीदी होना चाहिए, मगर इस वर्ष स्थिति यह है कि किसानों को मात्र 5 से 10किसानों के ही टोकन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान रोज अपनी सोसाइटी में चक्कर लगाकर भी टोकन पाने के लिए परेशान हैं।

समीर खान ने कहा कि अन्नदाता अपनी जमीन पर कठिन मेहनत और संघर्ष के बाद फसल तैयार करते हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। प्रदेश के कई किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और आत्महत्या जैसी स्थितियों तक पहुँच रहे हैं, फिर भी डबल इंजन की सरकार उनके लिए समय निकालने को तैयार नहीं है।

आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि—

1. धान खरीदी की प्रक्रिया को तुरंत सुचारू किया जाए।

2. सभी किसानों को समय पर टोकन उपलब्ध कराया जाए।

3. खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था और धीमी प्रक्रिया पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

4. किसानों के आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए।

5. बड़े व्यापारियों के माल की खरीद की जांच की जाय । लगातार बड़े व्यापारियों का धान खरीदा जा रहा है जिससे छोटे और वास्तविक किसान उपेक्षित हो रहे है।इस पर तत्काल जांच कराई जाए और वास्तविक किसानों को प्राथमिकता दी जाए 

पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं पर तत्काल संज्ञान नहीं लिया गया, तो आम आदमी पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी।

आज के कार्यक्रम में समीर खान के साथ हरीश नाग, रमेश बघेल, नरपत वामन, करती अस्तु मांडवी सहित अनेक आप कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

— आम आदमी पार्टी, बस्तर

मनीष कौशिक मोहला

मोहला मानपुर—डोंगरगांव जंगल क्षेत्र में मुक़बाधिर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में औंधी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक वाय.पी. सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी.सी. पटेल तथा एसडीओपी प्रशांत कुमार पैकरा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया लतिका नाग ने थाना औंधी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9 दिसंबर को पीड़िता, आरोपी अलीराम नुरोटी और एक अन्य व्यक्ति गीता प्रसाद गाय–बैल चराने जंगल गए थे। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी मुक़बाधिर पीड़िता ने इशारों के माध्यम से अपनी भाभी और परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मामला थाना औंधी में दर्ज किया गया। पुलिस ने प्रार्थिया की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया, पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा दोनों के घटना समय के कपड़े जब्त किए। गवाहों और परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए आरोपी अलीराम नुरोटी (45 वर्ष), निवासी डोंगरगांव को आज शाम 7:30 बजे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी किए जाने के बाद उसे जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया पूरे प्रकरण में थाना औंधी पुलिस टीम की त्वरित और प्रभावी कार्यवाही की सराहना की जा रही है।

*बुढ़ापे का सहारा बनी प्रधानमंत्री आवास योजना : नियद नेल्लानार ग्राम चिपुरभट्टी में पहली बार बना पक्का घर*,,,,,

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बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,जेड/अंधकार कितना भी गहरा हो, आशा की एक किरण उसे मिटा देती है। इसी कहावत को चरितार्थ किया है उसूर विकासखंड के नक्सल प्रभावित नियद नेल्लानार ग्राम चिपुरभट्टी की 74 वर्षीय रामबाई ने, जिनके जीवन में प्रधानमंत्री आवास योजना ने नई रोशनी भर दी है।

वर्षों से नक्सली दहशत झेल रहे इस गांव में सरकारी योजनाएँ लागू होना मुश्किल था। न तो विकास कार्य हो पाते थे और न ही कोई निर्माण। लेकिन नियद नेल्लानार कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही हालात बदले, और पहली बार गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनने का रास्ता खुला।

*रामबाई को मिला पहला पक्का आवास, जीवन में लौटी मुस्कान*

बुजुर्ग रामबाई ने अपने दो पुत्रों को बीमारी के कारण खो दिया था। बहू और चार पोतों की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। टूटी-फूटी झोपड़ी में रहकर जीवन संघर्ष बन गया था।

रामबाई बताती हैं—
“सोचा नहीं था कि हमारे जीवन में भी कभी खुशी आएगी। माओवादी दहशत से गांव में कोई काम नहीं होता था। वित्तीय वर्ष 2024–25 में जब 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि से पीएम आवास स्वीकृत हुआ, तो ऐसा लगा जैसे जीवन में नई उम्मीद मिल गई।”

आज उनका पक्का घर बनकर तैयार हो चुका है और यह गांव का पहला स्वीकृत और पूर्ण हुआ आवास है। वे इसे “बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा” बता रही हैं।

*लखमू पनिक को भी मिला आवास, बदले हालात*

इसी क्रम में गांव के लखमू पनिक को भी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास स्वीकृत हुआ है। पत्नी के निधन के बाद उन्होंने अकेले बेटे की परवरिश की और 2 एकड़ जमीन में खेती कर परिवार को संभाला। आज उनका बेटा विवाहित है और घर में पोते के कदमों की खुशियाँ हैं।

लखमू बताते हैं—
“सरकार की मदद से अब हमारे पास भी पक्का घर होगा। यह सिर्फ मकान नहीं, बल्कि हमारे परिवार की सुरक्षा और सम्मान है।”

*नक्सल प्रभावित गांव में विकास की नई शुरुआत*

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले इन दो आवासों ने न सिर्फ दो परिवारों का जीवन बदला है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की रोशनी लगातार फैल रही है। नियद नेल्लानार कार्यक्रम ने इस बदलाव को नई रफ्तार दी है।

बीजापुर में विकाश खंड स्तरीय आयुष स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न,,

,,,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/छत्तीसगढ़ शासन की स्वास्थ्य संवर्धन पहल के तहत न्यू बस स्टैंड परिसर में विकासखण्ड स्तरीय आयुष स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर का संचालन जिला आयुष अधिकारी के निर्देशन में किया गया।

प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह परिहार के नेतृत्व में डॉ. अरविंद आचार्य, डॉ. श्रीकांत रथ, डॉ. हरीश केसरवानी, डॉ. विकास जयसवाल सहित आयुष विभाग की संपूर्ण टीम उपस्थित रही तथा मरीजों को उपचार एवं परामर्श प्रदान किया।

शिविर में कुल 35 हितग्राहियों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें निःशुल्क आयुष औषधियाँ वितरित की गईं। चिकित्सकों ने मरीजों को पथ्य–अपथ्य, योग, दिनचर्या एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति संबंधी विस्तृत जानकारी दी, जिससे उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में सहायता मिलेगी।

शिविर में वात रोग एवं चर्म रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही, जिनका आवश्यक उपचार किया गया। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि श्री जिला राम राना,पार्षद बसंती लिंगम एवं मुन्नालाल ताती सहित जनप्रतिनिधि गण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

*दिव्यांग बच्चों को मिला नया सहारा — चिरायु भैरमगढ़ की पहल से जीवन में लौटी मुस्कान*,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी भैरमगढ़ डॉ. रमेश तिग्गा तथा बीपीएम भैरमगढ़ के मार्गदर्शन में चिरायु टीम भैरमगढ़ ने दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास की दिशा में सराहनीय कदम बढ़ाते हुए दो बच्चों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान किए। लाभार्थियों को प्रत्यारोपण हेतु श्री रामनाथ भीमसेन भवन, समता कॉलोनी, रायपुर ले जाया गया, जहाँ विशेषज्ञ टीम द्वारा परीक्षण के बाद उन्हें आवश्यक कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए।

लाभान्वित बच्चे :

1. हेमंत कुमार कुहरामी (12 वर्ष)

पिता : श्री सुमन सिंह कुहरामी

निवासी : कोतरापाल, मटवाड़ा

विकलांगता : दाएं हाथ की विकलांगता

लाभ : कृत्रिम हाथ प्रत्यारोपण

2. दासाराम कवासी (13 वर्ष)

पिता : मंगलू कवासी

अस्थायी पता : पोटाकेबिन, भटवाड़ा

स्थायी पता : बड़ेकीलेपाल, बस्तर

विकलांगता : बायां पैर विकलांग

लाभ-कृत्रिम पैर प्रत्यारोपण
यह पहल न केवल बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि उन्हें शिक्षा, समाज और सामान्य जीवन में सक्रिय भागीदारी हेतु नई उम्मीद भी प्रदान करती है। चिरायु टीम के समर्पित प्रयासों से बच्चों के जीवन में नए अवसरों की संभावना सशक्त हुई है।
चिरायु भैरमगढ़ की ओर से
स्वास्थ्य एवं पुनर्वास के लिए सतत प्रयास जारी है।

बस्तर में लगातार आदिवासियों की जमीनों पर अवैद कब्जे और और अवैध खरीद बिक्री चिंता जनक,,विक्रम मंडावी ,,,,

,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,

जगदलपुर के भू–माफिया भोला झा  के खिलाफ आदिवासियों का मोर्चा, फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने का आरोप।

बस्तर में लगातार आदिवासियों की जमीनों पर अवैध क़ब्ज़े और अवैध ख़रीदी बिक्री चिंता जनक- विक्रम मंडावी ।

बीजापुर,
बस्तर अंचल में आदिवासियों की जमीनों पर अवैध कब्जे और फर्जी खरीदी–बिक्री के खेल का एक और मामला सामने आया है। मंगलवार को संकनपल्ली के दर्जनों आदिवासी ग्रामीण मोदकपाल थाना पहुंचे, जहां उन्होंने जगदलपुर के कुख्यात भू–माफिया कमलदेव झा और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कमलदेव झा, भोला झा, प्रभाति झा, साकेत झा समेत कई लोगों ने अधिकारियों से सांठगांठ कर कूट–रचित दस्तावेज तैयार किए और उन दस्तावेजों के आधार पर आदिवासियों की जमीन अपने नाम करा ली। ग्रामीणों के अनुसार, इस अवैध सौदे में तत्कालीन पटवारी, तहसीलदार और उप–पंजीयक की भी भूमिका रही है, जिनकी मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार हुए और बिना ग्रामीणों की जानकारी के संकनपल्ली की जमीनों का कब्जा बदल गया। आरोप है कि झा परिवार ने बस्तर के दंतेंश्वरी वार्ड में निवास के बावजूद संकनपल्ली की भूमि पर गैरकानूनी तरीके से खरीदी–बिक्री कर पट्टा भी बनवा लिया।

थाने में घंटों तक अफरा–तफरी, SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग।

मोदकपाल थाने में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पीड़ितों ने सामूहिक आवेदन देकर धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज निर्माण सहित कई धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की। इसके साथ ही ग्रामीणों ने एससी–एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी सख्त कार्रवाई की मांग की, क्योंकि मामला सीधे तौर पर आदिवासी समाज की जमीन और अधिकारों से जुड़ा है।थाने में जमा ग्रामीणों का कहना था हमारी पुश्तैनी जमीनें हमारे ही हाथों से छीनी जा रही हैं, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है।

पटवारी से पता चला कि मेरी जमीन झा के नाम हो गई-पीड़ित बसवैया

संकनपल्ली निवासी बसवैया जव्वा ने बताया कि उन्हें यह जानकारी पटवारी से मिली कि उनकी पैतृक कृषि भूमि पर अचानक किसी कमलदेव झा का नाम दर्ज कर दिया गया है और नक्शा कटवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।बसवैया कहते हैं मैंने कभी जीवन में जमीन नहीं बेची, न ही बेचने का विचार किया। फिर भी मेरी जमीन पर किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति का नाम चढ़ा दिया गया। हमारा परिवार सदमे में है। हमारी जमीन ही हमारा जीवन है। इसे छीन लिया गया तो हम जिएंगे कैसे,बसवैया व ग्रामीणों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

विधायक विक्रम मंडावी बोले ‘बस्तर में अवैध जमीन कारोबार चिंता का विषय पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कहा बस्तर में लगातार आदिवासियों की जमीनों पर अवैध कब्जे और अवैध खरीदी–बिक्री चिंता जनक है। उन्होंने मांग की कि ऐसे कृत्यों को बढ़ावा देने वालों, उनकी मदद करने वाले अधिकारियों और भू–माफियाओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बस्तर में जमीनों की लूट पर लगाम लग सके।

