24 अगस्त को रायपुर की 7 सड़कें होंगी बंद,,,,,

BJP के प्रदर्शन के चलते 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी,,,,,

वॉटर कैनन, आंसू गैस का इंतजाम,,,,,
दीपक मरकाम की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,,,,

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24 अगस्त को भाजपा के विरोध प्रदर्शन के चलते सियासी बवाल हो सकता है। एक ओर जहां BJP तमाम मांगों को लेकर CM आवास घेरने की तैयारी में है, वहीं जिला प्रशासन भी सख्त रुख अपनाए हुआ है। ऐसे में हंगामे के चलते आम लोगों को परेशानी हो सकती है। कई सड़कों पर जाम लगने के आसार हैं। वहीं प्रशासन ने कई सड़कों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

रायपुर की ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन और रैली को ध्यान में रखते हुए कुछ सड़कों पर एंट्री बैन कर दी गई है। कुछ सड़कों को डायवर्ट रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।

निगम मुख्यालय के पास भाजपा नेता प्रदर्शन करने जमा होंगे।

यह सड़कें रहेंगी बंद

कोतवाली चौक से फायर ब्रिगेड चौक
शास्त्री चौक से बंजारी चौक फायर ब्रिगेड चौक महिला थाना चौक
महिला थाना चौक से ओसीएम चौक काली माई चौक कबीर चौक
शास्त्री चौक से खजाना चौक
आनंद नगर चौक से एसआरपी चौक
केनाल रोड पंचशील चौक से छत्तीसगढ़ क्लब चौक
पीडब्ल्यूडी चौक से सर्किट हाउस इनकम टैक्स कॉलोनी टर्निंग तक
पुलिस ने रूट डायवर्ट किया है।

इस रूट का करें इस्तेमाल

शास्त्री चौक से खजाना चौक कलेक्ट्रेट परिसर जाने वाले वाहन चालक शास्त्री चौक से मरही माता चौक खालसा स्कूल, ऑक्सीजन रोड होकर जाएं ।
इसी प्रकार शास्त्री चौक से एस आर पी चौक तेलीबांधा जाने के लिए मरही माता चौक से खालसा स्कूल केनाल चौक होकर भारत माता चौक से SRP चौक एवम तेलीबांधा चौक की और आवागमन कर सकते हैं
कालीबाड़ी से शास्त्री चौक रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन चालक केनाल लिंकिंग रोड का उपयोग करें
सर्किट हाउस एवं कंट्रोल रूम जाने वाले वाहन चालक कटोरा तालाब चौक से पीडब्ल्यूडी चौक कालीमाई तिराहा, एलआईसी टर्निंग से कंट्रोल रूम सर्किट हाउस तकञ
राज्य से आ रही है पुलिस फोर्स।

राज्य से आ रही है पुलिस फोर्स।

पूरे प्रदेश से बुलाई गई फोर्स
भारतीय जनता पार्टी के हंगामेदार विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। 40 से अधिक एडिशनल एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग, बलौदा बाजार, कवर्धा और जांजगीर जैसे जिलों से पहुंच रहे हैं। प्रदेश के बड़े जिलों से 50 से ज्यादा इंस्पेक्टर बुलाए गए हैं । एक दर्जन महिला इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 800 से ज्यादा महिला और पुलिस सिपाहियों का बल भाजपाइयों पर काबू पाने के लिए बुलाया गया है। खबर यह भी है कि फोर्स के पास भीड़ या हुड़दंगियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, लाठियां स्टोन प्रूफ बॉडिसूट होगा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस खुद को पूरी तरह से मुस्तैद बता रही है।

हंगामेदार होगा विरोध प्रदर्शन।

एक लाख भाजपाई पहुंचेंगे
भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, नशाखोरी जैसे मामलों को लेकर रायपुर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। आयोजन को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया है कि प्रदेश भर से 1 लाख भाजपा कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।

