सीपीआई का प्रतिनिधि मण्डल संयुक्त कर्मचारी – अधिकारियों का अनिश्चित कालीन हड़ताल का समर्थन में पहुंचा,,,,,,,,, दीपक मरकाम की रिपोर्ट,,,,,,,

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सीपीआई का प्रतिनिधि मण्डल संयुक्त कर्मचारी – अधिकारियों का अनिश्चित कालीन हड़ताल का समर्थन में पहुंचा,,,,,,,,, दीपक मरकाम की रिपोर्ट,,,,,,,

सुकमा :::::::: छिन्दगढ़, सुकमा ब्लाक में आंदोलनकारियों के बीच पूर्व विधायक मनीष कुंजाम , सीपीआई के जिला सचिव रामा सोड़ी, हड़मा मरकाम, देवाराम मंडावी, महेश कुंजाम पहुंच कर हड़ताल कर्मियों के जायज मांग का समर्थन किया।

इस दौरान पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने प्रदेश में मुख्य दो मांग को लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल कर रहे मांग को पूर्ण समर्थन करते हुए, आगे कहा कि इस आंदोलन से आम जनता से जुड़ा काम पूरी तरह ठप है।

आम जनता परेशानियो का सामना कर रहे हैं।
इसका जिम्मेदार राज्य सरकार हैं,।

हड़ताल कर्मियों की जायज मांग को त्वरित पुरा करना चाहिए।

आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारे चाहे पूर्व की भाजपा सरकार हो या वर्तमान कांग्रेस की सरकार दोनों अनुपयोगी कार्यो में अरबो करोड़ो राशि का दुरुपयोग कर रहा है ।

पूर्व कि भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल उत्पादन के नाम से रतन जोत पौधे लगाकर अरबों करोड़ो राशि का दुरुपयोग किया।

ठीक दूसरी ओर वर्तमान कांग्रेस की सरकार गाय गोठानो के नाम से अरबो राशि का दुरुपयोग किया गया,।

इसका कोई लाभ जनता को मिल रहा है न उपयोगी है। जिसका कोई मतलब नहीं है, ।

वह सारे गोटानों में एक भी गाय कभी नहीं दिखता है। और सरकार बोलता है कि गोबर खरीदी में खर्चे हो रहे हैं, इसका कोई जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं इसके अलावा सरकार , लगातार मंत्री, विधायको का मानदेय राशि बढ़ा रहा है।

सरकार के पास मंत्री, विधायको का मानदेय बढ़ाने के लिए राशि है, पर सरकार कि काम को दिन रात करने वाले कर्मियों के लिए राशि नहीं है।

इसका मतलब सरकार सौतेला व्यवहार आदोलनकारियों से कर रहा है।

मनीष कुंजाम ने आगे कहा कि मंत्री, विधायको को मानदेय ही नहीं, अलग से कमीशन भी जिनको मिलता है। इनको क्या मतलब है मानदेय बढ़ाना। ये सब जोड़ा जाय तो लाखों रूपये मासिक मिलता है।

विगत दिनों से आंदोलन कर मांग कर रहे इनकी मांग को नजर अदांज करना गलत है।

सरकार आदोलनकारियों की मांग को तत्काल पुरा नही करता है तो 2023- 24 का चुनावी परिणाम से भुगतने के लिए तैयार रहे।

मनीष कुंजाम ने इस अवसर पर सरकार से मांग करते हुए कहा कि अविलम्ब प्रदेश के हड़ताल कर्मियों के हित में फैसला ले, मांग पूरी करे।

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