*मूलवासी जमीन बचाओ मंच ने, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव किया,जमीन अधिग्रहण को लेकर, आदिवासी आक्रोश*,,,,*दीपक मरकाम की रिपोर्ट*
सुकमा::::: जिले के कुम्हाररास खेती से बड़ी संख्या में आदिवासियों ने पैदल रैली निकाल कर कलेक्ट्रेट परिसर को घेराव किया गया, और महामहिम राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा ।
साथ ही आक्रोशित नारेबाजी किया गया और आक्रोश होकर उन्होंने कहा कि, जमीन किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा, ।
जहां धरना प्रदर्शन 18 दिनों से लगातार चल रही थी जिस धरना प्रदर्शन को प्रशासन नज़र अंदाज़ नहीं किया है।
रामा सोडी ने कहा कि, मूलवासी जमीन नहीं देने की मांग कर रहे हैं।
पांचवी अनुसूची क्षेत्र के पेशा कानून के नियमों का लाभ यहां के मूल निवासियों को नहीं मिल रहा है सुकमा जिला बनने के बाद स्थिति और बदतर हो गया है।
लगातार मूल वासियों की खेती जमीन पर शासकीय भवनो और अन्य प्रयोजन से जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है।
मूल निवासियों के विरोध के बाद भी कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। प्रशासकीय अधिकारी यह कहते हैं कि जमीन सरकारी है।
इसे तुम्हारा अधिकार नहीं है ऐसे बेजा कब्जा जमीन पर यहां के आदिवासी मूलवासी लोग कब्जा है 5 से 6 पीढ़ियों से ज्यादा समय से है ऐसे जमीन का पट्टा नहीं मिला इसकी जिम्मेदार इस दौरान की राजस्व अधिकारी हैं।
बाद में आए चालाक लोगों ने जंगल पर पट्टा बना लिया है। जबकि हमारी खेती की जमीन का पट्टा नहीं मिल रहा है।
18 अक्टूबर को पावर ऑफ के आदिवासी किसानों के जमीन पर जबरन भवन बनाने के नाम से फोर्स तैनात कर पटवारी तहसीलदार द्वारा फसल को नुकसान पहुंचा कर बड़े-बड़े गड्ढे किए और अधिग्रहण कर लिया गया इसके विरोध में किसान 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना पर डटे रहे हैं आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण सुकमा के सभी किसान काफी आक्रोशित है और परेशान हैं।
*मूलवासी जमीन बचाओ मंच ने 5 बिंदुओं पर मांग रखी गई*
1,पावारास के आदिवासी मूलवासी का कृषि भूमि शासकीय भवन के लिए अधिग्रहण की गई कार्यवाही को निरस्त किया जाए।
2,मूल वासियों को का बीज कृषि व आवासी भूमि का पट्टा दिया जाए।
3, वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार सुकमा नगर पालिका क्षेत्र में काबिज सभी मूलवासी किसानों को वन अधिकार पट्टा दिया जाए।
4, नगर पालिका क्षेत्र सुकमा में पेशा कानून के प्रावधानों को लागू किया जाए या मूलवासी बाहुल्य ग्रामों का अलग ग्राम पंचायत गठन किया जाए।
5, सुपनार गांव स्थित विदेशी मदिरा दुकान तत्काल हटाया जाए।