ग्रामीणों ने चेताया अगर कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे बड़ा आंदोलन

ग्रामीणों ने साफ किया कि यदि पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करती, तो वे जिला मुख्यालय तक पदयात्रा और प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं, बल्कि अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई है।

मोदकपाल थाने में इस मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाने के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर, जनपद सदस्य मनोज अवलम, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश कारम, संकनपल्ली के सरपंच, उपसरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

बस्तर ब्लॉक में 7 दिसंबर 2025 रविवार को उल्लास महापरीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस महाअभियान में उल्लास केंद्रों में अध्ययनरत नवसाक्षरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के अनेक असाक्षर महिला-पुरुष भी बड़ी संख्या में परीक्षा देने पहुंचे। उनकी भागीदारी और पढ़ने-लिखने के प्रति जागरूकता देखते ही बनती थी, जिससे पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक माहौल बना।

मधोता सेक्टर के अंतर्गत रेटावंड, खड़का-मधोता, कुंडगुडा, रोतमा, मुंडागांव, गुरिया, राजपुर, केशरपाल, तुरपुरा, बनियागांव भोंड और इसके अलावा बस्तर ब्लॉक के सभी संकुलों में नवसाक्षरों ने सक्रिय रूप से परीक्षा में हिस्सा लिया। बस्तर ब्लॉक मे लगभग 5000 परीक्षार्थियों ने इस महा अभियान परीक्षा में परीक्षा दिया। कई परीक्षा केंद्रों में मां -बेटी, पिता- पुत्र भी साथ में परीक्षा देने पहुंचे।

बस्तर खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती भारती देवांगन द्वारा विकासखंड के अंतिम सुदूर क्षेत्र मांदलापाल ,पाथरी , कांवड़गाव तक पहुंच कर परीक्षा केंद्र देखा। एक परीक्षा केंद्र में एक परीक्षार्थी अपने दूध पीते बच्चे के साथ परीक्षा देने आई जिसे खंड शिक्षा अधिकारी ने पर्ची देकर परीक्षा में बैठाया ।

शासन-प्रशासन ने इस आयोजन को अत्यधिक गंभीरता के साथ लेते हुए विशेष मॉनिटरिंग टीमों का गठन किया। उच्च अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया।

साक्षरता बढ़ाने की दिशा में यह प्रयास शासन की उस दूरीदर्शी सोच का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है कि क्षेत्र का हर नागरिक—चाहे पुरुष हो या महिला—साक्षरता की श्रेणी में आए। “उल्लास नवभारत महा परीक्षा” का मकसद यही है कि समाज में कोई भी व्यक्ति असाक्षर न रह जाए और सभी को पढ़ने-लिखने के अवसर उपलब्ध हों।

इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती भारती देवांगन, बीआरसी अजम्बर कोरार्म, उल्लास नवभारत साक्षरता बस्तर के नोडल देवेंद्र सोनी, सेक्टर नोडल, डमरू दास पंत , खुरेश मंडावी , आयतु राम पाढे़ , कृष्णा सिंह ठाकुर , चंद्रशेखर स्वादू , विकास रावटे, सभी संकुलों के सीएसी एवं शिक्षकगण उपस्थित थे।

बीजापुर। सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कांकेर जिले की चारामा तहसील के मयाना गांव के निवासी एवं पूर्व जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज जिला कांकेर, पूर्व जनपद अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष गोंडवाना समाज समन्वय समिति कांकेर दिवंगत आदिवासी नेता जीवन ठाकुर की जेल अभिरक्षा में राजनैतिक सिस्टम से षड्यंत्र के तहत हत्या किया गया है। ठाकुर ने बताया कि आदिवासी समाज के प्रमुखों गांव वाले परिवार वालों से प्रारंभिक पूछताछ में यह बात निकल कर आया है कि दिवंगत को मारने के लिए सुनियोजित रूप से वनाधिकार पट्टा को फर्जी का बहाना बनाकर उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज कराने वाले तहसीलदार को वनाधिकार कानून की जानकारी है या नहीं? वनाधिकार पट्टा किसके हस्ताक्षर से जारी किया जाता है और यदि गलत है तो उसे कैसे निरस्त किया जाता है या एफआईआर दर्ज किया जाता है? कानून की व्यवस्था के विपरीत तहसीलदार किसके आदेश बहकावे से विधि विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया। इसकी सूक्ष्मता से जांच कराई जाए। वहीं इस मामले में और भी व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया लेकिन उन्हें जमानत दिया गया जबकि दिवंगत ठाकुर जी को ही बीमार होने के बाद भी किस राजनैतिक दवाब के कारण उन्हें जमानत नहीं दी गई इसकी भी जांच की जाए। जेल मैनुअल के अनुसार दिवंगत ठाकुर जी को किस मजिस्ट्रेट के आदेश और उनके परिवार को बिना सूचना के केंद्रीय जेल रायपुर में शिफ्ट किया गया इसे सार्वजनिक किया जाए। जब उन्हें 2 दिसंबर को केंद्रीय जेल रायपुर शिफ्ट किया गया तो 4 दिसंबर को प्रातः किसके आदेश से मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया?? 2से 4दिसंबर प्रातः 4 बजे तक की जीवन ठाकुर की स्वास्थ्य कैसी थी इसकी प्रमाण समाज को प्रदान किया जाए। सुबह 4 बजे जीवन ठाकुर की ब्लड टेस्ट प्रिस्क्रिप्शन में नाम उम्र को काट छांट किसने और क्यों किया गया है?? यानी जेल में या कहीं और जगह पर ही दिवंगत ठाकुर को मार कर दूसरे मरीज की ब्लड टेस्ट प्रिस्क्रिप्शन में काट कर जीवन ठाकुर जी का सुबह 4 बजे ब्लड टेस्ट की झूठी साज़िश रची गई है। यह पूरा घटनाक्रम ही बनावटी है और गंभीर षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। उनकी मृत्यु पर संदेह पैदा करता है। यह एक हाईप्रोफाइल मर्डर है। इस केस के पीछे चारामा के ही राजनैतिक दल के भूमाफियों की हाथ होने की आशंका है।

इसलिए सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग यह मांग करता है कि सर्व प्रथम वनाधिकार पट्टा की जांच कर फर्जी एफआईआर दर्ज करने वाले तहसीलदार चारामा, टी आई चारामा की भूमिका, तत्कालीन जेल अधीक्षक कांकेर की संदेहास्पद भूमिका एवं केंद्रीय जेल रायपुर में एवं मेकाहारा में झूठी ईलाज की साज़िश की जांच किसी रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में विशेष जांच आयोग बनाकर किया जाए। क्योंकि इस हाईप्रोफाइल हत्या में आला दर्जे के जेल, पुलिस एवं राजस्व अधिकारी की मिलीभगत है। तथा इन सबके साथ सत्ताधारी दल के भू माफिया की भूमिका है। क्योंकि जीवन ठाकुर जी ने इन भू माफिया लोगों से जमीन की अवैध कब्जा को लेकर एक लंबी विधिक संघर्ष किया था। उसी का बदला लेने के लिए अपनी राजनैतिक पहुंच का दुरूपयोग करते हुए फर्जी एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा गया फिर जेल में इनके हत्या की गई है।इन संलिप्त अधिकारियों को तत्काल निलंबित करते हुए इनके खिलाफ संगठित हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। दिवंगत शुगर पेशेंट रहे हैं। उनके साथ जेल में नियमित शुगर दवाई चेकअप कराने में भी तत्कालिन जेल अधीक्षक के द्वारा कोताही बरतने की आशंका है। 

सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग राज्य के मुख्यमंत्री से यह मांग करता है कि रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित कर संदिग्ध अधिकारियों को तत्काल निलंबित करते हुए हत्या की मुकदमा दर्ज किया जाए। इस बाबत 5 दिसंबर शाम को सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग के सभी जिला अध्यक्षों पदाधिकारियों की उपस्थिति में वर्चुअल बैठक आयोजित किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि यदि इन मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो की स्थिति में बस्तर संभाग के सभी जिलों में रविवार को बैठक रखकर इस राजनैतिक हत्या की निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए सोमवार को सभी जिला मुख्यालय में सूचना देकर मंगलवार 9 दिसंबर को बस्तर संभाग को आदिवासी एवं सर्व ओबीसी समाज बस्तर संभाग के द्वारा बंद कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। बस्तर चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स बस्तर संभाग को भी प्रेस के माध्यम से अपील किया जाता है कि मंगलवार को इस राजनीतिक हत्या के विरोध में समर्थन प्रदान करें । इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन कांकेर और राज्य सरकार की होगी।।

सर्व सूचनार्थ हेतु प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति जारी किया गया है।

प्रकाश ठाकुर 

संभागीय अध्यक्ष 

सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग, जगदलपुर

*विधायक सुश्री उसेंडी ने किवईबालेंगा में सीसी सड़क निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन

*धान खरीदी केंद्र किया निरीक्षण*
कोंडागांव, 06 दिसम्बर 2025/बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी ने शनिवार को ग्राम किवईबालेंगा में प्लाटपारा से डोंगरीपारा तक 7.80 लाख रुपए की लागत से 300 मीटर सीसी सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। विधायक सुश्री उसेंडी ने ग्राम किवईबालेंगा में धान खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण किया और समिति से धान खरीदी की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान किसानों से भी संवाद किया, उनकी समस्याएं जानी और धान खरीदी केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पूछा।

विधायक सुश्री उसेंडी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गांव में सड़क अच्छा हो तो हर सुविधाएं पहुंचती है। हमारा प्रयास है कि हर गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सरकार द्वारा गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

इस दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष अनीता कोर्राम, उपाध्यक्ष श्री टोमेंद्र ठाकुर, जनपद सदस्य मानबती कोर्राम, जितेन्द्र सुराना, संतोष पात्रे, अश्वनी पाण्डे, आसमन नेताम, रिषभ देवांगन, प्रदीप नाग, विकास दुआ, नागेश देवांगन, शीतल पटेल, जैनेन्द्र ठाकुर, पार्षद सोनामणि पोयाम, संतोष सिंह, लक्ष्मी ध्रुव, सुष्मा खोब्रागड़े, दयाबती मरावी, धन्जू मरकाम, गीता नेताम, पनकु राम सोढ़ी, राम कुमार कोर्राम, गोकुल सेठिया, मोहन सेठिया, मानसिंह नेताम, रामलाल सलाम सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

बीजापुर में “आपकी पूंजी आपका अधिकार” मेगा शिविर सफल, निष्क्रिय खातों के हकदारों को लौटाए गए 1.65 करोड़ रुपये,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,,, जिले में वर्षों से निष्क्रिय पड़े बैंक खातों के वास्तविक हकदारों को उनकी जमा पूंजी लौटाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे “आपकी पूंजी आपका अधिकार” अभियान को उल्लेखनीय सफलता मिली है। अभियान के तहत अब तक 1.65 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पात्र नागरिकों को वापस की जा चुकी है।

यह विशेष अभियान अक्टूबर से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर 2025 तक जिले के सभी विकासखण्डों में आयोजित मेगा शिविरों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। जिला कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यशाला में बताया गया कि यह पहल डीईएएफ (Depositor Education and Awareness Fund) योजना के अंतर्गत संचालित है, जिसका उद्देश्य पिछले दस वर्षों से निष्क्रिय पड़े खातों का पारदर्शी, त्वरित और सरल निपटान करना है।

कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के मार्गदर्शन एवं जिला प्रशासन की सक्रिय भूमिका के चलते अब तक 7.27 करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले निष्क्रिय खातों की पहचान की जा चुकी है। बैंकवार समीक्षा में भारतीय स्टेट बैंक में सर्वाधिक निष्क्रिय खाते पाए गए। शिविरों में 35 से अधिक नागरिकों के दस्तावेजों का सत्यापन कर मौके पर ही उनके दावे निराकृत किए गए।

