मनीष कौशिक मोहला

मोहला—-जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार 25 नवंबर 2025 को बाल विवाह निषेध दिवस पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समुदाय को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराना और बाल संरक्षण संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराना था।

पुलिस थाना मोहला से हुआ अभियान का प्रारंभ

अभियान की शुरुआत पुलिस थाना मोहला में हुई, जहां उपस्थित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल संरक्षण से जुड़े नियमों और कानूनी दंडों के बारे में विस्तार से बताया गया। पुलिस कर्मियों को यह भी अवगत कराया गया कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई कैसे की जाए। साथ ही उन्हें समाज में जागरूकता बढ़ाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई।

महाविद्यालयों में छात्रों को दी गई विस्तृत जानकारी

इसके बाद जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शासकीय नवीन महाविद्यालय और श्याम लाल शाह महाविद्यालय में किया गया। दोनों महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अधिकारियों द्वारा यह समझाया गया कि बाल विवाह न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत हानिकारक है।

छात्रों को बताया गया कि –

बाल विवाह से शिक्षा बाधित होती है

कम आयु में गर्भधारण से स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं

आर्थिक निर्भरता बढ़ती है

मानसिक तनाव और समाजिक असमानताएँ बढ़ती हैं

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बाल विवाह मुक्त समाज बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि किसी भी संदिग्ध स्थिति या बाल शोषण की जानकारी तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जा सकती है।

SEGES पीएम श्री स्कूल मोहला में बच्चों को दिलाई गई शपथ

अभियान का अगला चरण SEGES पीएम श्री स्कूल मोहला में आयोजित किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं तथा शिक्षकों ने भाग लिया। यहाँ उपस्थित सभी को बाल विवाह न करने और न होने देने की शपथ दिलाई गई।

अधिकारीयों ने बच्चों को साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी दी और साइबर क्राइम टोल-फ्री नंबर 1930 के उपयोग के बारे में समझाया। डिजिटल युग में बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई।

महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की दी गई जानकारी

सभी कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं—जैसे पोषण अभियान, किशोरी शक्ति योजना, सुरक्षा एवं संरक्षण योजनाएँ, तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम—के बारे में विस्तार से बताया गया।

उन्हें यह भी बताया गया कि समुदाय इन योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकता है।

समाज में जागरूकता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

इस जागरूकता अभियान ने स्थानीय समुदाय, शैक्षणिक संस्थानों, पुलिस विभाग और विद्यार्थियों को एक साझा मंच पर लाकर बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया। अधिकारियों ने बताया कि विभाग भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास जारी रखेगा।

DGP-IGP Conference: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह नवा रायपुर स्थित IIM परिसर में होने वाली DGP-IGP कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गुरुवार रात रायपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उनका स्वागत किया. ये सम्मेलन आज से शुरू होगा. जिसमें PM नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे. देशभर से करीब 600 अधिकारी और VIP इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.

कल PM मोदी होंगे शामिल

DGP-IGP कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे. सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है. पीएम मोदी 29 और 30 नवंबर को रायपुर में DGP/IG की 60वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे.

NSA समेत कई उच्च अधिकारी होंगे शामिल

नवा रायपुर में हो रही DGP-IG कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अलावा NSA अजीत डोभाल, राज्य मंत्री (गृह मामले) बंदी संजय कुमार भी शामिल होंगे. इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के डीजीपी, डीआईजी और एसपी रैंक के कुछ चुने हुए पुलिस अधिकारी और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख हिस्सा लेंगे.

‘सुरक्षित भारत’ निर्माण का तैयार होगा रोडमैप

कॉन्फ्रेंस में पुलिसिंग की मुख्य चुनौतियों से निपटने में हुए प्रोग्रेस का रिव्यू किया जाएगा. जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा होगी, उनमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट, महिलाओं की सुरक्षा, और पुलिसिंग में फोरेंसिक साइंस और AI शामिल है.

कई डॉक्टर्स की टीम संभालेगी कमान

DGP-IG कांफ्रेंस को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है. वहीं नवा रायपुर में दर्जनभर से ज्यादा डॉक्टर कमान संभालेंगे. डाक्टरों के साथ एडवांस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम से लैस एंबुलेंस मौजूद रहेगी. 100 लोगों की टीम रोटेशन के आधार पर लगाई गई. स्वास्थ्य विभाग ने शासकीय के साथ प्राइवेट सेक्टर के चिकित्सकों की मदद ले रही. PM और केंद्रीय HM के आगमन को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी.

जिला कोण्डागांव में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों, पुलिस चौकियों एवं यातायात शाखा द्वारा विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत सक्रिय कार्यवाहियां की गईं। इन कार्यवाहियों में आबकारी अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट), किरायेदार सत्यापन, मुसाफिर चेकिंग एवं अन्य अपराधों के प्रकरण दर्ज करना शामिल है। विशेष रूप से, अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी पर कार्यवाही करते हुए 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया जिनके कब्जे से 08.5 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। इसी दौरान अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरूद्ध 03 प्रकरण दर्ज किया गया साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन करने वालों के विरूद्ध 06 प्रकरण दर्ज कर जिले भर में कुल 09 आबकारी प्रकरण दर्ज किया गया। इसी प्रकार यातायात नियमों का पालन न करने वालों के विरूद्ध कुल 147 एमवी एक्ट की कार्यवाही की गई तथा बाहर से आ कर रह रहे किरायादारों का सत्यापन किया गया है, जिसके तहत 300 से अधिक किरायेदारों का सत्यापन किया गया एवं अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में रह रहे मुसाफिरों की भी चेकिंग की गई, इस कार्यवाही से आमजनों के मन में उत्साह एवं अपराधी तत्वों में भय का माहौल है।

बीजापुर के ग्राम मद्देड़ स्थित प्रायवेट केरला मॉडल स्कूल में पहली कक्षा के छात्र पर की गई बेरहम मारपीट ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। एनोश पेदाभोई, पिता सड़वली पेदाभोई, कक्षा पहली में अध्ययनरत है। आरोप है कि स्कूल के संचालक एवं शिक्षक कोंडरा रूपी ने बच्चे को होमवर्क समय पर न करने पर डंडे से बेदम पीटा।

बच्चे के हाथ में इतनी चोट आई कि हाथ सूज गया, बच्चा रातभर दर्द के कारण सो नहीं पाया, और अगले दिन स्कूल जाने से डर-डर कर रोने लगा।

पहली कक्षा के मासूम बच्चे पर शिक्षक की हैवानियत रॉड लगे हाथ पर बेरहम डंडे से प्रहार

 सबसे गंभीर—रॉड लगे हाथ पर भी बेरहम प्रहार

यह घटना तब और चिंताजनक हो जाती है जब यह सामने आया कि—

बच्चे के हाथ में पहले हुए एक्सीडेंट के कारण रॉड लगी हुई है

पिता ने शिक्षक को पहले ही स्पष्ट चेतावनी दी थी कि

“बच्चे के इस हाथ में मत मारना, इसमें रॉड लगी है।”

बच्चा भी बार-बार बोलता रहा—

“सर इस हाथ में मत मारिए…”

लेकिन इसके बावजूद शिक्षक रूपी ने जानबूझकर उसी कमजोर हाथ पर डंडे से प्रहार किया।

अभिभावक का आरोप:

> “मेरे बच्चे का हाथ तोड़ने की कोशिश में शिक्षक रूपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यह शिक्षा नहीं, सीधा-सीधा अत्याचार है!”

 बच्चा सदमे में – सहमा, डरा, रोता हुआ दिख रहा हैं,

मारपीट के बाद बच्चा मानसिक रूप से भी टूट गया है।

उसके चेहरे पर लगातार डर है और स्कूल का नाम सुनते ही वह कांपने लगता है।

अभिभावकों ने कहा कि शिक्षक की यह हरकत ठीक नहीं है,

शिक्षा के नाम पर अत्याचार

बाल संरक्षण कानून (JJ Act) का स्पष्ट उल्लंघन

और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

ग्रामीणों का कहना हैं कि “स्कूल नहीं, जुल्म की फैक्ट्री बना दिया है!”

घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष है।

ग्रामीणों ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा—

“एक मासूम बच्चे को यूँ पीटना मानवता के खिलाफ है।”

“बच्चे डर-डर कर पढ़ेंगे तो शिक्षा का क्या मतलब?”

“शिक्षक खुद संचालक होकर बच्चों पर जुल्म कर रहा है!”

 प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग

अभिभावक व ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं—

दोषी शिक्षक एवं संचालक कोंडरा रूपी पर शिक्षा विभाग कड़ी कानूनी कार्रवाई हों,

विद्यालय की पूर्ण जांच हों,

 बच्चे की चिकित्सीय जाँच और सुरक्षा,

  ऐसी घटनाओं पर सख्त प्रतिबंध व निगरानी,

परिजन इस मामले में लिखित शिकायत विभाग को सौंपने की तैयारी में हैं।

वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर ग्रामवासियों को बैठक बुलाकर विभिन्न प्रकार की सरकार की मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं को सुनी..जैसे सड़क, पानी, बिजली, सरकार से मिलने वाली महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, हर महीन मिलने वाली राशन।सभी समस्या को दूर करने हेतु सुझाव रखा।

वन विभागी अधिकारियों के माध्यम के द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिसपुर खुदुमखोदरा के ग्रामीण युवाओं को,रोजगार,के लिए आर्थिक सहायता प्रदान वन विभाग अधिकारी के द्वारा राशि देने का बात किया गया, कृषि करने के लिए टैक्टर,अनुदान राशि संयोग, वन उपज खरीद करने के लिए अनुदान राशि जैसे विभिन्न योजनाओं को सीधा ग्रामीणों तक पहुंचा गया।

 साथ ही साथ हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधि और वन विभाग के अधिकारीयो के माध्यम से ग्रामवासियों के लिए शीतकालीन को देखते हुए सभी ग्रामीणों को कंभल की वितरण किया गया।

जिसमें उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मंडल दरभा के अध्यक्ष श्री देवीप्रसाद बेंजाम जी, लखी राम यादव,बिसपुर सरपंच पति श्री प्रेम सिंह कश्यप जी, वनमण्डलाधिकारी श्री उत्तम गुप्ता जी,उपवनमंडलाधिकारी श्री योगेश कुमार जी,वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री बुधराम साहू जी,वन परिक्षेत्रपाल सुश्री शीतल मरकाम,वा समस्त वन विभाग के कर्मचारि। पेरमा,पुजारी कोटवार ग्रामीण माता बहाने एवं बहु सख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन दोनों नक्सली दंपति ने किया आत्मसमर्पण

 आत्मसमर्पित दोनों नक्सली दंपत्ति

पर 20 लाख रुपए का इनाम था घोषित….

14 लाख रुपए के ईनामी हार्डकोर नक्सली धनुष उर्फ मुन्ना उम्र 25 वर्ष और उसकी पत्नी 6 लाख की इनामी महिला नक्सली रोनी उम्र 25 वर्ष

आत्म समर्पित दोनों नक्सली दंपत्ति बस्तर संभाग के बीजापुर क्षेत्र के निवासी और माड़ डिवीजन बस्तर एमएमसी जोन में ये सक्रिय रूप से काम कर रहे थे विभिन्न नक्सली वारदातों में शामिल रहे 

दोनों नक्सली दंपत्ति छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय रूप से संचालित नक्सली गतिविधियों में रहे शामिल

*अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 57 क्विंटल धान जब्त*,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,
धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर जिला प्रशासन बीजापुर द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज आवापल्ली में एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उसूर के मार्गदर्शन में उड़नदस्ता टीम उसूर ने रात लगभग 8 बजे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टाटा 710 वाहन से अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 124 बोरी (लगभग 57 क्विंटल) मोटा धान को जब्त किया।

टीम ने वाहन को आवापल्ली क्षेत्र में रोककर जांच की, जहां बिना किसी वैध दस्तावेज के धान का परिवहन पाया गया। इसके बाद टीम द्वारा विधिवत पंचनामा तैयार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए सख्त निगरानी जारी रहेगी और भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाती रहेगी।

*पंचायतों में मनाया गया संविधान दिवस*,,,,,,

,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,

*अमृत सरोवरों में जल संरक्षण जल संवर्धन की ग्रामीणों ने ली शपथ*

बीजापुर,,,,,,,,,,,, संविधान दिवस के अवसर जिला पंचायत सहित जिले की ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पंचायत परिसर में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जानकी कोरसा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं ग्राम पंचायतों एवं अमृत सरोवर स्थलों में भी इस अवसर को विशेष रूप से मनाते हुए संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों पर चर्चा की गई। अमृत सरोवर स्थल पर ग्रामीणों द्वारा जल संरक्षण जल संवर्धन की शपथ ली गई।

कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के निर्देशन एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता चौबे के मार्गदर्शन में जिले के सभी ग्राम पंचायतों एवं अमृत सरोवर स्थलों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया साथ ही जल संरक्षण का संकल्प भी लिया गया।
जिला पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में उप संचालक पंचायत हिमांशु साहू, लेखाधिकारी श्री वेद प्रकाश नागेश, एपीओ मनीष सोनवानी, करारोपण अधिकारी ख़ेम लाल दाता, जिला समन्वयक अमृत दास साहू सहित जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

आत्मसमर्पित माओवादियों पर कुल एक करोड़ 19 लाख का इनाम था घोषित

बीजापुर में चल रहा पूना मारगेम-पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान का लगातार दिख रहा है असर

सरेंडर करने वालों में साउथ सब जोनल ब्यूरो के 39 सदस्य और कई डिवीजनों के सक्रिय कैडर है शामिल

आत्मसमर्पित माओवादियो को दिया जा रहा 50 हजार रुपये की सहायता राशि

इस वर्ष बीजापुर में अब तक 560 सरेंडर और 528 गिरफ्तारियां दर्ज हो चुकी हैं, जो अभियान की प्रभावी पकड़ को दिखाता है

एसपी डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने अपील किया है कि जंगल में छिपे बाकी लोग भी हथियार छोड़ें, क्योंकि सरकार उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने के लिए पूरी तरह तैयार है

पूना मारगेम अब सिर्फ एक सुरक्षा प्रयास नहीं, बल्कि बस्तर में बदलाव की सबसे तेज और असरदार पहल बन चुका है

बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना के खिलाफ लगातार स्वर बुलंद करने वाली मां दंतेश्वरी बोधघाट संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर परियोजना को लेकर अपनी चिंता जाहिर की, बोधघाट परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में निर्माण के संबंध में चर्चा की थी जिसके बाद एक बार फिर इस परियोजना के जल्द शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा था दूसरी तरफ बोधघाट परियोजना के प्रभावितों ने भी विरोध शुरू कर दिया प्रभावित इलाकों में बैठकों के बाद स्थानीय विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर संघर्ष समिति ने अपना विरोध जताया अब रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए परियोजना का खुला विरोध किया संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने परियोजना से जनजातीय संस्कृति को खतरा बताया।

मुख्यमंत्री निवास में चली यह बैठक 35 मिनट तक चली इस दौरान संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिव कुमार मंडावी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आदिवासी हित में निर्णय लेने का निवेदन करते हुए बोधघाट परियोजना को रद्द करने का निवेदन किया, जबकि बैठक में मौजूद सरकार के प्रतिनिधियों ने परियोजना के फायदे गिनाए और संघर्ष समिति से विरोध को परियोजना के समर्थन में बदलने का निवेदन किया, इस बैठक में संघर्ष समिति के संरक्षक सुकमन कश्यप, सहित 16 लोग मौजूद थे जबकि सरकार की ओर से स्वयं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विधायक अनुज शर्मा एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, 

मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को आश्वासन देते हुए कहा जब तक प्रभावित ग्रामीण परियोजना को लेकर अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक परियोजना का काम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा ।

निर्वाचन कार्य की गति और गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए इन बीएलओ ने निर्धारित समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ में सोन्ता इस्तारी, मनोज कुमार कोड़े, जव्वा साम्बैया, सेलम कुम्मर, हेमलाल रावटे, राजेन्द्र एट्टी और गोट्टा सदानंदम शामिल थे। 

इस दौरान कलेक्टर श्री संबित मिश्रा ने कहा कि बीएलओ निर्वाचन प्रक्रिया की नींव हैं। उनके परिश्रम से मतदाता सूची अधिक सटीक और विश्वसनीय बनती है।

उन्होंने अन्य बीएलओ को भी प्रेरणा लेते हए पुनरीक्षण कार्य में पूर्ण समर्पण और जिम्मेदारी निभाने की अपील की। 

“हमने बनाया है हम ही सवारेंगे” का नारा देने वाली भाजपा सरकार मे स्कूली बच्चों के बैठने के लिए भवन तक नसीब नहीं:-ताटी

भोपालपटनम!बीजापुर ज़िला पंचायत के पूर्व सदस्य बसंत राव ताटी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की तर्ज़ पर डबल ज़िला शिक्षा अधिकारियों की पदस्थापना होने के बावजूद भी जिले मे लगातार गिरता शिक्षा का स्तर अत्यंत चिंतनीय है “हमने बनाया है हम ही सवारेंगे” का नारा देने वाली भाजपा सरकार मे स्कूली बच्चों के बैठने के लिए भवन तक नसीब नहीं है शाला भवन के अभाव मे बच्चे कई तरह की कठिनाइयों को झेलते हुए अपना भविष्य गढ़ने पर मजबूर है।

                ताटी ने भोपालपटनम विकासखंड के अंतर्गत संचालित प्राथमिक शाला वरदली एवं धनगोल के भवनो का उदाहरण देते हुए कहा कि नये शिक्षा सत्र की शुरुवाती दिनों से ही उक्त दोनों शाला भवनो के लिए छत नहीं है छत विहीन शाला भवनो मे बैठ कर बच्चे पढ़ाई कर रहे है लेकिन शासन प्रशासन का अनेकों बार ध्यानाकर्षण कराने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियो का इस ओर ध्यान न देना अनेकों अशांकाओ को जन्म देता है ताटी ने कहा कि प्राथमिक शाला भवन वरदली के मरम्मत कार्य के लिए लगभग पाँच लाख रूपये की स्वीकृति पश्चात सम्बंधित एजेंसी द्वारा स्वीकृति राशि का पूरा पूरा आहरण तो कर लिया गया है किन्तु भवन की स्थिति जस की तस बनी हुई है उन्होंने कहा कि कामोंबेश ठीक यही स्थिति प्राथमिक शाला भवन धनगोल का भी है इस शाला भवन के मरम्मत कार्य हेतु लगभग पाँच लाख रूपये स्वीकृत किये गये जिसमे से कार्य एजेंसी द्वारा चालीस प्रतिशत अग्रिम राशि का आहरण करने के लगभग 6 माह बीत जाने के बावजूद भी इस भवन का मरम्मत कार्य आज पर्यंत प्रारम्भ ही नहीं किया गया ताटी ने यह भी कहा कि ग्राम वरदली एवं धनगोल की शाला भवनो के मरम्मत कार्य हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायतो को कार्य एजेंसी बनाया गया है लेकिन प्रदेश की साय सरकार के संरक्षण मे स्थानीय भाजपा नेताओं ने ग्राम पंचायतो पर दबाव बनाते हुए बिना कार्य किये ही स्वीकृत राशि का आहरण कर बंदरबाँट कर लिया है।

        पूर्व ज़िला पंचायत सदस्य ताटी ने बीजापुर जिले की शैक्षणिक दुर्दशा की ओर ज़िला प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए उक्त दोनों शाला भवनो का अतिशीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है।

 बस्तर जिला में कर्मचारी संगठन हुआ मजबूत

 (जगदलपुर)__ दिनांक 15 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला बस्तर के हुए चुनाव में सर्वसम्मति से फेडरेशन का बस्तर जिला संयोजक मुखर व दबंग कर्मचारी नेता गजेंद्र श्रीवास्तव को चुना गया।

 छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला बस्तर के नए जिला संयोजक गजेंद्र श्रीवास्तव ने बस्तर जिला में कर्मचारी संगठन की मजबूती तथा कर्मचारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक सप्ताह के भीतर ही फेडरेशन की जिला कार्यकारिणी का गठन करते हुए इसमें सभी कर्मचारी संगठनों को सम्मिलित किया है।

 नवगठित बस्तर जिला कार्यकारणी के अनुसार फेडरेशन का सहसंयोजक श्री देवराज खूंटे । उपाध्यक्ष पद पर_ श्री अजय श्रीवास्तव, श्रीमती कृष्णा बघेल, रज्जी वर्गीस ,चंद्र प्रकाश देवांगन, देवदास कश्यप। सचिव पद पर श्री नारायण सिंह मौर्य। कोषाध्यक्ष पद पर श्री आनंद कश्यप। संयुक्त सचिव के पद पर_ श्री मोतीलाल वर्मा, गिरीश कश्यप, जागेश्वर प्रसाद सिन्हा ,दामोदर सेठिया, डॉ. अखिलेश त्रिपाठी। संगठन सचिव के पद पर_ श्री मनोज कुमार, राकेश दुबे, श्रीमती पदमा नायडू ,शैलेंद्र तिवारी, उमेश मेश्राम। सह सचिव के पद पर_प्रजीत कुमार, एम एस भारद्वाज, अंशु माली वर्मा, पंकज सेठिया, अविन मंडावी। सदस्य_ कमलू बघेल, राजकुमार झा, अनिल यादव, मुन्ना नायक, राम मरकाम, उदय किशोर पांडेय ,राकेश तिवारी, राजकुमार सिंह, पल्लव झा, डॉ तुलादास मानिकपुरी, श्रीमती रीना शुक्ला आदि को जिम्मेदारी दी गई तथा विश्वास व्यक्त किया कि बस्तर जिला के सभी कर्मचारी अधिकारी संगठन मिलकर फेडरेशन को और अधिक मजबूती प्रदान करते हुए कर्मचारी समस्याओं का निराकरण करने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे।

 गजेंद्र श्रीवास्तव

   जिला संयोजक

 छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला बस्तर, जगदलपुर

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन संचालक अश्विनी देवांगन ने तोकापाल विकासखंड के ग्राम पोटानार की बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी जमुना बघेल को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और अथक समर्पण के लिए रायपुर में सम्मानित किया। श्रीमती बघेल देउरगांव, पोटानार और रान सरगीपाल तीन ग्राम पंचायतों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं और इन क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की सच्ची रीढ़ बन चुकी हैं। उन्हें पिछले पाँच माह में सबसे अधिक बैंकिंग लेनदेन करने के लिए यह सम्मान मिला है। उन्होंने इस अवधि में 16 लाख 58 हजार 928 रुपए का लेनदेन किया है।

श्रीमती बघेल की सेवाएं केवल पारंपरिक बैंकिंग तक ही सीमित नहीं हैं,वह ग्रामीणों के लिए एक चलता फिरता बैंक हैं। वह पैसा निकासी, जमा करने और नए खाते खोलने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के अतिरिक्त पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, और श्रम कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं से संबंधित दस्तावेजों को बनवाने में भी सक्रिय रूप से मदद करती है। साथ ही वह बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, टीव्ही रिचार्ज, और मनी ट्रांसफर की सेवाएं भी प्रदान करती हैं। मिशन संचालक द्वारा दिया गया यह सम्मान जमुना बघेल के अथक परिश्रम और सेवाभाव की एक उचित पहचान है।

