पिपलावंड बाउंड्रीवाल निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग
जगदलपुर, बस्तर | दिनांक : ___7/8/26_____
“जनता के टैक्स के पैसे में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि 15 दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध जनआंदोलन शुरू करेगा।”
इसी स्पष्ट चेतावनी के साथ बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के बस्तर संभाग अध्यक्ष नवनीत चाँद, जिला ग्रामीण अध्यक्ष संतू कश्यप, बस्तर ब्लॉक मंडल अध्यक्ष बनवाली नाग तथा बकावंड मंडल अध्यक्ष लकी कश्यप ने संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रशासन से भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
नेताओं ने बताया कि ग्राम पंचायत पिपलावंड में वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत जनपद निधि से स्वीकृत माता मंदिर बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य में कथित वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय राशि के संभावित दुरुपयोग के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बस्तर को विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है।
उन्होंने कहा कि स्थल निरीक्षण एवं स्थानीय ग्रामीणों से प्राप्त तथ्यों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, भुगतान प्रक्रिया तथा अभिलेखों की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। इसलिए मामले की जांच केवल औपचारिक न होकर स्वतंत्र, निष्पक्ष, तकनीकी एवं राजस्व अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा कराई जानी चाहिए।
मोर्चा ने मांग की है कि जांच के दौरान माप पुस्तिका (एम.बी.), प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत प्राक्कलन, कार्यादेश, भुगतान अभिलेख, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा अन्य सभी शासकीय रिकॉर्ड का सूक्ष्म परीक्षण किया जाए और जांच प्रतिवेदन सार्वजनिक किया जाए।
मुख्य संयोजक नवनीत चाँद ने कहा—
«”यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ अभियान नहीं, बल्कि जनता के धन की सुरक्षा और ईमानदार प्रशासन की लड़ाई है। सार्वजनिक धन में भ्रष्टाचार सीधे-सीधे गरीबों के अधिकारों की चोरी है। यदि किसी ने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है तो उसे कानून के अनुसार जवाब देना ही होगा। भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना भी उतना ही गंभीर अपराध है जितना भ्रष्टाचार करना।”»
उन्होंने आगे कहा—
«”भारतीय संविधान का शासन पारदर्शिता, जवाबदेही और विधि के शासन पर आधारित है। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनता का पैसा जनता के विकास पर ही खर्च होना चाहिए।”»
जिला ग्रामीण अध्यक्ष संतू कश्यप ने कहा—
«“गांवों के विकास के नाम पर यदि गुणवत्ता से समझौता किया जाता है या शासकीय राशि का दुरुपयोग होता है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ग्रामीण जनता को उठाना पड़ता है। प्रशासन को बिना किसी दबाव के निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए।”»
बस्तर ब्लॉक मंडल अध्यक्ष बनवाली नाग ने कहा—
«”हर विकास कार्य की सामाजिक और प्रशासनिक जवाबदेही तय होनी चाहिए। जनता अब चुप नहीं बैठेगी। जहां भी भ्रष्टाचार होगा, वहां बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा पूरी मजबूती से आवाज उठाएगा।”»
बकावंड मंडल अध्यक्ष लकी कश्यप ने कहा—
«“जनता के टैक्स के पैसे का एक-एक रुपया जनता की अमानत है। यदि किसी ने इस अमानत के साथ खिलवाड़ किया है तो उसे कानून के कठघरे तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।”»
15 दिन का अल्टीमेटम
बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा ने जिला प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि निर्धारित अवधि में निष्पक्ष जांच प्रारंभ कर दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती, तो संगठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b) एवं 19(1)(c) के तहत प्राप्त लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए ब्लॉक मुख्यालय में चरणबद्ध जनआंदोलन, धरना-प्रदर्शन, जनजागरण अभियान एवं व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम प्रारंभ करेगा।
नेताओं ने स्पष्ट कहा कि—
«“हम किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार को चुनौती दे रहे हैं। यदि प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन यदि भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का प्रयास हुआ तो बस्तर की जनता लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी।”»
संयुक्त संदेश
“भ्रष्टाचार पर पर्दा नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए।
जनता के पैसे की एक-एक पाई का हिसाब जनता को मिलना चाहिए।
कानून से ऊपर कोई नहीं है।
पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदार प्रशासन ही लोकतंत्र की असली पहचान है।”