कार्यक्रम में कलेक्टर श्री मिश्रा ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे आमजन के आर्थिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ, जिला कोषालय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जनपद पंचायत बीजापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अग्रणी बैंक अधिकारी अमृत कुमार एक्का, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक तथा एसबीआई लाइफ और एलआईसी के अधिकारी उपस्थित रहे।

अभियान को आम नागरिकों की निष्क्रिय जमा राशि को सुरक्षित रूप से वापस दिलाने की दिशा में जिले की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

*जीवन ठाकुर की जेल अभिरक्षा में राजनैतिक हत्या की गई*,

,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कांकेर जिले की चारामा तहसील के मयाना गांव के निवासी एवं पूर्व जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज जिला कांकेर, पूर्व जनपद अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष गोंडवाना समाज समन्वय समिति कांकेर दिवंगत आदिवासी नेता जीवन ठाकुर की जेल अभिरक्षा में राजनैतिक सिस्टम से षड्यंत्र के तहत हत्या किया गया है। ठाकुर ने बताया कि आदिवासी समाज के प्रमुखों गांव वाले परिवार वालों से प्रारंभिक पूछताछ में यह बात निकल कर आया है कि दिवंगत को मारने के लिए सुनियोजित रूप से वनाधिकार पट्टा को फर्जी का बहाना बनाकर उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज कराने वाले तहसीलदार को वनाधिकार कानून की जानकारी है या नहीं? वनाधिकार पट्टा किसके हस्ताक्षर से जारी किया जाता है और यदि गलत है तो उसे कैसे निरस्त किया जाता है या एफआईआर दर्ज किया जाता है? कानून की व्यवस्था के विपरीत तहसीलदार किसके आदेश बहकावे से विधि विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया। इसकी सूक्ष्मता से जांच कराई जाए। वहीं इस मामले में और भी व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया लेकिन उन्हें जमानत दिया गया जबकि दिवंगत ठाकुर जी को ही बीमार होने के बाद भी किस राजनैतिक दवाब के कारण उन्हें जमानत नहीं दी गई इसकी भी जांच की जाए। जेल मैनुअल के अनुसार दिवंगत ठाकुर जी को किस मजिस्ट्रेट के आदेश और उनके परिवार को बिना सूचना के केंद्रीय जेल रायपुर में शिफ्ट किया गया इसे सार्वजनिक किया जाए। जब उन्हें 2 दिसंबर को केंद्रीय जेल रायपुर शिफ्ट किया गया तो 4 दिसंबर को प्रातः किसके आदेश से मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया?? 2से 4दिसंबर प्रातः 4 बजे तक की जीवन ठाकुर की स्वास्थ्य कैसी थी इसकी प्रमाण समाज को प्रदान किया जाए। सुबह 4 बजे जीवन ठाकुर की ब्लड टेस्ट प्रिस्क्रिप्शन में नाम उम्र को काट छांट किसने और क्यों किया गया है?? यानी जेल में या कहीं और जगह पर ही दिवंगत ठाकुर को मार कर दूसरे मरीज की ब्लड टेस्ट प्रिस्क्रिप्शन में काट कर जीवन ठाकुर जी का सुबह 4 बजे ब्लड टेस्ट की झूठी साज़िश रची गई है। यह पूरा घटनाक्रम ही बनावटी है और गंभीर षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। उनकी मृत्यु पर संदेह पैदा करता है। यह एक हाईप्रोफाइल मर्डर है। इस केस के पीछे चारामा के ही राजनैतिक दल के भूमाफियों की हाथ होने की आशंका है।

इसलिए सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग यह मांग करता है कि सर्व प्रथम वनाधिकार पट्टा की जांच कर फर्जी एफआईआर दर्ज करने वाले तहसीलदार चारामा, टी आई चारामा की भूमिका, तत्कालीन जेल अधीक्षक कांकेर की संदेहास्पद भूमिका एवं केंद्रीय जेल रायपुर में एवं मेकाहारा में झूठी ईलाज की साज़िश की जांच किसी रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में विशेष जांच आयोग बनाकर किया जाए। क्योंकि इस हाईप्रोफाइल हत्या में आला दर्जे के जेल, पुलिस एवं राजस्व अधिकारी की मिलीभगत है। तथा इन सबके साथ सत्ताधारी दल के भू माफिया की भूमिका है। क्योंकि जीवन ठाकुर जी ने इन भू माफिया लोगों से जमीन की अवैध कब्जा को लेकर एक लंबी विधिक संघर्ष किया था। उसी का बदला लेने के लिए अपनी राजनैतिक पहुंच का दुरूपयोग करते हुए फर्जी एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा गया फिर जेल में इनके हत्या की गई है।इन संलिप्त अधिकारियों को तत्काल निलंबित करते हुए इनके खिलाफ संगठित हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। दिवंगत शुगर पेशेंट रहे हैं। उनके साथ जेल में नियमित शुगर दवाई चेकअप कराने में भी तत्कालिन जेल अधीक्षक के द्वारा कोताही बरतने की आशंका है।

सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग राज्य के मुख्यमंत्री से यह मांग करता है कि रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित कर संदिग्ध अधिकारियों को तत्काल निलंबित करते हुए हत्या की मुकदमा दर्ज किया जाए। इस बाबत 5 दिसंबर शाम को सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग के सभी जिला अध्यक्षों पदाधिकारियों की उपस्थिति में वर्चुअल बैठक आयोजित किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि यदि इन मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो की स्थिति में बस्तर संभाग के सभी जिलों में रविवार को बैठक रखकर इस राजनैतिक हत्या की निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए सोमवार को सभी जिला मुख्यालय में सूचना देकर मंगलवार 9 दिसंबर को बस्तर संभाग को आदिवासी एवं सर्व ओबीसी समाज बस्तर संभाग के द्वारा बंद कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। बस्तर चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स बस्तर संभाग को भी प्रेस के माध्यम से अपील किया जाता है कि मंगलवार को इस राजनीतिक हत्या के विरोध में समर्थन प्रदान करें । इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन कांकेर और राज्य सरकार की होगी।

*_यातायात क्लास में बच्चों को दिया सड़क सुरक्षा का संदेश
छात्र–छात्राओं के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं लाइसेंस शिविर का आयोजन_*,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव के आदेश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रकांत गवर्ना के मार्गदर्शन में जन–जन को सड़क सुरक्षा से जोड़ने तथा यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित करने के लिए जिले में निरंतर नवीन नवाचारों एवं रचनात्मक तरीकों से यातायात जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।
इसी क्रम में 5 दिसंबर 2025 को भैरमगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं के लिए विशेष सड़क सुरक्षा आधारित क्लास एवं लाइसेंस शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में जिला परिवहन अधिकारी श्री किशनलाल माहौर एवं सड़क सुरक्षा सेल आरक्षक श्री अवध राम सिन्हा द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन दिया गया।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को—
हेलमेट की अनिवार्यता,
तेज गति से वाहन चलाने के खतरे,
दोपहिया पर अधिक सवारी बैठाने से होने वाली दुर्घटनाएँ,
लापरवाही से सड़क को रनवे की तरह उपयोग करने से होने वाले जोखिम
के बारे में रोचक एवं प्रभावी तरीके से जागरूक किया गया।
प्रस्तुति के माध्यम से वास्तविक उदाहरणों, वीडियो क्लिप्स एवं प्रश्न–उत्तर के जरिए बच्चों को सड़क सुरक्षा से जोड़ते हुए सुरक्षा का मजबूत संदेश दिया गया।
अंत में सभी विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने और दूसरों को भी प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई।
कार्यक्रम की सराहना करते हुए विद्यालय प्रबंधन ने इस तरह के जागरूकता शिविरों को छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और पुलिस विभाग एवं यातायात टीम का आभार व्यक्त किया।
नारा
“सुरक्षित चलें – सुरक्षित पहुँचें, आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है।”

प्री मैट्रिक बालक छात्रावास में हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया जनजाति गौरव दिवस,,,,,,,

,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,

छात्र-छात्राओं ने किया जनजातीय कला व संस्कृति का प्रदर्शन

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,, जिला मुख्यालय स्थित प्री-मेट्रिक बालक छात्रावास बीजापुर में गुरुवार को जनजाति गौरव दिवस हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम की प्राचार्य सरिता दुब्बा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सर्व आदिवासी समाज के जिला सचिव एवं कंवर समाज के अध्यक्ष कमलेश्वर पैंकरा शामिल हुए।

कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके पश्चात छात्र-छात्राओं ने जनजातीय कला, संस्कृति, रंगोली और चित्रकला का मनमोहक प्रदर्शन किया।

मुख्य वक्ता कमलेश्वर पैंकरा ने अपने उद्बोधन में कहा कि जनजाति गौरव दिवस आदिवासी समाज के गौरव, संघर्ष, त्याग और योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। उन्होंने बिरसा मुंडा, गुंडाधुर, टंट्या भील, देबरीधुर, सीताराम कंवर, वीर नारायण सिंह, धुर्वा राव सहित कई जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि इन वीर नायकों ने भारत की आज़ादी और सामाजिक न्याय की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के योगदान को मुख्यधारा में अक्सर पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता, इसलिए यह दिवस समाज में जागरूकता बढ़ाकर जनजातीय इतिहास को सम्मान दिलाने का कार्य करता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन द्वारा पहचान, आत्मसम्मान और गौरव बढ़ाने को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय की प्राचार्य सरिता दुब्बा ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन जिला कलेक्टर संबित मिश्रा और आदिम जाति कल्याण विभाग के उपायुक्त देवेंद्र सिंह के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों में जनजातीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता और प्रेरणा बढ़ाते हैं।

इस अवसर पर छात्रावास अधीक्षक लखन पदम, शिक्षक हुलसी यादव, विनोद कश्यप, वरिष्ठ पत्रकार आशीष पद्मवार, सिरोज विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

*आजीविका डबरी से बदलेगी पुर्नवासित युवाओं के जीवन की दिशा*,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,

*महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से आजीविका संवर्धन की नई पहल*

बीजापुर,,,,,,,,,,

भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन, प्रशिक्षण तथा भेदभाव-रहित रोजगार के अवसर प्रदान करने की गारंटी देता है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए नक्सल विचारधारा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटे पुर्नवासित युवाओं के आजीविका संवर्धन हेतु जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत इन युवाओं को आजीविका डबरी प्रदान कर उन्हें मछली पालन, सब्जी उत्पादन एवं मुर्गी पालन जैसे आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है।

जिला प्रशासन की पहल पर मनरेगा अधिकारियों की टीम युवाओं के बीच पहुंचकर योजना की विस्तृत जानकारी दे रही है तथा इच्छुक युवाओं के नाम दर्ज कर रही है। कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के निर्देशन एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता चौबे के मार्गदर्शन में सहायक परियोजना अधिकारी मनीष सोनवानी और उनकी टीम ने युवाओं के साथ बैठक कर आजीविका डबरी से जुड़ी संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

अधिकारियों ने बताया कि आजीविका डबरी के माध्यम से वर्ष भर में कम से कम एक लाख रुपये तक की आमदनी संभव है। जिले में कई किसान डबरी आधारित मछली पालन, मुर्गी पालन और सब्जी उत्पादन कर उत्कृष्ट आय अर्जित कर रहे हैं, जिनके उदाहरण भी युवाओं के साथ साझा किए गए।

युवाओं को यह भी जानकारी दी गई कि डबरी निर्माण के दौरान यदि वे स्वयं मनरेगा कार्य में श्रम प्रदान करते हैं, तो उन्हें योजना के तहत वर्तमान मजदूरी दर 261 रुपये प्रतिदिन प्राप्त होगी। जानकारी मिलते ही कई युवाओं ने डबरी निर्माण हेतु इच्छा जताई, जिनके नाम तत्काल पंजीकृत कर लिए गए।

जिला प्रशासन की यह पहल न केवल पुर्नवासित युवाओं को आजीविका सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर समाज की मुख्यधारा में स्थायी रूप से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