जमुना ने बताया कि वह 2022 से यह कार्य कर रही है। पहले जमुना की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल थी। वहीं बीसी सखी के तौर पर काम करते हुए औसतन 10 से 15 हजार रूपए कमीशन के तौर पर प्राप्त होता है। बीसी सखी के तौर पर कार्य करने से लोग उसे जानने लगे और मान सम्मान भी मिलने लगा।

मनीष कौशिक

मोहला— कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देश पर जिले में अवैध धान परिवहन भंडारण एवं अनियमितताओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत परिवहन, भंडारण एवं प्रतिष्ठानों की जांच कर अनियमितताए सामने आने पर धान की बड़ी मात्रा जप्त की गई है कार्रवाई के दौरान एसके एंड सन्स ट्रेडर्स, मोहला से 23 क्विंटल धान जप्त किया गया। वहीं राजू प्रसाद खंडेलवाल फर्म में रजिस्टर संधारित सही नहीं पाए जाने पर 24 क्विंटल धान जब्त किया गया। इसी प्रकार साहू ट्रेडर्स, मोहला की जांच में भी रजिस्टर संधारण में गड़बड़ी मिलने पर 28 क्विंटल धान जप्त कर फर्म संचालक की सुपुर्दगी में दिया गया जिला मोहला–मानपुर चौकी जिले में अभी तक अवैध धान के 10 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें कुल 761.801 क्विंटल धान जप्त किया गया है। इस जप्त धान की अनुमानित कीमत 23 लाख 61हजार 580 रुपए आंकी गई है। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान 1 ट्रक और 1 ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध धान भंडारण और खरीद–फरोख्त के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की नई पहल :-

थाना उसूर क्षेत्रान्तर्गत कर्रेगुट्टा पहाड़ में ताड़पाला क्षेत्र में 04 नवंबर 2025 को नवीन सुरक्षा एवं जन-सुविधा कैम्प की स्थापना की गई। जिले में माओवादियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के उद्देश्य से दिनांक 1 नवंबर 2025 को प्रारंभ किये गये माओवादी विरोधी अभियान के तहत् डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा 205, 210 एवं केरिपु 196 की संयुक्त टीमों द्वारा 03/11/2025 को ताड़पाला पहुँचकर जिला पुलिस बल एवं केरिपु के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उपयुक्त स्थान का चयन किया गया और दिनांक 04/11/2025 को कर्रेगुट्टा पहाड़ पर ताड़पाला क्षेत्र में कैंप की सफलतापूर्वक स्थापना की गई।

प्राकृतिक चुनौतियों के बीच साहसिक कार्य :-

दुर्गम भू-भाग, सड़क संपर्क का अभाव, कठिन चढ़ाई, लगातार IED एवं एम्बुश का खतरा व पानी के अभाव जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस और उत्कृष्ट कार्य-दक्षता का परिचय देते हुए निर्धारित स्थल पर कैंप की स्थापना सफलतापूर्वक पूर्ण की है। यह कदम न केवल सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि इस क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियानों की प्रभावशीलता और गति को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु एक रणनीतिक पहल भी है

साथ ही क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस कैंप को आगे चलकर जंगल वारफेयर, फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिक्स एवं अन्य व्यावहारिक प्रशिक्षणों के लिए एक विशेषीकृत प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, जिससे सुरक्षा बलों की कार्य क्षमता और भी अधिक सशक्त होगी।

अंतर्राज्यीय समन्वय एवं अभियान की मजबूती :-

ताड़पाला से छत्तीसगढ़–तेलंगाना सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादियों के विरुद्ध संयुक्त एवं प्रभावी अभियान संचालित किए जाएंगे। कैंप स्थापना के दौरान हेलीकॉप्टर सपोर्ट निरंतर मिलता रहा तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्थापित कैंप पहुँचकर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

कैंप का निरीक्षण करने वाले वरिष्ठ अधिकारीगण:-

 पुलिस महानिदेशक केरिपु, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़, , अति0 पुलिस महानिदेशक नक्सल अभियान, अति0पुलिस महानिदेशक केरिपु बल, अति0 पुलिस महानिदेशक केरिपु ऑप्स, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर, पुलिस महानिरीक्षक केरिपु छ0ग0 सेक्टर, DIG दंतेवाड़ा रेंज, DIG CRPF बीजापुर, पुलिस अधीक्षक बीजापुर ने समय-समय पर सुरक्षा कैम्प पहुंचकर न सिर्फ सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया बल्कि उनके द्वारा जवानों को सामरिक एवं टेक्टिकल दिशा निर्देश भी दिये गए ।

  दिनांक 11/11/2025 को पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ रायपुर, अति0 पुलिस महानिदेशक केरिपु बल, अति0 पुलिस महानिदेशक, नक्सल अभियान छत्तीसगढ़, IG CG सेक्टर रायपुर, पुलिस महानिरीक्षक विआशा रायपुर कैम्प ताड़पाला पहुचकर जवानों का हौसला अफजाई किये विषम परिस्थितियों में सिमित संसाधन के साथ कैम्प की स्थापना के लिए जवानों को बधाई दिये और जवानों से चर्चा किये । 

  दिनांक 20–21 नवंबर 2025 को पुलिस महानिदेशक CRPF, अति0 पुलिस महानिदेशक केरिपु, अति0 पुलिस महानिदेशक ऑप्स केरिपु, अति0 पुलिस महानिदेशक नक्सल अभियान, छ0ग0, IG छ0ग0 सेक्टर केरिपु, DIG CRPF सेक्टर बीजापुर एवं पुलिस अधीक्षक बीजापुर द्वारा ताड़पाला कैंप का दौरा कर जवानों से चर्चा एवं उत्साहवर्धन किये और विषम परिस्थितियों में किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु जवानों को बधाई दी गई । दिनांक 20/11/2025 की रात्रि पुलिस महानिदेशक केरिपु एवं अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने ताड़पाला कैम्प में जवानों के साथ रात्रि विश्राम कर न केवल उनका मनोबल बढ़ाया, बल्कि अपने स्नेह, विश्वास और अटूट समर्थन का सशक्त संदेश भी दिया।

नक्सल उन्मूलन में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ :-

वर्ष 2024 से अब तक बीजापुर जिले में 22 सुरक्षा कैम्प स्थापित किए गए हैं।

इन सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप —749 माओवादी आत्मसमर्पण, 202 माओवादी मारे गए, 1006 माओवादी गिरफ्तार किये गए हैं । साथ ही बस्तर संभाग में 210 माओवादियों ने हथियारों सहित आत्मसमर्पण किया है, जो नक्सल उन्मूलन अभियान की बड़ी रणनीतिक सफलता है । कैम्प ताड़पाला के स्थापना के बाद से अब तक क्षेत्र में 14 IED सुरक्षा बलों के द्वारा बरामद किया गया जिसे बीडी टीम के द्वारा सुरक्षित तरीके से नष्टीकरण किया गया । 

प्रशासनिक नेतृत्व एवं बहु-आयामी सहयोग :-

 बीजापुर जिले के सुदूर व संवेदनशील क्षेत्रों में ‘‘नियद नेल्ला नार’’ योजना के अंतर्गत विकास एवं नक्सल उन्मूलन कार्यों को गति प्रदान करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