पार्टी सूत्रों की मानें तो पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी में लगी हुई है। प्रदेश के हर जिले में लगातार बड़े नेता बैठक कर रहे हैं , युवा मोर्चा की टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। भाजपा इस पूरे अभियान को अपने मिशन 2023 में एक बड़े सियासी कम बैक की तरह देख रही है। विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी संभावित है । इस वजह से भाजपा के हर नेता के लिए इस विरोध प्रदर्शन में परफॉर्मेंस बड़ा मैटर है।

कलेक्टर ने दिए हैं कार्रवाई के निर्देश
तीन-चार दिन पहले जिला पुलिस के तमाम अफसरों के साथ कलेक्टर ने बैठक की है। साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन जुलूस रैली के दौरान अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है या धरना प्रदर्शन की शर्तों में अचानक कोई बदलाव किया जाता है तो आयोजक संस्था या लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी । इस वजह से भाजपा का यह विरोध प्रदर्शन सियासी दल बनाम जिला प्रशासन बन चुका है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आहवान पर 22अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर डटे ,,,,,

भोपाल पटनम से मुर्गेश शेट्टी की रिपोर्ट,,,,,,

भोपालपटनम ::::::छत्तीसगढ़ कर्मचारी /अधिकारी फेडरेशन के आहवान पर प्रदेश भर में दिनांक 22 अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया था जिसके तहत आज फेडरेशन के आहवान पर भोपालपटनम में भी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठ गए।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी/अधिकारी फेडरेशन के द्वारा पूर्व में शासन प्रशासन को चरणबद्ध आंदोलन करने का ज्ञापन सौपा गया था। फेडरेशन का माँग था कि केन्द्र के समान देय तिथि से 34 प्रतिशत महँगाई भत्ता एवं सातवे वेतनमान के अनरूप गृह भाड़ा भत्ता दिलाने चार चरणों मे आंदोलन करने का निर्णय लिया है।

संदर्भित पत्र के द्वारा फेडरेशन चरणबद्व आंदोलन की जानकारी दी गई थी। उक्त सूचना के अनुसार फेडरेशन के आहवान पर प्रदेश के शासकीय सेवको ने दिनांक 25 से 29 जुलाई 2022 तक सामूहिक अवकाश लेकर कलम बन्द कामबंद हड़ताल किया।लेकिन छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने दिनांक 29 जुलाई को सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 2- 3/ 1- 9 / 2006 रायपुर दिनांक 10 04 2006 के पैरा 2 (अ) का पालन न करते हुऐ एकतरफा आदेश जारी कर दिनाँक 25 से 29 जुलाई 2022 तक हड़ताल पर रहे कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन काटने का आदेश जारी किया है। जो कि विधि सम्मत नहीं है।

साथ ही अवगत होना चाहेंगे कि किसी भी माह का वेतन विगत माह के 21 तारीख से वर्तमान माह के 20 तारीख की उपस्थिति के आधार पर वेतन देयक तैयार किया जाता है। जो कि वर्तमान माह जुलाई में होता है।

किन्तु कोषालयो द्वारा नियमो का पालन नहीं करते हुए 5 दिन का वेतन काटकर देयक प्रस्तुत करने कहा जा रहा है। जो नियम विरुद्ध है। शासन के इस तरह की कार्यवाही से प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है।

माँग पूरी नही होने से नाराज कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शासन की उपेक्षा पूर्ण एवं दमनकारी नीति के खिलाफ सर्वसम्मति से पूर्व में अवगत दिनाँक 30 मई 2022 को दिए गए सूचना के अनुसार चौथे चरण के आंदोलन के तहत 22अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है।

इस आंदोलन में जिला संरक्षक ए सुधाकर तहसील शाखा अध्यक्ष कमल सिंह कोर्राम सन्दीपराज पामभोई महेश शेट्टी भारत देहरी संघठन के पदादिधिकारी एव कर्मचारी उपस्थित थे।

ज़िला कांग्रेस कमेटी बीजापुर

पंचायतों को मिले अधिकारों से भाजपा और महेश गागड़ा हताश, निराश और परेशान हैं – शंकर कुडियम

भोपालपटनम से तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,

पूर्व विधायक महेश गागड़ा जिले के पंचायतों का पैसा राजधानी रायपुर में टॉवर लगाने में खर्च कराते थे – शंकर कुडियम