*जिला खाद्य अधिकारी श्री दिलीप उइके ने किया उपार्जन केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण*,,,,,,,

,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,

*संग्रहण केन्द्र में बुनियादी सुविधाएं एवं सुगम धान खरीदी पर किसानों ने प्रसन्नता व्यक्त की*

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,/जिले के उपार्जन केंद्रों में किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए खाद्य विभाग, जिला विपणन अधिकारी तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारियों द्वारा सतत आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान उपार्जन केंद्रों में बारदानों की व्यवस्था, धान के वजन की जांच तथा किसानों से चर्चा की जा रही है।

आज विभिन्न केंद्रों में किसानों ने उपार्जन व्यवस्था से संतोष व्यक्त करते हुए शासन-प्रशासन को किसान हित में प्रदान की गई सुविधाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

इसी क्रम में आज डिप्टी कलेक्टर एवं खाद्य अधिकारी श्री दिलीप कुमार उइके, जिला विपणन अधिकारी श्री टामेश सिंह नागवंशी तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बीजापुर के नोडल अधिकारी श्री छोटेलाल यादव ने उपार्जन केंद्र रूद्रारम, भद्रकाली एवं भोपालपटनम पहुंचकर निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने उपार्जन व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया तथा समिति प्रबंधक एवं उपार्जन केंद्र प्रभारी को आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

निरीक्षण के बाद किसानों ने कहा कि इस वर्ष उपार्जन कार्य सुगम एवं पारदर्शी है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।

* थाना भैरमगढ़-नेमेड क्षेत्रान्तर्गत हुए कचीलवार-पोटेनार मुठभेड़ में सुरक्षाबलों की मिली बड़ी सफलता — 09 महिला माओवादी साहित कुल 18 माओवादी ढेर, भारी मात्रा में हथियार एवं विस्फोटक सामग्री बरामद ।*,,,,,,,

,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,

* बीजापुर पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र के थाना भैरमगढ़, जांगला एवं नैमेड के सरहदी क्षेत्रान्तर्गत पोटेनार एवं कचीलवार के जंगल क्षेत्र में PLGA कंपनी नम्बर 02 के कमांडर मोड़ियम वेल्ला, डीव्हीसीएम मोटू कवासी, प्लाटून नम्बर 13 कमांडर झितरू एवं PLGA कंपनी नम्बर 02 व प्लाटून नम्बर 13 के अन्य 25-30 माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ एवं कोबरा 210 की संयुक्त टीम अभियान पर निकली थी ।*

* अभियान के दौरान दिनांक 03/12/2025 को थाना भैरमगढ़ क्षेत्रान्तर्गत हुए मुठभेड़ में कुख्यात माओवादी कैडर PLGA बटालियन कंपनी नम्बर 02 इंचार्ज, DVCM मोडियामी वेल्ला (Reward 10 Lakhs) सहित कुल 18 माओवादी कैडरों के शव बरामद हुए ।*

* मुठभेड़ स्थल पर सर्च के दौरान LMG machine Gun, AK 47 Rifles, SLR Rifles, INSAS Rifles, .303 Rifles तथा अन्य हथियार और गोला-बारूद भी मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए हैं ।*

* मुठभेड़ में माओवादियों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए DRG बीजापुर के 03 जवान वीरगति को प्राप्त हुए एवं आज दिनांक 04/12/2023 को शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी गई ।*

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⚫पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र के थाना भैरमगढ़-जांगला-नैमेड के सरहदी क्षेत्रान्तर्गत कचीलवार,पोटेनार के जंगल पहाडों में PLGA कंपनी नम्बर 02 का कमांडर वेल्ला मोड़ियम, प्लाटून नम्बर 13 के कमाण्डर DVCM झितरू ओयाम, DVCM मोटू कवासी के साथ पश्चिम बस्तर डिवीजन के 25-30 माओवादियों की मौजूदगी की आसूचना पर सर्च अभियान शुरू किया गया । इस अभियान के दौरान 03/12/2025 के सुबह 09.00 बजे से DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF एवं CoBRA की सयुंक्त टीमों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग हुई जो दिनांक 04/12/2025 के सुबह 08.00 बजे तक चली, सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से PLGA कंपनी नम्बर 02 के इंचार्ज DVCM वेल्ला मोड़ियम, DVCM सोनू ओयाम, CyPC रैनु ओयाम सहित 18 माओवादी के शव, ऑटोमैटिक हथियार LMG, AK47, 7.62 SLR, 5.56 INSAS,.303 Rifle, 12 Bore, Single Shot सहित अन्य हथियार, विस्फोटक सामग्री एवं माओवादी सामग्री मौके से बरामद हुई है ।

⚫ आज दिनांक 04/12/2025 को बीजापुर जिला मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज श्री सुंदरराज पी, पुलिस उप महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज श्री कमलोचन कश्यप, उप महानिरीक्षक, ऑप्‍स केरिपु बीजापुर सेक्टर श्री बी0एस0नेगी, पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ0जितेन्द्र कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा श्री गौरव राय, पुलिस अधीक्षक एसटीएफ श्री स्मृतिक राजनाला, द्वारा पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में संचालित अभियान एवं मुठभेड़ के सबंध में जानकारी प्रदान किये ।

⚫ कचीलवार-पोटेनार मुठभेड़ में मारे गये माओवादियों के प्रारंभिक तौर पर शिनाख्त में निम्नलिखित माओवादी कैडरों के नाम सामने आये है :-

1. DVCM वेल्ला मोड़ियम, पदनाम- PLGA कंपनी नम्बर 02 इंचार्ज, ईनाम 10.00 लाख रूपये
अपराधिक विवरण :- जिला बीजापुर के अलग-अलग थानों में DVCM वेल्ला मोड़ियम के विरूद्ध कुल 44 अपराधिक मामले पंजीबद्ध है ।
बड़ी घटना जिसमें शामिल रहा है :-
• वर्ष 2013- झीरम घाटी में हुए हमला में शामिल
• वर्ष -2019 केशकुतुल पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में शामिल
• वर्ष -2020 मिनपा जिला सुकमा कैम्प अटैक में शामिल
• वर्ष -2021 टेकलगुड़ियम मुठभेड़ में शामिल
• वर्ष -2024 धरमाराम कैम्प अटैक में शामिल

2. CyPC रैनु ओयाम कंपनी नम्बर 02, ईनाम 08.00 लाख रूपये
3. DVCM सन्नू अवलम, कंपनी नम्बर 07, ईनाम 08.00 लाख रूपये
4. PPCM नन्दा मीड़ियम, PLGA कंपनी नम्बर 02, ईनाम 08.00 लाख
5. PPCM लालू ऊर्फ सीताराम, PLGA कंपनी नम्बर 02, ईनाम 08.00 लाख
6. PPCM राजू पूनेम, PLGA कंपनी नम्बर 02, ईनाम 08.00 लाख
7. PPCM, कामेश कवासी, PLGA कंपनी नम्बर 02, ईनाम 08.00 लाख
8. PPCM लक्ष्मी ताती, PLGA कंपनी नम्बर 02, ईनाम 08.00 लाख
9. PPCM बंडी माड़वी, PLGA कंपनी नम्बर 02, ईनाम 08.00 लाख
10. PPCM सुखी लेकाम, PLGA कंपनी नम्बर 02, ईनाम 08.00 लाख
11. PPCM सोमड़ी कुंजाम, PLGA कंपनी नम्बर 02, ईनाम 08.00 लाख
12. PM चन्दु कुरसम, PLGA कंपनी नम्बर 02, ईनाम 08.00 लाख
13. PM मासे ऊर्फ शांति, PLGA कंपनी नम्बर 02, ईनाम 08.00 लाख
14. PM रीना मरकाम, PLGA कंपनी नम्बर 02, ईनाम 08.00 लाख
15. PM सोनी माड़वी, PLGA कंपनी नम्बर 02, ईनाम 08.00 लाख
16. PM संगीता पदम, PLGA कंपनी नम्बर 02, ईनाम 08.00 लाख
शेष मारे गये 02 अन्य माओवादियों की शिनाख्त कार्यवाही जारी है ।

मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियार एवं अन्य सामग्री विवरण:-
1. 01 नग LMG
2. 04 नग AK 47
3. 04 नग 7.62 SLR
4. 01 नग 5.56 INSAS
5. 02 नग .303 रायफल
6. 04 नग Single Shot Rifle,
7. 02 नग BGL Launcher
8. 01 Muzzle Loading rifle
रेडियो, स्केनर, मल्टीमीटर, हेण्ड ग्रेनेड,सेफ्टी फ्यूज, माओवादी साहित्य, पोच, माओवादी वर्दी, मेडिकल सामग्री एवं अन्य सामग्री

⚫ पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ0 जितेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि- वर्ष 2025 में जिले में हुए अलग-अलग मुठभेड़ों में 161 माओवादी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है । वही अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाये गये अभियान में 546 माओवादी गिरफ्तार हुए एवं 560 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया ।
जनवरी 2024 से अब तक जिले में चलाये गये माओवादी विरोधी अभियान में कुल 219 माओवादी मारे गये, 1049 माओवादी गिरफ्तार हुए एवं 790 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए ।

⚫ पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, श्री सुन्दरराज पट्टीलिंगम ने कहा कि पुलिस, सुरक्षा बलों और विभिन्न हितधारकों के बीच मज़बूत समन्वय के कारण क्षेत्र में शेष माओवादी ठिकानों के विरुद्ध संचालित अभियान अब और अधिक तीव्र तथा प्रभावी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार, सुरक्षा बलों और बस्तरवासियों की सामूहिक इच्छाशक्ति, वामपंथी उग्रवाद के निर्णायक अंत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। माओवादी प्रभाव से दूरस्थ क्षेत्रों को मुक्त कराना, शांति-व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना इन प्रयासों के प्रमुख उद्देश्य हैं।
उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य स्पष्ट है — एक शांतिपूर्ण और नक्सल-मुक्त बस्तर। मौजूदा परिस्थितियों में माओवादी संगठन पूरी तरह घिर चुका है और अब उसके पास हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है।”
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जनवरी 2024 से अब तक बस्तर संभाग में संचालित एंटी-माओइस्ट अभियानों में 469 माओवादी कैडरों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें कई वरिष्ठ स्तर के माओवादी शामिल हैं।
पुलिस महानिरीक्षक श्री सुन्दरराज पट्टीलिंगम ने बल की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले तीनों वीर शहीद — मोनू बड़दी, दूकरू राम गोंडे और रमेश सोढ़ी — की शौर्यगाथा सदैव प्रेरणा देती रहेगी, और बस्तर उनकी सर्वोच्च निष्ठा एवं बलिदान को हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करेगा।

⚫बीजापुर पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र सुरक्षा बलों एवं माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में डीआरजी बीजापुर के 03 जांबाज़ जवान बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।
1. शहीद प्रधान आरक्षक, मोहन बड़दी, DRG बीजापुर — मूल निवासी ग्राम उसकालेड, थाना मादेड़ , जिला बीजापुर।
2. शहीद आरक्षक दुकारूराम गोंदे, DRG बीजापुर — मूल निवासी बोदली, थाना नेलसनार, जिला बीजापुर।
3. शहीद जवान रमेश सोढ़ी, DRG बीजापुर — मूल निवासी ग्राम पुन्नुर, थाना आवापल्ली, जिला बीजापुर।