कैंप स्थापना में निम्न अधिकारियों का मार्गदर्शन एवं सहभागिता उल्लेखनीय रही:श्री सुन्दरराज पी., पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, श्री शालिन, महानिरीक्षक, केरिपु ऑप्स, श्री कमलोचन कश्यप, पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज दंतेवाड़ा, श्री बी.एस. नेगी, उप महानिरीक्षक (परि) केरिपु रेंज बीजापुर, डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव पुलिस अधीक्षक, बीजापुर, श्री कुमार मनीष कमांडेंट केरिपु 196 बटालियन, श्री नरेश पवार कमांडेंट कोबरा 205 बटालियन, श्री रविन्द्र कुमार मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑप्स, श्री अमन कुमार झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स, श्री मनोज तिर्की उप पुलिस अधीक्षक, श्री सिद्धार्थ बघेल उप पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी आवापल्ली श्री तिलेश्वर यादव, श्री रोशन आहूजा उप पुलिस अधीक्षक, श्री कुलदीप सिंह डीसी ऑप्स बीजापुर, इनके निर्देशन में 04/11/2025 को तड़पाला में नवीन सुरक्षा कैंप सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, जिससे सीमावर्ती माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, अभियान संचालन की क्षमता बढ़ेगी, आसपास के ग्रामीणों को सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, PDS दुकानें, मोबाइल नेटवर्क, आंगनबाड़ी आदि बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। कैंप की स्थापना से क्षेत्र में उत्साह और सुरक्षा की भावना बढ़ी है।

विकास की गति

वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में बीजापुर जिले में कुल 44 नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित किए जा चुके हैं।

“नियद नेल्ला नार” योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में —सड़क निर्माण,बिजली आपूर्ति,जल सुविधा,स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार,स्कूल/आंगनबाड़ी की स्थापना,मोबाइल नेटवर्क संचार माध्यम का सुदृढीकरण एवं अन्य जन-सुविधाओं में तीव्र प्रगति हुई है।

बस्तर में समर्थन मूल्य में धान के उपार्जन में सरकार की लापरवाही और बदइंतजामी लगातार जारी है इस पर सवाल उठाते हुए आप नेता समीर खान ने कहा कि सरकार का झूठा दावा है कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधिकांश उपार्जन केन्द्रो में किसान धान लेकर पहुंचे तो रहे हैं, पर उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है और उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। सहकारी समितियां के कर्मचारियों की हड़ताल ख़त्म होने के बाद भी खाद्य, कृषि और राजस्व विभाग की अव्यवस्था के चलते पूरा सिस्टम बदहाल है। अनेक किसानों का धान आज भी घर के पटाव में पड़ा है जिसके खराब होने की संभावना ज्यादा है जिससे आज प्रदेश का अन्नदाता किसान परेशान और व्यथित है।

आगे आप नेता समीर खान ने कहा कि कांकेर जिले में धान खरीदी प्रबंधक और ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण अब तक जिले में धान खरीदी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है,प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर राजस्व और कृषि विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी धान खरीदी केंद्रों में लगाई थी, लेकिन उन्होंने भी काम करने से मना कर दिया है। ।बस्तर के ,सुकमा , दंतेवाड़ा ,बीजापुर में किसानों को टोकन से लेकर बिक्री तक मुश्किलें आ रहीं हैं।

यह कैसी धान खरीदी है की टोकन नहीं कट पा रहा है, कंप्यूटर सिस्टम और ऑनलाइन एंट्री में तकनीकी दिक्कतें आ रही है, बारदानों की समस्या से भी किसानों को जूझना पड़ रहा है, अधिकांश उपार्जन केदो में धान की तौलाई बंद है, परिवहन और मिलिंग को लेकर प्रदेश सरकार अब तक कोई ठोस व्यवस्था तक नहीं कर पायी है।

आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रदेश की भाजपा सरकार धान खरीदी मामले में पूरी तरह विफल हो चुकी है। बस्तर के किसानों की समस्या को लेकर सरकार के पास कोई रोडमेप तक नहीं है,जिससे बस्तर के लाखों अन्नदाता किसान परेशान और चिंतित हैं

कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने शुक्रवार को विकासखंड कटेकल्याण के ग्राम पंचायत तुमकपाल पहुंचकर ग्राम वासियों से सीधे संवाद किया और गांव में उपलब्ध सुविधाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, राशन वितरण व्यवस्था, प्राथमिक स्कूलों की हालत, पेयजल उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं और ग्रामीणों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं का उन्होंने विस्तार से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री दुदावत शासकीय प्राथमिक स्कूल की जर्जर स्थिति देखकर गंभीर हुए और तत्काल इसके उन्नयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह स्कूल जल्द ही स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि बच्चों को बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक शिक्षा का वातावरण उपलब्ध हो सके। उन्होंने संबंधित विभाग को समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने किसानों के साथ चर्चा करते हुए उन्हें उन्नत खेती, मिश्रित फसल प्रणाली और जैविक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि कुलथी, रागी जैसी फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीज कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि उत्पादन क्षमता बढ़े और किसानों की आमदनी में सुधार हो। ग्रामवासियों ने पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, सड़क मरम्मत और वनाधिकार पट्टों से जुड़े मुद्दे भी कलेक्टर के सामने रखे, जिन पर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि गांव की बुनियादी आवश्यकताओं को प्राथमिकता पर रखा जाएगा और प्रत्येक समस्या का समय सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर श्री दुदावत ने आंगनवाड़ी में गुणवत्तापूर्ण पोषण की व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए नियमित जांच और बच्चों के स्वास्थ्य मूल्यांकन को अनिवार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि गांव में स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से लगाए जाएंगे, युवाओं के लिए कौशल विकास गतिविधियां शुरू की जाएंगी और जिन ग्रामीणों को वनाधिकार का लाभ मिलना है, उनके प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। तुमकपाल के इस निरीक्षण दौरे में जिला पंचायत सीईओ श्री जयंत नाहटा, विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्थानीय कर्मचारी मौजूद रहे।

मोंगरापाल, बस्तर

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों, युवाओं तथा माताओं–बहनों को SIR योजना के लाभ, पात्रता, उद्देश्य एवं इससे प्राप्त होने वाले भविष्य के आर्थिक और रोजगार संबंधी अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बन सके।

इस अवसर पर युवा कांग्रेस आदिवासी नेता हेमंत कश्यप ने कहा —

> “हमारा उद्देश्य केवल योजना का प्रचार नहीं, बल्कि हर ग्रामीण तक योजना का वास्तविक लाभ पहुँचाना है। पात्र व्यक्तियों को मार्गदर्शन, आवश्यक दस्तावेजों में सहायता और संपूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करवाना हमारी प्राथमिकता है।”

उन्होंने आगे कहा कि समय पर जानकारी न मिलने के कारण ग्रामीण और श्रमिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, इसलिए युवा कांग्रेस का यह सतत प्रयास रहेगा कि —

✔ हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचे

✔ पंजीयन एवं कागजी प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग दिया जाए

✔ समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो

हेमंत कश्यप ने कहा कि गाँव, किसान, युवाओं और श्रमिकों की प्रगति ही विकास का वास्तविक आधार है। बस्तर को आत्मनिर्भर और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ऐसे जनहित कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

ग्राम बिंजाम, विकासखंड गीदम के 57 वर्षीय प्रगतिशील किसान श्री हरसिंह ओयामी आज जिले में जैविक खेती के प्रेरणास्रोत के रूप में उभरकर सामने आए हैं। परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी पूरी कृषि प्रणाली को जैविक, टिकाऊ और लाभदायक मॉडल में परिवर्तित किया है। परिवार के सहयोग, सतत प्रयास और वैज्ञानिक सोच ने उन्हें जिले के अग्रणी जैविक किसानों में शामिल कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि हरसिंग ओयामी को कृषि विभाग के मार्गदर्शन में पक्का पशु शेड, नाडेप टांका, वर्मी टांका और अन्य जैविक संरचनाओं का लाभ मिला। इसके अलावा देशी गायों के सुव्यवस्थित पशुपालन ने उनकी जैविक खेती को मजबूत आधार प्रदान किया। हरसिंग ओयामी जैविक कृषि में इतने प्रवीण हो गए है कि अपने खेत में वर्मी कम्पोस्ट, जीवामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे देशी जैविक कीटनाशक व उर्वरक स्वयं तैयार करते हैं। इससे न केवल कृषि लागत में कमी आई,बल्कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ने के साथ-साथ फसलें अधिक गुणवत्तापूर्ण बनीं।

