पर्यवेक्षक के 218 पदों पर शत-प्रतिशत पदोन्नति और आयु सीमा में छूट की माँग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन*,,,,,,,
,,,,,,,,, तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,
बीजापुर भोपाल पटनम
21 अगस्त 2026,
महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर (पर्यवेक्षक) के प्रस्तावित 218 पदों पर शत-प्रतिशत पदोन्नति की माँग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ ने मोर्चा खोल दिया है।
संघ ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री के नाम परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, भोपाल पटनम को ज्ञापन सौंपकर अपनी माँगें रखी हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का कहना है कि वे वर्षों से जमीनी स्तर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और प्रारंभिक बाल विकास जैसी महत्वपूर्ण शासकीय योजनाओं का संचालन कर रही हैं।
ऐसे में आगामी पर्यवेक्षक भर्ती प्रक्रिया में बाहरी भर्ती के बजाय विभाग में वर्षों से कार्यरत और अनुभवी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
*संघ की प्रमुख माँगें:*
*218 पदों पर शत-प्रतिशत पदोन्नति*
पर्यवेक्षक के सभी 218 स्वीकृत/रिक्त पदों पर विभागीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही शत-प्रतिशत पदोन्नति दी जाए।
*आयु सीमा में विशेष छूट*
लंबे समय से सेवारत कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को केवल अधिक आयु के कारण परीक्षा या नियुक्ति से वंचित न किया जाए, उन्हें आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जाए।
*वर्ष 2023 के वंचित अभ्यर्थियों को न्याय*
वर्ष 2023 की भर्ती प्रक्रिया में जो पात्र कार्यकर्ताएँ परीक्षा में शामिल हुई थीं, किंतु बाद में अधिक आयु का हवाला देकर उन्हें नियुक्ति/जॉइनिंग से वंचित कर दिया गया, उनके मामलों की पुन: समीक्षा कर न्यायोचित नियुक्ति दी जाए।
*सहायिकाओं की पदोन्नति*
कार्यकर्ताओं के पदोन्नत होने से रिक्त होने वाले पदों पर पात्र व अनुभवी सहायिकाओं को पदोन्नत कर कार्यकर्ता बनाया जाए।
*रिक्त सहायिका पदों पर नई भर्ती*
सहायिकाओं की पदोन्नति के बाद रिक्त होने वाले पदों पर नई नियुक्तियाँ की जाएँ ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन सुचारू रूप से हो सके।
*संघ ने की शीघ्र निर्णय की अपील*
ज्ञापन सौंपने के दौरान छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ परियोजना-भोपाल पटनम की अध्यक्ष शांता मरकाम, उपाध्यक्ष ललिता यादव,सचिव नरेंद्रा दुर्गम, कोषाध्यक्ष अनीता यालम एवं परियोजना समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं।
संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्षों की सेवा, अनुभव और विभागीय योगदान को ध्यान में रखते हुए शासन-प्रशासन को उनकी माँगें जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए, ताकि कोई भी पात्र कार्यकर्ता अपने हक से वंचित न रहे।
