* छत्तीसगढ़ में 76 फीसदी आरक्षण पर फंसा पेंच! आरक्षण पर राज्यपाल ने पूछे 10 सवाल…इन सवालों के मांगे जवाब…*,,,,,,,*दीपक मरकाम की रिपोर्ट*
रायपुर ::::::::: छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल अटक गया है। 12 दिन बाद भी आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर राज्यपाल अनुसूईया उईके ने मीडिया में खुलकर बात की है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए राज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने 10 बिंदुओं पर राज्य सरकार से जवाब जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक वो जवाब नहीं आया है।
उन्होंने मीडिया से बात में कहा कि क्वांटीफायल डाटा जो उन्होंने मांगे थे, उसे भी गोपनीय बताया गया और उसकी भी डिटेल नहीं दी। अनुसूईया उईके ने कहा कि उन्होंने ही विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दी थी। पहले उसमें विषय नहीं लिखा था, लेकिन बाद में उन्हें बताया कि आरक्षण और अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। आरक्षण विधेयक पास हुआ। पहले ऐसा होता था कि कोई भी विधेयक पास होता था, तो वो सचिवालय के जरिये भी राजभवन आता है। अंडर सेकरेट्री, सेकरेट्री के टीप के साथ राजभवन आता है। लेकिन इस बार सीधा मेरे पास विधेयक आया, तो लीगल एडवाइजर नहीं थे।
राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने मंत्री से कहा था कि वो शीघ्र ही इस पर हस्ताक्षर करेगी। लेकिन लीगल एडवाइजर ने जो अभिमत दिया, उसमें उन्होंने दो-तीन बिंदु उठाये। 58 प्रतिशत आरक्षण को कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन यहां तो उसे 76 कर दिया गया। अभिमत में मुझे इंदिरा साहनी का जजमेंट बताया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता।
राज्यपाल ने बताया कि बिल में विधि विभाग का भी अभिमत नहीं था। वहीं क्वांटीफायबल डाटा जो तैयार किया गया राज्य सरकार ने उसकी भी जानकारी उन्हें दी थी। राज्यपाल ने बताया कि जब ये मामला कोर्ट में जायेगा तो 76 फीसदी को हम कैसे रख पायेंगे।
*अब राज्यपाल ने ये दस सवाल उठाए हैं… *
1. क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में मात्रात्मक विवरण (डाटा) संग्रहित किया गया है।
2. इंदिरा साहनी केस में उल्लेखित विशेष एवं बाध्यकारी परिस्थितियां कौन सी हैं?
3. हाईकोर्ट के आदेश के ढाई महीने बाद ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनीं, जिसके आधार पर आरक्षण में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई?
4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति किस प्रकार राज्य में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं?
5. छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन को ज्ञात करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई?
6. क्वांटिफाएबल डाटा आयोग की रिपोर्ट राजभवन में प्रस्तुत करें।
7. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग का क्या अभिमत है?
8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(6) के तहत पृथक अधिनियम लाना चाहिए था?
9. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य राज्य की सेवाओं में क्या चयनित नहीं हो रहे हैं?
10. क्या 76 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखा गया है। इस संबंध में क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है?