उनके कृषि क्षेत्र एवं कृषि पैदावार को को देखना एक सुखद अनुभव देता है। उनकी खेती की सबसे बड़ी विषेषता फसल विविधता है। वे श्री विधि, लाइन विधि और पारंपरिक विधि से देशी धान का उत्पादन करते हैं। साथ ही बैंगन, टमाटर, गोभी, मटर, मूली, गाजर, लाल भाजी, मेथी, दलहन, तिलहन सहित अनेक सब्जियों एवं फसलों की वर्षभर खेती करते हैं। इसके अलावा मिलेटस के तहत रागी, कोदो-कुटकी, का उत्पादन, बागवानी के तहत आम, अमरूद और वाटर एप्पल जैसे फलों की खेती ने उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इस तरह उनके जैविक उत्पादों की बढ़ती बाजार मांग ने उन्हें अलग पहचान दिलाने में अहम भूमिका अदा किया है।

हरसिंह ओयामी ने न केवल कृषि बल्कि मत्स्य उत्पादन में भी बढ़त हासिल कर चुके है। एग्री-फिशरी मॉडल अपनाकर उन्होंने आय के नए स्रोत बनाए। उन्हें डबरी एवं ओरनामेंटल फिश पद्धति से मत्स्य उत्पादन कर लगभग 1,00,000 रूपये वार्षिक शुद्ध आय अर्जित किया है। जहां डबरी का पोषक जल उनकी जैविक खेती में अमृत समान सिद्ध हुआ। वहीं उनका फसल उत्पादन बढ़ा, कीटनाशक की आवश्यकता घटी और मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार बेहतर हुआ।

आज उनकी जैविक खेती, फसल विविधता, पशुपालन और मछली पालन का एकीकृत मॉडल उन्हें लगभग 7,00,000 रूपये की वार्षिक आय प्रदान कर रहा है। उनका खेत अब केवल उत्पादन का केंद्र नहीं, बल्कि सीखने और प्रेरणा का मॉडल फार्म बन चुका है, जहाँ अन्य किसान जैविक कृषि और मत्स्य पालन की नई तकनीकें सीखने आते हैं। श्री हरसिंह ओयामी ने सिद्ध कर दिया है कि जैविक खेती न केवल परंपरा, बल्कि भविष्य की सतत व समृद्ध कृषि का मजबूत स्तंभ है। स्थानीय संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, मेहनत और नवाचार उन्हें दंतेवाड़ा के किसानों के लिए प्रेरणा का पथप्रदर्शक बनाते हैं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 365 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है। लगातार आठवें दिन AQI 300 से ऊपर रहने के कारण CAQM ने GRAP-3 के प्रतिबंधों को लागू किया है। आनंद विहार, वजीरपुर जैसे इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। शनिवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 365 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है। लगातार आठवें दिन AQI 300 से ऊपर बना हुआ है और फिलहाल सुधार के कोई आसार नजर नहीं आ रहे।

वहीं, कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचकर ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया है। खराब होती हवा को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 11 नवंबर को ही पूरे एनसीआर क्षेत्र में GRAP-3 के प्रतिबंध लागू कर दिए थे, जिनका सख्ती से पालन किया जा रहा है। सबसे खराब स्थिति आनंद विहार (422), वजीरपुर (427), विवेक विहार (423), बवाना (419) और जहांगीरपुरी (417) जैसे इलाकों में देखी जा रही है।

मनीष कौशिक मोहला

मोहला — वित्तीय मामलों में पारदर्शिता के लिए शासन स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद भी जिम्मेदारों और बिचौलियों की मिलीभगत के सामने सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसा ही मामला जनपद पंचायत मोहला की एक ग्राम पंचायत का मामला प्रकाश में आया है। यहां स्टेशनरी, मटेरियल, फोटो कॉपी, प्रिंट ऑउट के साथ ही मटेरियल खरीदी के नाम पर कीमत से ज्यादा के बिल बाउचर लगाकर शासकीय राशि खुर्द-बुर्द की जा रही है। ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच ने स्टेशनरी सामग्री, फोटो कॉफी, प्रिंट आउट, मटेरियल खरीदी के नाम पर कीमत से अधिक सप्लायरों को भुगतान किया है। इसके अलावा त्यौहार और उत्सव के नाम पर लाखों रुपए खर्च का बिल का भुगतान कर दिया गया।

कम्प्यूटर व फोटो कॉपी मशीन उपलब्ध, लगा रहे बिल

कृषि दुकान से रेत, लोहा खरीदी के बिल

सरकारी राशि का किस तरह बंदरबांट किया जाता है ग्राम पंचायत में देखने मिली है। यहां सरपंच व सचिव निर्धारित कीमत से दोगने कीमत में बिलों का भुगतान कर अपने चहेते सप्लायरों को आर्थिक लाभ पहुंचा रहे हैं। शासकीय पोर्टल पंचायत दर्पण में लगे बिल बाउचरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह जिम्मेदार शासकीय राशि का बंदरबांट कर रहे हैं। स्थिति यह है कि निर्माण सामग्री सप्लाई की दुकान से स्टेशनरी खरीदी जा रही है और कृषि दुकान से रेत, लोहा, खरीदने के बिल लगाए गए हैं और उसका भुगतान भी हो रहा है। इसके अलावा जो बिल लगाए गए हैं उनमें भी कई कमियां हंै। इनमें से कई कमियां है जिसमें तारीख सहित अन्य जानकारी भी उल्लेख नहीं है। धुंधले और गलत जीएसटी नंबर वाले बिलों के जरिए लाखों का भुगतान किया जा रहा है।

गलत जीएसटी नंबर के बिल भी शामिल

ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यो के भुगतान के लिए जीएसटी नंबर होना अनिवार्य किया है। ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव के द्वारा गलत जीएसटी नंबर वाले बिलों का भी भुगतान बड़ी आसानी से किया जा रहा है। सरकार ने पंचायतों में किए जा रहे भुगतानों में पारदर्शिता लाने के लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य किया है, मगर ग्राम पंचायत में सरकार के आदेशों को दर किनार कर कार्य किया जा रहा है। स्थिति यह है कि रेत, गिट्टी, ईंट, सरिया, सीमेंट सहित फोटो काफी, प्रिंट आउट के बिलों के बिलो का जो भुगतान किया गया है उसका जीएसटी नंबर 14 अंक का है, जबकि जीएसटी नम्बर 15 अंको का होता है। इस जीएसटी नंबर के संबंध में कहीं कोई जानकारी नहीं है।

*नहीं हो रही कार्रवाई*

*ग्राम पंचायत के जिम्मेदार खुलेआम शासकीय राशि को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। इसके बाद भी जनपद व जिला पंचायत में बैठे अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है।*

*ये कोई नहीं बात नहीं है इसे पहले भी मोहला जनपद पंचायत में स्वच्छता कीट के मामले में पंचायत से लाखों रुपए का हेरा फेरी का मामला भी प्रकाशन हुआ था जिम्मेदार अधिकारी नहीं कर पाते करवाई इसीलिए हौसले बुलंद है*

थाना भैरमगढ़ क्षेत्रांतर्गत थाना भैरमगढ़ एवं बीडीएस बीजापुर की टीम उसपरी क्षेत्र में गश्त सर्चिंग पर निकली थी l

अभियान के दौरान इलेक्ट्रिक तार दिखाई देने पर आसपास के क्षेत्र को सघन सर्च किया गया।

सर्च के दौरान एक स्टील टिफिन में लगभग 10 किलोग्राम का कमांड IED बरामद किया गया।

बीजापुर बीडीएस टीम द्वारा सावधानीपूर्वक एवं सुरक्षित तरीके से बरामद IED को मौके पर नष्ट किया गया।

