*भाजपा कार्यकाल में एक और नया स्कीम आ रहा है जहाँ पहले ही करोडो का घोटाला हो चुका है और अब नया प्लांटेशन।जहां विभागीय अफसरों को बंदरबांट करने में मजा है तो वहीँ नेता मंत्री जनप्रतिनिधियों को वहवाही लुटाने में।पत्रकार आर, एल,कुलदीप की खबर।*
रायपुर।
बायोडीजल प्रोजेक्ट की हकीकत रतनजोत 1650 वर्ग किमी में लगा 350 करोड़ खर्च, पर 5 साल में प्रोजेक्ट बंद, अब सिर्फ ठूंठ और बंजर योजना 2005 में शुरू हुई, 2010 में फ्लॉप मान ली गई। आज 19 साल बाद जहां-जहां पौधरोपण हुआ, वहां सिर्फ झाड़ियां ही रह गई हैं। इस योजना में 350 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च हुए थे।
घर घर पेट्रोल डिजल तो मिली नही लेकिन पेट्रोल की दाम बढने से हर घर लोग एक एक दाना के लिए तरसने लगे है क्योंकि मंहगाई बढ गई है।
लेकिन मै अभी मंहगाई के संबंध में नही कहुंगा इस मुद्दे पर भी विस्तार से आप सभी को खबर के माध्यम से अवगत कराऊंगा लेकिन आज हम औषधियों की चर्चा विषय पर है।
और अब मुख्य मंत्री कह रहे है
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि किसानों के लिए औषधि पौधों का प्लांटेशन करना है। इसको बेचना बहुत ही फायदेमंद होगा। आज किसान धान की खेती करते हैं। एक एकड़ में धान से आय प्राप्त होती है, औषधि पौधे जब खेतों में लगाएंगे तो एक एकड़ में धान से कयी गुना आय प्राप्त होगी। श्री साय शनिवार को यहाँ छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आहूत पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।
क्या यह सही है कि लोग औषधि पौधो की खेती कर पायेंगे?
अगर कर भी लेते है तो उसका उचित दाम क्या होगी कही नरवा गरवा घुरवा बारी कि तरह लाखो खर्च कर धरती बंजर न बन जाये?
क्योकि खादो की दरो में लगतार इजाफा होते जा रहा है और लोग रासायनिक खादो को जायदा से जायद प्राथमिकता दे रहे है, फसल अधिक उपजाने के चक्कर में तो वहीं उपजाऊ मिट्टी की गुणवत्ता खत्म होती जा रही है।
लेकिन मुझे तो लगता है कि सरकार बेरोजगारो को रोजगार देने की वादे को
पुरा नही कर पा रही है ना कि उस संबंध मे कुछ भी कहने से कतराती है वही जहां लोगो को नौकरी देने के एवज मे वे नौकर बना रही है।और अब नया नया स्कीम नया नया योजना से तमाम वर्गो के लोगो को अश्वासन दे रहे है, बेकूफ़ बनाने की कार्य योजना चल रही।
तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था कि…….।
रमन सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य राज्य में वर्तमान में उपलब्ध रतनजोत के एक लाख 26 हजार हेक्टेयर के क्षेत्र को और भी विस्तारित करने का है. कार्यशाला में मुख्यमंत्री के समक्ष बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और दो निजी निवेशकों के बीच राज्य में बायो डीजल काम्पलेक्स विकसित करने के लिए दो अलग-अलग समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए. दोनों एम.ओ.यू. चेन्नई की कम्पनी मेसर्स ग्रीन एनर्जी और गौहाटी (असम) की कम्पनी मेसर्स भूमा एनर्जी-आई.आई.टी. के बीच हुए हैं. दोनों कम्पनियों की ओर से उनके प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। इन कम्पनियों के द्वारा कुल 95 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश राज्य में किया जाएगा। अब बताईए करोडो खर्च कर फिर भी सफलता हासिल नही मिली।इतना ही पैसे को सरकार अच्छी जगह लगाती तो शायद यह दिन देखना नही पडता।
जब्कि 2006 से ही रोप गये पौधो को शासन के विभागों ने 2006 से रोपे गये तब तक 27 करोड़ 74 लाख 7 हजार रतनजोत के पौधे लगाए। संरक्षण के अभाव में जिस एक पौधे के बीज से तीन साल तक बायोडीजल बनाया जा सकता था। उससे एक बार भी फसल नहीं मिली।
दुर्ग जिले के कोडि़या मे मुख्यमंत्री के साथ हजारों स्कूली छात्रों ने लाखों पौधे रोपे, लेकिन अब यहां खाली मैदान ही हैं। यहां से एक किलो बीज भी एकत्रित नहीं हो पाई सरकार ।
तो कहाँ तक उचित होगा औषधि पौधा लगाना फाईलो बनगी पौधा।
उसी राशि को सरकार सही समय में सही जगाह लगाती तो आज हमारे भारत देश को और प्रत्येक ब्यक्ति को कर्ज से लदना नही पडता और विकास में दिनो दिन इजाफा होता।
पाठको लिखना तो बहुत कुछ है जहाँ सरकार की नाकामी सफलताऐ सभी है लेकिन आज की हालत यह हो गया है कि जहां सरकार को आम जनता की फिक्र होनी चाहिए लेकिन उलटे पांव सरकार लोगो को दोषी करारा देने में तुली हुइ है जहाँ लोग मारे जा रहे है वहां सरकार अपना दाईत्व भुलकर उल्टा जनता पर सौपने का कार्य कर रही है तो यह कहाँ तक उचित है।इसी तरह खबरो की सिलसिला जारी रहेगी।
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