*आरक्षण को लेकर आदिवासियो ने रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा*,,,,,,,,,,*भोपाल पटनम से तेज नारायण सिंह की रिपोर्ट की रिपोर्ट,,,,,,,,*
भोपालपट्टनम :::::::: आज भोपालपट्टनम तहसील मुख्यालय में क्षेत्र के आदिवासियो ने आरक्षण बचाओ को लेकर महारैली निकालकर छत्तीसगढ़ राज्य के महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भोपालपट्टनम को सौंपा।
छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी समाज द्वारा संवैधानिक प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने के लिए सड़क की लड़ाई लड़कर वर्ष 2012 से 32% रिप्रेजेंटेशन हासिल किए थे।
परन्तु उस प्रतिनिधित्व प्रावधान को गुरु घासीदास साहित्य अकादमी रायपुर द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका लगाकर चुनौती दिया गया था।
उस याचिका में अनुसूचित जनजाति समुदाय की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्तर की संख्यात्मक डाटा तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में पेश नही किया गया।
जिसके कारण हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय की 32% प्रतिनिधित्व के विरुद्ध फैसला दिया गया। जिसका खामियाजा पूरे राज्य के आदिवासियों को हो रही है। और अनुसूचित क्षेत्र बस्तर सरगुजा संभाग के स्थानीय आदिवासी समाज के संवैधानिक हक का हनन हो गया है। तथा आदिवासी समाज मे भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है।
इस आवेदन पत्र के माध्यम से आदिवासी समुदाय का माँग है कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति समुदाय को पूरे प्रदेश में केन्द्र सरकार की डीओपीटी आदेश दिनाँक 05 07 2005 के अनुसार 32% का प्रतिनिधित्व तत्काल सुनिश्चित किया जाए क्षेत्र की स्थानीय त्रितीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर स्थानीय एस टी एस सी ओबी सी समुदाय के मूलनिवासी उम्मीदवारों से ही शत प्रतिशत स्थानीय भर्ती सुनिश्चित किया जाए।
उपरोक्त मांगो को लेकर आदिवासी समाज बस्तर संभाग बहुत ही गम्भीर एवं चिंतित है।
आदिवासी समुदाय का मांग यह है कि इस मामले को तत्काल निराकरण कर जनजाति समुदाय एवं बस्तर में निवासरत एस टी एस सी ओबीसी समुदाय की स्थानीय हक सुनिश्चित करने का कार्यवाही करें।
अन्यथा की स्थिति में सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध व्यापक जनाक्रोश जन आंदोलन किया जाएगा।
जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी इस आंदोलन में सर्व आदिवासी समाज के सभी समाज प्रमुख समाजपदाधिकारी नवयुवक उपस्थित थे।