⚫ शहीद हुए वीर जवानों के पार्थिव देह को रक्षित केन्द्र बीजापुर स्थित शहीद वाटिका में पूर्ण सम्मान के साथ Guard of Honour (सलामी/श्रद्धांजलि) अर्पित की गई।
⚫इस दौरान जन प्रतिनिधि विधायक दंतेवाड़ा माननीय श्री चैत राम अट्टामी, क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री विक्रम मण्डावी, पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज श्री सुंदरराज पी, उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज श्री कमलोचन कश्यप, उप महानिरीक्षक केरिपु ऑप्स बीजापुर सेक्टर श्री भुपेन्द्र सिंह नेगी, कलेक्टर बीजापुर श्री संबित मिश्रा,पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ जितेन्द्र कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक दंतेवाडा गौरव राय ,पुलिस अधीक्षक एसटीएफ श्री स्मृतिक राजनाला, उपसंचालक ITR श्री संदीप बलगा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बीजापुर श्रीमति नम्रता चौबे, कमांडेंट कोबरा 210 श्री अशोक कुमार, कमांडेंट 168 केरिपु श्री आर0एस0 जंगीर, कमांडेंट 170 केरिपु श्री सरकार राजा रमन, अति पुलिस अधीक्षक श्री रविन्द्र कुमार मीणा, अति0 पुलिस अधीक्षक श्री अमन कुमार झा, अति0 पुलिस अधीक्षक, श्री चन्द्रकांत गवर्ना, उप पुलिस अधीक्षक आप्स श्री सुदीप सरकार, उप पुलिस अधीक्षक बस्तर फाईटर श्री चन्द्रहास अन्य अधिकारी कर्मचारी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष छ0ग0 श्री जी0वेंकट सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे ।
⚫शहीद जवानों के पार्थिव देह को अंतिम क्रियाक्रम हेतु गृह ग्राम के लिए सम्मान पूर्वक रवाना किया गया ।

⚫मुठभेड़ में DRG बीजापुर के 03 जवान घायल हुए जिन्हे तत्काल Evacuate कर बेहतर चिकित्सा हेतु हेलीकाप्टर के माध्यम से रायपुर रवाना किया गया,जवान खतरे से बाहर है तथा स्वास्थ्य बेहतर है । घायल जवानों का विवरण :-
1. ASI जनार्दन कोरम
2. आरक्षक- सोनदेव यादव
3. आरक्षक- रामलू हेमला

*उसूर ब्लॉक के सुदूर क्षेत्रों में कलेक्टर ने किया व्यापक निरीक्षण*,,,,,,,,,,,

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बीजापुर,,,,,,,,,,,

कलेक्टर श्री संबित मिश्रा ने बुधवार को बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के सुदूर एवं संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं, संस्थानों तथा निर्माण कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नम्रता चौबे भी उनके साथ उपस्थित रहीं। अधिकारियों की टीम ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जमीनी स्थिति का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

*पोर्टा केबिन दुगईगुड़ा से शुरू हुआ निरीक्षण*

निरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत पोर्टा केबिन दुगईगुड़ा से हुई, जहाँ व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों ने सुधारात्मक सुझाव दिए। इसके पश्चात कलेक्टर दल आवापल्ली महाविद्यालय पहुँचा। यहाँ विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई, उपलब्ध संसाधनों और समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई।

*तर्रेम में बैंक भवन एवं सड़क निर्माण का निरीक्षण—बेली ब्रिज का उद्घाटन*

ग्राम तर्रेम में बैंक संचालन हेतु चयनित भवन का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने सुविधाओं की समीक्षा की। साथ ही बीआरओ द्वारा तर्रेम–पामेड़ मार्ग पर निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण कर कार्य प्रगति की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर क्षेत्र में आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से निर्मित बेली ब्रिज का विधिवत उद्घाटन भी किया गया।

*गुंडम में आंगनवाड़ी और शाला भवन की समीक्षा*

इसके बाद कलेक्टर दल ग्राम गुंडम पहुँचा, जहाँ नव निर्मित आंगनवाड़ी भवन एवं शाला भवन का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, सुविधाओं और बच्चों के अनुकूल वातावरण का विशेष रूप से आकलन किया।

*कोंडापल्ली में निर्माण कार्यों की समीक्षा व विद्यार्थियों से चर्चा*

ग्राम कोंडापल्ली में विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने छात्रों से संवाद कर शिक्षा व्यवस्था, संसाधनों एवं शिक्षण गुणवत्ता पर जानकारी ली और शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।

*पामेड़ स्वास्थ्य केंद्र और पीएमजीएसवाई सड़कों का निरीक्षण*

ग्राम पामेड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए चिकित्सा सेवाओं, स्टाफ उपलब्धता और आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की गई। इसके साथ ही पीएमजीएसवाई अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों—

कोंडापल्ली से भट्टीगुड़ा

कोंडापल्ली से कोमतपल्ली

कावरगट्टा से डारेली
का भी निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण और समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए।

*लोक निर्माण विभाग के कार्यों का भी निरीक्षण*

निरीक्षण के दौरान आवापल्ली–बासागुड़ा मार्ग के पैचवर्क तथा भीमाराम–उसूर सड़क निर्माण की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्माण की गुणवत्ता और गति बढ़ाने के निर्देश देते हुए आवश्यक सुधार करने को कहा।

*नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत सघन शिविरों के निर्देश*

कलेक्टर ने बताया कि उक्त पूरा क्षेत्र नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत आता है, जो छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन सुदूर क्षेत्रों में शत-प्रतिशत सैचुरेशन सुनिश्चित करने के लिए सघन शिविर आयोजित कर सभी सरकारी योजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन किया जाए, ताकि हर पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुँच सके।

*उच्च गुणवत्ता और समयसीमा पर जोर*

अधिकारियों ने कहा कि सभी विकास एवं निर्माण कार्यों को निर्धारित समयावधि में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए, ताकि ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर हो सके।
इस निरीक्षण के दौरान एसडीएम उसूर श्री भूपेन्द्र गावरे तथा सीईओ जनपद पंचायत श्री चंद्राकर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सर्व आदिवासी समाज का अल्टीमेटम,,शराब दुकान और मुर्गा बाजार सरकारी संस्थानों के बीच से जल्दी हटाया जाए बरना होगी उग्र आंदोलन ,,,,,,,,,,,

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भोपालपटनम में सर्व आदिवासी समाज का अल्टीमेटम, शराब भट्टी–मुर्गा बाजार तुरंत हटाओ, वरना उग्र आंदोलन।

बीजापुर ,भोपालपटनम,,,,। सरकारी संस्थानों स्कूल, आश्रम, कालेज के बीच संचालित शराब भट्टि और मुर्गा बाजार को लेकर बुधवार को सर्व आदिवासी समाज ने कड़ा विरोध जताया है। स्थानीय फरेष्ठ रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता में समाज के प्रमुखो ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने तत्काल कदम नहीं उठाया तो बड़े पैमाने पर रैली प्रदर्शन और घेराव किया जाएगा। समाज ने बताया कि दो दिन पहले शासकीय इंद्रावती महाविद्यालय के छात्रों ने एसडीएम कार्यालय में आवेदन देकर दारू भट्टी हटाने की मांग की थी। आज आदिवासी समाज ने छात्रों के इस कदम का समर्थन करते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की। सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष अशोक तालाण्डी और गोंडवाना समाज के ब्लॉक अध्यक्ष वल्वा मदनैया ने कहा है की सरकारी संस्थानों के बीच शराब भट्टिय और मुर्गा बाजार चलना न केवल सामाजिक मर्यादा के खिलाफ है बल्कि युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे समाज के समर्थन से आंदोलन किया जाएगा। समाज ने बताया कि यह मामला केवल छात्रों का नहीं है। इससे स्थानीय युवाओं और पड़ोस के बच्चों पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि शिक्षा और सामाजिक मर्यादा के हित में तत्काल प्रभाव से दारू भट्टी और जगह जगह खेले जा रहे मुर्गा बाजार को बंद कराया जाए। इस मामले कई बार शिकायतें प्रशासन को दी गईं लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। समाज ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें मजबूरी में बड़े पैमाने पर आंदोलन करना पड़ेगा। इस वार्ता में सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष अशोक तालाण्डी, आदिवासी समाज के ब्लाक अध्यक्ष वल्वा मदनैया, समाज प्रमुख तोडम चन्द्रया, समाज प्रमुख काका गणपत व अन्य लोग उपस्थित थे

(जगदलपुर)_ श्रीमती ऋचा श्रीवास्तव अतिथि व्याख्याता (वाणिज्य) शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर को अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा एचडी की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने अपना शोध कार्य सी एम डी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के वाणिज्य के सहायक प्राध्यापक शोध निर्देशन डॉ. आदित्य कुमार दुबे के मार्गदर्शन में पूर्ण किया। उनके शोध का विषय ” महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन रायपुर जिले के विशेष संदर्भ में रहा।”
ऋचा श्रीवास्तव ने इस शोध कार्य के माध्यम से मनरेगा योजना के ग्रामीण स्तर पर प्रभाव, रोजगार सृजन, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति पर महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया है।

श्रीमती ऋचा श्रीवास्तव जगदलपुर शहर के शांति नगर वार्ड निवासी, श्रीमती मुन्नी श्रीवास्तव पति स्व. शिवकुमार श्रीवास्तव एवं कायस्थ समाज जगदलपुर के अध्यक्ष श्री अर्जुन श्रीवास्तव की ज्येष्ठ पुत्र वधू है। श्रीमती ऋचा श्रीवास्तव की इस शैक्षणिक उपलब्धि से कॉलेज परिवार एवं समाज में हर्ष का माहौल है। यह जगदलपुर एवं बस्तर संभाग के लिए गर्व का क्षण है।उनकी इस उपलब्धि पर कायस्थ समाज जगदलपुर ने अशेष शुभकामनाएं दी हैं।

गजेंद्र श्रीवास्तव
सचिव
कायस्थ समाज जगदलपुर

*अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस पर बीजापुर में हर्षोल्लास से हुआ आयोजन*,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,

*दिव्यांग बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, अतिथियों ने बढ़ाया उत्साह*

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,,अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर 2025 को समग्र शिक्षा–समावेशी शिक्षा बीजापुर द्वारा जिला मुख्यालय में विविध कार्यक्रमों का गरिमामय आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के दिशा-निर्देश तथा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री लखनलाल धनेलिया, जिला मिशन समन्वयक कमलदास झाड़ी तथा सहायक परियोजना समन्वयक तारकेश्वर पैकरा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में जिले के चारों विकासखण्डों से विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चे, उनके शिक्षक और पालक–अभिभावक बड़ी संख्या में शामिल हुए। बच्चों ने कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, ट्राय सायकल दौड़, मटका फोड़, रंगोली, चित्रकला, मेहंदी, निबंध लेखन और एकल गीत जैसी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद बीजापुर अध्यक्ष श्रीमती गीता सोम पुजारी, विशिष्ट अतिथि उपाध्यक्ष भुवन सिंह चौहान एवं पार्षद सत्यवती परतागिरी उपस्थित रहीं। अतिथियों ने विजयी प्रतिभागियों को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्रदान कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

समावेशी शिक्षा के चारों विकासखण्डों बीजापुर, भोपालपट्टनम, आवापल्ली, भैरमगढ़ के बीआरपी क्रमशः चितु राम बघेल, अनिरुद्ध गिलहरे, वेदराम निषाद, सुनील तायवाडे का कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग रहा।
सभी प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए। आयोजन कन्या आदर्श गुरुकुल आवासीय विद्यालय, बीजापुर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ।

आदिवासी विकास विभाग,जगदलपुर के श्री मुरारी यादव दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं 41 अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण प्रकरण पर सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेते हुए कम से कम आकस्मिक निधि में करने की मांग को लेकर छ ग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बस्तर जिला संयोजक गजेंद्र श्रीवास्तव तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ अध्यक्ष अनिल यादव ने अपर कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर एवं अध्यक्ष दैनिक वेतन भोगी नियमितीकरण समिति आदिवासी विकास शाखा से भेंट किया गया।

 फेडरेशन के जिला संयोजक गजेंद्र श्रीवास्तव ने अपर कलेक्टर एवं अध्यक्ष नियमितीकरण समिति को अवगत कराया की आदिवासी विकास विभाग जगदलपुर में श्री मुरारी यादव दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं 41 अन्य द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटिशन क्रमांकWP(S) 5677/ 2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2025 में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं ।