बीजापुर
22/08/2022

ज़िला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम ने भाजपा और पूर्व विधायक महेश गागड़ा के प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा और महेश गागड़ा का जन अधिकार यात्रा केवल नौटंकी मात्र थी उनके जन अधिकार यात्रा से क्षेत्र की जनता स्वयं ही दूरी बनाए रखी और जनता का समर्थन नहीं मिलने से वे पूरी तरह हताश, निराश और परेशान है इसी कारण वे बीजापुर के लोकप्रिय और सक्रिय विधायक विक्रम मंडावी और ज़िला प्रशासन पर अनर्गल बयान बाज़ी कर मीडिया में बने रहना चाहते है।
ज़िला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम ने अपने विज्ञप्ति में आगे कहा कि भाजपा और मंत्री रहे महेश गागड़ा की सरकार में पंचायतों के अधिकारों को लगभग ख़त्म कर दिया गया था बीजापुर ज़िले के पंचायतों को विभिन्न योजनाओं से आबंटित होने वाली राशि का उपयोग राजधानी रायपुर में टॉवर लगाने के लिए खर्च किया जाता था जिससे की जिले के पंचायतों का अस्तित्व ही समाप्त हो। पूर्व विधायक महेश गागड़ा को क्षेत्र की जनता और जिले भर के सरपंचों को यह बताना चाहिए की बीजापुर जिले के पंचायतों के पैसे से राजधानी रायपुर में टॉवर लगाने के पीछे इनकी मंशा क्या थी ? ज़िला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम ने आगे कहा कि जब से प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है तब से जिले के पंचायतों में विकास को गति मिली है पंचायत प्रतिनिधि अब सीधे अपने क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी से और ज़िला प्रशासन से विकास कार्यों को लेकर मिल रहे है और क्षेत्र का लगातार विकास हो रहा है। पूर्व विधायक महेश गागड़ा को क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों को और जनता को यह भी बताना चाहिए की वे मंत्री रहते अपने कार्यकाल में पंचायतों के लिए क्या क्या कार्य किए है और कितने बार पंचायतों के प्रतिनिधियों से मिले है ? उनकी कितनी समस्याओं का समाधान किया है ?
आज जब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने पंचायतों के अधिकारों को सुरक्षित करने की मक़सद से पंचायतों को और अधिक अधिकार दे रही है तो भाजपा और महेश गागड़ा जानबूझकर पंचायतों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पंचायतों एवं पंचायतों के जनप्रतिनिधियों का अपमान करने में लगे है जिसके लिए महेश गागड़ा को जिले भर के पंचायत प्रतिनिधियों से माफ़ी माँगनी चाहिए।
ज़िला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम ने अपने विज्ञप्ति में आगे कहा कि पंचायतों के जन प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने के लिए पंचायतों के जन प्रतिनिधियों ने पिछले पंद्रह सालों तक लम्बी लड़ाई लड़ी और नई सरकार के आने के बाद पंच, सरपंच, उप-सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, ज़िला पंचायत सदस्य, ज़िला पंचायत अध्यक्ष और ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष के अधिकारों को बढ़ाने के साथ साथ इनके मानदेय को दोगुना कर पंचायत प्रतिनिधियों के हाथ मज़बूत कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को एक ऐतिहासिक सौग़ात देने का काम किया है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आहवान पर 22अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर डटे

