हड़ताली कर्मचारियों पर लग सकता है एस्मा… राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को जारी किए ये निर्देश !
दीपक मरकाम की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,,
रायपुर :::::::: छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।
सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक, हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाने की तैयारी राज्य सरकार की ओर से की जा रही है।
सोमवार से कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को आमादा है, वहीं सरकार इन पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में दिख रही है।
खबर है कि अधिकारी-कर्मचारियों की हड़ताल के पहले ही बड़ा एक्शन हो सकता है। हड़ताली कर्मचारियों पर राज्य सरकार कार्यवाही कर सकती है।
बता दें कि सोमवार 22 अगस्त से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हालांकि खबर है कि कई कर्मचारी गुटों ने इस हड़ताल से किनारा कर लिया है।
यह भी पढ़ें : डेढ़ करोड़ के इनामी नक्सली रमन्ना की मौत पर माओवादी लीडर ने किया बड़ा खुलासा… जानिए पत्रकार को फोन कर क्या कहा!
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले ही 6 फीसदी डीए बढ़ाने की घोषणा की है। इसके बावजूद कर्मचारी संगठन केंद्र के समान 34 फीदसी डीए की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
ऐसे में राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार के पास हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाए जाने का विकल्प भी है।
कर्मचारियों के हड़ताल को नक्सलियों का समर्थन
छत्तीसगढ़ में सोमवार से कर्मचारी संगठनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने जा रही है। इससे ठीक पहले नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर कर्मचारियों के इस आंदोलन को अपना समर्थन जताया है।
यह भी पढ़ें : सहायक ग्रेड- 3 की भर्ती के लिए मेरिट सूची जारी… यहाँ देखिए पूरी लिस्ट
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प द्वारा जारी प्रेसनोट में नक्सलियों ने कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल को जायज ठहराया है।
नक्सली संगठन का कहना है कि कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।
नक्सलियों के प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते की मांग न्यायोचित है।
केंद्र व राज्य सरकारें कारपोरेट घरानों व वित्तीय संस्थाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी शर्तों पर ही सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन-भत्तों का निर्धारण कर रही है