अतः उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कम से कम आकस्मिक निधि में किया जाए क्योंकि वर्तमान सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जगदलपुर के द्वारा सुकमा जिला में अपने कार्यकाल में ऐसे 161 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो पंचायत से पारित प्रस्ताव अनुसार नियुक्त हुए थे उन्हें भी आकस्मिक निधि में किया गया है। इसी के साथ उपरोक्त आवेदन करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी में से अधिकांश की उम्र 50 से 55 वर्ष भी हो चुकी है। अतः उपरोक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार कर आकस्मिक निधि में करने का अनुरोध किया गया।जिस पर अपर कलेक्टर एवं अध्यक्ष नियमितीकरण समिति आदिवासी विकास ने अपनी सहमति व्यक्त की है।

गजेंद्र श्रीवास्तव

जिला संयोजक

 छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला बस्तर जगदलपुर

मनीष कौशिक मोहला

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी– सेन समाज के पदाधिकारियों एवं सक्रिय सदस्यों द्वारा आगामी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के वरिष्ठजनों, महिला विंग, युवा प्रकोष्ठ तथा विभिन्न ज़ोन से आए प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

*बैठक के दौरान निम्न प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई*

शपथ ग्रहण समारोह की तिथि, स्थान एवं कार्यक्रम रूपरेखा नव-निर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण हेतु मुख्य अतिथि के चयन पर विचार समाज के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने तथा अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर सुझाव कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु स्वयंसेवकों की टीम का गठन समाज की एकता, शिक्षा एवं सामाजिक उत्थान से जुड़े भविष्य के कार्ययोजना पर विमर्श बैठक की अध्यक्षता समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा की गई। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि शपथ ग्रहण केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को सशक्त और संगठित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी सदस्यों ने पारदर्शिता, सेवा भाव और समाजिक समरसता को प्राथमिकता देने का संकल्प भी लिया अंत में आगामी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी ने एकजुट होकर कार्य करने का निर्णय लिया। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।

‘जन-विरोधी रजिस्ट्री नियमों’ के खिलाफ बस्तर में उठी तेज आवाज

आम आदमी पार्टी बस्तर जिला इकाई ने आज गोल बाजार चौक, जगदलपुर में भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए जन-विरोधी रजिस्ट्री नियमों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के वित्त मंत्री के खिलाफ पुतला दहन कर कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के गरीब, मजदूर एवं भूमिहीन परिवारों के हित में आवाज बुलंद की।

आप नेता समीर खान कहा –

“भाजपा सरकार द्वारा रजिस्ट्री में बनाए गए नए नियम गरीबों की जमीन खरीदने की क्षमता को समाप्त करने वाले हैं। भूमिहीन छत्तीसगढ़ के मजदूर वर्ग के लिए जमीन खरीदना पहले ही कठिन था, अब बढ़े हुए शुल्क और कठोर नियम उनके अधिकार छीन रहे हैं। डबल इंजन की सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ दिला रही है।”

उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में 223–300 एकड़ जमीन खरीदने वाले कौन नेता हैं, इसको भाजपा सरकार सार्वजनिक करे।
“जब भूमिहीन 1000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदने की सोच भी नहीं पा रहे, तब भाजपा के बड़े नेता हजारों एकड़ जमीन कैसे खरीद लेते हैं?” – समीर खान

आम आदमी पार्टी नेता तांती राम ने कहा –

“बस्तर जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में किसान और मजदूर रोज कमाते और रोज खाते हैं। उनके लिए रजिस्ट्री के अत्यधिक शुल्क भरना असंभव है। जमीन खरीद पाना गरीब परिवारों के जीवनभर की बचत का मामला होता है, ऐसे में भाजपा सरकार द्वारा नए नियम लागू करना पूरी तरह जन-विरोधी कदम है।”

महिला नेता I. आरती पटनायक ने कहा –

“महिलाएं अपने घर परिवार के लिए पैसे जोड़-जोड़ कर छोटा सा मकान बनाने का सपना देखती हैं। 1000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदना भी मुश्किल हो गया है। भाजपा सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीबों के अधिकार छीन रही है। महिलाएं इस अन्याय को कतई स्वीकार नहीं करेंगी।”

समीर खान ने आगे कहा –

“छत्तीसगढ़ में भाजपा की डबल इंजन सरकार मनमानी पर उतारू है। एक तरफ किसान मंडियों में धान बेचने के लिए परेशान हैं—न टोकन मिल रहा, न खरीदी हो रही; दूसरी तरफ सरकार नए-नए नियम लाकर गरीब और मजदूर वर्ग पर बोझ बढ़ा रही है। जबकि बड़े उद्योगपतियों और बिल्डरों को जमीन खरीदने के लिए खुली छूट दी जा रही है।”

निष्कर्ष

आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जन-विरोधी रजिस्ट्री नियम वापस नहीं लेती, तो आगामी दिनों में बस्तर से राजधानी तक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा।
इस पुतला दहन वह कार्यक्रम में मौजूद, आप नेता समीर खान, दनती राम पोयम, जोगां,राकेश कश्यप, सुकलु मरकाम,मुकेश लहरे, आरती पटनायक, शंकर, बुधराम , चित् राम, संजय, ओर भी कई कार्यकर्ता मौजूद थे..

आम आदमी पार्टी
बस्तर जिला, जगदलपुर

बस्तर में धान की कटाई के बाद किसान अब मिजाई और बिक्री में जुट गए हैं। मौसम खुलने से किसानों को बड़ी राहत मिली है, और वे अब अपने धान को आसानी से कटाई और मिजाई कर रहे हैं। किसान अब आधुनिक मशीनों का उपयोग करके धान की कटाई और मिजाई कर रहे हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बच रहा है।

इसके अलावा, ऑनलाइन टोकन सुविधा के माध्यम से किसान घर बैठे टोकन कटा कर धान की बिक्री कर रहे हैं, जिससे उन्हें लैम्पस में जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इस सुविधा को शुरू करने के लिए “टोकन तुंहर हाथ” नामक एप बनाया है, जिससे किसान घर बैठे टोकन कटा सकते हैं, और किसान की पूर्ण जानकारी एप्प में देख सकते हैं।

लेकिन, किसान सोमारू कश्यप ने बताया कि आनलाईन से सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन एग्रीस्टेक में खसरा और रकबा नहीं दिखाने से धान बेचने में परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि किसानों की सुविधा के लिए संसोधन किया जाए और धान टोकन जारी किया जाए।

कश्यप ने बताया कि एग्रीस्टेक में मेरा खसरा और रकबा नहीं दिखाने से धान बेचने में परेशानियां हो रही हैं। टोकन नहीं कट रहा है।उन्होंने कहा कि आनलाईन टोकन सुविधा से किसानों को बहुत लाभ हो रहा है, लेकिन एग्रीस्टेक में खसरा और रकबा नहीं दिखाने से परेशानियां हो रही हैं।

उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि किसानों की सुविधा के लिए संसोधन किया जाए और धान टोकन जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को धान बेचने में आसानी होगी और उनकी परेशानियां दूर होंगी।

विषय: शहीद पार्क मुख्य मार्ग एवं मंदिर के पास से ठेले से पके हुए मांस बेचने की दुकान हटाने हेतु ज्ञापन*

हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्यों द्वारा यह ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें हम शहीद पार्क मुख्य मार्ग और मंदिर के पास स्थित मांस की दुकानों को हटाने की मांग कर रहे हैं।

मांग का कारण:

1. धार्मिक भावनाएं: आपके संज्ञान मे लाना चाहते है की शहीद पार्क के अंदर हनुमान जी का मंदिर है जो कई वर्षो से स्थापित है एवं शहीद पार्क मे आने वालें एवं आस पास के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है।मंदिर के आसपास मांस की दुकानें होने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और श्रद्धालुओं को परेशानी होती है।

2. स्वच्छता मांस की दुकानों से निकलने वाले कचरे और गंदगी से आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता और स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होती है क्युकी शहीद पार्क मे सुबह और शाम कई वरिष्ठ जन एवं बच्चे टहलने आते है इन दुकानों से वें सभी असहज महसूस करते है एवं उनकी भावनाएं आहत होतीं है।

3. सामाजिक सौहार्द*: मुख्य मार्ग पर मांस की दुकानें होने से सामाजिक सौहार्द पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

4. पार्किंग समस्या:* शहीद पार्क के पास इन दुकानों के होने के कारण पार्क मे आये हुए लोगों हेतु पार्किंग व्यवस्था भी पर्याप्त नही हों पाती जिससे दुर्घटना होतीं रहती है एवं होने की संभावना सदैव बनी रहती है।

5. आँखों मे मिर्ची धुएँ पड़ना :* मार्ग पर आते जाते समय मांस की दुकानों से अक्सर मिर्ची के धुएँ उठते है जिससे आने जाने वालों की आँखों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पडता है। और जलन से दुर्घटना होने की संभावना होतीं है।

6. आपके संज्ञान मे हम लाना चाहते है इसके पूर्व भी कई समाजिक संघठनो द्वारा इस समस्या के संबंध मे प्रशासन कों ज्ञापन शौंप गया है। परन्तु आज पर्यन्त तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गईं है।

मांग:

1. मुख्य मार्ग और मंदिर के आसपास से मांस की दुकानें हटाई जाएं*: हम मांग करते हैं कि मुख्य मार्ग और मंदिर के आसपास स्थित मांस की दुकानों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।

2. वैकल्पिक व्यवस्था*: हम मांग करते हैं कि मांस की दुकानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिससे दुकानदारों को भी परेशानी न हो और क्षेत्र की स्वच्छता और सौहार्द भी बना रहे।

          अतः हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस मांग पर ध्यान देंगे और शहीद पार्क के मुख्य मार्ग और मंदिर के आसपास से मांस की दुकानें हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। अन्यथा संघठन अपने उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं शाशन प्रशासन की होंगी।

धन्यवाद।

विश्व हिंदू परिषद बजरंग जगदलपुर बस्तर (छ. ग.)

(जगदलपुर__छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री गजेंद्र श्रीवास्तव ने जिला कलेक्टर बस्तर को पत्र प्रेषित कर अत्यधिक ठंड के कारण प्रातः कालीन स्कूलों के समय में परिवर्तन की मांग की है।

 प्रदेश महामंत्री गजेंद्र श्रीवास्तव ने कलेक्टर बस्तर को प्रेषित पत्र के माध्यम से अवगत कराया की बस्तर जिला में कई स्कूल दो पाली में लगाई जाती है तथा प्रथम पाली में लगने वाले स्कूलों का समय प्रातः 7:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित है।

 बस्तर क्षेत्र में ठंड बढ़ने से प्रातः काल लगभग 7 बजे तक घना ठंडा कोहरा रहता है। इतनी ठंड में सुबह 7 बजे छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल आना उनके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है। साथ-साथ शिक्षकों को भी कठिनाई होती हो रही है।अतः स्कूली बच्चों और शिक्षकों की समस्या को देखते हुए स्कूलों के प्रातः कालीन समय में परिवर्तन कर प्रातः 7:30बजे के स्थान पर 8:30 बजे स्कूल लगाने का आदेश जारी किया जाए।

 गजेंद्र श्रीवास्तव

   प्रदेश महामंत्री

 छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ

16 दिसंबर को होगा ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन, 15 जनवरी तक दावा-आपत्ति

आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची अपडेट के लिए फॉर्म जमा करने की तिथि में वृद्धि कर दी है। अब मतदाता 4 दिसंबर की जगह 11 दिसंबर तक अपना SIR फॉर्म जमा कर सकेंगे।

आयोग के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 16 दिसंबर को किया जाएगा। इसके बाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावा-आपत्ति लेने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस अवधि में नागरिक अपने नाम जुड़वाने, संशोधन कराने या त्रुटियों के निराकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से समय पर फॉर्म जमा करने और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की अपील की है, ताकि अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम सुनिश्चित रूप से दर्ज हो सके।

*अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की पैनी नजर*,,,,,,

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जिले में स्थापित तीनों चेक-पोस्ट पर 24 घंटे निगरानी