दुगोली में चांदनी कुड़ियाम की संदिग्ध मृत्यु मामले में सर्व आदिवासी समाज ने किया जांच दल गठित,,,,,,,

,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,, दुगोली ग्राम की युवती चांदनी कुड़ियाम की संदिग्ध मृत्यु के मामले में न्याय की मांग को लेकर परिजनों द्वारा सर्व आदिवासी समाज जिला इकाई बीजापुर को आवेदन सौंपा गया। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए समाज ने पाँच सदस्यीय जांच दल का गठन किया है।
जिला इकाई अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी के निर्देश पर तथा ब्लॉक अध्यक्ष पांडुराम तेलाम की संयोजकता में गठित इस जांच दल में अमित कोरसा, श्रवण सैंड्रा, पी.आर. भगत और इग्नानुस तिर्की शामिल हैं।
समाज द्वारा जारी जानकारी के अनुसार जांच दल को घटना स्थल का निरीक्षण, पुलिस द्वारा की जा रही जांच का अवलोकन और सभी तथ्यों का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। जांच दल को पाँच दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सर्व आदिवासी समाज जिला इकाई को सौंपनी होगी।
सर्व आदिवासी समाज के सचिव कमलेश्वर पैंकरा ने बताया कि समाज पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

आदिवासियों के जल,जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए निकाली गयी यात्रा, बस्तर को अब तक सरकारों ने सिर्फ लूटा है -उत्तम जायसवाल कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष,आप

जगदलपुर। आम आदमी पार्टी द्वारा जगदलपुर छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा के दोरान आप नेताओं ने बताया कि

छत्तीसगढ़ में एक प्रदेश स्तरीय यात्रा निकाली जा रही है जिसका नाम “छत्तीसगढ़ बचाबो यात्रा” रखा गया है। यह यात्रा 15 नवंबर से 19 नवंबर तक आयोजित हुई। यात्रा रायपुर से कोंडागांव-बीजापुर-सुकमा-दंतेवाडा होते हुए जगदलपुर में आज 19 नवम्बर को समापन हुआ। नए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और जगदलपुर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता द्वारा शानदार समर्थन मिला है। यात्रा में पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी और अनेक कार्यकर्ता शामिल हैं। यह यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में लोकसभा वार होगी। आप नेता समीर ने बताया कि इस यात्रा के बाद पार्टी व बस्तर में उत्साह का माहौल बना है..

उत्तम जायसवाल ने कहा है कि आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने वीर बिरसा मुंडा जी की 150 जयंती 15 नवम्बर से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के जल जंगल और जमीन को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार प्रदेश में पेशा कानून लागू ना कर आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है। प्रदेश में जिस तरह से आदिवासियों के हितों को कुचला जा रहा है हमारी पार्टी उनके हक़ की लड़ाई लड़ेगी। जमीन हमारी, खनिज हमारा, उत्पादन हमारा उसके बावजूद आम जनता को महँगी बिजली दी जा रही है।बिजली दर बढ़ोत्तरी से जनता में हाहाकार है,किसानों को बचाना है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को बेहतर और सस्ती शिक्षा नहीं मिल पा रही है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है और जो सरकारें सिर्फ वादा कर प्रदेश की जनता को छल रहीं हैं उसको बदलना है। छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें बार बार मौका दिया लेकिन ये केवल झूठे चुनावी वादे करते हैं व चुनाव जीतने के बाद ये जनता को मूर्ख समझते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता वर्तमान भाजपा सरकार से बेहद त्रस्त हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की यह यात्रा जनता के अधिकार और बेहतर भविष्य की लड़ाई के लिए है। बस्तर यात्रा के दौरान हम प्रदेश को बताएंगे कि भाजपा व कांग्रेस ने बस्तर में कितना विकास के नाम पर सिर्फ जनता को लूटा है। बस्तर में राजनीतिक नेताओं के परिवार का विकास हुआ है बस्तर का नही और यहां के सभी जंगलों को अडानी के हांथों सौंपा जा रहा है। आज जगदलपुर में अनेक लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

 छत्तीसगढ़ बचाबो यात्रा में पार्टी की ओर से उत्तम जायसवाल – प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष,वदूद आलम – प्रदेश महासचिव,देवीलाल नरेटी – प्रदेश महासचिव संगठन,भानु प्रकाश चंद्रा – प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष,मेहराज सिंह वट्टी – प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष,दुर्गा झा – प्रदेश उपाध्यक्ष ,तेजेंद्र तोड़ेकर – प्रदेश संगठन मंत्री, मिथिलेश बघेल – प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ

मुन्ना बिसेन – प्रदेश अध्यक्ष OBC प्रकोष्ठ,ईमरान खान – प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ,राजू सलम – प्रदेश संगठन मंत्री,समीर खान – प्रदेश संगठन मंत्री,प्रदेश उपाध्यक्ष बल्लू भवानी – प्रदेश संगठन मंत्री,पवन चन्द्रवंशी – नरेंद्र नाग बस्तर जिला अध्यक्ष अध्यक्ष-दन्ती पोयम,हरीश नाग जिला सचिव,राकेश कश्यप,खिरपति भारती, शुकलू मरकाम, जोगा राम पोयम,ब्लॉक अध्यक्ष नारायण मौर्य,आशी लाल पोयम, कृष्णा यादव, लोकसभा उपाध्यक्ष,भुनेश्वर डहरिया पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे।

अयोध्या राममंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 से 12.30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाकर 161 फीट ऊंचे शिखर पर स्थापित 42 फीट के स्तंभ पर ध्वज फहराएंगे। उनके साथ RSS प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। ध्वज फहरते ही मंदिर परिसर में घंटे-घड़ियालों की ध्वनि गूंज उठेगी और वैदिक मंत्रोच्चार से वातावरण भक्तिमय होगा।

ध्वज केसरिया रंग का है, जिसमें सूर्य, ॐ और कोविदार वृक्ष के प्रतीक उकेरे गए हैं। अहमदाबाद के कारीगरों ने इसे विशेष नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया है, जो तेज हवा और बारिश में भी सुरक्षित रहेगा। ऑटोमैटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम से ध्वज 360 डिग्री घूम सकेगा और बिना शिखर पर चढ़े इसे बदला जा सकेगा। हालांकि, ट्रस्ट ने अभी तय नहीं किया कि ध्वज कितने समय में बदला जाएगा।

25 नवंबर को VIP मूवमेंट के चलते आम लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दर्शन केवल 26 नवंबर से फिर शुरू होंगे। आयोजन में करीब 8 हजार लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। देश-दुनिया से आए मेहमानों के लिए तीर्थ क्षेत्र पुरम में टेंट सिटी बनाई जा रही है, जहां 1600 से अधिक लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। सुरक्षा के मद्देनजर मेहमानों को मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है।

PM मोदी अयोध्या में करीब 3 घंटे रहेंगे। वे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा करेंगे, फिर रामलला के दर्शन कर आरती उतारेंगे। इंजीनियरों और श्रमिकों से भी मुलाकात की योजना है। ट्रस्ट के अनुसार, ध्वज फहरने के बाद मंदिर को पूर्ण रूप से ‘संपूर्ण’ माना जाएगा। अयोध्या में राम-सीता विवाह उत्सव भी पहली बार मनाया जा रहा है। 12 प्रमुख मंदिरों से भव्य बारातें निकाली जाएंगी और पूरे शहर में धार्मिक ध्वजों से सजावट की जाएगी।

बस्तर जिले में श्रमिकों के शोषण,न्यूनतम वेतन भुगतान में अनियमितता,श्रमिक पंजीयन में गड़बड़ी,सुरक्षा मानकों के उल्लंघन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ न दिए जाने संबंधी गंभीर शिकायतों को लेकर युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हेमंत कश्यप ने आज जिला श्रम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

