पटवारियों की हड़ताल से सारे काम हो रहे हैं तहसील में विद्यार्थी किसान आम आदमी हो रहे परेशान पटवारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 मई 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल परहै* दुर्गुकोंडल 21 मई 2023 राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रान्तीय आह्वान पर दुर्गूकोन्दल तहसील के समस्त पटवारीगण अनुभाग भानुप्रतापपुर मुख्यालय मे 15 मई 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल मे बैठ गये है जहाँ चारो ब्लाक भानुप्रतापपुर, दुर्गूकोन्दल, अन्तागढ, पखानजुर के समस्त पटवारी महाराणा प्रताप चौक मे स्थित शिवाजी दुर्गा पन्डाल मे अनिश्चितकालीन हड़ताल मे बैठ रहे हैं। जहा दुर्गूकोन्दल तहसील के समस्त पटवारी तहसील अध्यक्ष सोमेश्वर हुपेन्डी,सचिव पतिराम सर्फे,कोषाध्यक्ष दिलीप नेताम सदस्यगण अश्वनी साहू , राजेन्द्र नरेटी , तुकेशवर भुवार्य ,भुनेशवरी पोया, सुनिल दुग्गा , धनराज नेताम धरने मे सम्मिलित हो रहे है जहा धरने स्थल पर चारो ब्लाक के पटवारी व जिला अध्यक्ष व पूरी कार्यकारिणी के साथ धरने पर बैठ रहे हैं। संगठन कि आठ सुत्रीय प्रमुख माग है।
– राजस्व निरीक्षक हेतु प्रमोशन
कम्प्यूटर लेपटाप सशाधन
स्टेशनरी भत्ता अतिरिक्त हल्का का मानदेय
पटवारी भर्ती स्नातक किया जाये
मुख्यालय निवास कि बाध्यता समाप्त किया जाये 2800 ग्रेड पे किया जाये बिना विभागीय जाच के एफ आई आर दर्ज न कि जावे पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष जय कश्यप ने बताया है कि वर्ष 2020 में इन मांगों को लेकर हड़ताल किया गया था लेकिन उस वक्त सरकार ने वादा कर हड़ताल से उठा दिया था लेकिन वादा अभी तक पूरा नहीं करने पर पुनः हड़ताल करने बाद बाध्य हुए हैं उक्त बिंदुओं परपटवारी संघ की मांग है *खरीफ सीजन की तैयारी भी प्रभावित* विकासखंड दुर्गुकोंडल के अंतर्गत पटवारियों की हड़ताल होने से सारे काम प्रभावित हो रहे हैं वही आज तहसील कार्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के काफी किसान पहुंचे थे किसानों ने बताया कि उन्हें सोसाइटी से खाद बीज लेने अपनी भूमि से संबंधित दस्तावेजों को दुरस्त कराना होता है लेकिन पटवारियों को हड़ताल के कारण उनका काम नहीं हो पा रहा है खासकर भूमि को खरीदी बिक्री करने की मांग कर और रजिस्ट्री के बाद नामांतरण भूमि का बंटवारा करने नाम चढ़ाने में दिक्कत आ रही है वही विद्यार्थी और पालक हो रहे परेशान इस समय सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है तथा एडमिशन हो या विद्यार्थी परीक्षा पास कर अगली कक्षा में प्रमोड हुआ हो तो विद्यार्थियों से स्कूल द्वारा आय जाति निवास प्रमाण पत्र दिए जाते हैं ताकि उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जा सके एवं उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिले वही ग्रामीणों का मांग है कि जाति निवास प्रमाण पत्र सहित तहसील में बनने वाले किसी भी दस्तावेज के अभाव में किसी बच्चे को परेशानी होना पड़े इसके लिए प्रशासन की ओर से कदम उठाया जाए इन दस्तावेजों को बाद में भी लिया जा सकता है सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में प्राचार्य को संस्था प्रमुखों को इस संबंध में आदेश जारी किया जाए मांगों को लेकर पालकों ने शासन से की है। वही वही पटवारियों के हड़ताल से सारे किसान स्कूली बच्चों का काम नहीं हो पा रहा है