बिजापुर,,,,,,,,,,,,,,, जिले में धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध परिवहन की बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अंतरराज्यीय मार्गों पर तीन प्रमुख चेक पोस्ट तिमेड़, तारलागुड़ा और पामेड़ स्थापित किए गए हैं, जहाँ 24 घंटे सख्त सुरक्षा एवं निगरानी की व्यवस्था लागू की गई है।

जिला प्रशासन के निर्देश पर राजस्व, पुलिस, नगर सेना, मंडी एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम इन चेक पोस्टों पर तैनात की गई है। प्रत्येक वाहन की सख्ती से जांच की जा रही है, ताकि जिले में किसी भी तरह का अवैध धान का आवागमन न हो सके। चेक पोस्टों पर CCTV निगरानी, वाहन चेकिंग रजिस्टर और नाइट पेट्रोलिंग को अनिवार्य किया गया है।

खाद्य अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले से बिना अनुमति धान का परिवहन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर जप्ती एवं एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने किसानों और व्यापारियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध वाहन की सूचना तुरंत नियंत्रण कक्ष या नजदीकी पुलिस थाना को दें।

जिला प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना, अवैध गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना और पारदर्शी खरीद प्रणाली सुनिश्चित करना है।

सुकमा जिले के गोगुंडा पहाड़ी क्षेत्र में हुए IED विस्फोट में घायल हुई डीआरजी की साहसी महिला आरक्षक मुचाकी दुर्गा से मिलने आज छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा रायपुर के अस्पताल पहुँचे। उन्होंने दुर्गा के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके उपचार की व्यवस्था का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने दुर्गा और उनकी बहन से विस्तारपूर्वक बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया।

डिप्टी सीएम ने कहा कि मुचाकी दुर्गा का अदम्य साहस, मानसिक दृढ़ता और कर्तव्यनिष्ठा मां दुर्गा के शक्ति-स्वरूप की याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध जारी निर्णायक लड़ाई में दुर्गा जैसी वीर महिलाएँ सबसे बड़ी ताकत हैं।

विजय शर्मा ने विश्वास जताया कि सुरक्षा बलों के जज़्बे और स्थानीय युवाओं की भागीदारी के बल पर बस्तर नक्सलवाद-मुक्त होने की अंतिम राह पर है। उन्होंने कहा कि दुर्गा की वीरता, धैर्य और संकल्प ने यह संदेश दिया है कि देश की महिलाएँ हर मोर्चे पर अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

सरकार ने घायल आरक्षक दुर्गा के बेहतर उपचार और परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है।

भाजपा सरकार ने जमीन गाइडलाइन के दर में वृद्धि करके व्यवसायियों किसानों,मध्यमवर्गीय, गरीबों के जमीन खरीदने के सपने को तोड़ा –दीपक बै

बेतहाशा बढ़ोतरी भाजपा सरकार की तानाशाही पूर्ण फैसला है ..

आज संभाग मुख्यालय राजीव भवन जगदलपुर में महत्वपूर्ण विषयों को लेकर पत्रकारवार्ता का आयोजन किया गया जिसे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी के द्वारा संबोधित किया गया… श्री दीपक बैज जी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा जमीन गाइडलाइन दर में 10 से 100 प्रतिशत की गयी,बेतहाशा बढ़ोतरी सरकार तानाशाही पूर्ण फैसला है। इस फैसले से न सिर्फ जमीन का कारोबार खत्म होगा। गरीबो, किसानों, मध्यवर्गीय परिवार की जमीन खरीद कर मकान बनाने का सपना टूटा है।किसान खेती जमीन खरीद नही पायेगा,न ही जरूरत पर जमीन बेच पायेगा। इसके कारण उद्योग नहीं लगेगे।भवन निर्माण कार्य बंद होगा, जिसका असर सीमेंट, स्टील, रेती, गिट्टी, ईटा, सेनेटरी, हार्डवेयर, बिजली समान,फर्नीचर सेक्टर पर भी मंदी आयेगी, भवन निर्माण कार्य में लगे कुशल अकुशल श्रमिक भी बेरोजगारी संकट से जूझेंगे।सरकार को भी राजस्व की हानि होगी। 30 लाख की जमीन के लिए 22 लाख की स्टांप ड्यूटी कोई सरफिरि या तुनकमिजाज सरकार ही लगा सकती है,जमीन की गाइड लाइन की दर बढ़ाने के पीछे सरकार का अपना भ्रष्टाचार का पैसा सफेद करना भी है,भाजपा सरकार के मंत्रियों ने तथा सरकार में बैठे सत्ताधीशों ने पिछ्ले दो सालों की भ्रष्टाचार की काली कमाई के पैसे को जमीनों की खरीदी में लगा दिया तथा काले धन की कमाई की सरकारी वैल्यू बढ़ाने गाइड लाइन की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दिया, ताकि काली कमाई के कच्चे के पैसे से खरीदी गई जमीन की गाइड लाइन दर बढ़ने के बाद मंहगी कीमत में बिक्री हो और उस पर प्रॉपर्टी गेन टेक्स पटा कर भ्रष्टाचार के पैसे को नम्बर एक करवा लिया जाय।जमीन की गाइड लाइन की दर बढ़ाने के पीछे अपनी काली कमाई को सफेद करने का खेल हुआ है। सत्ता में बैठे किस नेता ने दामा खेड़ा के आगे बेमेतरा जिले 300 एकड़ जमीन लिया है, किसने नवा रायपुर के आगे गांव में 275 एकड़ जमीन खरीदा है, यह प्रदेश का बच्चा जानता है। इस पूरी खरीदी की जांच हो जाय तो जमीनों के गाइड लाइन दर बढ़ने की हकीकत सामने आ जाएगी।

हसदेव अरण्य के 1,742 हेक्टेयर वनभूमि अडानी को सौंप रही है, 5 लाख से ज्यादा पेड़ों की होगी कटाई

श्री दीपक बैज जी ने कहा सरकार के अडानी परस्त नीतियों से हसदेव अरण्य के घने जंगलों पर संकट उत्पन्न हो गया है। मोदी के मित्र अडानी के मुनाफे के लिए सरगुजा रेंज के केते एक्सटेंशन के खुदाई का गौतम अडानी को देने के लिए इस सरकार ने अनुमति दी है। अब रामगढ़ की पहाड़ियां, प्राचीन नाट्यशाला, सीता गुफा, जानकी रसोई, प्रभु श्री राम के वन गमन पथ की पुण्य स्मृतियों को अडानी के आर्थिक लाभ के लिए संकट में डाला जा रहा है। क्योंकि यह क्षेत्र जहां पर अनुमति दी जा रही उससे मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केते एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल माइनिंग और पिट हेड कोल वॉशरी परियोजना के लिए 1742.60 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वन उपयोग में बदलने की सिफारिश कर दी है। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव अब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास भेजा गया है। केंद्र से हरी झंडी मिलते ही 5 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई का रास्ता साफ हो जाएगा। यह वही इलाका है जिसे सेंट्रल इंडिया का “लंग्स ज़ोन“ कहा जाता है।

हसदेव अरण्य का यह क्षेत्र पांचवी अनुसूची का भाग है, जहां नए खदान स्थापित करने का लगातार विरोध स्थानीय आदिवासियों के द्वारा किया जा रहा है। यह सरकार आदिवासियों के अधिकारों को कुचल रही है। हरैया, फतेहपुर, साल्ही, हर्रई सहित कई गांवों के आदिवासी समुदाय लगातार आंदोलित हैं, अति महत्वपूर्ण जैव विविधता संपन्न क्षेत्र में खनन से जंगल, जल स्रोत और उनकी परंपरागत आजीविका पर गहरा असर होगा। हाथियों और अन्य वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट होगा और बड़े पैमाने पर पेड़ कटाई से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाएगा, इस मुद्दे पर महीनों से आंदोलन चल रहा है, कई ग्राम सभाओं ने लेकिन इस सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है।पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने हसदेव अर्न क्षेत्र में परसा कोल ब्लॉक सहित पांच कोल ब्लॉकों के आवंटन को निरस्त करने के लिए विधानसभा में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था, मोदी सरकार ने निरस्त नहीं किया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की विष्णु देव सरकार की दुर्भावन से फिर इस जंगल को काटने का खेल हो रहा।

डीजी कांफ्रेंस मेजबान राज्य में स्थाई डीजी नहीं

*प्रदेश सरकार की मेजबानी में डीजी कांफ्रेंस चल रहा है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री सभी इसमें शामिल होंगे। जो छत्तीसगढ़ इसकी मेजबानी कर रहा वहां की छत्तीसगढ़ सरकार 6 महीने स्थाई डीजी की नियुक्ति नहीं कर पाई है।छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है सरकार खुद मान रही राज्य में पाकिस्तान से ड्रग आ रहा,बंगलादेश पाकिस्तानी घुसपैठिए राज्य में आ गए है।छत्तीसगढ़ अपराध हत्या बलात्कार चाकूबाजी का गढ़ बन गया है राज्य में एस पी कलेक्टर कार्यालय जला दिए जाते है,हमारी मांग है कि डिजी कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराधों के बारे में भी चर्चा करें।

एसआईआर के नाम पर आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा

अयोग दावा कर रहा की राज्य में 97 प्रतिशत मतदाताओं तक फार्म पहुंच गया है,उनका एसआईआर पूरा भी हो गया जबकि हकीकत में 25 से 30 प्रतिशत लोगों तक ही फार्म पहुंचा है। इनमें से आधे का भी एसआईआर नहीं हुआ है। बीएलओ के ऊपर खुद बहुत प्रेशर है, एक महीने में एसआईआर पूरा करने का, वो एक जगह बैठ कर खाना पूर्ति कर रहे।महिलाओं से उनके मायके का माता पिता डेटा 2003 का मांगा जा रहा, जबकि उसमें पति के नाम से एसआईआर आसानी से हो सकता है।अंतिम तिथि 4 दिसंबर में 6 दिन ही बचा है, बीएलओ सभी घरों तक नहीं पहुंचे है। छत्तीसगढ़ में धान कटाई का सीजन चल रहा,किसान धान बेचने सोसायटी में लाइन लगा कर खड़े है, कैसे अपना एसआईआर करा पाएंगे?4 दिसंबर तक का समय अपर्याप्त है, इसकी सीमा तीन महीना और बढ़ाई जाय

धान खरीदी पर सरकार की नीयत में खोट

प्रदेश में धान खरीदी चल रही है,छत्तीसगढ़ में किसानो की आय का सबसे बड़ा जरिया धान की खेती है।धान खरीदी को लेकर सरकार की नीयत में खोट दिख रहा है।सरकार घोषित नीति प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से खरीदी नहीं कर रही किसी भी सोसायटी में 16 से लेकर 19 क्विंटल से अधिक की खरीदी नहीं हो रही।*धान बेचने के लिए किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा।बहुत से किसानों का आज भी धान बेचने के लिए एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन नहीं हो पाया है वे भटक रहे।डबल इंजन की सरकार किसानो का पूरा धान 3100 रु. के भाव से नहीं ख़रीदना चाहती इसलिए जानबूझ कर परेशानी पैदा की जा रही।

इस प्रेसवार्ता में मुख्य रूप से शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य,पूर्व विधायक रेखचंद जैन, प्रेमशंकर शुक्ला ग्रामीण जिलाध्यक्ष,महिला कांग्रेस अध्यक्ष लता निषाद, बलराम यादव,कविता साहू, रोजविन दास, हनुमान द्विवेदी,रविशंकर तिवारी,रामशंकर राव,मोईन खान,अपर्णा बाजपेई,राजेंद्र पटवा,अभिषेक नायडू, अनुराग महतो, नीतीश शर्मा आदि मौजूद रहे ..

