*छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ की हुंकार ,लंबित मांगों को लेकर 12 नवंबर को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल, अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी*
दक्षिण बस्तर बीजापुर,,,
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ (जिला इकाई बीजापुर) द्वारा अधीक्षक वर्ग की विभिन्न लंबित मांगों और छात्रावास-आश्रमों के संचालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए कड़ा रुख अपनाया गया है।
संघ ने शासन और प्रशासन को चेतावनी देते हुए 12 नवंबर 2026 को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करने और इसके बाद भी मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने का ऐलान किया है।
इस संबंध में संघ की ओर से सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग (छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर) को डिप्टी कलेक्टर श्री एम. एस. मंडावी (जिला बीजापुर) के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है।
संघ की प्रमुख मांगें और बिंदु:
* सेवा शर्तों का निर्धारण एवं आवासीय नियम:
* अधीक्षकों के दैनिक कार्य के घंटे निर्धारित किए जाएं तथा साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश के संबंध में स्पष्ट प्रावधान हो।
* 24×7 भौतिक उपस्थिति की बाध्यता के स्थान पर कार्य की प्रकृति के अनुसार व्यावहारिक सेवा शर्तें तय की जाएं।
* महिला अधीक्षकों के पुरुष परिजनों के साथ छात्रावास परिसर में निवास संबंधी नियमों को पूरी तरह स्पष्ट किया जाए।
* अधीक्षक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन:
* अधीक्षक पद पर भर्ती होने के बाद पूरी सेवाकाल इसी पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त होने की वर्तमान व्यवस्था में सुधार किया जाए।
* कर्मचारियों को सेवाकाल में आगे बढ़ने के अवसर देने हेतु मंडल संयोजक, क्षेत्र संयोजक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी जैसे विभिन्न पदों पर पदोन्नति एवं कैडर पुनर्गठन की उचित व्यवस्था हो।
* VSK ऐप से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से राहत:
* छात्रावास अधीक्षकों को शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कार्यों के साथ-साथ छात्रावास संचालन, विद्यार्थियों की देखरेख जैसे अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है।
* ऐसी स्थिति में ‘VSK ऐप’ से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाए, ताकि वे छात्रावास एवं विद्यालय दोनों दायित्वों का सुचारू रूप से निर्वहन कर सकें।
* ऑनलाइन उपस्थिति और मेस राशि में कटौती पर रोक:
* आयुक्त कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी 30 दिनों के मेडिकल अवकाश संबंधी प्रावधान को HMS पोर्टल पर लागू किया जाए, ताकि चिकित्सा संबंधी विद्यार्थियों की उपस्थिति और मेस राशि की गणना सही तरीके से हो सके।
* सर्वर, नेटवर्क और तकनीकी विसंगतियों व संसाधनों के अभाव के कारण आने वाली त्रुटियों के लिए अधीक्षकों को जिम्मेदार न ठहराया जाए तथा तकनीकी सुधार होने तक ऑनलाइन उपस्थिति की अनिवार्यता को शिथिल किया जाए।
* बजट, सामग्री और आकस्मिक व्यय की सुविधा:
* छात्रावासों के सुचारू संचालन हेतु पर्याप्त बजट और समय पर राशि उपलब्ध कराई जाए।
* विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण राशन, दैनिक उपयोग की सामग्री, दवाइयां, प्राथमिक उपचार और आवश्यक चिकित्सा व्यय हेतु पर्याप्त प्रावधान हो।
* स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और खेलकूद जैसे आयोजनों के लिए पर्याप्त बजट राशि समय पर जारी की जाए।
वार्ता विफल होने पर तेज होगा आंदोलन:
संघ के जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश टंडन ने बताया कि संघ द्वारा समस्याओं के निराकरण के लिए कई बार पत्राचार और मौखिक चर्चा की गई, परंतु अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।
मजबूरन संघ को आंदोलन का यह रास्ता अपनाना पड़ रहा है।
यदि 12 नवंबर 2026 के सांकेतिक हड़ताल के बाद भी शासन स्तर पर सकारात्मक पहल नहीं होती है, तो संघ उग्र और अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
