*पटवारी हड़ताल से धान खरीदी पर संकट, किसान कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी*,, सोमनाथ पोटाई
*फरसगांव* किसान कांग्रेस के जिला महामंत्री सोमनाथ पोटाई ने कहा है कि भाजपा सरकार किसान हितैषी कहकर किसानों को ठगने का काम करती आ रही है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य पटवारी संघ के समस्त पटवारी अपनी जायज एवं लंबित मांगों को लेकर 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल और शांतिपूर्ण आंदोलन पर हैं, लेकिन भाजपा सरकार के कानों में अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। सरकार को पटवारी संघ की न्यायसंगत मांगों पर विचार-विमर्श कर हड़ताल शीघ्र समाप्त करानी चाहिए।
हड़ताल के चलते आम जनता और किसानों के भूमि संबंधी कार्य, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र तथा आगामी 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारियों पर विपरीत असर पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान दमनकारी नीतियों से नहीं, बल्कि बातचीत और संवाद के माध्यम से होना चाहिए।
पोटाई ने कहा कि किसानों के पंजीयन और खरीफ फसल की गिरदावरी के लिए उपयोग किए जा रहे पी.व्ही. ऐप में अनेक किसानों के खसरा नंबर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। तकनीकी त्रुटियों और पटवारियों की हड़ताल के कारण समय पर गिरदावरी पूर्ण नहीं हो पा रही है, जिससे वास्तविक किसानों का डाटा पोर्टल पर दर्ज होने में भारी कठिनाई आ रही है।
पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पंजीयन और गिरदावरी की खामियों से कई किसान अपनी उपज समय पर समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित हो रहे हैं, जिससे उन्हें खुले बाजार में औने-पौने दामों पर धान बेचना पड़ रहा है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
हाल ही में आए चक्रवात और बेमौसम भारी बारिश से धान सहित अन्य खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई किसानों की कटी फसलें खेतों और खलिहानों में भीगकर बर्बाद हो गईं। भूमि का व्यवस्थित सर्वेक्षण न होने और अनादि काल से लंबित बंदोबस्त के कारण किसानों को रकबा और जमीन की पहचान में कानूनी व व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे धान बेचने और सीमांकन में विवाद बनता है।
किसान कांग्रेस ने मांग की है कि चक्रवात और बारिश से हुई फसल क्षति का त्वरित सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को उचित शासकीय मुआवजा और राहत राशि दी जाए तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी से फसल नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए। यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो संगठन किसानों के हितों की रक्षा के लिए चरणबद्ध आंदोलन और ज्ञापन सौंपने के लिए बाध्य होगा।