आज आम आदमी पार्टी ने बस्तर के दंतेवाड़ा में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ़्रेंस आयोजित कर बस्तर के संसाधनों की लूट, युवाओं के रोजगार और भाजपा सरकार की विफलताओं पर गंभीर सवाल उठाए।

समीर खान, प्रदेश सह-संगठन मंत्री, AAP बस्तर जोन।

समीर खान ने कहा कि बस्तर देश का सबसे समृद्ध इलाका होते हुए भी सबसे ज्यादा उपेक्षित है। यहां का लोहा, खनिज, पानी—सब बाहर जा रहा है लेकिन बस्तर के लोगों को उसके बदले रोजगार, उद्योग, शिक्षा या बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रहीं।

1️⃣ आर्सेलर मित्तल का प्लांट—लोहा बस्तर का, रोजगार आंध्र प्रदेश का?

समीर खान ने कहा कि आर्सेलर मित्तल का नया प्लांट आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली–विशाखापत्तनम में लग रहा है, जहां 54,000 रोजगार देने का दावा किया जा रहा है।

लेकिन लोहा बस्तर से जाएगा, पानी सबरी नदी से जाएगा और पाइपलाइन बस्तर की जमीन से गुजरेगी—फिर रोजगार बस्तर को क्यों नहीं?

हर साल 44 लाख टन आयरन ओर बस्तर से बाहर जाएगा, लेकिन बस्तर के युवाओं को एक भी ठोस लाभ नहीं मिलेगा।

यह बस्तर के साथ अन्याय है।

2️⃣ बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा—परियोजना से प्रभावित, पर लाभ शून्य

बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों के लोग इस परियोजना से सीधे प्रभावित हो रहे हैं, फिर भी:

कोई रोजगार

कोई प्रशिक्षण

कोई स्थानीय उद्योग

कोई सुविधाएं

कुछ भी नहीं दिया गया।

यह स्थानीय लोगों के अधिकारों का खुला उल्लंघन है।

3️⃣ भाजपा की ‘डबल इंजन सरकार’ बस्तर का हक क्यों मार रही है?

सरकार दावा करती है कि नक्सलवाद कम हुआ है और विकास हो रहा है, फिर:

उद्योग बस्तर में क्यों नहीं लगाए जा रहे?

क्या बस्तर के युवा काम के लायक नहीं?

सरकार संसाधन बाहर भेजने में व्यस्त है, लेकिन बस्तर के लोगों को रोजगार देने पर मौन है।

बस्तर जोन प्रभारी समीर खान ने कहा कि भाजपा सरकार बार-बार आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के हक को दबाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का दावा किया जाता है, मगर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ना आवास है, ना बैंक पासबुक, ना बुनियादी सुविधाएं।

4️⃣ आम आदमी पार्टी की 4 बड़ी मांगें

1️⃣ बस्तर के युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार की अनिवार्य घोषणा की जाए।

2️⃣ आर्सेलर मित्तल कंपनी बस्तर में स्थानीय प्लांट/प्रोसेसिंग यूनिट लगाए।

3️⃣ छत्तीसगढ़ सरकार इस परियोजना में बस्तर के लिए रोजगार का लिखित प्रावधान करे।

4️⃣ बस्तर के संसाधनों पर पहला हक बस्तर के लोगों का सुनिश्चित किया जाए।

5️⃣ आंदोलन की घोषणा

AAP नेता समीर खान ने कहा:

“अगर बस्तर के लोगों को उनका हक और रोजगार नहीं मिला, तो आम आदमी पार्टी हर जिले में बड़ा आंदोलन करेगी।”

बल्लू भवानी ने कहा कि जल-जंगल-जमीन की लड़ाई गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी और लोगों के अधिकार के लिए सरकार को झुकना पड़ेगा।

सुकमा के जिला अध्यक्ष सुरेश कवासी ने कहा कि आज भी अंदरूनी क्षेत्रों तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंचतीं। वन उपज का उचित मूल्य नहीं दिया जाता और केंद्र सरकार की योजनाएं भ्रष्टाचार में फंस जाती हैं।

AAP की मांग है:

बस्तर के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए।

हर पंचायत को 1 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाए।

छोटे उद्योग लगाकर वन उपज आधारित रोजगार दिया जाए।

6️⃣ AAP का संकल्प

दिल्ली की तरह—

बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को बस्तर में लागू किया जाएगा।

आम आदमी पार्टी बस्तर के हर युवा, हर गांव, हर परिवार की आवाज बनकर उनके अधिकार के लिए संघर्ष करती रहेगी।

प्रेस वार्ता में उपस्थित थे- बस्तर जोन प्रभारी समीर खान, प्रदेश उपाध्यक्ष बल्लू राम भवानी, दंतेवाड़ा जिलाध्यक्ष रामेश्वर यादव, सुकमा जिलाध्यक्ष सुरेश कवासी, एवं कार्यकर्ता कोसा राम मरकाम,मनीष कोड़ियांमी,ज्वाला ठाकुर, शंकर पोयम,परमा बाई,लता नाग शामिल थे।

आम आदमी पार्टी – बस्तर जोन, छत्तीसगढ़

ठेकेदार की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के चलते 3 पंचायत के ग्रामीण जर्जर मार्ग से जाने को मजबूरी,,,,,

,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

नेलसनार–बांगापाल–दारापाल सड़क 5 साल से अधूरी, ग्रामीणों ने दिसंबर तक काम शुरू कराने की दी चेतावनी

ठेकेदार की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता से तीनों गांवों के हजारों लोग प्रभावित, जनवरी 2026 से आंदोलन की तैयारी

बीजापुर,,,,,,,,,,,,, नेलसनार से बांगापाल होते हुए दारापाल तक प्रस्तावित 11 किमी सड़क का निर्माण पिछले पाँच वर्षों से अधूरा पड़ा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृति के बावजूद अब तक केवल मिट्टी डंपिंग और कुछ पुलिया निर्माण ही किया गया है, जबकि मुरूम, गिट्टी, डामरीकरण और शेष पुलियाओं का कार्य शुरू नहीं हुआ है। बरसात में सड़क कीचड़ और गड्ढों में बदल जाती है, जिससे अस्पताल सहित दैनिक आवागमन बुरी तरह प्रभावित होता है।
तीनों ग्राम पंचायतों के जन प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को डिप्टी कलेक्टर उत्तम सिंह पंचारी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है।
ग्रामीणों ने बताया कि कई बार कलेक्टर कार्यालय को आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आरोप है कि ठेकेदार भी प्रोजेक्ट में रुचि नहीं ले रहा। नेलसनार, दारापाल और बांगापाल के सरपंचों ने संयुक्त बयान जारी कर चेतावनी दी है कि यदि दिसंबर 2025 तक सड़क निर्माण काम शुरू नहीं होता, तो जनवरी 2026 में तीनों गांव के लोग आंदोलन करने मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
इस दौरान तीनों ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों सहित सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी मौजूद थे।

बस्तर ब्लाक के ग्राम पंचायत मधोता 02 कुंडगुड़ा में ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुचाने के लिए एसबीआई संजीवनी एवं परिवर्तन समाज विकास समिति के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य चर्मरोग एवं सामान्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सरपंच श्री ईश्वर मंडावी जी , एम॰डी॰ डॉक्टर सी के मिश्रा जी तथा जिला समन्वयक श्री सूरज पटनायक ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।

परिवर्तन समाज विकास समिति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चर्म रोग जैसे बीमारी से बचने और उनका बेहतर इलाज करने के लिए जागरूकता फैलाना था। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम ने ग्राम पंचायत मधोता 2 कुंडगुड़ा पंचायत भवन प्रांगण में 100 से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार किया और उन्हें निःशुल्क दवाई वितरण की। इसके अलावा 60 लोगो का पैथोलॉजी परीक्षण भी किया। जिसमे उनके स्वास्थ समस्याओं का गहराई से विश्लेषण और उपचार किया जा सके।

इस स्वास्थ्य शिविर में सरपंच ईस्पर मंडावी जी,विशेषज्ञ डॉक्टर सी॰के॰ मिश्रा एम॰डी॰, डॉक्टर शुभांकर साहा ,डॉक्टर हिरमा मरकाम, जिला समन्वयक सूरज पटनायक,फार्मासिस्ट रविन्द्र पोयाम,लैब टेक्नीशियन पल्लवी पांडे ,स्टाफ नर्स पूर्वा खापर्डे़ पायलट अशोक बघेल ने सेवाए प्रदान की। यह शिविर एस॰बी॰आई॰ संजीवनी एवं परिवर्तन समाज विकास समिति बस्तर द्वारा आयोजित किया गया। जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाना एवं आमजन में रोग निवारण के प्रति जागरूकता फैलाना हैं।सरपंच ईस्पर मंडावी ने कहा कि एसबीआई संजीवनी और परिवर्तन समाज विकास समिति द्वारा आयोजित इस निःशुल्क स्वास्थ्य चर्मरोग निवारण और सामान्य जांच शिविर से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविरों से आमजन में रोग निवारण के प्रति जागरूकता फैलेगी और लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। उन्होंने समिति के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बड़ा उपहार है।शिविर में ग्राम पंचायत मधोता 02 कुंडगुड़ा के पंचगण एवं मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण जन उपस्थित थे।

मनीष कौशिक

मोहला—जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन कार्य को पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। किसानों के हितों की रक्षा तथा कालाबाज़ारी रोकने के उद्देश्य से पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीमों को सक्रिय किया गया है।

अवैध परिवहन पर नक़ल

प्रमुख एवं आंतरिक मार्गों पर फिक्स्ड और मोबाइल चेक पोस्ट स्थापित कर संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। बिना वैध दस्तावेज़—जैसे परिवहन अनुमति (टीपी), फॉर्म-6, खरीदी पर्ची आदि—धन परिवहन करते पकड़े जाने पर वाहन व धान दोनों की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। रात्रिकालीन गश्त भी बढ़ाई गई है।

कोचियों एवं गोदामों पर कार्रवाई

अवैध रूप से धान खरीदने, भंडारण करने या बिना दस्तावेज़ के स्टॉक रखने वाले कोचियों व निजी गोदामों पर लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित वैधानिक प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं।

किसानों से अपील

जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपना धान केवल अधिकृत खरीदी केंद्रों को ही बेचें। खरीदी केंद्रों पर टोकन प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी और डिजिटल भुगतान व्यवस्था के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

जनसहयोग की अपेक्षा

अवैध धान परिवहन या भंडारण की सूचना देने हेतु जिला स्तर पर हेल्पलाइन/कंट्रोल रूम सक्रिय किया गया है। प्राप्त सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी तथा सूचनाकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

कड़ी चेतावनी

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी प्रकार के अवैध धान परिवहन, खरीद-बिक्री या भंडारण करने वालों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(जगदलपुर)_ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैया के कारण बाध्य होकर 03 दिवस सरकारी कामकाज ठप्प करने का निर्णय लिया है।

 छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संभाग प्रभारी कैलाश चौहान तथा बस्तर जिला संयोजक गजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 19 नवंबर 2025 को फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा की अध्यक्षता में कोर कमेटी ने निर्णय लिया कि *मोदी की गारंटी* के अनुरूप प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों की लंबित 3% महंगाई भत्ता तथा लगभग 80 महीने के महंगाई भत्ते की बकाया एरियर्स राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित करने की मांग सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बारंबार शासन से पत्राचार व एक दिवसीय हड़ताल करने के बाद भी सरकार के द्वारा कर्मचारियों के साथ उपेक्षा पूर्ण रवैया से बाध्य होकर फेडरेशन तृतीय चरण के आंदोलन के तहत दिनांक 22 से 24 दिसंबर 2025 तक 03 दिन हड़ताल करते हुए समस्त सरकारी कामकाज ठप्प करेंगे। फेरेशन की प्रमुख मांग __केंद्र के समान कर्मचारी एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता। वर्ष 2019 से महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए। सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समय मान वेतनमान दिया जाए। लिपिको, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति को दूर करने पिंगुआ कमेटी के रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ दिया जाए। सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए। नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन तथा समयबद्ध पदोन्नति दिया जाए। अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10% सीलिंग को शिथिल किया जाए। प्रदेश में कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू किया जाए। दैनिक, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस नीति बनाया जाए।

 गजेंद्र श्रीवास्तव

     संयोजक

 छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला बस्तर जगदलपुर