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दैनिक मजदूरों, संविदा कर्मचारी अधिकारियों के साथ निवर्तमान एवं वर्तमान सरकार घोर अन्याय कर रही है

बीजापुर

  • रूढ़ि जन्य परंपरागत सर्व आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष अशोक कुमार तलांडी ने कहा कि विभिन्न विभागों में वर्ष 2000 2003 से अब तक कार्यरत दैनिक मजदूरों, संविदा कर्मचारी अधिकारियों के साथ निवर्तमान वर्तमान सरकार घोर अन्याय कर रही है। जबकि दैनिक मजदूर संविदा कर्मी होने के बावजूद समान कार्य समान वेतन जैसे नियमित सेवाएं देते हैं। और विगत 24_ 25 वर्षों से आज पर्यंत तक नियमितीकरण नहीं करना दैनिक मजदूरों व संविदा कर्मचारी अधिकारियों के साथ पक्षपात है। जबकि सभी शिक्षित हैं और कई मजदूरों का उम्र बीत चुका कईयों का स्वर्गवास हुआ तथा प्राइमरी ,मिडिल, हाईस्कूल, हायर सेकंडरी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किये हुए हैं। निवर्तमान वर्तमान शासन द्वारा अब तक का विभिन्न विभागों में कई नियमित भर्तियां किया गया पर शासन लंबे समय से सेवाएं देने वाले दैनिक मजदूरों व संविदा कर्मचारी अधिकारियों का शुद लेने वाले कोई नहीं सरकार के ऐसे पक्षपात परंपरा का सर्व आदिवासी समाज कड़ी निन्दा करता है यदि विष्णु देव की सुशासन में यथा शीघ्र नियमित करण नहीं करते तो जितने भी दैनिक मजदूर, संविदा कर्मी, अधिकारी के साथ समाज कंधा से कंधा मिलाकर नियमितकरण होते तक सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति पढ़ लिखकर शासन की नौकरी करना चाहता है और अनुभव व वरिष्ठता के आधार पर नियमित पदोन्नति चाहता है पर वर्षों से कार्यरत होने के बावजूद भी सरकार की अड़ियल रवैए से उपेक्षित हैं।समाज इस प्रकार का पक्षपात को बर्दाश्त नहीं करेगी जबकि विभिन्न विभागों में अनेकों भर्तियां हुए हैं। समाज का मांग है कि दैनिक मजदूर, संविदा कर्मियों को नियमित कर समान कार्य समान वेतन दिया जाए। जब चुनाव की बारी आती है तो अनेकों लोकलुभावन घोषणाएं करते पर ऐसा नहीं है केवल सरकार बनते तक उसके बाद कोई पूछ परख नहीं जबकि अपने अधिकारों के लिए कई बार कभी धरना प्रदर्शन तो कभी रैलियों के माध्यम से शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया पर शासन प्रशासन को जून तक नहीं रेंगी न जाने दिये गये ज्ञापनों को किस रद्दी टोकरी में फेंक दिये तभी तो अब तक का कुछ नहीं हुआ सरकार से मांग है कि शासन के नियमानुसार कौन कितने वर्षों से कार्यरत हैं कितने वर्षों में पदोन्नति करना है काउंट करें और उस समय से नियमित कर समान कार्य समान वेतन दें तलांडी ने आगे कहा यह कर्मचारी अधिकारी भी इस राज्य के मूल निवासी है बाहर से नहीं सबकी तरह इन्हें भी सुशासन मिलें।

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