प्रमुख समस्याएँ जिनकी शिकायतें मिलीं

1. न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं — कई ठेकेदार/संस्थान निर्धारित वेतन मानकों का पालन नहीं कर रहे।

2. श्रमिक पंजीयन में लापरवाही — बड़ी संख्या में श्रमिक विभागीय पंजीयन से वंचित हैं।

3. EPF/ESIC में अनियमितताएँ — वेतन से राशि कटने के बावजूद खातों में जमा नहीं की जाती।

4. सुरक्षा मानकों का उल्लंघन — हेलमेट, ग्लव्स, सुरक्षा जूते एवं सुरक्षा बेल्ट जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं।

5. महिला श्रमिकों के साथ भेदभाव — मातृत्व लाभ, सुरक्षित कार्यस्थल एवं समान वेतन की समस्या।

6. मजदूरी भुगतान में अत्यधिक देरी — महीनों तक भुगतान रोका जाता है।

7. निर्माण एवं दिहाड़ी श्रमिकों को श्रमिक कार्ड जारी न होना — जिससे वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित।

8. बालश्रम की शिकायतें — कुछ प्रतिष्ठानों में नाबालिग बच्चों से श्रम कराया जा रहा है।

युवा कांग्रेस जिला बस्तर की प्रमुख मांगें

1. जिले के सभी प्रोजेक्टों एवं निजी संस्थानों में न्यूनतम वेतन पालन की विशेष जांच की जाए।

2. बिना पंजीयन श्रमिकों से कार्य करवाने वाले ठेकेदारों/कंपनियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

3. EPF/ESIC की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दोषी संस्थानों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

4. सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य किया जाए तथा नियमित मॉनिटरिंग हो।

5. महिला श्रमिकों की सुरक्षा, मातृत्व लाभ एवं समान वेतन सुनिश्चित किया जाए।

6. मजदूरी का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए और बकाया राशि की जांच कर कार्रवाई हो।

7. दिहाड़ी एवं निर्माण श्रमिकों को श्रमिक कार्ड प्राथमिकता से जारी किए जाएँ।

8. बालश्रम पर विशेष अभियान चलाकर रोक लगाई जाए।

9. श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी हेतु जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएँ।

युवा कांग्रेस का कहना है कि श्रम कानूनों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने तथा श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। ज्ञापन के माध्यम से जिला श्रम अधिकारी से उपरोक्त समस्याओं पर शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है।

इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हेमंत कश्यप,संदीप दास,रूपेश ध्रुव,राहुल बिसोई, समीर कुरैशी,आयुष एवं किशोर बघेल उपस्थित रहे।

अब प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को जिनका 200 यूनिट तक विद्युत खपत है उन्हें 200 यूनिट तक हाफ बिजली का पूरा लाभ प्राप्त होगा।

इस निर्णय से राज्य के 36 लाख घरेलू उपभोक्ता  सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। 

200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक हॉफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा, इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इन उपभोक्ताओं को 1 वर्ष तक की छूट दी गई है ताकि इस अवधि  में  वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हर उपभोक्ता को सस्ती, सुचारू और भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना है। सोलर प्लांट स्थापना प्रक्रिया में समय लगने के कारण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 दिसंबर से नई योजना लागू की जा रही है, जिससे आम जनता के बिजली बिल में महत्वपूर्ण कमी आएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी बताया कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। जिसके तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये तथा 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगी।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह निर्णय न केवल जनता के बिजली बिल को कम करेगा बल्कि राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।

और केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा चलाये जाने वाले SIR के इस अभियान से जुड़े प्रमुख बातों पर चर्चा कर जानकारी साझा किये।

लोकतंत्र को सशक्त बनाने व अधिकाधिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने हेतु भाजपा कार्यकर्ता पूर्ण समर्पण से जुटे हैं।

इस SIR बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित भाजपा जिलाध्यक्ष श्री घासीराम नाग जी, जिला उपाध्यक्ष श्री राजू कलमू जी,जिला मंत्री श्री हारीश निषाद जी,मंत्री श्री बलदेव उरसा जी,जिला कोषाध्यक्ष श्री सोनल गुप्ता जी,मंडल अध्यक्ष श्री चिन्नाराम तेलम जी, जिला पंचायत सदस्य श्री शंकरैया मांडवी जी,एवं भाजपा पदाधिकारीगण व जनप्रतिनिधिगण सहित भाजपा भैरमगढ़ के ऊर्जावान कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने छत्तीसगढ़ में जारी छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा के दौरान सुकमा जिले की अत्यंत जर्जर सड़कों की भयावह स्थिति देखकर आधी रात को ही सड़क पर उतरकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया।

यह धरना प्रदर्शन प्रशासन को जगाने और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया।

जर्जर सड़क की हालत से परेशान आम जनता की आवाज को उठाते हुए आप नेताओं ने मांग की कि—

“सुकमा की सड़क को तुरंत बनवाया जाए और क्षेत्र की उपेक्षा बंद की जाए।”

धरना स्थल पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता समीर खान सहित प्रदेश पदाधिकारी एवं स्थानीय कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि सड़क की खराब हालत के कारण आम जनता, छात्र–छात्राएँ, मरीज, और रोज़ाना यात्रा करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि,

“जब तक प्रशासन जनहित की समस्याओं पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई जारी रखेगी।”

आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि सड़क निर्माण कार्य तुरंत प्रारंभ नहीं हुआ, तो आगे और भी बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

युवा कांग्रेस,जिला बस्तर के जिला उपाध्यक्ष हेमंत कश्यप ने जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में हो रही गंभीर अनियमितताओं के संबंध में जिला खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया गया कि जिले के अनेक ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में राशन वितरण प्रणाली में निम्नलिखित समस्याएँ सामने आ रही हैं:

प्रमुख समस्याएँ

1. राशन सामग्री कम मात्रा में वितरण — चावल, गेहूँ, चीनी आदि निर्धारित मात्रा में नहीं मिलना।

2. पॉस मशीन की बार-बार खराबी — मशीन खराब बताकर लाभार्थियों को कई दिनों तक राशन न देना।

3. डीलरों द्वारा मनमानी एवं अतिरिक्त वसूली — वजन में कटौती और अनावश्यक शुल्क।

4. सूची प्रदर्शन में लापरवाही — स्टॉक, दर सूची एवं वितरण सूची का अभाव

5. एईपीएस सत्यापन में कठिनाई — विशेषकर वृद्ध, दिव्यांग और दूरदराज़ गांवों में।

6. विभागीय निरीक्षण में कमी — नियमित निगरानी न होने से डीलरों पर नियंत्रण कमजोर।

7. उपभोक्ता शिकायतों का समाधान में देरी — समयबद्ध कार्रवाई का अभाव।

युवा कांग्रेस की मांगें

1. सभी पीडीएस दुकानों की तत्काल जाँच।

2. अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई।

3. स्टॉक रजिस्टर, वितरण सूची एवं दर सूची का अनिवार्य प्रदर्शन।

4. वृद्ध एवं दिव्यांग हितग्राहियों के लिए वैकल्पिक सत्यापन (OTP आधारित / ऑफलाइन)।

5. मशीन खराब होने पर भी राशन वितरण सुनिश्चित करना।

6. शिकायत निवारण तंत्र को सक्रिय और समयबद्ध बनाना।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान।

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया।

युवा कांग्रेस जिला बस्तर ने जिला अधिकारी से अनुरोध किया है कि इन समस्याओं के समाधान हेतु तत्काल, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि जिले के सभी हितग्राही अपनी पात्रता अनुसार राशन और उपभोक्ता सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

उपस्थित सदस्य:

जिला उपाध्यक्ष हेमंत कश्यप, जिला उपाध्यक्ष शहर संदीप दास, समीर कुरैशी, आयुष जॉयल, रूपेश ध्रुव, किशोर बघेल, राहुल बिसोई।