“राहत की समीक्षा के साथ बाढ़ के कारणों की तकनीकी जांच और जवाबदेही भी तय करें मुख्यमंत्री”
जगदलपुर, 28 सितंबर 2026।
बस्तर में लगातार भारी बारिश, इंद्रावती के बढ़े जलस्तर और व्यापक जलभराव के बीच बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के बस्तर संभाग अध्यक्ष नवनीत चाँद ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बस्तर दौरे के बीच राज्य सरकार, स्थानीय सांसद-विधायकों, महापौर, जिला प्रशासन, नगर निगम, आपदा प्रबंधन समिति एवं संबंधित तकनीकी विभागों से तत्काल राहत के साथ वैज्ञानिक जांच और संस्थागत जवाबदेही तय करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एवं राहत शिविरों के निरीक्षण का उल्लेख करते हुए नवनीत चाँद ने कहा कि मुख्यमंत्री का दौरा केवल राहत व्यवस्था की समीक्षा तक सीमित न रहे, बल्कि प्रभावित परिवारों के वास्तविक नुकसान के वैज्ञानिक मूल्यांकन, बाढ़ के मूल कारणों की तकनीकी जांच और स्थायी समाधान की समयबद्ध कार्ययोजना की शुरुआत बने।
उन्होंने कहा कि बारिश प्राकृतिक है, लेकिन जलनिकासी, शहरी नियोजन, प्राकृतिक जलप्रवाह और आपदा-पूर्व तैयारी के माध्यम से नुकसान को कम किया जा सकता है।
🔴 सरकार से 7 प्रमुख तकनीकी सवाल
1. जगदलपुर-बस्तर के वार्ड/ग्रामवार बाढ़ एवं जलभराव-प्रवण क्षेत्रों का आधिकारिक जोखिम मानचित्र सार्वजनिक क्यों नहीं है?
2. ड्रेनेज, नालों, कलवर्ट, पुलियों एवं आउटफॉल पर पिछले वर्षों में कितना बजट स्वीकृत एवं खर्च हुआ और उसका परिणाम क्या रहा?
3. प्रमुख स्टॉर्म-वॉटर ड्रेनेज की डिजाइन क्षमता बनाम वास्तविक क्षमता का स्वतंत्र हाइड्रोलॉजिकल/हाइड्रोलिक ऑडिट कब हुआ?
4. 2010 एवं 2021 के मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट, प्राकृतिक जलप्रवाह एवं भूमि-उपयोग में हुए बदलावों की वैधानिक समीक्षा हुई या नहीं?
5. ग्रीन बेल्ट अथवा प्राकृतिक जलनिकासी क्षेत्र को कमर्शियल/अन्य उपयोग में बदलने की अनुमतियां, NOC और तकनीकी आधार सार्वजनिक किए जाएं।
6. नदी, नाले, तालाब एवं प्राकृतिक जलप्रवाह के आसपास हुए निर्माणों की अनुमति और जलनिकासी पर प्रभाव की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए।
7. बार-बार जलभराव वाले क्षेत्रों के स्थायी समाधान की DPR, बजट, कार्य एजेंसी और समयसीमा क्या है?
📋 हर परिवार-हर खेत का वैज्ञानिक सर्वे और नियमानुसार राहत
तत्काल संयुक्त सर्वे दल गठित कर घर-घर एवं खेत-खेत सत्यापन योग्य, संभव हो तो जियो-टैग्ड नुकसान सर्वे कराया जाए। मकान, फसल, पशुधन, कृषि भूमि, आजीविका, सड़क, पुलिया, नाली, विद्युत एवं सार्वजनिक अधोसंरचना की क्षति दर्ज कर पात्र प्रभावितों को SDRF/राज्य शासन के लागू राहत मानकों एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुसार समयबद्ध राहत एवं सहायता दी जाए।
🏗️ स्वतंत्र Urban Flood & Drainage Audit की मांग
विशेषज्ञ एजेंसी से GIS आधारित बाढ़ मैपिंग, ड्रेनेज क्षमता, प्राकृतिक नालों एवं आउटफॉल, डी-सिल्टिंग, सड़क-पुलिया डिजाइन और शहरी विस्तार का स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट कराया जाए। मास्टर प्लान, भूमि-उपयोग परिवर्तन, स्वीकृतियां, DPR एवं खर्च का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए।
नवनीत चाँद ने कहा—
“मुख्यमंत्री जी का बस्तर दौरा राहत से आगे बढ़कर जवाबदेही की शुरुआत बने। बाढ़ के बाद केवल पानी निकालना समाधान नहीं है; यह भी तय होना चाहिए कि प्राकृतिक जलप्रवाह कहाँ और क्यों बाधित हुआ और क्या शहरी नियोजन या कमजोर ड्रेनेज ने नुकसान बढ़ाया।”
मुख्यमंत्री से स्पष्ट कार्रवाई की मांग
नवनीत चाँद ने मुख्यमंत्री से मांग की कि बस्तर बाढ़ को लेकर तत्काल उच्चस्तरीय संयुक्त तकनीकी जांच समिति गठित की जाए, जिसमें आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, PWD, नगर निगम, राजस्व तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के सक्षम तकनीकी अधिकारी/विशेषज्ञ शामिल हों।
समिति को नुकसान का वैज्ञानिक आकलन, ड्रेनेज एवं प्राकृतिक जलप्रवाह की स्थिति, ग्रीन बेल्ट/भूमि-उपयोग परिवर्तन, निर्माण अनुमतियों, पूर्व आपदा तैयारियों और संबंधित विभागों की भूमिका की रिकॉर्ड आधारित जांच कर समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।
साथ ही सरकार—
① प्रभावित परिवारों एवं किसानों का तत्काल सर्वे कर नियमानुसार राहत/सहायता सुनिश्चित करे,
② स्वतंत्र Urban Flood & Drainage Audit का आदेश जारी करे,
③ मास्टर प्लान एवं ग्रीन बेल्ट से जुड़े भूमि-उपयोग परिवर्तनों की वैधानिक जांच कराए,
④ प्राकृतिक नालों एवं जलप्रवाहों पर अवरोध पाए जाने पर नियमानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करे, और
⑤ जांच रिपोर्ट, नुकसान सर्वे, DPR, बजट एवं समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक करे।
“बस्तर को केवल राहत पैकेज नहीं—नुकसान का न्यायपूर्ण आकलन, कारणों की निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और अगली बाढ़ से पहले स्थायी समाधान चाहिए।”
— नवनीत चाँद
मुख्य संयोजक — बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा
बस्तर संभाग अध्यक्ष — जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)