भोपालपटनम से तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,

भोपालपटनम छत्तीसगढ़ कर्मचारी /अधिकारी फेडरेशन के आहवान पर प्रदेश भर में दिनांक 22 अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया था जिसके तहत आज फेडरेशन के आहवान पर भोपालपटनम में भी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठ गए। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी/अधिकारी फेडरेशन के द्वारा पूर्व में शासन प्रशासन को चरणबद्ध आंदोलन करने का ज्ञापन सौपा गया था। फेडरेशन का माँग था कि केन्द्र के समान देय तिथि से 34 प्रतिशत महँगाई भत्ता एवं सातवे वेतनमान के अनरूप गृह भाड़ा भत्ता दिलाने चार चरणों मे आंदोलन करने का निर्णय लिया है। संदर्भित पत्र के द्वारा फेडरेशन चरणबद्व आंदोलन की जानकारी दी गई थी। उक्त सूचना के अनुसार फेडरेशन के आहवान पर प्रदेश के शासकीय सेवको ने दिनांक 25 से 29 जुलाई 2022 तक सामूहिक अवकाश लेकर कलम बन्द कामबंद हड़ताल किया।लेकिन छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने दिनांक 29 जुलाई को सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 2- 3/ 1- 9 / 2006 रायपुर दिनांक 10 04 2006 के पैरा 2 (अ) का पालन न करते हुऐ एकतरफा आदेश जारी कर दिनाँक 25 से 29 जुलाई 2022 तक हड़ताल पर रहे कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन काटने का आदेश जारी किया है। जो कि विधि सम्मत नहीं है। साथ ही अवगत होना चाहेंगे कि किसी भी माह का वेतन विगत माह के 21 तारीख से वर्तमान माह के 20 तारीख की उपस्थिति के आधार पर वेतन देयक तैयार किया जाता है। जो कि वर्तमान माह जुलाई में होता है। किन्तु कोषालयो द्वारा नियमो का पालन नहीं करते हुए 5 दिन का वेतन काटकर देयक प्रस्तुत करने कहा जा रहा है। जो नियम विरुद्ध है। शासन के इस तरह की कार्यवाही से प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। माँग पूरी नही होने से नाराज कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शासन की उपेक्षा पूर्ण एवं दमनकारी नीति के खिलाफ सर्वसम्मति से पूर्व में अवगत दिनाँक 30 मई 2022 को दिए गए सूचना के अनुसार चौथे चरण के आंदोलन के तहत 22अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इस आंदोलन में जिला संरक्षक ए सुधाकर तहसील शाखा अध्यक्ष कमल सिंह कोर्राम सन्दीपराज पामभोई महेश शेट्टी भारत देहरी संघठन के पदादिधिकारी एव कर्मचारी उपस्थित थे।

ज़िला कांग्रेस कमेटी बीजापुर

पंचायतों को मिले अधिकारों से भाजपा और महेश गागड़ा हताश, निराश और परेशान हैं – शंकर कुडियम

पूर्व विधायक महेश गागड़ा जिले के पंचायतों का पैसा राजधानी रायपुर में टॉवर लगाने में खर्च कराते थे – शंकर कुडियम

भोपालपटनम से तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट

बीजापुर
22/08/2022

ज़िला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम ने भाजपा और पूर्व विधायक महेश गागड़ा के प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा और महेश गागड़ा का जन अधिकार यात्रा केवल नौटंकी मात्र थी उनके जन अधिकार यात्रा से क्षेत्र की जनता स्वयं ही दूरी बनाए रखी और जनता का समर्थन नहीं मिलने से वे पूरी तरह हताश, निराश और परेशान है इसी कारण वे बीजापुर के लोकप्रिय और सक्रिय विधायक विक्रम मंडावी और ज़िला प्रशासन पर अनर्गल बयान बाज़ी कर मीडिया में बने रहना चाहते है।
ज़िला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम ने अपने विज्ञप्ति में आगे कहा कि भाजपा और मंत्री रहे महेश गागड़ा की सरकार में पंचायतों के अधिकारों को लगभग ख़त्म कर दिया गया था बीजापुर ज़िले के पंचायतों को विभिन्न योजनाओं से आबंटित होने वाली राशि का उपयोग राजधानी रायपुर में टॉवर लगाने के लिए खर्च किया जाता था जिससे की जिले के पंचायतों का अस्तित्व ही समाप्त हो। पूर्व विधायक महेश गागड़ा को क्षेत्र की जनता और जिले भर के सरपंचों को यह बताना चाहिए की बीजापुर जिले के पंचायतों के पैसे से राजधानी रायपुर में टॉवर लगाने के पीछे इनकी मंशा क्या थी ? ज़िला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम ने आगे कहा कि जब से प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है तब से जिले के पंचायतों में विकास को गति मिली है पंचायत प्रतिनिधि अब सीधे अपने क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी से और ज़िला प्रशासन से विकास कार्यों को लेकर मिल रहे है और क्षेत्र का लगातार विकास हो रहा है। पूर्व विधायक महेश गागड़ा को क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों को और जनता को यह भी बताना चाहिए की वे मंत्री रहते अपने कार्यकाल में पंचायतों के लिए क्या क्या कार्य किए है और कितने बार पंचायतों के प्रतिनिधियों से मिले है ? उनकी कितनी समस्याओं का समाधान किया है ?
आज जब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने पंचायतों के अधिकारों को सुरक्षित करने की मक़सद से पंचायतों को और अधिक अधिकार दे रही है तो भाजपा और महेश गागड़ा जानबूझकर पंचायतों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पंचायतों एवं पंचायतों के जनप्रतिनिधियों का अपमान करने में लगे है जिसके लिए महेश गागड़ा को जिले भर के पंचायत प्रतिनिधियों से माफ़ी माँगनी चाहिए।
ज़िला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम ने अपने विज्ञप्ति में आगे कहा कि पंचायतों के जन प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने के लिए पंचायतों के जन प्रतिनिधियों ने पिछले पंद्रह सालों तक लम्बी लड़ाई लड़ी और नई सरकार के आने के बाद पंच, सरपंच, उप-सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, ज़िला पंचायत सदस्य, ज़िला पंचायत अध्यक्ष और ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष के अधिकारों को बढ़ाने के साथ साथ इनके मानदेय को दोगुना कर पंचायत प्रतिनिधियों के हाथ मज़बूत कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को एक ऐतिहासिक सौग़ात देने का काम किया है।

