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*मोहला मानपुर–मोहला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सत्ता को खुला अल्टीमेटम! तीन दिवसीय हड़ताल से गरमाया माहौल, बोलीं—कुर्सी पर बैठाने का दम रखते हैं तो सत्ता से उतारने की भी ताकत रखते हैं!*

मनीष कौशिक

मोहला—-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का आंदोलन अब महज मांगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि शासन-प्रशासन के लिए एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में सामने आने लगा है। सात सूत्रीय मांगों को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल पर उतरीं कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय मोहला में रैली निकालकर अपनी एकजुटता और आक्रोश का जोरदार प्रदर्शन किया। रैली के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के बाद कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों पर तत्काल पहल करने की मांग की गई।

*सात मांगें, एक आवाज और सरकार के सामने सीधी चुनौती*

आंदोलनरत कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि, नियमितीकरण, पर्यवेक्षक पदों पर पदोन्नति के लिए आयु सीमा में छूट, मोबाइल एवं इंटरनेट खर्च का भुगतान, पुरानी पेंशन योजना लागू करने तथा प्रभार में कार्यरत कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि देने सहित सात सूत्रीय मांगें शामिल हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे वर्षों से विभागीय जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं, लेकिन उनकी सेवा और योगदान के अनुरूप वेतन एवं सुविधाएं आज भी नहीं मिल पा रही हैं।

*योजनाओं का बोझ कार्यकर्ताओं के कंधों पर, सुविधाओं के नाम पर खाली हाथ!*

प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की अहम भूमिका है। बच्चों के पोषण से लेकर महिलाओं और गर्भवती माताओं की देखभाल तक अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके कंधों पर हैं। इसके बावजूद कम मानदेय, बढ़ते कार्यभार और सीमित सुविधाओं के बीच काम करना उनकी मजबूरी बना हुआ है। कार्यकर्ताओं का सवाल है कि जब सरकारी योजनाओं की सफलता का बड़ा दारोमदार उन्हीं पर है, तो उनके अधिकारों और सुविधाओं के मामले में सरकार गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही?

*सत्ता के गलियारों तक पहुंचा आंदोलन का सियासी संदेश!*

कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल मानदेय या सुविधाओं की नहीं, बल्कि उनके सम्मान, अधिकार और भविष्य की सुरक्षा की लड़ाई है। कार्यकर्ताओं ने दो टूक अंदाज में कहा कि जिस सरकार को सत्ता की कुर्सी पर बैठाने की ताकत रखते हैं, उसे सत्ता से उतारने का दम भी रखते हैं। उनके इस बयान ने आंदोलन को राजनीतिक रूप से भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

*अब आर-पार के मूड में कार्यकर्ता, मांगें नहीं मानीं तो बढ़ेगा आंदोलन!*

आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं ने साफ संकेत दिया कि तीन दिवसीय हड़ताल केवल अपनी नाराजगी जाहिर करने का माध्यम नहीं, बल्कि सरकार को एकजुटता का संदेश देने की शुरुआत है। यदि उनकी जायज मांगों पर शासन ने गंभीरता से विचार नहीं किया और ठोस निर्णय नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक एवं तेज किया जाएगा।

*ज्ञापन लेकर प्रशासन ने सुनी बात, अब सरकार के फैसले पर नजर*

प्रदर्शन के दौरान नायब तहसीलदार मोहला लोकचंद साहू उपस्थित रहे। उन्होंने आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं से ज्ञापन प्राप्त किया। अब बड़ा सवाल यह है कि वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की इस हुंकार पर सरकार कब तक संज्ञान लेती है? क्या सात सूत्रीय मांगों पर कोई ठोस निर्णय होगा या फिर कार्यकर्ताओं को एक बार फिर आश्वासन के भरोसे इंतजार करना पड़ेगा?

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