राहुल भोई महासमुंद..
देश में महिला आरक्षण को लेकर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष द्वारिकाधीश यादव ने कांग्रेस भवन में पत्रकारवार्ता लेकर बताया कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023” 106वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2023 में संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के साथ ही यह कानून का रूप भी ले चुका है। हाल ही में 16 अप्रैल 2026 को भाजपा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को संसद में 131वें संविधान संशोधन विधेयक के रुप में पेश किया है । यह विधेयक महिला आरक्षण से सीधे तौर पर संबंधित नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में संशोधन का प्रयास किया जा रहा था। भाजपा जनता के बीच भ्रम फैला रही है। संसद में जो विधेयक गिरा वह लोकसभा परिसीमन की सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था, जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की जानी थीं। साथ ही परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात कही गई थी। विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब 2026-27 की नई जनगणना प्रस्तावित है और जातिगत जनगणना की चर्चा भी चल रही है, तो पुराने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करना तर्कसंगत नहीं है। यदि महिला आरक्षण को तत्काल लागू करना ही उद्देश्य है, तो फिर वर्तमान सीटों में ही 33 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता ? जिसके लिए कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल तैयार है। द्वारिकाधीश ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण के मुद्दे को आगे रखकर अपने अनुकूल परिसीमन कराने की रणनीति पर काम कर रही थी, जिसे विपक्ष की एकजुटता के कारण सफलता नहीं मिल सकी।कांग्रेस महिला आरक्षण की समर्थक है।इतिहास पर नजर डालें तो पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिलाने की पहल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 1989 में की गई थी। हालांकि वह विधेयक उस समय राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। बाद में 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में यह व्यवस्था लागू हुई, जिससे आज देशभर में लाखों महिलाएं स्थानीय शासन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा, संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण के लिए 2010 में भी प्रयास हुए, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि भाजपा महिलाओ को आरक्षण नही देना चाहती है । वो केवल गुमराह कर रही है ।