कर्मचारियों की हड़ताल पर भड़के सीएम बघेल, कोई सौदेबाजी नहीं चलेगी ,,,,,,,,,,,,,,,,,

दीपक मरकाम की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,,,,,,
22 ,अगस्त ,2022,,,,,,,,

रायपुर::::::: छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त रवैया दिखाया. उन्होंने कहा कि कर्मचारी संघों से पहले बात हुई थी. 6% डीए बढ़ाया गया. आधे संगठनों ने स्वागत किया. दूसरे संगठन के लोग भी मिलने आए थे. 6 प्रतिशत को एक प्रतिशत और बढ़ाकर 7% करने की बात कह रहे हैं. इस मामले में कोई सौदेबाजी नहीं होगी, अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने फैसला लिया है. ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार ने लागू किया है. कर्मचारी हित में लगातार फैसला ले रहे हैं. सरकारी योजनाओं का लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है.

भाजपा सरकार में योजनाओं से वंचित कर दिया जाता था, हमारी सरकार में बिजली बिल आधा और राशन भी मिल रहा है. किसान घर से हैं तो धान खरीदी योजना का लाभ भी मिल रहा है. सप्ताह में केवल 5 दिन काम करना है. लगातार कर्मचारी हित में सरकार फैसला ले रही है. उसके बाद भी कोई हड़ताल करना चाहे तो उनकी इच्छा, लेकिन शासन अपना काम करेगा.

ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य सरकार ने 6% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया है, लेकिन इस आदेश को लेकर कर्मचारी और अधिकारियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है,।

प्रदेश में कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई भत्ता 12% बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था. केंद्र सरकार के सामान 34% महंगाई भत्ता की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने 6% महंगाई भत्ता बढ़ाया है, जिससे कर्मचारियों के हक पर डाका डाला जा रहा है.।

कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन 3 चरणों में आंदोलन कर चुके हैं, अब फिर एक बार महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर्मचारी संगठन कर रहे हैं. कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से एक बार फिर आम जनता की मुसीबतें बढ़ गई है.

सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी तोहफा, त्योहार से पहले ले सकते हैं 10 हजार रुपए एडवांस,,,,,,,,,,,

*दीपक मरकाम की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,रायपुर :::::: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को त्यौहारी मौसम में बड़ा तोहफा दिया है। अब शासकीय कर्मचारी 10 हजार रुपए बतौर अग्रिम राशि ले सकते हैं। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।

आपको बता दें कि कर्मचारी संघ काफी समय से त्यौहार अग्रिम में बढ़ोतरी की मांग कर रहा था। इस संबंध में मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने सामान्य प्रशासन सचिव को ज्ञापन भी सौंपा था। कर्मचारियों में त्यौहारों के अवसर पर 8 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए अग्रिम दिए जाने की मांग की थी।

*इन त्योहारों पर ले सकते हैं त्यौहार अग्रिम*

सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर 8 हजार की जगह 10 हजार रुपये अग्रिम देने का फैसला लिया है। त्यौहार अग्रिम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ईद, ईद उल फितर और क्रिसमस।

*10 किश्तों में कर सकते हैं जमा*

शासन के आदेश के अनुसार अग्रिम की पात्रता समस्त तृतीय, चतुर्थ और कार्यभारित सेवा के सदस्यों को होगी। अग्रिम की पात्रता कैलेंडर वर्ष में एक बार होगी। जब तक पूर्व में लिए गए त्यौहार अग्रिम की पूर्ण रूप से वसूली न की गई हो, और दूसरे अग्रिम की पात्रता नहीं होगी। अग्रिम की वसूली 10 सामान किश्तो में, जिस माह अग्रिम प्रदाय किया गया है, उसी माह वेतन शुरू होगी। वसूली के लिए किश्तो का निर्धारण पूर्ण रूप से किया जाएगा।

तेंदूपत्ता घोटाला करने वाले ठेकेदार समेत 4 आरोपी कोलकाता से किये गए गिरफ्तार,,,,,,,,,,,,,
दीपक मरकाम की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,,

दक्षिण बस्तर ,,,,,,
दोरनापाल ,

कोंटा थाना क्षेत्रान्तर्गत अवैध तेंदुपत्ता के संग्रहण कर परिवहन करने एवं ग्रामीणों से धोखाधडी के मामले में नामजद तेंदूपत्ता ठेकेदार सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर तेंदूपत्ता की सरकारी खरीदी करने की बजाय ग्रामीणों से सीधे पैसे नहीं दिए जाने का आरोप है।

कोंटा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी गुलाम खान, बहादुर खान, नावेद खान, सोहेल खान, शाहिद खान सभी निवासी कोटा के खिलाफ थाना कोंटा में अपराध धारा 379, 420 34 के तहत अपराध कायम किया गया था। मामले में सभी आरोपी FIR के बाद से फरार चल रहे थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक सुकमा सुनील शर्मा के द्वारा 7 सदस्यों की एसआईटी गठन आरोपियों की धर-पकड़ हेतु गठन किया गया। जिसके बाद तेंदुपत्ता के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी एवं खोज-बीन के लिए टीमों को अलग-अलग राज्यों में रवाना किया गया। एसआईटी के द्वारा लगातार आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान टीम पिछले 09 दिनों से लगातार तेंलगाना, आंध्रप्रदेश, उडीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बैगलोर कर्नाटक में संभावित स्थानों पर दबिश दे रही थी। आखिरकार फरार आरोपियो को कोलकाता से पकड़ा गया।

इनमें बहादुर खान उम्र 39 वर्ष, नावेद खान उम्र 34 वर्ष, शाहिद अहमद उम्र 39 वर्ष, मोहम्मद सोहेल खान उम्र 25 वर्ष शामिल हैं, ये सभी वार्ड क्रमांक 15 पुरानी बस्ती, कोंटा जिला सुकमा के रहने वाले है। इन सभी को रिमांड पर लेने के लिए आज न्यायलय में पेश किया जायेगा।

*आरोपियों को पकड़ना पुलिस के लिए था चुनौती*

ग्रामीणों से तेंदूपत्ते की धोखाधड़ी करने वाले तेंदूपत्ता ठेकेदार बहादुर खान के बारे में पिछले दिनों यह खबर प्रकाश में आयी कि वन अमले ने बहादुर को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था, मगर बाद में वह थाने से फरार हो गया। इस खबर को पुलिस ने झूठा करार दिया और FIR दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में जुट गई। अंततः चार आरोपी कोलकाता में पकड़ में आ गए। फ़िलहाल पुलिस आरोपियों से धोखाधड़ी के इस मामले में पूछताछ में जुटी हुई है।